दहीहंडीच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश -रस्त्यांवरील उत्सवांबाबत धोरणबदलाचा विचार करा;

मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवर दहीहंडी उत्सव साजरा करणाऱ्या विविध गटांना परवानग्या दिल्यामुळे होणाऱ्या गैरसोयी आणि वाहतूक कोंडीच्या परिणामांचा धोरणात विचार केलेला नाही.

मुंबई : बदलत्या काळानुसार आणि शहराच्या बदलत्या लोकसंख्येनुसार परंपरा आणि संस्कृती विकसित झाली पाहिजे, असे नमूद करून दहीहंडीसारख्या रस्त्यावर साजऱ्या होणाऱ्या उत्सवांना परवानगी देणाऱ्या सध्याच्या धोरणाबाबत न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, बदलता काळ, पायाभूत सुविधांची स्थिती, वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या लक्षात घेऊन रस्त्यावर साजऱ्या होणाऱ्या सणांना परवानगी देणारे धोरण बदलण्याचा विचार करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

पुढील वर्षांपासून सणांचे अधिक प्रभावीपणे नियमन करणारे सुधारित धोरण राज्य सरकारतर्फे लागू केले जाईल, असेही न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. पन्नास वर्षांपूर्वी मुंबई आणि उपनगरातील शहराची लोकसंख्या फार नव्हती, मात्र, असे सण साजरे करण्यासाठी आता सार्वजनिक रस्ते पुरेसे नाहीत. शिवाय, वाढत्या लोकसंख्येमुळे खुल्या जागाही मर्यादित आहेत. परिणामी, रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी उत्सव साजरे करण्यास परवानगी दिली, तर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे, एकीकडे धार्मिक अभिव्यक्तीला मान्यता देताना त्याचा जनतेवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याची आणि त्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी ही सरकारची असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कल्याण पश्चिम येथील शिवाजी चौकात दहीहंडी साजरी करण्याच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटातील वादाशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत