गरज नसताना जातीचा कॉलम कशाला?

अनिल वैद्य

या देशात माणसं राहतात की जाती असा प्रश्न पडतो?
नुकतेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा हॉल तिकीटवर जातीचा कॉलम नमूद करण्यात आला होता.त्यावर नागरिकांनी तीव्र विरोध केला त्यामुळे मंडळाने जातीचा कॉलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंडळाच्या अध्यक्षाने तकलादू
खुलासा केला की,
विद्यार्थ्यांना योजनांचा फायदा घेण्यासाठी हा कॉलम निर्माण केला होता.
म्हणून हा लेखनप्रपंच.
प्रश्न असा निर्माण होतो की,असे जातीचे कॉलम निर्माण करण्याची कुबुद्धी कशी काय निर्माण होते? आणि का असे कॉलम निर्माण करतात?अध्यक्षांच्या म्हणण्या नुसार योजनांच्या फायदा व्हावा म्हणून परीक्षा हॉल तिकीटवर जात रकाना केला होता.
तर जातीचे प्रमाणपत्र कशा साठी आहे? जात पडताळणी प्रमाणपत्र कशासाठी आहे.? जातीचे प्रमाणपत्र हे जात आधारे सवलत घेण्यासाठी अधिकृत दस्तऐवज आहे न!मग हॉल तिकीटवर उल्लेख करण्याची गरजच काय होती?
विद्यार्थ्यांना परीक्षेला प्रवेश देता की जातींना?
काही तर ठेवा जनाची नाही तर मनाची तरी!
आडनाव वरून जात कनफ्रम होत नाही.काही आडनाव सर्व जाती मधे समान आहेत म्हणून परिक्षकास व मास्तरला लगेचच जात कळावी व भेदाभेद करता यावा म्हणून हा रकाना केला होता काय? जाती बघून प्रॅक्टिकल परीक्षेत मार्क्स टाकता काय?
पूर्वी लिव्हिंग सर्टिफिकेटवर अनुसूचित जाती जमाती च्या विद्यार्थ्याची जात लिहण्याची पद्धत होती. धर्माचा रकाना नव्हता.आता तर सर्वांचा धर्म व जात लिहल्या शिवाय शाळेत प्रवेश दिला जात नाही.हा नियम सुमारे 2016 पासून
आला आहे. काही शाळा मधे
दैनंदिन हजेरी रजिस्टरवर विद्यार्थ्यांच्या नावा पुढे जात लिहून असते . त्यामुळं रोज शिक्षकास विद्यार्थ्याच्या जातीचे दर्शन घडते. कर्मठ प्रतिगामी शिक्षक जातीवाद करतो.
हे वास्तव आहे!
असे अनेक विभाग आहेत जेथे जात लिहणे भाग पाडले जाते.सरकारी दवाखान्यात आणि काही खाजगी दवाखान्यात जात रकाना असतो.
बँकेचे खाते काढायला फॉर्म मधे धर्म हा रकाना असतो. पोलीस स्टेशन मधे आरोपीच्या जातीची नोंद करतात.
शाळेत मुलांच्या हजेरी रजिस्टरवर जात लिहतात.
न्यायालयात खटला दाखल करतांना एक स्कृटीनी फॉर्म भरून द्यावा लागतो त्यात पक्षकरा ची जात असा रकाना आहे.
जाती नुसार न्याय निवडा होतो काय ?
जेथे तेथे जात लिहण्याची पद्धत विकसित करणे म्हणजे जातीय व्यवस्था मजबूत करणे आहे.
दुसरे वाहनावर जात लिहण्याची फॅशन विकसित होत आहे. मराठा, हिंदू, राजपूत, असे कारच्या मागे काचांवर लिहतात.
मोटर वाहन नियमा नुसार वाहनांवर काही लिहिले तर दंडात्मक कारवाई होवू शकते पण
कोण करणार?
आता फक्त कपाळावर जातीची पट्टी लावून फिरणे तेव्हढे बाकी आहे.
देशात जातीय दुराभिमान बळकट होत आहे. तो दुराभिमान आहे.यातूनच जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण होत आहे.महाराष्ट्रात तर मराठा ओबीसी, मराठा वंजारी अशी तेढ निर्माण केली आहे.हिंदू मुस्लिम तेढ निर्माण करणे तर नित्याचेच झाले आहे.
समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न मात्र होत नाही
मागे एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते.
भारतातील कारागृहात जातीवर आधारित भेदभाव होत असल्याबाबत खं
त व्यक्त करून ऑक्टोबर 2024 ला सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक असा निर्णय दिला आहे. कैद्यांच्या जातीवर आधारित भेदभाव कारागृहात करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. भारतातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन महिन्यांमध्ये कारागृह नियमावलीत सुधारणा करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली, तरीही आपण जातीभेदाचे निर्मूलन करू शकलो नाहीत, याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
तत्कालीन
सरन्यायाधीश डी
वाय चंद्रचूड सदर सुनावणीदरम्यान म्हणाले, “स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात जातीवर आधारित भेदभावासारखी दृष्ट प्रथा आपण संपवू शकलेलो नाहीत. देशातील सर्व नागरिकांना न्याय आणि समानता प्राप्त करून देईल, असे राष्ट्रीय ध्येय आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल.” संविधान सभेत केलेल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या भविष्याबाबत ज्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या, त्या आजही खऱ्या ठरत आहते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले. “
तुरुंगात कैद्याच्या जातीवरून काम दिली जातात.साफसफाईची कामं अनुसूचित जातीच्या समूहातील लोकांना तर स्वयंपाक,लेखन काम उच्य जातीच्या समजल्या जाणाऱ्या कैद्यास देण्यात येतात .ही बाब संविधानाच्या अनुच्छेद14 व 15 चे उल्लघन आहे .कुणीही हलकी भारी काम करायला जन्मास येत नाही असेही मत निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले होते.
केंद्र सरकारच्या आदर्श कारागृह नियमावली 2016 व आदर्श कारागृह सुधारणा सेवा कायदा .राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाच्या जेल म्या नुअल मधे आणि आदर्श तुरुंग सुधारणा सेवा कायदा 2023
या मधे सुधारणा करण्याचा आदेश देण्यात आला .
त्याच प्रमाणे देशातील सर्व स्कूलकोड मधे सुधारणा करून शाळेत लिव्हिंग वर जात लिहण्यासाठी प्रतिबंध करने गरजेचे आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना जातीची सवलत द्यायची त्या विद्यार्थ्याला जातीचा दाखला सादर केला तरी पुरेसे आहे. जेथे तेथे जात लिहायची गरज काय?
एक दुसरे प्रकरण असे
सर्वोच्य न्यायालयाने शमा शर्मा विरुद्ध किशन कुमार या पती पत्नी कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात
निर्णय देताना याचिकेत पक्षकारांच्या जाती धर्माचा उल्लेख असण्याचे काही कारण नाही असे निर्देश दिले.ते निर्देश सर्व राज्यांच्या उच्य न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना सुध्दा दिले. हा आदेश 10 जानेवारी 2024 ला देण्यात आला.
तरीही न्यायालयात खटला दाखल करताना एक फॉर्म
भरावा लागतो त्याला स्क्रुटीनी फॉर्म म्हणतात त्यात जातीचा रकाना आहे.तो काही ब्रिटिश कालीन नाही.तर अलीकडे हा फॉर्म व रकाना निर्माण केला आहे.आणि तोही न्यायालयाने !
हे काय आहे?
अद्यापही अनेक क्षेत्र आहे ज्यात गरज नसतांना जातीचा उल्लेख करणे गरजेचे केले आहे.
त्या कडेही सरकार व न्यायालयाने लक्ष द्यावे.
धर्मनिरपेक्ष व जाती मुक्त लोकांना उल्लेख करायचा नसेल तर प्रवेशास अडथळे निर्माण केले जातात.जात लिहणे भाग पाडले जाते.
अशा रीतीने बाल वया पासून नागरिकांना जात आणि धर्म चिकटविले जात आहेत.
बँकेत खाते काढताना जात व धर्म यांच्या रकाण्याची गरज काय?काही कळत नाही.!पण जातीचा रकाना भरावा लागतो अन्यथा खाते ओपन केले जात नाही.
आरोपीच्या दोषारोप पत्रावर आणि प्रथम सूचना अहवालात जातीचा रकाना असतो. त्याची गरज काय?
तो बंद व्हावा.
दुसरे म्हणजे,
न्यायालयात आरक्षण नाही परंतु महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग न्यायाधीश पदाची परीक्षा घेतांना जातीचा रकाना भरून का घेते व जातीचे प्रमाणपत्र का मागते ?याचे कोडे मला अद्यापही उलगडले नाही.
ब्रिटिश काळात नावा सोबत आडनाव लिहता जात लिहण्याची त प्रथा होती.
हा प्रकार बंद व्हावा म्हणून खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी चळवळ केली.
२३ मार्च १९२९ ला बेळगाव जिल्हा बहिस्कृत वर्गाची सामाजिक परिषद पार पडली, डॉबाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणानंतर काही ठराव मंजूर करण्यात आले त्या पहिल्या ठरावात अशी मागणी होती की ,सरकारी लिस्टतून जातीची सदरे अजिबात गाळून टाकावीत .
ठराव न 2 मध्ये नमूद केले आहे की आपल्या नावा मागे किंवा नावा पुढे आपली जात किंवा समाज दर्शविणारे शब्द जोडू नये (संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड१८(१)पृष्ठ १५८)
या वरून परिवर्तनवादी चळवळीला हा प्रकार बंद करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले हे स्पष्ट होते.
पोलीस स्टेशनमध्ये अट्रोसिटी चा गुन्हा नसेल तर तेथे जात लिहण्याची गरज काय?
शाळा कॉलेज मध्ये ज्यांना आरक्षणाचे फायदे हवेत त्यांची नोंद एकदा रजिस्टर वर करावी. पण प्रत्येक ठिकाणी सर्वच विद्यार्थ्यांची जात लिहण्याची गरज नाही.
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सवलत नसते मग त्याची जात व धर्म कशासाठी लिहता?
इंग्रजी मिडीयम च्या कॉन्व्हेन्ट शाळेत जेथे आरक्षण नाही तेथेही जातीचा रकांना कशाला हवा?
विद्यापीठ परीक्षा अर्जात सुद्धा जातीचा रकाना असतो.परीक्षा फी माफी तर नसते मग परीक्षा अर्जावर जात कशाला?
शाळेच्या दाखल्यावर जात लिहतात कारण शाळा संहिता म्हणजे स्कुल कोड मध्ये तसा नमूना आहे. हे स्कुल कोड पण फार जुने आहे नव्याने सुधारणा व्हावी.यात असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला व नोंदणी रजिस्टर नमुना
यात सुधारणा व्हावी.जात न लिहता जातीचा प्रवर्ग लिहणे सुध्दा पुरेसे आहे.
नोकरीच्या अर्जात आरक्षण असेल तर तसा वर्गाचा रकांना असावा परन्तु गरज नसेल तेथे धर्म व जातीचा रकाना नसावा. खाजगी
कंपन्या कॉर्पोरेट कंपन्या हॉस्पिटल जातीचे रकाने उमेदवार भरून निवड करतात.
शाळेत विद्यार्थी प्रवेश घेतो न घेतो तोच त्याला जात व धर्माचे लेबल लावले जाते. या मूळे विद्यार्थ्यांमध्ये जात धर्माचा नाहक गर्व किंवा वृथा अभिमान किंवा न्यूनगंड निर्माण होतो न्यूनगंड ,हिंनत्व निर्माण होते.
सुपेरिटी व इन्फेरीटी कॉम्प्लेक्स निर्माण होतात. संस्कारक्षम वयात चुकीचे संस्कार होतात.
हे बाल माणसं विवेकी समतावादी लोकांनी समजून ही प्रथा बंद केली पाहिजे.
गरज असेल तर जात प्रमाणपत्र घ्यावे पण जागोजागी जातीचा उल्लेख नसावा.
आता रेल्वे व बस रिझर्व्हेशन करतांना जात रकाना नाही एव्हढ्याने तरी बरे आहे!
सरकारने व न्यायालयाने या बाबत निर्णय घ्यावेत गरज नसेल तेथील जातीचे रकाने रद्द करावे.अनावश्यक जातीचे रकाने बंद करावेत. आपली उच्य जात बघून काही लोक सुखवतील पण
हे सवर्ण व मागासवर्गीय दोन्ही समुहासाठी धोकादायक आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेला अडथळा आहे.

अनिल वैद्य
23 जानेवारी 2024

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत