मनूच्या पुतळ्याला काळे फासणाऱ्या दोघी !

[८ ऑक्टोबर २०१८मध्ये कांताबाई अहिरे व शीला पवार यांनी जयपूरमधील राजस्थान हायकोर्टात उभा असलेल्या मनुच्या तोंडाला काळे फासले. दोन वर्षांपासून या दोघींचा मनुवादाविरोधातील संघर्ष आजच्या अमेरिका व जगात वर्णवादविरोधी निदर्शनांशी साधर्म्य सांगणारा आहे.]

१० ऑगस्ट २०१८ रोजी एक गट दिल्लीतील संसद मार्गावर जमला आणि त्या सगळ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. यातील बहुतेक जण जातीने ब्राह्मण होते. यूथ इक्वालिटी फाउंडेशन (आझाद सेना) आणि आरक्षण विरोधी पार्टी या दोन संघटनांचे ते सदस्य होते. दोन्ही संघटनांचा इतिहास जातिभेद आणि आरक्षणविरोधी निषेधाने भरलेला आहे. या संघटनांच्या सदस्यांनी डॉ. आंबेडकर आणि आरक्षण धोरणाबद्दलचा तिरस्कार दाखवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रती सार्वजनिक ठिकाणी जाळल्या. या संपूर्ण कृत्याचे रेकॉर्डिंग करून त्याचा सोशल मीडियाद्वारे प्रसार करण्यात आला.

राज्यघटनेच्या प्रती जाळल्या त्या ठिकाणापासून १,२५० किलोमीटरवर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्ह्यात कांताबाई अहिरे या ४० वर्षीय दलित स्त्रीने हे रेकॉर्डिंग बघितले आणि अस्वस्थ होऊन त्याचा निषेध करण्याचे ठरवले. अहिरे भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या आरपीआय-खरात गटाच्या जिल्हाध्यक्ष आहेत. या निंद्य कृत्याच्या स्रोतावरच हल्ला करण्याचा निर्णय त्यांनी केला.

दोन महिने नियोजन करून ८ ऑक्टोबर रोजी कांताबाई अहिरे, पक्ष कार्यकर्ते शीला पवार, मोहम्मद अब्दुल शेख दावूद यांच्यासह जयपूरला राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आवारात पोहोचल्या. मनूच्या पुतळ्यापुढे निदर्शने करून न्यायालयातील रजिस्ट्रारांना तो काढण्यासाठी निवेदन देण्याची मूळ योजना होती. मनू ही एक पौराणिक व्यक्तिरेखा असून, मनुस्मृतीचा लेख तो आहे असे मानले जाते. जातिव्यवस्था व लिंगभेद दृढ करणारे नियम मनुस्मृतीत दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या आवारात पोहोचल्यानंतर स्त्रियांनी त्यांच्या योजनेत बदल केला. त्या दोघी पुतळ्यावर चढून गेल्या आणि त्यावर काळा रंग फासला. दावूद त्यांच्या धैर्याकडे अवाक् होऊन बघतच राहिले.
या कृत्याबद्दल दोघींनाही दोन आठवडे तुरुंगात काढावे लागले. दावूद घटनास्थळाहून निसटले पण काही दिवसांत त्यांनाही अटक झाली. नंतर तिघांचीही जामिनावर सुटका झाली. खटला अद्याप प्रलंबित आहे.

अहिरे आणि पवार यांचे हे कृत्य भारतात असामान्य आहे. मात्र, जगभरात चाललेल्या वर्णवादविरोधी आंदोलनांमध्ये या कृत्यात कमालीचे साधर्म्य आहे.

मोहनदास करमचंद गांधी यांचा आफ्रिकी लोकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वर्णवादी होता असा आरोप करत डिसेंबर २०१८ मध्ये घाना विद्यापीठातील त्यांचा पुतळा हटवण्यास विद्यार्थ्यांनी भाग पाडले.

अगदी अलीकडे अमेरिकेतील मिनिपोलिस येथे श्वेतवर्णीय पोलिस अधिकारी डेरेक शॉविनने जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीयाची हत्या केल्यानंतर अमेरिका व युरोपमध्ये वर्णवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या अनेक नेत्यांच्या पुतळ्यांना काळे फासण्यात आले.

शोषितांमधील एकीमुळे आनंद

भारतात औरंगाबादमधील शंभूनगर झोपडपट्टीतील एका खोलीच्या घरात राहणाऱ्या अहिरे यांनी, जागतिक स्तरावर शोषितांमध्ये एकी होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. अमेरिका व जगाच्या विविध भागातील वर्णवादविरोधी आंदोलनांच्या बातम्यांकडे त्यांचे बारीक लक्ष आहे. प्रखर आंबेडकरवादी असलेल्या अहिरे यांचे रोजंदारीवर काम करणारे पती आणि मुलीसह राहतात. एकीकडे उपजीविकेसाठी संघर्ष करावा लागत असला तरी त्या सामाजिक समस्यांसाठी सक्रियपणे काम करत आहेत.

पवार यांचे आयुष्यही खडतरच आहे. त्या वंजारी समाजातील आहेत आणि त्यांच्याकडे शेती नाही. त्या उपजीविकेसाठी मिळतील ती छोटी-मोठी कामे करतात. या दोघींसाठी मोबाइल फोनही लग्झरी आहे. प्रस्तुत बातमीदारालाही दुसऱ्या एका कार्यकर्त्याच्या फोनवर संपर्क करून मुलाखतीसाठी वेळ घ्यावी लागली. त्यांच्या आयुष्यातील अनुभव व तळागाळातील कार्यकर्त्यांमुळे त्यांना आंबेडकर व त्यांच्या जातिव्यवस्थेविरोधातील विचारांबद्दल कळले. पवार यांच्या तुलनेत अहिरे पूर्वीपासून राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आहेत. या दोघींनी भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धोरणांचा कायमच निषेध केला आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री व भाजपचे खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी २०१७ मध्ये “सेक्युलॅरिझम” या संज्ञेवर टीका केली व हा शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून वगळण्याची मागणी केली, तेव्हा या दोघींनी आरपीआय-खरात गटाच्या अन्य कार्यकर्त्यांसह भाजप व संघाच्या औरंगाबादमधील कार्यालयांवर निदर्शने केली.

आज अमेरिकेतील आंदोलनांची सर्वत्र चर्चा असताना, अहिरे यांना राजस्थान उच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास आठवतो. “काहीशी विचित्र भावना होती. आम्ही नुसती निदर्शने करत उभ्या राहिलो, तर आमच्या निषेधाकडे कोणाचेही लक्ष जाणार नाही हे आम्हाला माहीत होते. राज्यघटनेची प्रत जाळणाऱ्यांना आम्ही विरोध केला नाही, तर त्यांचे धैर्य वाढेल याची कल्पना होती. त्यामुळे आम्ही पुतळ्याला काळे फासण्याचा निर्णय केला,” अहिरे म्हणतात. “ब्राह्मण आणि सवर्ण अजूनही मनूचा कायदाच पाळतात. आमच्या एका कृत्याने त्या विचाराला काळे फासले गेले,” पवार म्हणाल्या.

त्यांना राज्यघटनेच्या दहनाचा निषेध करायचा होता, तर त्यांनी राजस्थानाची निवड निषेधस्थळ म्हणून का केली, असे विचारले असता, त्या म्हणाल्या, “मनू हाच मनुस्मृतीचा लेखक आहे असे हिंदू पुराणानुसार मानले जाते. शूद्रांच्या, स्त्रियांच्या शोषणाचा पाया त्याने घातला. असे असताना त्याचा पुतळा उच्च न्यायालयाच्या आवारात स्थापन केला जाणे धक्कादायक आहे,” असे अहिरे म्हणाल्या. आपण केवळ डॉ. आंबेडकर यांच्या तत्त्वांचे अनुसरण करतो, असेही त्यांनी सांगितले.

२५ डिसेंबर, १९२७ रोजी एका ऐतिहासिक आंदोलनात डॉ. आंबेडकर यांनी महाड येथील चवदार तळे तथाकथिक अस्पृश्यांसाठी खुले केले. त्याचवेळी त्यांनी ब्राह्मणवादाचा निषेध म्हणून मनुस्मृतीची प्रत जाळली होती. तेव्हापासून हा दिवस ‘मनुस्मृती दहन दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. तर दुसरीकडे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आवारात उद्यानामध्ये मनूचा १० फूट उंच पुतळा आहे. हा पुतळा १९८९ मध्ये राजस्थान ज्युडिशिअल ऑफिसर्स असोसिएशनने लायन्स क्लबद्वारे मिळालेल्या अर्थसहाय्यातून बांधून घेतला. गेली तीन दशके जातीयवादाचा विरोध करणारे कार्यकर्ते यावर टीका करत आहेत. राज्यघटनेशी विसंगत कायदे सांगणाऱ्या एका पौराणिक व्यक्तिरेखेच्या पुतळ्याबाबत न्यायव्यवस्थेला प्रश्न विचारत आहेत.

धाडसी निषेध

तरीही अहिरे-पवार द्वयीचा निषेध धाडसीच होता. हिंदुत्ववादाच्या शक्तिशाली प्रतिकावर हल्ला चढवण्याच्या कृत्यामुळे राजस्थानातील विधीक्षेत्रातील अनेक ब्राह्मण संतप्त झाले. त्या दोघींना पुरुष वकिलांनी घेराव घातला. पुतळ्याला काळे का फासले हे विचारले. या दोघींनी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरेही दिली.

१९८९ मध्ये पुतळा स्थापन झाल्यानंतर लगेचच राज्यभरात निषेध झाला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या फुल कोर्ट बैठकीतही यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. हा पुतळा न्यायालयाच्या आवारातून हलवण्यात येईल असा आदेशही निघाला होता. मात्र, या आदेशाला जयपूरस्थित विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आचार्य धर्मेंद्र यांनी आव्हान दिले. हे प्रकरण तब्बल २५ वर्षांनी, १३ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सुनावणीसाठी आले. अनेक जातविरोधी संस्थांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे. जेव्हा जेव्हा वकिलांनी या प्रकरणात जातविरोधी दृष्टिकोनातून युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला, ब्राह्मण वकिलांच्या जमावाने तो प्रयत्न हाणून पाडला. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पूर्णपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटिसा जारी करून, याचिकेतील प्रतिवादी करून घेतले आहे. प्रकरण मात्र अद्याप प्रलंबित आहे.

मनू खरोखर अस्तित्वात होता की नाही याचे पुरावे नाहीत. मात्र, मनूने मनुस्मृती लिहिली यावर जातीयवादी हिंदूंचा विश्वास आहे. यातील शूद्रविरोधी, स्त्रीविरोधी नियम इसवी सनपूर्व २०० ते इसवी सन १००० या काळात मंजूर झाले असे मानले जाते. असामनतेची मूळे ज्यात रुजलेली आहेत त्या ग्रंथाच्या कथित लेखकाचा पुतळा न्यायालयाच्या आवारात स्थापन करणे हे न्याय व समतेच्या तत्त्वांविरोधी आहे असा युक्तिवाद या दोन स्त्रियांसह अनेकांनी केला आहे.

मनूच्या पुतळ्याला काळे फासल्याच्या घटनेला दोन वर्षे उलटून गेली तरीही या स्त्रियांवर लावलेले फौजदारी आरोप कायम आहेत. त्यांच्यावर खटला भरला गेला तेव्हा अनेक जातविरोधी गट व मानवी हक्क कार्यकर्ते त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले. मात्र, जामिनासाठी व नंतरच्या सुनावण्यांसाठी या दोघींना निधी उभा करावा लागला आहे. “आम्हाला अटक झाली, तेव्हा राजस्थान आणि महाराष्ट्र दोन्हीकडे भाजपची सरकारे होती. आता दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तेत नाही. या परिस्थितीत आमच्यावरील आरोप वगळले जातील,” अशी आशा अहिरे यांनी व्यक्त केली.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत