सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक अखिल भारतीय करदात्यांची संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय..

सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक अखिल भारतीय करदात्यांची संघटना स्थापन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, जी जगातील सर्वात मोठी संस्था असेल.

कोणतेही सरकार या संस्थेच्या मान्यतेशिवाय मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत वितरण किंवा कर्जमाफीची घोषणा करू शकत नाही, याकडे दुर्लक्ष करून सरकार कोणते शासन करत आहे. पैसे आमच्या करदात्यांच्या मालकीचे असल्याने, करदात्यांना त्याच्या वापरावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार असला पाहिजे.

राजकीय पक्ष “मतदानासाठी मोफत” देऊन जनतेला आमिष दाखवत राहतात. कोणत्याही प्रकल्पांची घोषणा केली जाते, सरकारने प्रथम त्यांचे ब्ल्यूप्रिंट सबमिट केले पाहिजेत आणि या संस्थेकडून मंजूरी मिळवली पाहिजे. हे खासदार आणि आमदारांच्या पगारावर आणि त्यांना मिळालेल्या इतर गैर-विवेकात्मक लाभांवरही लागू व्हायला हवे.

लोकशाही फक्त मतदानापुरतीच मर्यादित आहे का? त्यानंतर आम्हाला करदाते म्हणून कोणते अधिकार आहेत?

करदात्यांना खासदार, आमदारांना जबाबदार धरण्याचा आणि संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार असावा. ते सर्व “सेवक” नंतर करदात्यांकडून दिले जातात.

अशा कोणत्याही “मुक्ती” मागे घेण्याचा अधिकार देखील लवकरच लागू केला जावा.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत