महेंद्र कुंभारे,
संपादक तथा कामगार नेते, भिवंडी.
शनिवार दि. 25 मे 2024.
मो.नं. 8888182324
नुकताच लोकसभा निवडणुकीचा पाचवा टप्पा पार पडला. या पाचव्या टप्प्याच्या मतदानानंतर निवडणूक आयोगाचा भोंगळपणा चव्हाट्यावर आला. मतदानाची आकडेवारी आणि टक्केवारी तर वाढविलीच पण अनेक मतदारांची मतदार यादीतून नावेच गायब झाल्याचे पहायला मिळाले. कित्येक मतदार आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मतदार केंद्रावर गेले असता मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे त्यांचा हिरमोड झाला. त्यांना मतदानापासून वंचित रहावे लागल्यामुळे निवडणूक आयोगावर कारवाई होणार का?
त्याचबरोबर कित्येक मतदार हयात असतानाही त्यांच्या नावावर delete चा शिक्का मारल्यामुळे त्यांनाही मतदानापासून वंचित रहावे लागले. तसेच दुबार आणि जे मतदार मयत आहेत त्यांचीही नावे मतदार यादीत असल्याचे पहायला मिळाले. या सर्व गोष्टींना शासनाचे BLO आणि निवडणूक अधिकारी जबाबदार असून त्यांची विभागीय चाैकशी करून कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
तसेच एका मतदार यादीत साधारणपणे एक हजार मतदार असतात. त्या यादीत मयत, दुबार आणि delete केलेल्या मतदारांचाही समावेश आहे. मग समजा त्या मतदार यादीतून 60 टक्के मतदान झाले असल्यास त्या टक्केवारीत मयत, दुबार आणि delete केलेल्या मतदारांची संख्याही गृहीत धरली जाते. मात्र, मयत, दुबार आणि delete केलेल्या मतदारांना वगळून संख्या पकडल्यास टक्केवारीत बराच फरक पडू शकतो. पण, निवडणूक आयोग जाणीवपुर्वक मतदार याद्या सदोष ठेऊन चुकीच्या मार्गाने विद्यमान सरकारला मदत करीत असतो. सुर्य, चंद्र आणि मंगळ ग्रहावर पोहचलेल्या भारतातील निवडणूक आयोगाला अजुनही आधारकार्डाला लिंक करता येईल असे सॉफ्टवेअर बनविता आले नाही हे या देशातील जनतेचे दुर्देव आहे. मतदार यादीला आधारकार्ड लिंक केल्यास दुबार, मयत आणि delete केलेल्या मतदारांचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. त्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसून पारदर्शक मतदान प्रक्रिया पार पडून निवडणूक आयोगाचा शंभर टक्के मतदानाचा उद्देशही सफल होऊ शकतो. याकडेच निवडणूक आयोगाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तुर्तास इतकेच!संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
