महाडच्या स्मारकासाठी निधी देण्याची विधानसभेत दि 2 जुलै 2024 ला चर्चा..–इ झेड खोब्रागडे,

महाड च्या स्मारकासाठी निधी देण्याची चर्चा विधानसभेत दि 2 जुलै2024 ला झाली. प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे असल्याचे मंत्री यांचेकडून सांगण्यात आले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक क्रांती च्या व परिवर्तनाच्या ज्या घटना आहेत,त्यांच्याशी निगडित स्थळांचा विकास करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा च निधी का दिला जातो? जनरल फुंडातून ,तीर्थक्षेत्र किंवा पर्यटन स्थळासाठी ज्या विभागाकडे आणि डीपीसी मार्फत निधी का दिला जात नाही?
महापुरुष यांचे स्मारक व स्थळ विकास यासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवावे. महापुरुषांची निधीवरून जातीत विभागणी करू नये . बाबासाहेब म्हटलं की सामाजिक न्याय, हे चुकीचे आहे. बाबासाहेब सर्व मानव जातीचे आहेत, जगमान्य आहेत. विभागणी करता येणार नाही. परंतु होत आहे. धोरणात व कार्यपद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. निधी तर दिलाच पाहिजे. स्मारकाला विरोध नाहीच. कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये. या विषयावर अधिक चर्चा व्हावी, नवीन मुद्धे समोर यावेत यासाठी हा मुद्धा मांडला आहे.
बाबासाहेब यांचा ऐतिहासिक ठेवा व स्मारक साठी भरपूर निधी द्यावा परंतु तो सामाजिक न्याय विभागाकडील निधी देऊ नये. अनुसूचित जाती उपयोजनाचा निधी स्मारकासाठी नाही. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी आहे, रोजगार, गरिबी निर्मूलन, उपजीविका, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, वस्ती विकासासाठी आहे, वसतिगृहाची मोठ्या प्रमाणात सोय व्हावी यासाठी आहे. भूमिहीनांना जमिनी मिळाव्यात यासाठी आहे. स्वाधार साठी आहे. शिष्यवृत्ती साठी आहे.तेव्हा, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यात यावा. अनुसूचित जाती उपयोजनेचे बजेट सामाजिक न्याय विभागाकडे असते आणि हा निधी अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती,कुटुंब व वस्ती विकासासाठी आहे.

महाड चे स्मारक, दीक्षाभूमी, इंदू मिल, ड्रॅगन palace, चिंचोली, etc वर  कोट्यवधी चा होणार खर्च  जनरल बजेट मधून करावा. राज्यातील इतर  महापुरुषांचे स्मारकासाठी  खर्च केला जातो तसा करावा. दीक्षा भूमी च्या विकासासाठी 200 कोटीचा निधी  सामाजिक न्याय विभागाचा आणि त्यातही नको ती कामे, त्यावर। अनावश्यक खर्च जसे underground पार्किंग व इतर कामे, ते थांबविण्यासाठी  जनतेला आंदोलन करावे लागले. Underground parking व संलग्न कामेसरकारने  रद्द करावीत. यासाठी सुद्धा निधी जनरल बजेट मधून द्यावे. दीक्षा भूमी  फक्त आंबेडकरवाद्यांचीच नाही तर सर्व जनतेची आहे. सामाजिक न्याय विभागात अडकवून ठेवू नये. सामाजिक न्याय विभाग  अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याचे काम करते. 
          डॉ बाबासाहेब  आंबेडकर  यांचे नावाशी निगडित स्मारक व स्थळ विकासासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत किती कोटी आणि कुठे कुठे खर्च केले यावर माहिती प्रसिद्ध करावी.  हे माझे मत आहे.यावर व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे . महापुरुष याचे स्मारकासाठी व स्थळ विकासासाठी निश्चित धोरण व स्वतंत्र निधी ची तरतूद बजेट मध्ये केली पाहिजे. 

इ झेड खोब्रागडे,
संविधान फौंडेशन नागपूर
दि 2 जुलै 2024.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत