महाराष्ट्र
-
सम्राट अशोक के प्राचीन महारठी बौद्ध लोग मराठा कैसे बने?
14 वी सदी के पहले महाराष्ट्र के सभी लोगों को सम्राट अशोक के महारट्ठी (महारत्ता) कहा जाता था| इन महारत्ती…
Read More » -
हा निर्णय अ जा व जमाती तील लोकांचे आरक्षण आकुंचित करून, आरक्षण संपवणारा आहे….!
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या पंजाब राज्य विरूद्ध दविंदर सिंग या केसमध्ये रिझर्वेशनसाठी अनुसूचित जाती ,जमातीत उप वर्गीकरण करणे संविधानीक अधिकार राज्य…
Read More » -
मुंबईत बसुन नामांतर केलं ती चुक झाली….!! शरद पवार.
प्रा.भास्कर भोजने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांच्या मते नामांतर केलं ती चुक झाली….!!औरंगाबाद येथील दौ-यात शरद पवार…
Read More » -
बहुजनानी व्यापक चाल घ्यावी!–विनायकराव जामगडे
ब्राह्मणी व्यवस्थेचे मूळ खोलवर रुजले असून प्रत्येक्षात जरी दिसत नसले तरी ही व्यवस्था सातत्याने वावरत असते . धार्मिकतेच्या नावानी उन्माद…
Read More » -
नगरपालिका अंबेजोगाई मार्फत करण्यात आलेल्या मराठा सर्वेक्षणाचे प्राध्यापकांचे मानधन त्वरित अदा करण्यात यावे. क्रांतीकारी शिक्षक संघटना
प्रतिनिधी_महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे सर्वेक्षण विविध कार्यालय मार्फत करण्यात आलेलं होते व सर्वेक्षण करणाऱ्या प्राध्यापकांना सर्वेक्षण पूर्ण झल्यावर मानधन अदा करण्यात…
Read More » -
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे बाबासाहेबांनी दिलेल्या सामाजिक आरक्षणाला ब्राह्मणी काव्याने निरस्त करण्याचा हा प्रयत्न
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे बाबासाहेबांनी दिलेल्या सामाजिक आरक्षणाला ब्राह्मणी काव्याने निरस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि बाबासाहेबांची…
Read More » -
क्रांतिसिंह नाना पाटील; ब्रिटिश, दलाल आणि गद्दारांच्या पायात पत्र्या ठोकून “प्रती सरकार” अर्थात “पत्री सरकार” स्थापन करणारे भारतमातेचे थोर सुपुत्र.
राजकुमार कदम, बीड. ब्रिटिश आणि त्यांना सामील गद्दारांच्या पायात पत्र्या ठोकून ब्रिटिशांच्या नाकावर टिच्चून “प्रती सरकार” अर्थात “पत्री सरकार” स्थापन…
Read More » -
सुप्रीम कोर्ट ने कहा_ आरक्षण की समीक्षा होनी ही चाहिए?
लेकिन इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर क्यों 70 साल में अनुसूचित जाति के # श्री के.रामास्वामी…
Read More » -
उप वर्गीकरण : अनुसूचित जातींचे आरक्षण संपविण्याचे सुनियोजित षडयंत्र–नरेंद्र जारोंडे
पंजाब राज्य विरूद्ध दविंदर सींग, सिव्हिल अपिल क्र.२३१७/२०११ संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधिशांच्या पिठाने दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यघटनेचा…
Read More » -
बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा एससी,एसटी और ईबीसी-बीसी के आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए गए प्रावधान को 9 वीं अनुसूची में डालने में देरी क्यों?नरेन्द्र मोदी-नीतीश कुमार जवाब दो!
सामाजिक न्याय आंदोलन(बिहार) *बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा एससी,एसटी और ईबीसी-बीसी के आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत…
Read More »
