तीन कायदे १ जुलै पासून भारतीय न्याय सहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता.

तीन कायदे १ जुलै पासून अमलात येत आहेत, भारतीय न्याय सहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता. कलमे हिंदीत असल्याने प्रादेशिक भाषेत आता अडचणी येतील, वकिलांना आपले पूर्ण दफ्तर बदलावे लागणार असून, त्यांच्या आलमारीत असलेले टपारे पुस्तक बदलावी लागतील. जे वकील सेट झाले आहेत त्यांना नव्याने अभ्यास सुरु करावा लागणार आहे, मात्र हे सरकारने का केले असावे, तुम्हाला आठवते का बिर्ला यांनी एकाच दिवशी ९१ खासदार निलंबित केले होते त्या दिवशी हि तीन हि विधयके पास करून घेतली गेली

संविधान बदलले ?

कलमे बदलण्याचे ‘शहा’ नेपण

होती. काळ्या कोटांचे पांढरे डोळे व्हावेत असा हा बदल सरकारने करायला घेतला आहे आता खुनाचा कलम ३०२ आता कलम १०३ असेल म्हणे ३०७ चे १०९, ३२३ ला ११५ केले आहे…. वकील पोलीस यातल्या कुणाला विश्वासात घेतले का नाही. संविधान बदलण्याची भीती या निमित्ताने पुनर्जीवित झालेली आहे का ?

३०२ मध्ये अटके नंतर पोलिसांना १५ दिवस तपासणी साठी दिले जायचे आता ते ६० पासून ९० दिवसा पर्यंत पोलीस कस्टडी मागू शकतात. जामीन मिळवण्याचा अधिकार जवळपास गौठवला जातो कि काय कुणास ठाऊक म्हणजे एकाद्या

आरोपीला जामीन मिळाला मात्र पोलिसांना असे वाटले कि याला हिरासत मध्ये घ्यावे, तर ते बेल रद्द करू शकतात म्हणे देशात ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय दक्षता अधिनियमानुसार पुरावा कायदा उद्यापासून बदलणार आहेत.

नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यासारख्या काही नवीन गरजा पूर्ण करण्यात पोलिसांना व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात, हे मान्य करून रश्मी शुक्ला म्हणाल्या

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत