महिला सशक्तीकरण; प्रत्येक जिल्ह्यात 3 टक्के निधी राखीवः 15.62 हजार कोटींपैकी सुमारे 468 कोटींची होईल…

यासंबंधीचाशासनादेश १३ डिसेंबर रोजी काढण्यातआला असून यामुळे जिल्हा नियोजन व विकास समित्यांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण १५,६२२ कोटी निधीपैकी सुमारे ४६८ कोटी रुपये महिलांच्या सशक्तीकरणयोजनांसाठी उपलब्ध होईल. याशिवायजिल्हा स्तरावर असलेली महिला व बालविकासासंबंधीची सर्व कार्यालये एका छत्राखाली आणण्याचा उद्देशही या माध्यमातून साध्य होणार आहे.महिला व बाल विकास विभागामार्फत यादोन्ही घटकांच्या सशक्तीकरणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या ३ टक्के निधी कायमस्वरूपी राखीव ठेवला जाणार आहे. दुसरीकडे, कृषी व कृषी आधारित प्रकल्पांमध्येयामुळे महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. शिवाय गरीब कुटुंबांतील महिलांना स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने एक चांगली संधीउपलब्ध होईल. ग्रामीण भागांत विविधउद्योग-व्यवसायात उतरलेल्या महिलांचीएक साखळी निर्माण होऊन या महिलांचेतसेच त्या कुटुंबांचे जीवनमानउंचावण्यास मदत होणार आहे.
राखीव निधीचा असा होईल वापर
या निधीतून सरकारीमुलींची वसतिगृहे, निराधार महिलांसाठीचे निवारे, सरकारी निरीक्षण गृह, उभारण्यासोबतच त्यांची देखभालकरण्यात येईल. इतर विकास योजनांसोबत नजोडता वेगळ्या ३ टक्के राखीव निधीतून हीकामे होणार असल्याने महिला सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार.
महिला उद्योजकतेला मिळणार मोठी चालना….
यात कृषी क्षेत्र हा केंद्रीभूत घटक असून अशा कृषी आधारित प्रकल्पांत मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यासोबत काढणीनंतरच्या प्रक्रियेतविविध उपक्रमांत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. महिलांच्या उद्योजकता विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने सध्या राज्य स्तरावर विशेषकार्यक्रम राबवला जात आहे. याउद्योजकता विकासाचा जास्तीत जास्त लाभ महिलांना मिळावा, हा यामागे उद्देश आहे.
नव तेजस्विनीला बळकटी
आयफॅड अर्थात आंतरराष्ट्रीय कृषीविकास निधीच्या साह्याने राबवल्याजाणाऱ्या नव तेजस्विनी योजनेअंतर्गतमहिलांसाठी उद्योजकतेच्या दृष्टीनेउपप्रकल्प राबवतात. ग्रामीण भागातील महिलांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने आखण्यात आलेल्या नव तेजस्विनीयोजनेला ३ टक्के निधी राखीवठेवण्याच्या निर्णयामुळे बळकटी येईल. यात आयफॅडकडून २५ टक्के अर्थसाह्य दिले जाते. तर, १०टक्के निधी लोकसहभागातून उभा केलाजातो. अशा प्रकल्पांना निधीची कमतरताजाणवू नये म्हणून डीपीसीच्या राखीव ३टक्के निधीतून मदत केली जाईल.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत