भारत पहिल्यांदाच G20 चे यजमानपद भूषवत आहे. देशाची राजधानी दिल्ली येथे आजपासून दोन दिवसीय G20 शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेसाठी G20 समूहातील सहभागी राष्ट्रांचे प्रतिनिधी, यूरोपीय संघाचे प्रतिनिधी आणि 9 पाहुणे राष्ट्रांचे प्रतिनिधी दिल्लीत कालपासून दाखल झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींचे स्वागत केले आहे.
भारताने G20 साठी जय्यत तयारी केली आहे. G20 साठी दिल्ली एनसीआरला अगदी नववधूप्रमाणे सजवण्यात आले आहे. एअरपोर्टपासून ते हॉटेलपर्यंत आणि कार्यक्रम स्थळ भारत मंडपम पर्यंतचा प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक चौकाला G20 च्या थीममध्ये रंगवण्यात आले आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. अमर उजालाने दिलेल्या माहितीनुसार G20 शिखर परिषदेच्या तयारीसाठी भारताने 4254 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. जाणून घेऊया नेमका कोणत्या गोष्टीसाठी किती खर्च करण्यात आला आहे.
अमर उजालाने एका अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की G20 शिखर परिषदेसाठी राजधानीला सजवण्यासाठी एकूण 4254.75 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. सामान्य पणे या खर्चाची 12 भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली. G20 तील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे सुरक्षा हा होता. याशिवाय रस्ते, फूटपाथ, स्ट्रीट साइनेज आणि लाइटिंग व्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे.
G20 च्या ब्रेडिंगसाठी जवळपास 75 लाख रुपये ते 3,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च संरक्षण मंत्रालयांतर्गत एनडीएमसी आणि एमसीडी सारख्या नऊ सरकारी एजन्सींद्वारे करण्यात आले आहे.
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन (ITPO), रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि लष्करी अभियंता सेवा, दिल्ली पोलीस, NDMC आणि DDA सारख्या संस्थांनी एकूण खर्चाच्या 98 टक्के खर्च केला. NDMC आणि Lutyens झोनमध्ये येणाऱ्या भागात बहुतेक मालमत्ता निर्माण आणि देखभाल केली गेली आणि म्हणूनच केंद्र सरकारच्या विभागांनी बहुतेक खर्च उचलला आहे. आयटीपीओने केलेला खर्च केवळ शिखर परिषदेसाठीच नाही तर भारत मंडपमसारख्या दीर्घकालीन मालमत्तांच्या निर्मितीसाठीही आहे.
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी शेअर केलेल्या दस्तऐवजानुसार, ITPO ने एकूण बिलाच्या सुमारे ₹3,600 कोटी (87 टक्क्यांहून अधिक) भरले. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी ३४० कोटी रुपये आणि एनडीएमसीने ६० कोटी रुपये दिले. त्याच वेळी, दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) सुमारे 45 कोटी रुपये, केंद्रीय रस्ते भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने 26 कोटी रुपये, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) 18 कोटी रुपये, वनविभागाने 18 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दिल्ली सरकारने 16 कोटी रुपये आणि एमसीडीने 5 कोटी रुपये खर्च केले.
यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये G20 च्या अध्यक्षपदासाठी 990 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, सध्याच्या जागतिक आव्हानांच्या काळात, G20 अध्यक्षांनी भारताला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत आपली भूमिका मजबूत करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
