मराठा आरक्षण सर्व्हे प्रकरणी नवबौध्द असा शब्द वापरून महार नोंदी घेण्याचे आदेश काढणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला वंचित बहुजन युवा आघाडीने बजावली नोटीस !

दैनिक जागृत भारत January 25, 2024

0 5 4 minutes read

बौद्ध आणि आरक्षित प्रवर्ग ह्यांनी माहिती देऊ नये – राजेंद्र पातोडे.
मराठा आरक्षण विषयक सुरू असलेल्या सर्व्हेक्षण प्रकरणी काल राज्य मागासवर्ग आयोगाने नवबौध्द असा शब्द वापरून त्यांचा समावेश महार असा करण्याचे आदेश काढले असल्याने वंचित बहुजन युवा आघाडीचे राज्य महासचिव ह्यांनी आज आयोगाच्या सदस्य सचिव ह्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.राज्यात सुरू असलेली गणना मराठा – कुणबी समाजाची असून हया समाजाची आकडेवारी गोळा करायला ही गणना होत आहे.
बौद्ध धर्मीय असताना पूर्व श्रमीचे महार अशी नोंद घेतली जात असल्याने पक्षाचे वतीने राज्य युवा आघाडीचे वतीने आक्षेप दाखल करण्यात आला होता.हा सर्व्हे केवळ मराठा कुणबी आणि खुल्या प्रवर्ग ह्यांचा करावा.बौध्द समाजाचा सर्व्हे करायचा असेल तर ॲप मध्ये बौध्द अनुसूचित जाती असा बदल केला पाहिजे ही मागणी केली आहे.मागासवर्ग आयोगाने स्पष्ट सूचना दिली आहे की, आरक्षित घटकांची गणना करू नये.त्यामूळे अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त, इतर मागास प्रवर्ग ह्यांनी स्वत:ची माहिती देऊ नये.माहिती न दिल्याचा काहीही परिणाम आपल्या आरक्षण किंवा शिष्यवृत्ती, योजना किंवा सवलती वर होणार नाही असे आवाहन देखील वंचित ने केले आहे.
युवा आघाडीच्या कायदेशिर नोटीस पुढील प्रमाणे आहे. –
आ. ऊ. पाटील
सदस्य सचिव
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आwयोग
नवीन प्रशासकीय इमारत खोली क्र. ३०७, तिसरा मजला, विधान भवना समोर, पुणे- ४११००१

विषय: – मराठा समाज आरक्षण सर्व्हे मध्ये करीता निर्माण केलेल्या ॲप मध्ये आरक्षित जातींची गणना करने बाबतीत सुरू असलेल्या नियमबाह्य गणना प्रक्रिये विषयी कायदेशीर नोटीस बजावणे बाबत.

महोदया,
आपणास कायदेशिर नोटीस बजावण्यात येते की, दिनांक २३ जानेवारी २०२४ पासून मराठा समाजाच्या आरक्षण संदर्भात सरकारने प्रत्येक घरी जाऊन ‘सर्वेक्षण’ सुरू केले आहे, यामध्ये मराठा समाज असल्यास जात व आर्थिक स्थिती संबंधित जवळपास १८२ प्रकारचे प्रश्न विचारले जात आहेत.तथापि ह्या सर्व्हेक्षण करताना जातीचे यादी मध्ये ‘बौध्द’ नमूद नसल्याने राज्यात संतापाची लाट असून इतर सर्व जाती असताना ह्या ॲप मध्ये केवळ ‘महार’ जातीचा रकाना घालण्यात आला असून बौध्द नमूद केल्यास खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
प्रगणकाने केवळ अठरा घराचा सर्व्हे केलेला असताना त्यात ५४ घराचा सर्व्हे केल्याची आकडेवारी येत असल्याने हा घोळ जाणीवपूर्वक बौध्द खुल्या प्रवर्गात टाकून ह्या आकडेवारीचा वापर राजकीय आरक्षण आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणारे लाभ घालविण्यासाठी केला जाणार असल्याची तक्रार वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि मुख्यमंत्री, राज्यपाल ह्यांना केली आहे.

मंगळवार (२३ जानेवारी) पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं आहे.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे यासंदर्भातील सूचना प्रकाशित करण्यात आलेली असून. २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२४ या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.ह्या सर्वेक्षण मध्ये खुल्या प्रवर्गात असलेल्या जातीचा देखील सर्व्हे होत असल्याचे नमूद असून प्रगणकाना दिलेल्या ॲप मध्ये सर्व जातींची यादी असून केवळ बौध्द ही जात नमूद केलेली नाही.त्यात केवळ महार ही जात नमूद करण्यात आली असून मराठा कुणबी व्यतिरिक्त इतर सर्व जाती खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.ही गणना मराठा कुणबी समाजाची असेल तर मराठा कुणबी समाजाची आकडेवारी गोळा करायला ही गणना होने अभिप्रेत आहे.मात्र मागासवर्ग आयोग जाणीवपूर्वक खुल्या प्रवर्गात अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त, इतर मागास प्रवर्ग ह्यांची गणना खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करून करीत आहे.२०२१ मध्ये जनगणना होवू शकली नाही.त्यामुळे ह्या आकडेवारीचा वापर करून अनुसुचित जाती जमाती व इतर आरक्षित समूहाचे राजकीय आणि नोकरी तसेच शिक्षणा मधील आरक्षण ह्या वर गदा आणली जाणार आहे.ही सदोष गणना रद्द करावी किंवा बौध्द हा रकाना अनुसूचित जाती साठी आणि इतर आरक्षित घटकाची नोंद करण्याची तरतूद करावी अशी मागणी मी काल लिखित पत्र आणि ई मेल द्वारे केली आहे.
तसेच ह्या प्रगणेच्या आकडेवारी मध्ये देखील मोठा घोळ असून प्रगणकाने केवळ अठरा घराचा सर्व्हे केलेला असताना मोबाईल ॲप मध्ये चक्क ५४ दाखवीत आहे, ही गणना मोठा घोळ घालणारी आहे.अशी माहिती आमच्या कडे आहे.
त्यावर काल आपण आणखी एक पत्र काढून त्या मध्ये पुन्हा बौध्द धर्मीय ह्यांचा उल्लेख नवबौध्द असा करून त्यांचे नोंदी महार म्हणून घेण्याचे नियमबाह्य आदेश काढले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग वतीने आपण घेतलेला निर्णय बेकायदा आहे. सबब जा.क्र.प्र.क्र.३५१/२०२३/प्रशिक्षण/१९९, दिनांक : २४ जानेवारी २०२४ आपण १. मा. जिल्हाधिकारी (सर्व) आणि २. मा.महानगरपालिका आयुक्त (सर्व) ह्यांना दिलेल्या पत्र नुसार सर्वेक्षणामध्ये नवबौद्धांच्या समावेशाबाबत नवबौध्द अत्यंत गंभीर शब्द वापरला आहे.
आपल्या पत्रा नुसार सर्वेक्षणासाठी वापरण्यात येणा-या प्रश्नावलीमध्ये आरक्षित जातीच्या यादीत नवबौद्ध जातीच्या समावेश नाही. त्यामुळे त्यांच्या सर्वेक्षणात अडचणी येत आहेत. हा मुद्दा दि.२४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या Online बैठकीत उपस्थित करण्यात आला होता.

अनुसूचित जाती व जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा १९७६ नुसार महाराष्ट्र राज्याच्या अनु. जातीच्या यादीत नवबौद्ध या जातीचा समावेश नाही. सद्यस्थितीत नवबौद्ध व्यक्तींना धर्मातरापुर्वीच्या जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात येते.ही बाब धाधंत खोटी आणि बनाव करणारी आहे.आपणास १९९० मध्ये केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशाची आणि तूर्त महाराष्ट्रात बौध्द जातीचा दाखला मिळत असल्याची माहिती असून देखील आपण जाणीवपूर्वक बौध्द ह्यांना नव बौध्द संबोधित करीत आहेत.
या प्रश्नावलीमधील जातीच्या यादीत नवबौद्ध जातीचा समावेश करण्याचा आपणास अधिकार नाही.तसेच ह्या पूर्वी आयोगाने आरक्षित प्रवर्गातील जातीची माहिती घेऊ नये असे जाहिरातीत नमूद केले आहे.तरी देखील
बौद्ध धर्मीय नोंद त्यांच्या धर्मातंरापूर्वीच्या जातीची नोंद सर्वेक्षणामध्ये घेण्यात यावी.हा काढलेला आदेश बेकायदा आहे.आपणास केवळ मराठा आरक्षणा बाबत सर्व्हे करण्याचा अधिकार आहे. अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागावर्गीयांसाठी हा सर्व्हे नाहीय.

आपण नियम धाब्यावर बसवून App मध्ये सात धर्म कशासाठी घेतले आहेत ? आणि एक हजारच्या वर जाती कशासाठी ठेवल्या आहेत?
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एकट्या बौध्द धर्माचे मंडळीचा काही ठिकाणी ‘महार’ लिहिल्या जात आहे, तर काही ठिकाणी ‘बौद्ध’ लिहिल्याने बौद्ध खुल्या प्रवर्गात जात आहे.आठ दिवसात होणारी गणना दोन दिवस उलटून गेले वर आयोग बिनडोक निर्णय घेत आहे.
जर…
1) कुणबी
2) मराठा
3) कुणबी मराठा
4) मराठा कुणबी
ह्यांचा सर्व्हे आहे, तर एक हजारच्यावर जाती app मध्ये का घेतल्या गेल्या आहेत.सबब ही प्रक्रिया आरक्षित घटक सोडून करण्यात यावी.

तसेच मराठा समाजाचे टिकणारे आरक्षण देताना मराठा समाजाची फसवणूक करणारी तसेच न्यायालयात टिकणारा नाही अशी फसवी गणना करू नये.मराठा आरक्षण ह्याचेशी अनुसूचीत जाती जमाती व अन्य आरक्षित प्रवर्ग ह्यांचा संबंध नाही.करीता आरक्षित घटकांची ही नियमबाह्य गणना बंद करून मराठा कुणबी समाज आणि खुला प्रवर्ग इतकीच ती करावी, अन्यथा आपल्या विरूद्ध पोलीस तक्रार करून न्यायालयात दाद मागितली जाईल.करीता सदर कायदेशीर नोटीस बजावण्यात येत आहे.

राजेन्द्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101

तर्फे अधिवक्ता
ऍड. अफरोज मुल्ला

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा