“लोकसभा तो झाकी थी , विधानसभाअभी बाकी है.”

.अरुण निकम.

        या आठवड्याच्या"वृत्तरत्न सम्राट" या वर्तमानपत्रात बातमी छापुन आली आहे की, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 400 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या असत्या तर भारत हिंदु राष्ट्र झाले असते. अशी गरळ भाजप आमदार टी. राजा सिंग ह्यांनी भिवंडी तालुक्यातील पढघा येथील संत संमेलन व हिंदू धर्म सभेच्या मुख्य मार्गदर्शक म्हणुन बोलतांना भाषणातून ओकली.  हे वाचून अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये संघाच्या शाखा असलेल्या विश्व हिंदू परिषद,  बजरंग दल, तसेच त्यांचे संत  महंत ह्यांनी अशाच प्रकारची वक्तव्य अनेकदा केल्याचे दिसून येते. त्यात भाजपा नेते कुठे ही  मागे नव्हते. त्यांनी तर  " अब की बार, चारसौ पार" चा नारा सातत्याने  दिला.
        तसे पाहिले तर असे दिसून येते की,  भाजपा पक्ष ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकिय शाखा आहे, त्या संघाच्या स्थापनेपासून  "हिंदु राष्ट्र" ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. यंदा संघाच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या निमित्ताने  देशातील संवैधानिक लोकशाही मोडीत काढून, हिंदु राष्ट्र स्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होती. त्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी देखील होताना दिसले. कारण  2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे 303 खासदार निवडून आल्यामुळे  त्यांनी स्वबळावर सत्ता संपादन केली. त्यामुळे त्यांचा हुरूप वाढला. नंतरच्या काळात त्यांनी  साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा मार्ग अनुसरून  राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या पाठीमागे सरकारी तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून  जेरीस आणले. केंद्रीय तसेच राज्य पातळीवरील भाजपाच्या नेत्यांनी ज्याच्यावर प्रचंड भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत जेलमध्ये डांबण्याची भाषा केली. नंतरच्या काळात त्यांना भाजपा किंवा त्याच्या मित्र पक्षात  सन्मानाने प्रवेश देत, सत्तेत सहभागी करून घेतले. त्यांच्या विरोधातील विविध चौकशा स्थगित करण्यात आल्या. त्याचाच भाग म्हणून येन केन प्रकारे राज्यातील सरकारे उलथवून सत्तेत आले किंवा युती सरकार स्थापन केली. सध्याचे महाराष्ट्र राज्य सरकार त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ह्या  सरकारमधील किती   मंत्र्यांच्या सरकारी यंत्रणां मार्फत चौकशा सुरू होत्या  आणि सत्ता बदला नंतर त्या का स्थगित केल्या ? ह्याचे स्पष्टीकरण अध्याप   तरी कुणी दिल्याचे दिसत नाही.  त्या अनुषंगाने एक प्रश्न असा ही मनात डोकावतो की, ह्या खंडप्राय  देशामध्ये सत्ताधारी भाजपामध्ये सर्व नेते मंडळी धुतल्या तांदळा सारखी स्वच्छ आहेत का? कारण त्यांच्या विरोधात कोणत्याही सरकारी तपास   यंत्रणांनी चौकशीची  कार्यवाही केल्याचे दिसत नाही. ह्या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांनी लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवली. कारण संवैधानिक  लोकशाहीत सर्व राजकिय पक्षांना काही नीतिमूल्ये पाळून राजकारण करणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी काही घटनांचा उल्लेख अनिवार्य आहे. 
         देशाच्या स्वातंत्र्याची  घोषणा झाल्यानंतर 6 डिसेंबर 1946 सालात संविधान सभा स्थापन केली. 9 डिसेंबर 1946 रोजी तिची पहिली सभा जुन्या संसदेत झाली. 15   ऑगस्ट 1947 रोजी देश स्वतंत्र झाला. तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू ह्यांच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात संविधान सभेतील  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बलदेव सिंह,  श्यामाप्रसाद मुखर्जी  हे बिगर कॉंग्रेस व्यक्ति होते. त्यांना  मंत्रीमंडळात स्थान केवळ त्यांची  बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी,  आणि राष्ट्र उभारण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याच्या क्षमतेच्या जोरावर   मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आले होते. देशाच्या उभारणीसाठी सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचे सर्वसमावेशकतेचे हे सूत्र भविष्यातील  सुदृढ लोकशाहीचे पहिले पाउल होते. 

         माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी ह्यांची त्यांच्याच अंगरक्षकाने गोळ्या झाडून हत्या केल्यानंतर 1984  साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्ष प्रचंड बहुमताने 404 जागांवर विजयी झाला. त्या निवडणुकीत अटल बिहारी वाजपेयी पराभूत होऊन भाजपाचे फक्त दोन खासदार निवडून आले.   परंतु विरोधी पक्षात  अटल बिहारी वाजपेयी ह्यांच्यासारखा अभ्यासू, लोकशाही मूल्यांवर अढळ विश्वास असणारा तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या संसदीय कामगिरीवर निर्भीड मत व्यक्त करणारा नेता, विरोधी पक्षात असणे अत्यावश्यक  वाटल्याने, पंतप्रधान  राजीव गांधी ह्यांनी वाजपेयीना राज्यसभेवर निवडून आणले.   देशात किंवा राज्यात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विरोधी पक्षाबरोबर चर्चा करून सहमतीने निर्णय घेण्याची पद्धत आहे. असे कितीतरी दाखले देता येतील. खर्या अर्थाने हीच संवैधानिक लोकशाहीची ताकद आहे. आणि तिची जपणूक करण्याचे काम सत्ताधारी पक्षाने केल्याचे दिसते.  परंतु सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपा स्वबळावर सत्तेत आल्यानंतर भाजपाने अतिरेक करीत, कधी नव्हे इतकी खालची पातळी गाठीत राजकारण केले. त्यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली की, ह्या देशात नक्की संवैधानिक लोकशाही आहे की एका व्यक्तीच्या हाती सत्ता एकवटून अघोषित हुकुमशाहीच्या राजवटीत वावरतो आहोत की काय? अशी संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण केली होती. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची जाणीव विरोधी पक्षांना आणि जनतेला झाली. त्यातूनच राज्यात " महा विकास आघाडी " आणि देश पातळीवर इंडिया आघाडी अस्तित्वात आली. त्यांनी लोकशाही धोक्यात असल्याचा व्यवस्थित प्रचार केला. त्यामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे 400 पार चे 

पाशवी बहुमताचे स्वप्नं भंगले. इतकेच नाही तर ह्या देशातील सुज्ञ नागरिकांनी मतदानाच्या माध्यमातून त्यांना 240 पर्यंत खाली खेचले.त्यांना चंद्रा बाबू नायडू आणि नितीशकुमार ह्या चाणाक्ष राजकारण्यांच्या कुबड्या घेऊन सत्ता राखावी लागली. एक प्रकारे भारतीय मतदारांनी भाजपाचा उधळलेल्या घोड्याच्या नाकात ह्या जोडीच्या रूपाने वेसन घालण्याचे काम केले आहे. त्यांची मनमानी ह्यापुढे चालू शकणार नाही. ही खर्या अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाची ताकद आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, या देशात गेल्या 75 वर्षापासून लोकशाही मुल्य किती खोलवर रुजली आहेत.
बरं, ह्याला इतकेच कारण आहे का? त्यासाठी आपल्याला भूतकाळातील घटनांचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची धार्मिक शाखा असलेल्या विश्व हिंदु परिषदेने साधारण 1987/88 सालात राम मंदिराचा प्रश्न उकरून काढला. त्याला भाजपाने सक्रिय पाठींबा दिला. ज्या भाजपाचे 1984 साली लोकसभेत फक्त 2 खासदार निवडून आले होते. त्याच भाजपाचे 1989 च्या लोकसभेत 85 खासदार निवडुन आले. हा फक्त राम मंदिराचा करिश्मा होता. त्याच मुद्दयावर भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी ह्यांनी 25 सप्टेंबर 1990 रोजी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा काढली. त्यामुळे देशाचे राजकारण आणि एकूणच देश ढवळून निघाला. त्यानंतरच्या 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे 120 खासदार निवडून आले. त्यामुळे राम मंदिराच्या प्रश्नाचा राजकिय फायदा त्यांच्या लक्षात आला. नंतरच्या काळात 6 डिसेंबर 1992 रोजी त्यांनी सहयोग संघटनांच्या सहकार्याने बाबरी मशिद पडण्याचा कार्यक्रम उरकून घेतला. पुढील काळात त्याचा भाजपाला निश्चित राजकिय फायदा झाला. पण त्यामुळे देशाने काय काय यातना भोगल्या? त्या हा देश कधीही विसरू शकत नाही. बाबरी पतनानंतर देशभर उसळलेल्या दंगली, त्यात अगणिक निष्पाप जिवांची झालेली हत्या, जाळपोळ, कित्येक कोटींचे देशाचे झालेले नुकसान हे कसे विसरता येईल? त्याचा सर्वांत जास्त फटका महाराष्ट्राला बसला. बाबरी पतनानंतर
मुंबईत उसळलेली दंगल, राधाबाई चाळ जळीत कांड, सलग करण्यात आलेले 12 बॉम्ब स्फोट, मुंबईवरील दहशत वादी हल्ला, रेल्वे तसेच बसमधील बॉम्ब स्फोट, मालेगाव स्फोट अशा कितीतरी जखमा ह्या महाराष्ट्राने सहन केल्या आहेत. त्याच्या परिणाम स्वरुप लोकांमध्ये अविश्वासाचे, भयाचे वातावरण निर्माण झाले. सकाळी घराबाहेर पडलेली व्यक्ति, सुखरूप परत येईल ह्याची खात्री राहिली नाही. म्हणुन तर लोकांना अधून मधून फोन करून सुरक्षित असल्याची खात्री करून घेण्याची सवय लागली आहे.
परंतु ही लढाई अध्याप संपली नाही.
गेल्या काही वर्षांत ज्या प्रकारे विरोधी पक्षातील नेत्यांना सरकारी यंत्रणांच्या चौकशीत अडकवून हैराण करण्याचे उद्योग सुरू आहेत, पक्ष फोडिचे राजकारण सुरू आहे. त्याला पायबंद घालायचा असेल तर महाविकास आघाडीतील नेतृत्वाने फाजील आत्मविश्वास न बाळगता, ऐक्य अबाधित राखीत, सन्मानाने जागा वाटप करून एकदिलाने विधानसभा निवडणुक लढविली तर भाजपा चा पराभव निश्चित आहे. आणि त्यात दुधात साखर म्हणजे माननीय बाळासाहेब आंबेडकरांना आघाडीत सामील करून घेतले तर सत्तांतर कुणीही थोपवू शकत नाही. म्हणुनच म्हणावेसे वाटते की, लोकसभा तो झाकी थी विधानसभा अभी बाकी है.

जयभीम.

अरुण निकम.
9323249487.
मुंबई
दिनांक 21/06/2024.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत