IDBI- आय.डी.बी.आय. बँक-

“……. संपूर्ण भारतात सध्या स्थितीत IDBI- आय.डी.बी.आय. बँक ( IDBI = Industrial Development Bank of India – भारतीय औद्योगिक विकास बँक.:-स्थापना :- १९६४ -केंद्र सरकारने विकण्याचा जो चर्चा होत आहे. त्या चर्चेवरील सविस्तर वृत्तांत खालील प्रमाणे :-

……. IDBI बँकेचे संपूर्ण नाव, तसेच केंद्र सरकार IDBI- बँकेतील आपला हिस्सा का विकत आहे ,आणि त्यामागील नेमकी कारणे काय आहेत, याची अधिकृत सरकारी माहितीच्या आधारे सविस्तर माहिती देतो.
१. IDBI बँकेचे संपूर्ण नाव
-IDBI = Industrial Development Bank of India
-मराठी अर्थ : भारतीय औद्योगिक विकास बँक.
-स्थापना : १९६४
-मुख्यालय : मुंबई, महाराष्ट्र.
-सुरुवातीचे प्रमुख कार्य : देशातील औद्योगिक विकासासाठी वित्तपुरवठा करणे.
-सध्या : व्यावसायिक बँक म्हणून कार्यरत.
-IDBI ची स्थापना सुरुवातीला औद्योगिक विकासासाठी वित्तपुरवठा करणारी संस्था म्हणून झाली. पुढे तिचे बँकेत रूपांतर करण्यात आले.

२. केंद्र सरकार IDBI बँक का विकत आहे..?
: १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारने IDBI बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विकण्याच्या व्यवहाराला मंजुरी दिली आहे.
भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, ( कॅनडातील Fairfax Financial Holdings) या समूहाशी संबंधित कंपनीची या व्यवहारासाठी खरेदीदार म्हणून निवड करण्यात आली आहे
बँक विकण्यामागील प्रमुख कारणे:-
१. बँकेची पूर्वीची आर्थिक परिस्थिती
IDBI- बँकेला पूर्वी मोठ्या प्रमाणात अनुत्पादित कर्जांचा (NPA) आणि आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला होता.
त्यामुळे बँकेला आर्थिक भांडवलाची गरज भासली. सुरुवातीला केंद्र सरकारने आणि नंतर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) बँकेला भांडवल उपलब्ध करून दिले.
-५ मे २०१७ रोजी रिझर्व्ह बँकेने बँकेला Prompt Corrective Action (PCA) चौकटीत ठेवले होते. आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर १० मार्च- २०२१ रोजी काही अटींसह हे निर्बंध उठवण्यात आले. �

२. सरकारी भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करणे
बँकेच्या व्यवसायवाढीसाठी वारंवार सरकारी निधीची आवश्यकता भासू नये, हा सरकारच्या निर्णयामागील एक प्रमुख उद्देश आहे.
सरकारच्या मते, नवीन धोरणात्मक गुंतवणूकदारामुळे बँकेला भांडवल, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनातील सुधारणा मिळू शकतात.

३. बँकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी खासगी गुंतवणूकदाराकडे देणे
या व्यवहारात केवळ शेअर्स विकले जाणार नाहीत, तर बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रणही हस्तांतरित करण्याची योजना आहे.याला Strategic Disinvestment म्हणजेच धोरणात्मक निर्गुंतवणूक असे म्हणतात.
४. सरकारला विक्रीतून आर्थिक उत्पन्न मिळवणे,
बँकेतील आपला काही हिस्सा विकून सरकारला निधी मिळेल. हा निधी सरकारी आर्थिक नियोजनानुसार विकास कार्यक्रमांसाठी वापरण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

३. IDBI बँकेचा किती हिस्सा विकला जात आहे…?
-१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या व्यवहाराचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

*IDBI Bank Ltd.
निवडलेला धोरणात्मक खरेदीदार-
1)-Canada Inc.
संबंधित समूह
2)-Fairfax Financial Holdings
3)-एकूण विक्रीचा हिस्सा
६०.७२%
4)-भारत सरकारचा विकला जाणारा हिस्सा
३०.४८%
5)-LIC चा विकला जाणारा हिस्सा
३०.२४%
7)-एकूण व्यवहाराची किंमत
₹५२,८७८.०८ कोटी
स्रोत :- भारत सरकार, अर्थ मंत्रालयाचे १४ ऑक्टोबर- २०२६ रोजीचे विक्रीनंतर सरकार आणि LIC कडे किती हिस्सा राहील.?
8)-भागधारक
विक्रीनंतर उरणारा हिस्सा
-भारत सरकार
१५%
-LIC
१९%
-नवीन धोरणात्मक गुंतवणूकदार
६०.७२%
-इतर भागधारक
५.२८%
याचा अर्थ, भारत सरकार आणि LIC मिळून ३४% हिस्सा कायम ठेवतील; मात्र बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रण नवीन धोरणात्मक गुंतवणूकदाराकडे हस्तांतरित करण्याची योजना आहे.
४. मग IDBI बँक विकण्याला विरोध का केला जातो..?
*या विषयावर चर्चा करताना सरकारची भूमिका आणि विरोधकांकडून मांडले जाणारे मुद्दे वेगवेगळे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.!!
…… सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ मांडले जाणारे मुद्दे
बँकेला नवीन भांडवल आणि तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता.
सरकारी निधीवरील अवलंबित्व कमी करणे.
खासगी व्यवस्थापनातून व्यवसायवाढ साधण्याचा प्रयत्न.
बँकेतील सरकारी गुंतवणुकीचा काही भाग विकून निधी मिळवणे.
या निर्णयावर उपस्थित होणारे प्रश्न:-
१. सरकारी मालकी कमी होणे : बँकेतील व्यवस्थापन नियंत्रण खासगी गुंतवणूकदाराकडे गेल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मालकीबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.
२. सामान्य ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण : बँकेचे व्यवस्थापन बदलल्यानंतर ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवा, शाखांचे जाळे आणि रोजगारधोरण यांवर काय परिणाम होतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
३. विक्रीची किंमत योग्य आहे का.? : बँकेचे मूल्यांकन, विक्रीची किंमत आणि सरकारला मिळणारा आर्थिक लाभ यांची तुलना करणे आवश्यक आहे.
४. भविष्यातील सरकारी नियंत्रण : सरकार आणि LIC यांच्याकडे एकत्रित ३४% हिस्सा राहणार असला, तरी केवळ या हिस्स्यावरून बँकेच्या व्यवस्थापनावरील त्यांचे नियंत्रण कायम राहील असे म्हणता येत नाही.
हे मुद्दे धोरणात्मक निर्णयाचे परीक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. मात्र त्यावरून विक्रीत गैरव्यवहार झाला आहे, असा निष्कर्ष आपोआप काढता येत नाही.
५. सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न : सरकार बँक पूर्णपणे विकत आहे का..?
नाही. जाहीर केलेल्या व्यवहारानुसार, सरकार आणि LIC आपला संपूर्ण हिस्सा विकत नाहीत.
भारत सरकारकडे १५% हिस्सा राहणार आहे.
LIC कडे १९% हिस्सा राहणार आहे.
एकूण ६०.७२% हिस्सा नवीन गुंतवणूकदाराकडे जाणार आहे.
उर्वरित ५.२८% हिस्सा इतर भागधारकांकडे राहणार आहे.
मात्र, बहुसंख्य हिस्सा आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित होणे हा या व्यवहारातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल आहे. अंतिम अंमलबजावणीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक प्रक्रियेसह आवश्यक मंजुरींची पूर्तता होणे महत्त्वाचे आहे.

“……. माहितीनुसार IDBI बँकेतील हिस्सा विकण्यामागे पूर्वीची आर्थिक आव्हाने, सरकारी भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करणे, नवीन गुंतवणूकदार आणणे आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करणे ही प्रमुख कारणे आहेत.
सरकार बँक विकत आहे, हा आरोप केवळ राजकीय विधान नाही—६०.७२% हिस्सा विकण्याचा व्यवहार अधिकृतरीत्या मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र हा व्यवहार योग्य किंमतीत झाला आहे का, त्याचा ग्राहकांवर व कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल आणि सार्वजनिक हिताचे संरक्षण कसे होईल, हे स्वतंत्रपणे तपासण्याचे मुद्दे आहेत…..?

NOTED :-
———————🙏🙏
……The information has been compiled based on detailed information, but there may be some errors in it, but this is just a wording for the convenience of the readers…👍
*Rajabhau Gadling,

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत