कोणत्याही घटनांचे संदर्भ, परिप्रेक्ष्य वगळले की, त्या विरूपित स्वरूपात दिसू लागतात.

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की! – रवि आमले✍️

कोणत्याही घटनांचे संदर्भ, परिप्रेक्ष्य वगळले की, त्या विरूपित स्वरूपात दिसू लागतात. ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेस यांच्या स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील संबंधांबाबत असेच झाले आहे. काँग्रेस पक्ष डॉ. आंबेडकरांस विरोध करत होता, असे इतिहासाचे दाखले देत आज सांगितले जात आहे. आणि त्यातून काँग्रेस हा आंबेडकरांच्या विचारांच्या विरोधातील आणि म्हणून राज्यघटनेच्या, दलितांच्या विरोधातील पक्ष असल्याचे समीकरण मांडले जात आहे. ते अर्थातच राजकीय सोयीचे असल्याने हिंदुत्ववादी मंडळी ते कपाळास लावून नाचवत आहेत. याच्या समर्थनार्थ त्यांच्याकडून नेहमी देण्यात येत असलेला एक दाखला आहे, तो आंबेडकर यांच्या पराभवाचा. १९५१-५२मधला देशाच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतला धक्कादायकच पराभव होता तो.

पण तेव्हाची परिस्थिती पाहा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ऑक्टोबर १९५१मध्ये नेहरू सरकारचा राजीनामा दिला होता. ते राजीनामा प्रकरणही नीट लक्षात घ्यायला हवे. तत्पूर्वी हे अधोरेखित करायला हवे की, आंबेडकर हे नेहरूंच्या मध्यवर्ती सरकारमध्ये कायदामंत्री होते. आणि ते काँग्रेसचे नेते नव्हते. असे असूनही नेहरूंनी त्यांना मंत्रीमंडळात सहभागी करून घेतले होते. तसेच एक नेते नेहरूंनी आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले होते. त्यांचे नाव होते श्यामाप्रसाद मुखर्जी. ते जनसंघाचे नेते. आणि तरीही नेहरूंनी त्यांना मंत्रीमंडळात घेतले होते. आंबेडकरांना तर काँग्रेसच्या वर्चस्वाखालील मुंबई प्रांताच्या विधानसभेच्या घटना समितीवर बिनविरोध निवडून पाठवले होते. त्या निवडीमध्ये मुंबई प्रांताचे अनभिषिक्त सम्राट स. का. पाटील यांची मोठी भूमिका होती. त्यांनी स्वतः जाऊन याबाबत आंबेडकरांशी चर्चा केली होती. आंबेडकर विरोधी पक्षाचे का नेते असेनात, पण त्यांना देशकार्याचा विचार करून सोबत घेणे हा विचार त्यामागे होता. आजच्या सत्ताकारणाच्या पार्श्वभूमीवर हे जरा विचित्र वाटेल, पण होते ते असे होते.

तर डॉ. आंबेडकर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री होते. ते कायदेमंत्री होण्याच्या आधीपासूनच देशाच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळात ‘हिंदू कोड बिला’वर चर्चा सुरू होती. १९४८मध्ये घटना समितीत या बिलाचे पहिले वाचन झाले होते. १९५१च्या फेब्रुवारीत ते परत मांडण्यात आले आणि देशात गदारोळ झाला. तमाम उजवे, तमाम हिंदुत्ववादी चवताळून उठले. द्वारकेच्या शंकराचार्यांनी या बिलाविरुद्ध फतवा काढला. ‘हिंदू कोडबिलविरोधी समिती’ स्थापन झाली. कोणीही लुंगेसुंगे स्वामी-महाराज स्वतःस ‘धर्मवीर’ म्हणवून घेत, या बिलावरून नेहरू आणि आंबेडकरांवर निरर्गल टीका करू लागले.

११ डिसेंबर १९४९ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर या बिलाविरोधात सभा घेतली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी संघाच्या लोकांनी संसदेवर मोर्चा नेला. नेहरू-आंबेडकर यांचे पुतळे जाळले. काही वर्षांपूर्वी जंतरमंतरवर राज्यघटनेची प्रत जाळली होती हिंदुत्ववाद्यांनी. या वेळी त्यांनी पुतळे जाळले. प्रवृत्ती तीच. तर ‘हिंदू कोड बिला’स असा हिंस्त्र विरोध होत होता. काँग्रेसमधील उजवेही त्या विरोधात होते. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे त्यांचे अग्रणी. नेहरूंना घेरले जात होते. आता इतका विरोध व्हावा, असे काय होते त्या बिलामध्ये?

‘गांधीनंतरचा भारत’ या ग्रंथात इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी या विधेयकाची काही वैशिष्ट्ये नमूद केली आहेत. ती अशी –

१. मृताच्या मालमत्तेत विधवा व कन्या यांना पुत्राप्रमाणेच समान वाटा देणे.

२. असाध्य रोग झालेल्या वा पत्नीशी दुष्टपणाने वागणाऱ्या वा रखेली ठेवलेल्या पतीपासून घटस्फोट घेण्याचा व पोटगी मागण्याचा हक्क.

३. आंतरजातीय विवाह कोणाही एका जातीच्या रितीरिवाजानुसार करणे वैध.

४. पती व पत्नीस क्रौर्य, विश्वासघात, असाध्य रोग आदी कारणांसाठी घटस्फोटाचा अर्ज करण्याचा हक्क.

५. पहिले लग्न वैध असताना दुसरा विवाह करण्यास प्रतिबंध.

६. अन्य जातींत जन्माला आलेले मूल दत्तक घेण्यास परवानगी.

तिहेरी तलाक, हलाला आदींमुळे मुस्लीम महिलांवर होत असलेल्या अन्यायामुळे आज अनेक उजव्यांच्या डोळ्यांत पाणी येते. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा केल्यामुळे त्यातील बहुसंख्य उजवे अगदी संतुष्ट झाले. याच हिंदुत्ववाद्यांचे पूर्वज हिंदू स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात उभ्या ठाकलेल्या ‘हिंदू कोड बिला’स मात्र विरोध करत होते. स्वामी करपत्रीजी हे तेव्हाचे हिंदुत्ववाद्यांचे नेते.

त्यांनी तर ‘पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना ब्राह्मणांनी करावयाच्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा काहीही अधिकार नाही,’ असे म्हणत आंबेडकरांची जात काढली होती. हे स्वामीजी तेव्हा रा.स्व.संघाच्या सभांतील प्रभावशाली वक्ते असत. त्यांनी पुढे ‘रामराज्य’ नावाचा पक्षही काढला.

तर अशा विरोधामुळे बिल काही पूर्ण स्वरूपात संमत होईना. नेहरूंना या बाह्य आणि पक्षांतर्गत उजव्यांच्या विरोधापुढे एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. त्याचा मोठा धक्का डॉ. आंबेडकरांना बसला. त्यांनी नेहरूंना दोष देत मंत्रीमंडळाचा राजीनामा दिला. नेहरू आणि आंबेडकर संबंधात यापायी कडवडपणा आला.

तर या सर्व पार्श्वभूमीवर सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाली. तेव्हाची नेहरूंची काँग्रेस, ती सर्वांत लोकप्रिय होती, राष्ट्रव्यापी होती. तिच्यासमोर आंबेडकरांची ‘शेड्युल कास्ट फेडरेशन’ उभी राहिली. या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचा तेव्हाचा सर्वांत प्रखर विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाशी (सोशालिस्ट पार्टी) आघाडी केली. आंबेडकर स्वतः उत्तर मुंबई मतदारसंघातून उभे राहिले. तेव्हाच्या निवडणूक पद्धतीनुसार हा मतदारसंघ होता द्विसदस्यीय. म्हणजे त्यातून दोन जागा निवडून द्यायच्या होत्या. एक सर्वसाधारण आणि दुसरी राखीव. राखीव जागेवर आंबेडकर उमेदवार होते आणि सर्वसाधारण जागेवर होते सोशालिस्ट पार्टीचे अशोक मेहता. आघाडी स. का. पाटील यांना चांगलीच खुपली. ते तत्कालीन बॉम्बे काँग्रेस कमिटीचे सर्वेसर्वा. त्यांनी जाहीर केले होते की, आंबेडकर राखीव जागेवरून उभे राहिल्यास त्यांच्यासमोर काँग्रेस उमेदवार देणार नाही. पण नंतर काही महिन्यांनी आंबेडकर समाजवाद्यांशी आघाडी करून मैदानात उतरले. यामुळे स. का. पाटील संतापले. ते आर्थिकदृष्ट्या उजव्या विचारांचे. भांडवलशाहीचे समर्थक. त्यांचे समाजवाद्यांशी वाकडे. या समाजवाद्यांशी आंबेडकरांच्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनने आघाडी करावी, हे त्यांना कसे पसंत पडणार? त्यांनी आंबेडकरांविरोधात उमेदवार देण्याचे ठरवले.

हे सत्तेचे राजकारण होते. डॉ. आंबेडकर हे त्या निवडणुकीच्या खेळात उतरलेले होते. ते काँग्रेसच्या विरोधात होते. काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात उमेदवार दिला होता आणि एकदा उमेदवार दिल्यानंतर तो निवडून यावा, यासाठी प्रयत्नही केले होते. ही वस्तुस्थिती.

या निवडणुकीत शेड्युल कास्ट फेडरेशन आणि सोशालिस्ट पार्टीच्या आघाडीविरोधात केवळ काँग्रेसच होती का? तर ते तसे नाही. त्या लढतीत कम्युनिस्ट होते, ‘रामराज्य’ पक्ष (हा पुढे जनसंघात विलिन झाला.) होता. हिंदुत्ववाद्यांनाही गोपाळराव देशमुख नावाचा उमेदवार दिला होता. आता हे कम्युनिस्ट आणि हिंदुत्ववादी काय आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते?

तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते. हिंदुत्ववाद्यांचा तर ‘हिंदू कोड बिला’मुळे आंबेडकरांवर प्रचंड राग. ‘रामराज्य’ पक्षाचे नेते स्वामी करपत्रीजी संघाच्या व्यासपीठावरून आंबेडकरांवर विखारी टीका करत होते. त्यांचा पक्ष हिरीरीने आंबेडकरांविरोधात प्रचार करत होता. सगळेच विजयासाठी लढत होते. एकमेकांविरोधात टीका-आरोपांची चिखलफेक करत होते. अखेर ती निवडणूक होती. त्यात काँग्रेसचे सर्वसाधारण जागेवरील उमेदवार विठ्ठल गांधी जिंकले. राखीव जागेवरून काँग्रेसचे नारायण सदोबा काजरोळकर जिंकले. कम्युनिस्टांचा श्रीपाद अमृत डांगेंसारखा मोहरा चितपट झाला. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पराभव झाला.

या मतदारसंघातून दोन जागांसाठी आठ उमेदवार उभे होते. त्यांचा निकाल पुढीलप्रमाणे –

विठ्ठल गांधी, काँग्रेस – एक लाख ४९ हजार १३८

अशोक मेहता, सोशालिस्ट पार्टी – एक लाख ३९ हजार ७४१

नारायण काजरोळकर, काँग्रेस – एक लाख ३८ हजार १३७

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शेड्युल कास्ट फेडरेशन – एक लाख २३ हजार ५७६

कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, भाकप – ९६ हजार ७५५

गोपाळ विनायक देशमुख, अपक्ष (हिंदुत्ववाद्यांचा पुरस्कृत उमेदवार) – ४० हजार ७८६

केशव बाळकृष्ण जोशी, रामराज्य पार्टी – १५ हजार १९५

आणि

निळकंठ बाबुराव परुळेकर, अपक्ष – १२ हजार ५६०.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या निवडणुकीत १४ हजार ५६१ मतांनी पराभव झाला. हिंदुत्ववाद्यांची मिळून मते होतात ५५ हजार ९८१. काँग्रेसने आंबेडकरांविरोधात उमेदवार देऊन त्यांचा अपमान केला, त्यांना निवडणुकीत पाडले, असे म्हणणाऱ्या आजच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या पूर्वजांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात या हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. निवडणुकीची आकडेवारी तेच सांगते आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांसारख्या महान नेत्याच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल.

पण हे आपण म्हणतो आहोत, ते आजच्या संदर्भात. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते. एकमेकांविरोधात सत्तेच्या राजकारणात ते सारेच उभे होते. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांना घटनासमितीवर घेणाऱ्या, मंत्रीमंडळात समाविष्ट करणाऱ्या काँग्रेसच्या विरोधात बाबासाहेब उभे होते. केवळ तेच नव्हे, तर सोशालिस्ट पार्टीचे एस. एम. जोशींसारखे नेते, आचार्य अत्रे यांच्यासारखे नेहरूंवर प्रेम असलेले नेतेही काँग्रेसच्या विरोधातच होते. तत्कालिन राजकारणाचे हे संदर्भ समजून घेणे महत्त्वाचे.

अर्थात जर आज अर्धसत्ये आणि अपप्रचारच करायचा असेल, तर मग तेथे संदर्भांचे काय आणि सत्याचे काय आणि तथ्यांचे काय? बस्स. तेथे ‘व्हॉट्सअप ‘विष’विद्यालया’तील फॉरवर्डी फोकनाड संदेश तेवढे प्रचारकामाचे.

(या लेखाकरता रामचंद्र गुहा यांच्या ‘गांधीनंतरचा भारत’, नलिनी पंडित यांच्या ‘आंबेडकर’ या ग्रंथांचा, तसेच नामदेव काटकर यांच्या ‘बीबीसी’वरील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना काँग्रेसनं देशाच्या पहिल्या निवडणुकीत ठरवून हरवलं होतं का?’ या लेखाचा आणि निवडणूक आयोगाच्या पहिल्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीच्या सांख्यिकी आकडेवारीचा आधार घेतला आहे.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांची ‘रॉ – भारतीय गुप्तचरसंस्थेची गूढगाथा’ आणि ‘परकीय हात’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

ravi.amale@gmail.com
(आभार : अक्षरनामा)

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत