राहूल गांधी यांनी गेल्या दीड वर्षात दोन ” भारत जोडो ” यात्रांद्वारे या सरकारचे जनतेसमोर जे कार्पोरेटधार्जिणे चित्र उभे केले आहे ते घरोघरी टांगण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ इलेक्ट्रॉरल बाँन्ड ‘ वरील निर्णयाने एका खिळ्याचे काम केले आहे !
राहूल गांधी यांनी 16 जून 2015 लाच एक ट्विट केले होते . ” पहले मै ये ” सूट – बूट ” की सरकार है ऐसा कहता था.अब धीर धीरे आपको पता चलेगा की ये लूट की भी सरकार है ! ” आणि हे आज जी काही माहिती आणि आकडेवारी समोर येत आहे , त्यातून राहूल गांधी यांचे आकलन किती खरे आणि वास्तव होते यावर स्पष्टतेने शिक्कामोर्तब होते .
याच इलेक्ट्रॉरल बाँन्ड च्या भ्रष्टाचाराचे अजून अनेक पदर अद्याप जनतेसमोर यायचे आहेत . शिवाय या देशातील इलेक्शन ट्रस्ट ; पी.एम. केअर फंड जो आधी देशाचा – सरकारचा सांगण्यात आला व नंतर खासगी ट्रस्ट म्हणून घोषित करण्यात आला , त्याचीही वसूली बाहेर यायची आहे. त्याच्या ट्रस्टींमध्ये टाॅपचे मंत्री , रतन टाटा व अन्य उद्योगपती यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ काय तो जनतेपर्यंत पोहचत आहे यामध्ये जनतेचे 10 ते 12 हजार कोटी आहेत .आणि तीन चतुर्थांश फंडिंग हे कार्पोरेट जगताचेच आहे . नंतर 16 लाख कोटीची कार्पोरेट कंपन्यांची केलेली कर्जमाफी हेही प्रकरण आहे ! ती कोणाला आणि का केली ? त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला किती झाला ? तसेच देशाच्या 18 केन्द्रीय मंत्रालयाचे झालेले मॉनेटायझेशन व त्यातून उभी करण्यात येणारी रक्कम नेमकी कुठे जाणार आहे ? 6 लाख कोटीचे जे प्लान होते त्यानुसार सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीतून आलेले पैसे देशकार्याला किती लागले ? या राष्ट्रीय संपत्तीच्या म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमातील सरकारी कंपन्या विकून त्यांच्या खासगीकरणातून मिळवलेल्या धनाचा कसा विनियोग झाला ? त्यानंतर खासगी व परदेशी गुंतवणूक नेमकी कोणाची आहे ? जनतेचा हजारो कोटीचा पैसा लुटून परदेशात पळून गेलेल्या भगोड्यांचीच तर ही परदेशी गुंतवणूक नाही ना ? गेल्या 70 सालात 56 लाख कोटीचे कर्ज करणार्या देशाचे कर्ज केवळ 9 वर्षाच्या मोदीसत्तेत ते 150 लाख कोटीने का वाढले ? ही रक्कम नेमकी देशाच्या कोणत्या कार्यात खर्च झाली ? त्यातून कोणता विकास साधला गेला ?
असे अनेक प्रश्न आहेत आणि अनेक प्रकरणे आहेत ज्याची न्यायालयीन चौकशी होणे आवश्यक आहे . 2G स्पेक्ट्रम मध्ये न झालेल्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने S.I.T. स्थापन केली होती . या प्रकरणांबाबतही सर्वोच्च न्यायालय अशी भूमिका घेऊ शकते .
यातून देशाची प्रगती – विकास साधला गेला की सत्ताधारी पार्टीची व या काही निवडक कार्पोरेटची प्रगती – विकास साधला गेला हेही जनतेला कळून येईल ! . रावण सीतेचे हरण करू शकला कारण तो एका साधूच्या वेशात आला होता ! आज प्रधानमंत्री पदावर असलेले मोदीही या पदावर आले तेंव्हा निरिच्छ अशा ” साधूसदृश्य ” वेशातच त्या पदावर आले . स्वतःला फकीर म्हणत होते .
पण आज त्यांचे खरे स्वरूप ” धीरे धीरे ‘ उघड होत आहे . ते 2024 च्या इलेक्शनपर्यंत पूर्णतः जनतेसमोर येण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी या जनतास्वरूप सीतेचे ‘ अपहरण ‘ करणे आता शक्य होणार नाही !
जनतेचे अब्जावधी रूपये खर्चून या सत्ताधारी पक्षाने मोदी यांची जी लार्जर दॅन लाईफ आणि विश्वगुरू टाईप प्रतिमा उभारून संवर्धित केली , लोकप्रिय केली होती ती आज फार मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त होत आहे . मोदी यांची ‘ झूट ‘ ची प्रतिमा या आधीच देशव्यापी झाली आहे . वरील प्रकरणं जसजशी बाहेर येतील तशी त्यांची ही
‘ देशाच्या लूटी ‘ ची प्रतिमाही राष्ट्रव्यापी होईल . या विविध मार्गाने देश लुटण्याच्या या सत्तेच्या प्रयत्नातून नागरिकांसमोर एक प्रश्न निश्चितच उभा राहिल ! तो म्हणजे स्वतः भ्रष्ट मार्गाने पैसा जमा करणारे हे सरकार कार्पोरेटसलाही अधिक भ्रष्टतेचा मंत्र देऊन त्याच्याच आसऱ्याने व कलाने हे सरकार चालत आहे वा चालविले तर जात नाही ? कारण हॉस्पिटल्स, फर्माक्युटीकल कंपन्यांनीही या सरकारला या इलेक्ट्रॉरल बाँन्डच्या माध्यमातून जबरदस्त फंडिंग केले आहे .त्यांना 146 रू चे.इंजेक्शन 1650!` रू. ला विकण्याची परवानगी यातूनच मिळत होती काय ? या मेडिकल क्षेत्रात असे बरेच गैरप्रकार चालू आहेत व त्याला या फंडिंगमुळे संरक्षण मिळत का ? असाही प्रश्न उपस्थित होतो . परदेशात बंदी असलेली काही औषधे भारतात सर्रास व खुलेपणाने विकली जातात ! का ? कोरोना काळात ड्युब्लिकेट औषधे विकणार्या कंपन्यांचाही या फंडिंगच्या यादीत समावेश कसा काय आहे ? लॉटरी चालवून जनतेला लुटणाऱ्या ‘ फ्युचर गेमिंग & हॉटेल सर्व्हिसेस पी. आर . ” या कंपनीने 1हजार 368 कोटीचे फंडिंग करावे हे काय सूचित करते ? ज्या मेघा इंजिनिअरिंग ची नितीन गडकरी संसदेत तारीफ करत होते त्या कंपनीने 966 कोटी या बाँन्डद्वारे दिले आहेत .तर ही यादी तशी मोठी आहे . एकूण 16 हजार कोटीच्या इलेक्ट्रॉरल फंडिंगपैकी आज 12 हजार कोटीची माहिती समोर आली आहे . 4 हजार कोटीची माहिती अद्याप यायची आहे .तसे हे 1500 कंपन्यांचे कार्पोरेट जगत आहे .30 कंपन्यांकडून ED ; IT.च्या दबावातून कसे 375 कोटी वसूल करण्यात आले याची स्टोरी न्यूज लॉन्ड्रीने या पूर्वीच प्रकाशित केली आहे . जे इलेक्शन ट्रस्ट आहेत त्यांच्या 3 हजार कोटीची माहिती अद्याप बाहेर यायची आहे .बड्या बड्या नामचीन व अर्धा भारत विकत घेणार्या कार्पोरेटसची नावे अद्याप समोर यायचीच आहेत .
या सर्व लुटा लुटीच्या प्रकरणावरून एक स्पष्ट होते की हे सरकार कार्पोरेटच चालवत आहे . आणि दोघेही जनतेला नंगे करत आहेत . आपले आश्रित करू पहात आहेत . मोदी हा आज केवळ सरकारचा चेहरा आहे .प्रत्यक्षात हे कार्पोरेटसच खरे सरकार आहे . त्यामुळे 2024 ची निवडणूक जनता विरूध्द कार्पोरेट अशी होणार आहे .मोदी यांच्या चेहऱ्या आडून या निवडणुकीत कार्पोरेटच्या पैशाचा फार मोठा खेळ होणार आहे !
” 50 खोके एकदम ओ.के.” हा नारा याच महाराष्ट्र भूमीतून दिला गेला होता . अन्य राज्यातील लोकनियुक्त सरकारे याच पैशाच्या जोरावर कशी पाडली गेली हेही जनता समजून आहे .
म्हणूनच आज संविधान व लोकशाहीचा केवळ पुंजीशाहीसाठी बळी देऊ पहाणार्या “मोदी ॲन्ड कंपनी” पासून जनता आजच सावधान झाली आहे . त्यांनाही आता अनुभवाने ‘गुलामी ‘ कळून चुकली आहे .
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
