????प्रा. रणजित मेश्राम
(ज्येष्ठ आंबेडकरी साहित्यिक विचारवंत अभ्यासक आहेत)
लोकशाही देशात मतभिन्नतेला सन्मान्यता असतांना, UAPA - टू या कठोर कायद्याची गरज आहे काय ? चिकित्सा व्हायला हवी. ज्या पद्धतीने या कायद्याचा वापर होत आहे, तो चिंतेचा विषय ठरतोय ! भारतीय जनजीवन दुनियेत UAPA – टू कायदा सर्वात कठोर ठरावा. हे भारतीय जनजीवनाचे उन्नयन की अवनतन ?
भारतीय प्रजासत्ताक रोजच्यारोज प्रौढ होण्याऐवजी असे बालीश होत आहे. सत्तेचा शकट न्यायला मान्य व निर्दिष्ट तत्वे असतांना सत्तातत्वावर सत्ताधाऱ्यांचे मन आरुढ व्हावे ! अशी लोकशाही अपेक्षित नव्हती. नाही.संवैधानिक जीवनप्रवासात या कायद्याची गरज आहे काय ? जीवनस्तर इतके भांबावले ? दक्षतेच्या नावावर संसदेने मोहोर पक्की करून टाकली.
आगस्ट २०१९ ला संसदेत हा यूएपीए - टू कायदा पारित करण्यात आला. Unlawful activities prevention act. मराठीत, बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा. याला UAPA – टू का म्हणावे ? कारण हा कायदा १९६७ पासून निर्मित आहे. त्याला UAPA – वन म्हणता येईल. तेव्हा रडारवर संघटना, संस्था होत्या. देशविघातक कृत्ये करणारे संघठन असे चिन्हीत होते. तशा संघटनांची नावे तेव्हढी चर्चेत असायची.
नव्या यूएपीए – टू मध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आला. कायदा व्यक्तीकेंद्रित केला गेला. एक व्यक्ती सुध्दा सरकार अस्थिर करु शकतो. सरकार उलथवू शकतो हे मान्य केले गेले. बंदोबस्तासाठी प्रतिबंधात्मकता अधिक कठोर व कडक केली गेली. माओवादी, नक्षलवादी, एल्गारवादी , टुकडेवादी या पार्श्वभूमीवर या कायद्याच्या निर्मितीची गरज सांगण्यात आली.
या नव्या यूएपीए नुसार, केंद्र सरकारला म्हणजे केंद्राच्या NIA ला कोणत्याही व्यक्तीला, बेकायदा कारवाया करतानाचे संशयावरून वा आढळल्यास दहशतवादी म्हणून ताब्यात घेता येईल.सरकारप्रमुखाच्या हत्येचा कट रचणे, सरकार अस्थिर करणे, सरकार उलथवण्याची योजना आखणे हा संदर्भ राहील.
आधी ही कारवाई केवळ संस्था वा संघटना यावर लागू व्हायची.
कायद्यात, अटक झाल्यानंतर जामीनची तात्काळ तरतूद नाही. ज्या राज्यातील ती व्यक्ती आहे त्या राज्यसरकारला अटकेबाबत विचारावेच असे बंधन नाही. त्या व्यक्तीची संपत्ती जप्त करता येईल. उपलब्ध पुराव्यांच्या सबळतेवर हा अधिकार देण्यात आला आहे.शिवाय या कायद्यात ज्या व्यक्तीला अटक होईल त्या व्यक्तीला आपली केस कोठडीत राहून लढवावी लागेल. स्वतःचे निर्दोषत्व स्वतःच सिध्द करावे लागेल.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे पडसाद उमटत असतात. नुकतेच ताजे उमटले. प्रख्यात लेखिका अरुंधती रॉय व काश्मीर विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक शेख शौकत हुसेन हे या कायद्याअन्तर्गत आल्याची माहिती आहे. २०१० ला दिल्ली येथे झालेल्या एका चर्चासत्राच्या संदर्भातून ही कारवाई उदभवली आहे.
लोकशाही म्हणजे सरकार व सरकारप्रमुखांचे संरक्षण हे अर्धवट झाले. केवळ निवडणूका शांततेत पार पडणे हेही अपूरे आहे. लोकशाहीच्या पूर्णतेचे व स्वस्थतेचे मापन जीवनस्तर असावे. लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात किती व कसे परिवर्तन झाले, ते मापन !
अर्थात, नव्या संसदेत विरोधी पक्षाने केवळ सवंग (populist) मुद्यांना अग्रक्रम देऊ नये. धोरणात्मक मुद्दे ऐरणीवर घ्यावे. UAPA - टू कायद्याची गरज आहे काय, याची चिकित्सा मागायला हरकत नसावी. मागच्या संसदेने विविध क्षेत्रात जे बेफाम कायदे करवून घेतले, त्याची पुनर्चिकित्सा व्हायला हवी.
संसदेला संसदेचे स्वरूप यावे.
संसदेची पक्षशाहीतून सुटका व्हावी, असेही म्हणता येईल !
० रणजित मेश्राम
????
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
