मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन वास्तूसाठी पर्यायी जागेचा निर्णय तातडीने घ्या ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्य सरकारला सूचना.

नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या धामधुमी मध्ये इतर महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये या आशयाची एक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला केली आहे.

उच्च न्यायालयाची फोर्ट भागातील सध्याची इमारत सुमारे १५० वर्षांपूर्वीची आणि हेरिटेज वास्तू आहे. येत्या पावसाळ्यापूर्वी या वास्तूचे संरचनात्मक आणि सुरक्षा लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी ऑडिट) करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल (स्यू मोटो) घेतली आहे. उच्च न्यायालयाकडे ही जमीन सोपवण्यासाठी सरकारने ताबडतोब पावले उचलावीत असे निर्देशही देण्यात आले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. भूषण गवई आणि न्या. जे बी पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यातील शुक्रवारी ( १७ मे) रोजी होणार आहे. दरम्यान प्रस्तावित नवीन संकुलासाठी गोरेगाव हे सोयीचे ठिकाण नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली.

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले की मुंबई उच्च न्यायालयासाठी एकूण ३१ एकर जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी ३.६३ हेक्टर जागा वकिलांच्या चेंबरसाठी आहे. सराफ म्हणाले की डिसेंबरपर्यंत ९.६ एकर जमीन रिकामी केली जाईल आणि मार्च २०२५ पर्यंत आणखी जमीन रिकामी केली जाईल.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत