भारत सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे भविष्यात होणारे दुष्परिणाम…

दैनिक जागृत भारत May 25, 2024

0 3 7 minutes read

— डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, नांदेड.

शिक्षणाबद्दल चर्चा केलीच आहे तर नवीन शैक्षणिक निती काय सांगते त्याबद्दल थोड सांगावं वाटतंय आता मला…. कारण मला नाही वाटत मी पाठवलेले व्हिडिओ कोणी बघितले असतील अस…

थोडक्यात सांगतो खोटं वाटत असेल तर सरकारी नोट्स बघू शकता तुमच्या माहिती माध्यमातून सापडून… कारण मी दिलेल जर चुकीचं आहे अस वाटत असेल तर…. त्यामुळं स्वतः शोध घेऊन माहिती मिळवून खर खोटं करू शकता….

नवीन शिक्षा निती 2021 मागच्या वर्षी lockdown मध्दे च याबद्दल उद्धा कायदे आणलं गेले…. तो कायदा अस सांगतो की यापुढे सर्व उच्च शिक्षण हे खासगी होणार, शाळांचं मर्जरिकरण होणार म्हणजे ज्या शाळांत विद्यार्थी संख्या कमी अर्थात विद्यार्थी संख्या सगळ्यात कमी आजकाल सरकारी शालांमध्येच असते, आपण सुद्धा प्रायव्हेट शाळेतच शिकलेलो आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, फक्त आपल्यातले जे गावाकडे राहिले तेवढेच फक्त सरकारी शाळेत शिकले, तिकडे सुद्धा म्हणजे गावी सुद्धा हल्ली प्रायव्हेट शाळा सुरू झालेल्या आहेत, तर होणार अस आहे की ज्या शाळेची विद्यार्थी संख्या 5000 पेक्षा कमी असेल ती शाळा किंवा अशा सगळ्या शाळा मिळून, म्हणजे आसपासच्या 4-5 गावांच्या शाळा मिळून जर विद्यार्थी संख्या 5000 च्या वरती भारत असेल तिथे सगळ्या विद्यार्थ्यांना शिकायला जावं लागणार… आता यावरून लक्षात घ्या सद्ध्यची स्थितीच अशी आहे की प्रत्येक गावाला सरकारी शाळा नाहीये, प्राथमिक शिक्षण जरी प्रत्येक गावात मिळत असले तरी माध्यमिक शिक्षण आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण यासाठी विद्यार्थ्यांना शेजारच्या गावात किंवा मग 4-5 किमी वर असणाऱ्या दुसऱ्या गावी जाऊन शिक्षण घ्यावं लागतं, म्हणजे सद्ध्याचीच परिस्थिती अशी सांगते की माध्यमिक शिक्षणासाठी सद्ध्या 4 ते 5 गाव मिळून एक सरकारी शाळा आहे आणि त्यात हेया सरकारने काय नियम काढलेला आहे की अशा 4-5 शाळांचं एकत्रीकरण करायचं म्हणजे आधी 4-5 गाव मिळून एक असणारी शाळा आता 20-25 गाव मिळून एक असणार… यात आपला फायदा की नुकसान हे तुम्ही ठरवायचं आणि याचे सुद्धा अस केलं गेलेलं आहे की या शाळांमध्ये शिक्षण व्यवस्थित मिळत नसेल तर म्हणजे जिथे शिक्षक नसतील, शाळा चांगली नसेल किंवा इतर कारण त्या करणांचं सरकार निराकरण करणार नाही तर त्या शाळा प्रायव्हेट करणार आणि प्रायव्हेट वाल्यांची फीस तर आपल्याला माहिती असेलच ते तर काही आपल्यापासून लपलेलं नाहीये… आणि जरी सरकारी शाळा ठेवल्या तरी तिथे सगळ्यांना शिकायला मिळणार पण चांगलं शिक्षण मिळणार नाही हे स्वतः सरकार आपल्याला सांगत आहे, म्हणजे सरकारच म्हणणं आहे की ते प्रायव्हेट वाल्यांना सरकारी शाळा चालवायला देतील, कारण सद्ध्या देशात सरकारी शाळांपेक्षा प्रायव्हेट शाळांमध्ये शिक्षण चांगलं मिळतं आहे अस सरकार स्वतः सांगते आहे… आणि प्रायव्हेट शाळांच्या फायद्यासाठी त्यांना अनुदान सरकार देणार अनुदान नाही म्हणता येणार खर तर प्रायव्हेट शाळांवळे ह्या सरकारी शाळा सरकार ला योग्य ती रक्कम देऊन स्वतः चालवायला घेणार आहे, त्यानंतर त्या शाळांवर सरकारचे नियंत्रण असणार नाही, हे झाल फक्तं मध्यामिक शाळांचं, उच्च माध्यमिक च सुद्धा असच आहे, आणि महाविद्यालयीन शिक्षण तर प्रायव्हेट आहेच ते तर आपल्याला सुद्धा माहिती आहेच नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही… फक्त तिथे जे आरक्षण आहे त्यावर सरकार काहीही बोललेल नाहीये त्याबद्दल सुद्धा सांगतो थोड्यावेळात….????????????????????????
महाविद्यायातील शिक्षण आधी महाविद्यालयीन शिक्षण जरी प्रायव्हेट कॉलेज मध्ये मिळत असल तर जात प्रवर्गानुसार आरक्षण मिळत होत ते ह्या सरकारने मोडीत काढलं आहे सद्ध्या चालू आहे कारण महामारी आहे त्यामुळं पण असा कायदा आणलेला आहे फक्त त्याची अंमलबजावणी बाकी आहे, म्हणजे लागू झालेला नाहीये मोठं मोठी विद्यापीठ तिथं सद्ध्या शिकवण्यासाठी शिक्षण, प्राध्यापक, प्रोफेसर, ह्या पदांवर शिक्षण नाहीयेत आपणच बघा गेल्या 8 वर्षांपासून सरकारी शिक्षक भरती झालेली आहे का आपल्यालाच कळून येईल यामागच कारण एकच आहे की सरकारी शाळांमध्ये मिळणारा शिक्षणाचा दर्जा कमी करायचा, आणि तेच शिक्षकांना प्रायव्हेट शाळेत, कॉलेज मद्धे शिकवण्यासाठी भाग पाडायच हाव तर पडताळणी करू शकता आपल्याच इथे असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा वद्यापीठात शेवटची शक्षक भरती प्रक्रिया किंवा प्राध्यापक भारी प्रक्रिया 2012 किंवा 13 यावेळेस झालेली आहे त्यानंतर भरती झालेली नाही फक्त दुसऱ्या विद्यापीठातून इकडे बदली करून आलेले किंवा इकडचे दुसरीकडे बदली होऊन गेलेले उदाहरण मिळतील, प्राध्यापकांना विद्यापीठात भरपूर पगार द्यावा लागतो त्याच्या पेक्षा अर्ध्या कमी पगारात त्याच प्राध्यापकाला प्रायव्हेट कॉलेज मध्ये शिकवण्यासाठी जावं लागत आहे तो त्यांचा मुद्दा राहिला पण सरकारी ठिकाणी म्हणजे विद्यापीठात आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना चांगलं शिक्षण मिळत म्हणजे उत्तम दर्जाचं मिळत त्यापेक्षा चांगल्या दर्जाचं शिक्षण घ्यायचं म्हटलं तर मग प्रायव्हेट मद्धे शिकावं लागतं आणि प्रायव्हेट मद्धे उच्च शिक्षण म्हणलं तर फिस भरमसाठ द्यावी लागते, सरकारचा नवीन कायदा इथे सुद्धा असाच आहे, पण इथे एक गोष्ट उलट घडते ती ही की सर्व प्रायव्हेट कॉलेज एकाच विद्यापीठाच्या कार्यकारणीत काम करते, पण जर ते विद्यापीठच एखाद्या भांडवलदारांनी चालवायला घेतल तर, कारण विद्यापीठ मधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत अल्प fees मद्धे उत्तम शिक्षण मिळत, म्हणजे अनुभवावरून सांगतो जिथे आपल्याला प्रायव्हेट मद्धे आपण सद्ध्या आपल्या ल हन मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रायव्हेट मद्धे वार्षिक 25000 ते 30000 खर्च करत असू तितक्याच खर्चात विद्यापीठातून पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण होत… इतकं माफक दरात विद्यापीठातून शिक्षण मिळत, आणि त्यात स्कॉलरशिप मिळते ती वेगळी, आता हे सरकार अस म्हणणार आहे की आमच्याकडे विद्यापीठ चालवायला पैसा नाहीये जसं रेल्वे, हवाई जहाज यांचं झालं अगदी तसच शैक्षणिक क्षेत्राच होणार आहे… प्रायव्हेट करण याला फक्त नाव दुसरं देण्यात आलेलं आहे…. नई शिक्षा निती… अजून भरपूर मुद्दे आहेत मी फक्त थोडक्यात सांगितल…. जास्त माहिती साठी मी व्हिडिओ टाकलेले आहेत… ज्यांनी व्हिडिओ बनवलेले आहेत त्यातले कोणी दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत, तर कोणी ज्येष्ठ पत्रकार आहेत ज्यांनी आजपर्यंत फक्त सत्याचा साथ दिलेला आहे…. धन्यवाद….????????????????????????

2] नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP2020) चे काही ठळक मुद्दे :

1. शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च केला जाईल…
हे आश्वासन मोदींनी 2014 मध्येच दिलं होतं. पण 2020 येई पर्यंत ते पूर्ण झालेलं नाही. तसेच आता NEP आल्यापासून 3 अर्थसंकल्प मोदी सरकारने जाहीर केलेले आहेत. यात देखील शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याच्या दिशेने कसलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
आत्ता देखील शिक्षणावर केवळ तीन टक्केपेक्षा कमीच खर्च होत आहे आणि यात केंद्र सरकारचा वाटा कमी झाला आहे.

2. ऑनलाइन शिक्षणावर जोर…

ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यात येईल असा प्रचार केला जात आहे.
परंतू वास्तव मात्र अगदी विपरीत आहे. ऑनलाइन माध्यमामुळे दर्जा सुधारत तर नाहीच तर बिघडतो.
याचा अनुभव आपण सर्वांनी कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात घेतलाच आहे. प्रचंड आर्थिक विषमता असलेल्या भारतासारख्या देशात शिक्षणासारख्या मुलभूत गरजेसाठी ऑनलाइन माध्यमाचा वापर करणे अतिशय हानिकारक ठरेल. त्याचे पहिले कारण म्हणजे भारतात खेडोपाडी, गावोगावी तसेच दूर्गम भागांमध्ये आणखी इंटरनेट पोहोचलेले नाही. दुसरे म्हणजे जिथे इंटरनेट आहे अशा शहरांमध्येदेखील बहुतांशी जनता गरीब आहेत. त्यांना त्यांच्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारी साधने स्मार्ट फोन, टॅब इ. तसेच इंटरनेटची सुविधा पुरवणे शक्य नाही. त्यामुळे एकंदरीतच या माध्यमामुळे शिक्षणामध्ये असलेली विषमता आणखीणच वाढत जाईल.
तसेच उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातदेखील विविध कोर्सेसचे व्हिडिओ बनवून ऑनलाईनच उपलब्ध करून देण्यात येतील, त्यामुळे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील. भारतात काही ठिकाणी हे चालू देखील झाले आहे.

त्यामुळे NEP2020 येण्याअगोदरच
• भारतामध्ये 2021 पर्यंत ऑनलाइन शिक्षणाचा बाजार 2 अब्ज डॉलर
• 2024 पर्यंत भारतातील ऑनलाईन शिक्षणाचा बाजार 14.33 अब्ज डॉलर होईल
• गुगलने रिलायन्स इंडस्ट्रीज मध्ये साडेचार अब्ज डॉलर गुंतवणूक केली
— अशा बातम्या येण्यास सुरूवात झाली होती.

3. स्कूल कॉम्प्लेक्स…

पाच ते दहा किलोमीटर परिघातील काही शाळांचे मिळून एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनवण्याचा प्रस्ताव NEP मध्ये आहे. यात एक माध्यमिक विद्यालय, काही प्राथमिक विद्यालये आणि अंगणवाड्यांचा समूह करून स्कूल कॉम्प्लेक्स बनवले जातील. परिणाम शिक्षकांची संख्या आणखी कमी होईल तसेच असे कॉम्प्लेक्स पुढे खाजगी संस्थांना चालवण्यास देणे आणखीन सोपे होईल. त्याचबरोबर अशा कॉम्प्लेक्समध्ये खाजगी शाळांचा समावेश करून सरकारी शाळांच्या सुविधा खाजगी शाळांना वापरण्यास देण्यात येतील.

4. शिक्षण संस्थांचे फीस आणि वेतन यावर सरकारचे कसलेही नियंत्रण राहणार नाही…

5. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी…

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या माध्यमातून सर्व विद्यापीठ आणि कॉलेज प्रवेश परीक्षांसाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे ही कॉमन एंट्रन्स टेस्ट पास करण्यासाठी कोचिंग क्लासेसची गरज आणखीनच वाढेल आणि यामुळे खाजगी क्लासेसचा धंदा वाढेल.
असे क्लासेस लावणे सर्वांनाच परवडणारे नाही, त्यामुळे फक्त पैसेवाले परिक्षा पास होऊ शकतील आणि बहुजन, गरीब विद्यार्थी मागे राहतील.

6. ग्रेडेड ऑटोनोमी…

ग्रेडेड ऑटोनोमी म्हणजे सार्वजनिक विद्यापीठांना तसेच सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थांचे स्वायत्ततेच्या नावाखाली खाजगीकरण करण्याचा घाट आहे.
यावर्षीच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या UGC बजेटमध्ये गेल्या आठ वर्षात जवळपास 50 % कपात करण्यात आली आहे. 2015-16 च्या केंद्रिय बजेटमध्ये UGC साठी रु. 9315.45 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती. तर 2022-23 मध्ये ही तरतूद फक्त रु.4900 कोटी इतकी करण्यात आली आहे. खरं तर महागाई, विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता आधीच तोडकी असलेली ही तरतूद किमान दुप्पट करणे गरजेचे होते. म्हणजे प्रत्यक्षात ही कपात प्रचंड आहे.
खरंतर या सरकारला UGC च बंद करायची आहे.
यासाठी त्यांनी पूर्ण तयारी केली आहे. 2018 मध्येच या सरकारने UGC च्या जागी Higher Education Commission of India (HECI) हा नवीन आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे विद्यापीठांना अनुदान मिळणे बंद होणार आहे कारण हा आयोग विद्यापीठांना बाजारातून फंड जमा करण्यासंबंधी मार्गदर्शन करणार आहे. तसेच विद्यापीठे स्वायत्त करणे हे या आयोगाचे प्रमुख धोरण असणार आहे
याचाच परिणाम आहे की महाविद्यालये, विद्यापीठे फिया वाढवत आहेत. विद्यापीठांचा दर्जा घसरत आहे. सामान्यांपासून शिक्षण हिरावून घेतले जात आहे.

7. विदेशी विद्यापीठांना परवाणगी…

विदेशी विद्यापीठे भारतात शाखा खोलू शकतील. निम्न दर्जाची विदेशी विद्यापीठे भारतात त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी येतील. त्यांच्या फीसवर कसलेही सरकारी नियंत्रण असणार नाही. तसेच त्यांनी कमवलेला नफा ते आपल्या देशात घेऊन जाऊ शकतील.

8. पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा…

पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्यात येणार आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांना पदवी मिळवण्यासाठी चार वर्षे पदवी अभ्यासक्रमाची फीस भरावी लागेल. सोबतच ज्या मुली पहिले तीन वर्षात पदवीधर होऊ शकत होत्या त्यांना चार वर्षे लागतील त्यामुळे भारताच्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता मुलींच्या शिक्षणावरच गंडांतर येण्याचा शक्यता निर्माण होईल.

9. मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झिट…

चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झिटचा प्रस्ताव आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक वर्षी ड्रॉप आउट खरंतर किक्ड आऊट (ज्यांना परिस्थितीवश शिक्षण सोडून द्यावे लागते) विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट देण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे पहिल्या वर्षी कॉलेज सोडले किंवा दुसऱ्या वर्षी जरी कॉलेज सोडले तरी काही ना काही डिप्लोमा सर्टिफिकेट विद्यार्थ्यांना मिळेल परंतु आजच्या परिस्थितीत बाजारामध्ये अशा सर्टिफिकेटची कसलीही किंमत नसेल.
शिक्षणातली असमानता लपवण्यासाठी आणि असमानतेला मान्यता देण्यासाठी हे धोरण आणण्यात आले आहे. कारण यात फक्त गरीब आणि बहुजन वर्गातीलच विद्यार्थी शिक्षणातून बाहेर पडतील.

NEP आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)…

NEP धोरण ठरवण्यामध्ये केंद्र सरकार आणि आरएसएस यांच्यामध्ये मागील काही वर्षात वेगवेगळ्या स्तरांवर चर्चा झाल्या. भारतीय शिक्षण मंडळ या आरएसएस शी संबंधित संस्थेनुसार आरएसएस ने सुचवलेल्या 60 % सूचनांना NEP मध्ये जागा मिळाली.
यामध्ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोगाचे गठन, नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनचे गठन, शिक्षणामध्ये
फ्लेक्सिबिलिटी – लवचिकता म्हणजेच ड्रॉप आउट होणाऱ्या मुलांना प्रमाणपत्र देण्याचे धोरण तसेच सहाव्या वर्गापासून व्होकेशनल कोर्सेस आणि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इ. धोरणांचा समावेश आहे.
तसेच Early Childhood Care and Education – प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षण (वर्ष 3 – 6) ला NEP अंतर्गत घेण्याची सूचना देखील यामध्ये सामील आहे. हे करण्याचे कारण म्हणजे सरकार हा कार्यक्रम राबवण्यामध्ये सामाजिक संस्थांनादेखील सोबत घेणार आहे. सहाजिकच ह्या सामाजिक संस्था आरएसएस संबंधित असतील. जेणे करून अगदी वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासूनच मुलांच्या मनात विष पेरण्याचे काम या संस्थांमार्फत करण्यात येईल.

थोडक्यात NEP च्या माध्यमातून भारताची शिक्षण व्यवस्था देशी विदेशी कंपन्या, शिक्षण संस्थाच्या ताब्यात देण्याचे तसेच शिक्षण संस्थांवर आरएसएस च्या विचारांचा ताबा प्रस्थापित करण्याचा हा डाव आहे.
भारतातील बहुजन, दलित, आदिवासी, गरीब वर्गातील सर्व मुला-मुली, त्यांच्या पालकांनी NEP ला कडाडून विरोध केला पाहिजे. नाही तर आता कुठे आपल्या पहिल्या – दुसऱ्या पिढ्या शिकायला लागल्या होत्या पण पुढे ते सुद्धा शक्य होणार नाही.

???? सुज्ञ बहुजणांनो , तुम्ही या केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा बारकाईने अभ्यास करावा व हे धोरण बहुजनांच्या पर्यायाने देशाच्या हिताचे आहे का याचा गांभीर्याने विचार करावा .आत्ताच जागे व्हा अन्यथा आपल्या पुढच्या पिढीच्या बार्बादीला तुम्ही कारणीभूत होताल .
????????????

????????????????????????????????????????????????

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा