कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका बळकावल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.त्या शिक्षेला स्थगिती देताना नाशिकच्या सत्र न्यायालयानं आपलं निरीक्षण नोंदवलं आहे. लोक प्रतिनिधी ह्याने केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असून तो सिद्ध झालेला असताना केवळ निवडणुक घेण्यासाठी खर्च येतो म्हणून शिक्षेला स्थगिती देणे चिंताजनक आहे. एखाद्या आंदोलनात सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले तर त्याची नुकसान भरपाई आंदोलक ह्यांचे कडून केली जाते.तशी कायदेशीर तरतूद आहे.मग जर कोकाटे यांनी गुन्हा केला आहे आणि तो सिद्ध झाला असेल तर त्यांचे कडून निवडणुक खर्च वसूल करता आला असता.तसेच आमदार, मंत्री म्हणून घेतलेले सर्व लाभ आणि आर्थिक लाभ हे सव्याज वसूल करा असा आदेश न्यायालयाने दिला पाहिजे.उलट आरोपीला मदत होईल अशी स्थगिती देवून न्यायलयाने इतके घडलेला गुन्हा त्याचा झालेला तपास व आजवर झालेली न्यायिक प्रकिया ह्याला कवडीमोल ठरविले आहे.
निवडणुका घेण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे नावाखाली दिलेली स्थगिती नियमबाह्य असून न्यायालयाने त्याच्या दुष्परिणामांचा विचार केलेला नाही.न्यायालयाला पुरावे आणि गुन्हाचे स्वरूप पाहून निर्णय देणे बंधनकारक आहे.मात्र न्यायालयाने कोकाटे किती वर्षे जनप्रतिनिधी आहेत ह्या बाबीला समोर करून ह्या फसवणूक प्रकरणाची पुरती वाट लावली आहे.
उच्च न्यायालयाने सूमोटो ह्यात हस्तक्षेप करून गुन्हेगार जनप्रतिनिधी शिक्षा झाल्यावर देखील मंत्री म्हणून कायम राहू शकणार नाही, ह्याची काळजी घेतली पाहिजे.अन्यथा न्याय व्यवस्था मेनेज झाल्याची शंका नागरिकांना येत आहे….

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101

manikraokokate #nashik #अजबन्याय

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत