“पँथरची झेप पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला अनुभवायला मिळावी. “

आपल्या देशातील जनमानसावर वर्षानुवर्षे मनुवादी जाती व्यवस्थेच्या विचारसरणीचा घट्ट पगडा आहे. त्यातील वर्ण व्यवस्थेमध्ये जातीपातीच्या नावाखाली पिचलेल्या दलित वर्गावर कायम अन्याय, अत्याचार होत आले आहेत. त्या काळात त्यांनी तो सहन ही केला. त्याचा अनुभव प्रत्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वाट्याला आला. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात केलेल्या तरतुदींमुळे दलितांवरील अन्याय, अत्याचाराचा आलेख कायद्याच्या भीतीपोटी काही प्रमाणात खाली आला होता.परंतु ह्याच मनुवादी शक्तींनी राजकिय हेतूने प्रेरित होऊन ” राममंदिराचा वाद” उकरून काढला. बाबरी मशिदीचे पतन घडवून आणले. त्यामुळे देश ढवळून निघाला. देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगली उसळल्या. एकमेकांशी सलोख्याने वागणारे अचानक एकमेकांचे वैरी बनले. प्रेम,आपुलकी, धार्मिक सलोख्याचा अंत झाला. त्याचाच परिणाम म्हणजे देशात अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणले. त्यात अनेकांचे बळी गेले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे विपरीत परिणाम झाले. ह्याचा निश्चितपणे राजकिय फायदा होऊन, ते सत्तेत आले. पण त्यासाठी हा देश किती जबर किम्मत मोजतो आहे ह्याचे कुणालाच भान नाही. देश विघटनेच्या वाटेवर चाललाय ह्याची कुणाला फिकीर नाही. तेव्हापासुन ह्या देशातील जातीय तणाव लक्षणीय प्रमाणात वाढीस लागला. त्यामुळे अनेकांना “मनुवादी संस्कृतीतील जातीधारित समाज रचनेच्या पुनर्जन्माची” दिवास्वप्न पडू लागली आहेत. ह्या मानसिकतेतूनच दलितांवरील अन्याय, अत्याचारांच्या घटनांना ऊत आला आहे. त्या पुष्ट्यर्थ पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या महाराष्ट्रातील गेल्या काही काळात घडलेली काही उदाहरणे देत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमित्त बुलढाणा जिल्ह्य़ातील नांदूरा तालुक्यातील दहीवडि गट ग्रामपंचायती अंतर्गत येणार्‍या कोलसर गावातील “ई” वर्गाच्या जमिनीवर निळा झेंडा फडकविला. त्यामुळे गावाने बौद्धांवर “बहिष्कार” टाकला. पाच ऑगस्ट रोजी त्याच जिल्ह्यातील ब्राह्मणगाव येथील उपसरपंच श्रीमती शशिकला रमेश कांबळे ह्यांच्या घरावर जातीयवादी सरपंच श्रीमती साधना डोईफोडे ह्यांच्यासह पाच सहा जात्यंध गावगुंडां नी सशस्त्र हल्ला केला. त्यात त्यांचा मुलगा निखिल गंभीर जखमी झाला. गुन्हा घडल्यानंतर तीन दिवस पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला नव्हता. निखिलचे रुग्णालयात निधन झाल्यानंतर गुन्हा नोंदविण्यात आला.

नुकत्याच नांदेड जिल्ह्यातील बोढार
या गावी भीम जयंतीला गावातून मिरवणूक काढली म्हणुन श्री. अक्षय भालेराव ह्या तरुणाचा निर्घृण खून करण्यात आला. कुठे दलित नवरदेवाची घोड्यावर बसुन वरात काढली म्हणुन त्यांच्यावर सामूहिक हल्ला केला जातो तर कुठे आंबेडकरांच्या गाण्याची रिंग टोन वाजवील्यामुळे राग येऊन मारहाण केली जाते. सांगली जिल्ह्यातील “बेडग” या गावी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची “स्वागत कमान” उभारण्याचा ठराव ग्रामपंचायतीमध्ये मंजूर करून कमान उभारण्यात आली.परंतु ती अनधिकृत ठरवून प्रशासनाने तोडून टाकली. त्याविरुद्ध बौध्द बांधवांनी प्रशासकीय पातळीवर अर्ज, विनंत्या करून “कमान पुन्हा उभारण्यात यावी”. अशी विनंती केली. परंतु प्रशासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट बौध्द लोकांना दमदाटी करण्यात आली. अखेरीस “सरकारी खर्चाने कमान पुन्हा बांधुन देण्यात यावी.” या मागणीसाठी डॉ. महेश कांबळे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली बौद्धांनी बायका, मुले, घरातील वयोवृद्ध, शाळकरी विद्यार्थी यांसह ” बेडग ते मंत्रालय लाँग मार्च” असा दोन वेळा “लाँग मार्च ” काढला. सरकारच्या आश्वासनां नंतर मोर्चा स्थगित करण्यात आला. आता 9 डिसेंबरला कमानीचे भूमिपूजन करण्यात आले.
आजच्या “दैनिक वृत्तरत्न सम्राट ” वर्तमानपत्रात अशाच प्रकारची घटना घडल्याचे छापुन आले आहे. वाशीम जिल्हा, मालेगाव तालुक्यातील बोराळा येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावातील जातीयवादी सरपंचपदाच्या उमेदवाराला बौद्धांनी मतदान न केल्यामुळे पराभवास सामोरे जावे लागले. त्यातच बौद्ध समाजाचे श्री. विश्वास कांबळे उप सरपंचपदी निवडून आले. त्यामुळे जातीय द्वेषाने पेटून उठलेल्या जातीयवाद्यांनी कट करुन श्री. विश्वास कांबळे ह्यांचे अपहरण केले व त्यांचा 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांचा निर्घृण खुन केला. (संविधानाने या देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्याने कुणाला मतदान करावे. हा सर्वस्वी त्याचा निर्णय असतो.) या प्रकरणी काही जातीय वाद्यांना अटक होऊन त्यातील केशव वानखडे, श्याम वानखडे, रामचंद्र वानखडे, नीलेश वानखडे हे जामीनावर सुटले. हे गावगुंड इतके माजले आहेत की, त्यांना कायद्याची भीतीच उरली नाही. जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी बौद्ध लोकांना “खुनाची तक्रार मागे घ्या अन्यथा तुम्हाला ठार मारू. आमचे कुणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही” अशा प्रकारे धमकावण्यास सुरुवात केली. याबाबत पोलिसांत तक्रार केली असता त्यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. परिणामी धमक्यांनी घाबरून जाऊन, गरीब बौद्ध लोक मुलांबाळांसह, वृद्धांना घेऊन गाव सोडून, गेल्या तीन दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत, उपाशी जंगलाचा आसरा घेऊन दिवस कंठीत आहेत. एव्हढा गंभीर प्रकार घडूनही पोलीस प्रशासन ढिम्म आहे.
विशेष गोष्ट ही आहे की, वरील सर्व घटना पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या आणि शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या कर्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. तसेच अशा घटनांची बातमी फक्त आंबेडकरवादी वर्तमानपत्रात छापुन येते. प्रस्थापित वर्तमानपत्रे ह्याची दखल घेतांना दिसत नाहीत.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, अशा घटना आपल्याच राज्यात मोठ्या संख्येने का घडतात? त्यातही बौद्धांनाच का टार्गेट केले जाते?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशानुसार तेव्हाच्या महार समाजाने बलुतेदारी मधील “महार वतनाची कामे” नाकारून
शहराचा रस्ता धरला. त्यांच्या पुढील पिढ्या शिकून सवरून स्वावलंबी झाल्या. नोकरी, धंदा करू लागल्या. बरेच लोक शिक्षणामुळे मोठमोठ्या पदांवर पोहोचले. त्यामुळे आताच्या बुद्धवाडीत झोपड्या जाऊन त्याठिकाणी टोलेजंग घरे उभी राहिली. घरासमोर चारचाकी वाहने आली. जो समाज ” जोहार मायबाप ” अशी दिनवाणी आरोळी ठोकत गावकीच्या भिक्षेवर जगत होता, तो सधन होऊन जमिनी विकत घेऊ लागला. नेमकी हीच प्रगती मनुवादी लोकांच्या डोळ्यांत खुपू लागली. ह्याच मानसिकतेमधून अत्याचारांच्या घटनांची साखळी गुंफली जात आहे. हे सर्व होत असतांना “आक्रमक” असा नावलौकिक असलेल्या आंबेडकरी चळवळीतील पक्ष, संघटना, सामाजिक संस्था गप्प का? कारण आंबेडकरवादी अनेक गटात विभागले असल्यामुळे त्यांचा आवाज क्षीण झाल्यामुळे तो सरकार पर्यंत पोहोचत नाही. प्रश्‍न उरतो, तो हा की, मग हा तिढा कोण सोडवणार ? आपण असेच अन्याय, अत्याचार सहन करीत स्वस्थ्य बसणार काय ?,
मग ह्याला पायबंद कोण व कसा घालणार ?.
वास्तविक पाहता आंबेडकरी चळवळीतील पक्ष, संघटनांनी अशा प्रकारच्या घटना घडल्यानंतर सर्वांनी एकत्र येऊन प्रत्यक्ष मैदानात उतरून बंद, रस्ता रोको, मोर्चा, किंवा अन्य सनदशीर मार्गाने तीव्र लढा उभारून निषेध व्यक्त करणे अपेक्षित आहे. मात्र यापैकी काहीही होतांना दिसत नाही.
मला असे वाटते की, जातीयवादी प्रवृत्तींना कडक शिक्षा मिळावी यासाठी आंबेडकरवादी जनतेने पक्ष ,गट विसरून शासनाला तसेच पोलीस प्रशासनाला खडबडून जागे करण्यासाठी प्रत्येक विभाग, गाव, तहसील, छोट्या वसाहतींमध्ये सह्यांची मोहीम राबवून, त्याची एक प्रत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री ह्यांना पाठविण्यात यावी. तसेच मोर्चाने स्थानिक पोलीस स्टेशनला एक प्रत देण्यात यावी. स्थानिक पातळीवर उपोषण, साखळी उपोषण, रस्ता रोको आंदोलन करता येईल. किंवा अन्य सनदशीर मार्गाने देखील निषेध नोंदविता येईल. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या नंतर आंबेडकरी जनतेने उत्स्फूर्त आंदोलन केल्याचे ताजे उदाहरण आहे.
असे जर महाराष्ट्रभर झाले तर शासन, प्रशासनाला जातीयवादी प्रवृत्ती विरोधात कडक कार्यवाही करावीच लागेल.
किंवा
पँथरची झेप पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला अनुभवायला मिळावी.

जयभीम.

अरुण निकम.
9323249487.
मुंबई 18/12/2023.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत