भारतीय संविधाना समोरील वर्तमानातील आव्हाने.

-डॉ. अनंत दा.राऊत

इंग्रजांच्या आगमनानंतर भारतात सुरू झालेल्या सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य लढ्यातून भारतामध्ये खूप मोठे वैचारिक मंथन झाले. या वैचारिक मंथनातून स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, सत्य, शांती, अहिंसा, सेक्युलॅरिझम, बुद्धिवाद, विज्ञानवाद ही मूल्ये प्रतिष्ठित झाली. भारत स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताना याच मूल्यांच्या पायावर नव्या भारत या राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी संविधानाची निर्मिती झाली. भारतातील सामाजिक सांस्कृतिक वैविध्य लक्षात घेऊन आपल्या संविधान निर्मात्यांनी विविधतेने नटलेल्या आणि फाटलेल्या भारतीय माणसांच्या मनांना एकराष्ट्रीयत्वाच्या धाग्यात गुंफू शकणारे सर्वसमावेशक असे संविधान निर्माण केले. भारतीय संविधानाने पुरस्कारिलेल्या तात्त्विक आणि मूल्यात्मक दिशेने वाटचाल केली तरच आपण एकजीव आणि प्रगत असे राष्ट्र बनवू शकणार आहोत याची आपल्या संविधान निर्मात्यांना स्पष्ट जाणीव होती. संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान सभेतील बहुतांश सदस्य देशाच्या भवितव्याबद्दल गंभीरपणे विचार करणारे, सर्वसमावेशक आणि प्रगल्भ मनोवृत्तीचे होते. संविधान निर्मिती करत असताना या राष्ट्र निर्मात्यांनी कोणत्याही संकुचित, स्ववर्चस्ववादी, फुटीरतावादी, धर्मांध, जात्यंध,स्वार्थांध प्रवृत्तींनी या राष्ट्राची बसवलेली घडी डिस्कटवू नये याची गंभीरपणे काळजी घेतली होती. संपूर्ण विचाराअंती भारत या राष्ट्राच्या भवितव्याबद्दलचा एक भव्यदिव्य अशा प्रकारचा ध्येयवाद संपूर्ण भारतीयांच्या समोर ठेवलेला होता.

जात, धर्म, भाषा, प्रांत इत्यादी सर्व प्रकारच्या संकुचित मनोवृत्तीतून बाहेर काढून समग्र भारतीयांना केवळ भारतीय म्हणून एकजीव करणे, भारताचे एक सार्वभौम असे प्रगत राष्ट्र घडवणे, परस्परांच्या धार्मिक-सांस्कृतिक वैविध्याचा आदर करणारे, कालबाह्य गोष्टींची चिकित्सा करून घातक गोष्टींना सोडचिठ्ठी देण्यास लावणारे संविधान मूल्याधिष्ठित भारतीयत्व मनामनात रुजवणे, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्यायावर आधारलेली व्यवस्था प्रस्थापित करणे, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे संतुलित व संयमित स्वातंत्र्य उपभोगण्याची सर्वांना मुभा देणे, प्रत्येक भारतीयाचा ‘माणूस’ आणि ‘नागरिक’ हा दर्जा प्रस्थापित करण्यासाठी व सर्वांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी संधीची समानता प्रस्थापित करणे, प्रेम, मैत्री, भगिनीबंधुत्व मनामनात खोलवर रुजेल अशाप्रकारची संस्कार यंत्रणा उभी करणे, देशातील सर्व प्रकारच्या शोषक प्रवृत्ती नियंत्रित करून शोषणविरहित समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित करणे, इतिहास कालीन मानवघातकी दुष्प्रवृत्ती, प्रथा परंपरा नष्ट करणे, मानवी विकासात खूप मोठा अडसर ठरणारी अंधश्रद्धा नष्ट करून मनामनात नैतिक मूल्यांनी युक्त अशी बुद्धिवादी व विज्ञानवादी जीवनदृष्टी रुजवणे, एकजीव राष्ट्रनिर्मितीसाठी जातिव्यवस्थेचा अंत करणे अशा प्रकारचा उदात्त ध्येयवाद संविधान निर्मात्यांनी भारतीयांच्यासमोर ठेवलेला होता. या ध्येयवादाला अनुसरूनच भविष्यकालीन वाटचाल केली पाहिजे ही आपल्या संविधान निर्मात्यांची अपेक्षा होती.

वर्तमानात मात्र संकुचित व अहंकारी प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. या प्रवृत्ती भारतातील धार्मिक व सांस्कृतिक वैविध्याचा आदर करत नाहीत. त्या विशिष्ट धर्म संस्कृतीचे वर्चस्व सर्वांवर लादू पाहतात. बुद्धिनिष्ठ चिकित्सेला फाटा देऊन कालबाह्य गोष्टींचा उदो उदो करतात.

संविधाननिष्ठ भारतीयत्वाऐवजी विशिष्ट ‘धर्म’त्व प्रामुख्याने हिंदुत्व सर्वांवर लादू पाहतात. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्याच्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांना अडगळीत ठेवून धर्मांध गोष्टींचा डांगोरा पिटतात. संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अटी धुडकावून देऊन धर्माच्या नावाने सर्वत्र नंगानाच करतात. प्रत्येकाचे ‘माणूस’पण आणि ‘नागरिक’पण महत्त्वाचे न मानता विशिष्ट ‘धर्म’पण ‘जात’पण गडद करतात. माणसांना माणसापासून तोडतात. सर्वांच्या सर्वांगीन विकासाचे समान संधीचे तत्त्व पूर्णपणे गुंडाळून ठेवतात. सकलांमधील प्रेममैत्री व भगिनीबंधुत्वाचे तत्त्व झुगारून देऊन धर्माच्या नावाने विषारी द्वेषाचे फूत्कार टाकतात. धनिक भांडवलशहांच्या शोषक प्रवृत्तींना मोकाट रान उपलब्ध करून देऊन विषमतेची दरी वाढवताना दिसतात. इतिहासकालीन भेदाभेदी, अंधश्रद्धामूलक गोष्टींचे उदात्तीकरण करतात. बुद्धिवादी, विज्ञानवादी जीवनदृष्टी रुजवण्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. जातिअंताच्या दिशेने कुठलीच पावले पडणार नाहीत असे वातावरण निर्माण करतात. अशा प्रवृत्ती आज देशामध्ये शक्तिशाली बनलेल्या आहेत. या प्रवृत्ती भारतीय संविधानाच्या सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञानावर आधारलेल्या मूळ ढाच्यालाच अनेक पद्धतींनी आव्हान देत आहेत.

कोणत्याही एकाच एका धर्माच्या अथवा संस्कृतीच्या नव्हे, तर धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैविध्याचा आदर करणाऱ्या, भारत भूमीतील सर्व नागरिकांचे इहजीवन सुखी आणि संपन्न करू पाहणाऱ्या सेक्युलॅरिझमच्या पायावर भारत हे राष्ट्र उभे राहील आणि सर्व अंगांनी प्रगती करेल. ही भारतीय संविधानाची मूलभूत भूमिका आहे. संविधानाने पहिल्याच अनुच्छेदात आपल्या देशाचे नाव निश्चित केलेले आहे. ‘इंडिया, अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल.’ या शब्दांपासून भारतीय संविधानातील अनुच्छेदांचा प्रारंभ होतो. वर्तमानात ठळकपणे दिसून येणारी गोष्ट ही आहे की,स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना आणि पक्ष हेच भारतीय संविधानाच्या मूलभूत भूमिकेला आव्हान देणाऱ्या अनेकविध कृती करत आहेत.

भारताला हिंदू राष्ट्र बनवणे हे हिंदुत्ववाद्यांचे स्वप्न असल्याचे लपून राहिलेले नाही. सर्वसमावेशक असा सेक्युलर भारत हे तत्त्व त्यांना मान्य नाही हे त्यांच्या या भूमिकेतून लक्षात येते. त्यांना ‘सेक्युलर भारत’ नाही, तर हिंदू वर्चस्वाचा हिंदुस्थान निर्माण करायचा आहे. हिंदू वर्चस्वाचे खरे नाव ब्राम्हण वर्चस्व हे आहे. कारण हिंदू सारे एक समान अशी स्थिती हिंदूंच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानात नाही, ती इतिहासात नव्हती आणि वर्तमान जीवन व्यवहारात देखील नाही. माणसांची असंख्य तुकड्यांमध्ये विभागणी करणारी, बहुसंख्य कष्टकरी वर्गावर अल्पसंख्य ब्राम्हणांचे वर्चस्व धर्माच्या नावाने पिढ्यानुपिढ्या कायम ठेवणारी वर्णजाति व्यवस्था हे हिंदू धर्माचे खास वैशिष्ट्य आहे. हे खास वैशिष्ट्य स्वतःला हिंदू म्हणवून घेणाऱ्या प्रत्येक जणाच्या मनात कायम वास करते आणि त्या वैशिष्ट्यनुसारच हे लोक परस्परांशी वर्तन करतात. म्हणजेच डोक्यात कायम जात नावाची घाण घेऊन कुणाशी कसे वागायचे ते ठरवतात. ‘हिंदू हे सहिष्णू आहेत’ असे हिंदुत्ववाद्यांचे म्हणणे असते. धार्मिक कर्मकांडांच्या संदर्भातील अनेकविध पद्धतींना मुक्तपणे चालू देणे याला जर ते सहिष्णुता म्हणत असतील तर या अर्थाने हिंदू सहिष्णू आहेत. पण इतरांना फक्त माणूस मानून आपल्यामध्ये सामावून घेणे, उच्चनीचता न मानणे, इतरांचा द्वेष न करणे हा जर सहिष्णुतेचा अर्थ असेल तर या अर्थाने हिंदू सहिष्णू नाहीत. कारण आजही जातीची घाण मनात ठेवून वावरत असलेले बहुसंख्य हिंदू, विशेषता ब्राह्मण शूद्र जातीतील हिंदूंना व पूर्वास्पृश्यांना घर भाड्याने देत नाहीत, आपल्या कॉलनीमध्ये फ्लॅट किंवा प्लॉटही विकत देत नाहीत. मुसलमानांना हे देण्याचा तर प्रश्नच नाही. या वर्तनाला सहिष्णू वर्तन म्हणता येत नाही. एकजीव आणि बलशाली राष्ट्र बनवण्याच्या आड येणारी ही वर्णजातिव्यवस्था संपूर्णपणे नष्ट करण्याच्या संदर्भात या तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांचा कुठलाही कार्यक्रम नसतो. त्यांचा भर पुराण कथांवर, मंदिरांवर, कर्मकांडावर,गाईला माता म्हणण्यावर आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या धार्मिक प्रदर्शनांवर असतो. या धार्मिक आस्था ब्राह्मणेतर हिंदूंनी कायम बाळगल्या तर बाकीच्या हिंदूंवर ब्राह्मणांचे वर्चस्व कायम टिकून राहते. हिंदूमधील जातिव्यवस्थेचा अंत करण्याचा कार्यक्रम राबवायचा नाही. हिंदूंमधील जातिव्यवस्थेचा अंत करण्याला मदत करणाऱ्या संविधानातील आरक्षण धोरणाला कायम विरोध करायचा. आरक्षणाचे तत्त्व निरर्थक होईल अशी धोरणे राबवायची. हिंदूंच्या मनामध्ये बुद्धीवाद, विज्ञानवाद आणि सर्वसमावेशकता रुजण्यासाठी कुठलाही प्रयत्न करायचा नाही तर बहुजन हिंदूंच्या मनात कायम मुस्लिम ख्रिश्चनांबद्दलचा द्वेष पेरत राहायचा.इतिहासातले दाखले देत त्यांच्याविरुद्ध हिंसक कृती करावयास प्रेरित करायचे हीच हिंदुत्ववाद्यांची आजवरची नीती राहिलेली आहे. हे हिंदुत्ववादी केवळ मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांवरच हल्ले करत नाहीत तर हिंदूंचाच खालचा भाग ठरवलेल्या दलितांवरही हल्ले करतात. कुठला तरी माणूस जन्मतः दलित असतो काय? आपल्याच धर्मातील जनलोक असलेल्या कोट्यावधी लोकांना हीन,दीन,दलित कुणी बनवले? त्यांच्यावर ज्ञानबंदी आणि शस्त्रबंदी कुणी लादली? त्यांचे मानवी हक्क कुणी हिरावून घेतले? अर्थातच मुस्लीम ख्रिश्चनांनी नाही, तर हिंदू धर्माच्या वर्णजातीव्यवस्थेनेच हे केले. हिंदू हिंदू या नावाचा सतत जप करणारे हिंदुत्ववादी हिंदूंमधील जातीव्यवस्थेचा अंत करण्याचा कार्यक्रम अग्रक्रमावर ठेवून का राबवत नाहीत? अर्थात त्यांची नियत माणसाला माणूस म्हणून माणसात मिसळवणे आणि सर्वांचे कल्याण करणे ही नाहीच मुळी.

हिंदुत्ववाद्यांची भारतातील मुस्लिम ख्रिश्चन आणि दलितांच्या बद्दल प्रकट अप्रकट स्वरूपाची भूमिका काय असते ते लक्षात घेतले पाहिजे.

मुस्लिम धर्मांध आहेत. सर्वच नसले तरी त्यातले बरेच पाकिस्तानवर धार्जिणे आहेत. ते दहशतवादी कृत्ये करतात. ते चार चार बायका करतात. ते आपली लोकसंख्या वाढवतात. ते लव्हजिहाद करून आमच्या पोरींना पळवून नेतात. ते मुस्लिमेतरांना काफिर मानतात. आमच्या लोकांना फूस लावून मुसलमान करतात. त्यांची संख्या वाढली तर हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात येईल. ख्रिस्ती लोक देखील आमच्या लोकांचे धर्मांतर घडवून आणतात. ते परकीय आक्रमक आहेत. भारतात हिंदू बहुसंख्य आहेत म्हणून त्यांनी हिंदू संस्कृती आणि हिंदूंचे वर्चस्व मान्य केले पाहिजे.
डॉ.आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या सेक्युर संविधानामुळेच इथे मुस्लिम ख्रिश्चनांचे लाड होतात. हे संविधान इथल्या दलितांचेही फार लाड करते.
मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्याविरुद्ध हिंदूंनी संघटित झाले पाहिजे आणि त्यांच्या विरुद्ध कृती केली पाहिजे. हिंदू बहुसंख्य असल्यामुळे हिंदूंना प्रथम दर्जाचे नागरिक आणि त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व दिले गेले पाहिजे. इथले संविधान आमच्या परंपरांना कुठलेही स्थान देत नाही. त्यासाठी हे सेक्युलर संविधानाच बदलून टाकले पाहिजे आणि भारताचे हिंदू राष्ट्रात रुपांतर केले पाहिजे अशी ढोबळमानाने या हिंदुत्ववाद्यांची भूमिका असते.

भारतातील मुस्लीम समूहांमध्ये बुद्धिप्रामाण्य वादाऐवजी ग्रंथप्रामाण्यवाद म्हणजेच ‘कुराण प्रामाण्यवाद’ हा अधिक प्रमाणात दिसतो हे नाकारून चालणार नाही. परंतु मुस्लीम वर्गाने संघटितपणे ‘मुस्लिमत्वा’चा नारा देऊन भारतीय संविधानाला आव्हान दिल्याचे आढळत नाही. वर्तमान राजकारणात समोर आलेला असदुद्दीन ओवेसी हा मुस्लिम चेहरा भारतीय संविधानाने दिलेल्या चौकटीच्या आत राहूनच आम्ही मुस्लिमांचे सांविधानिक हक्क प्रस्थापित करू इच्छितो अशी जाहीर भूमिका घेताना दिसतो. “काही मिनिटांसाठी पोलीस हटवा मग बघू” ही ओवेसीच्या भावाची भाषा संविधानविरोधीच आहे. याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एका प्रचंड मोठ्या सभेमध्ये सभा संपता संपता एक लहानशी मुलगी स्टेजवर जाते आणि पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे देते. अर्था स्टेज वरील सर्व जण आणि स्टेजवरून उतरु लागले असदुद्दीन ओवेसी ही गोष्ट लक्षात येताच त्या मुलीला विरोध करतात. तरीही ती मुलगी तशीच घोषणा देऊ लागते नंतर हिंदुस्तान जिंदाबाद कसे म्हणू लागते. अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमावरून व्हायरल झालेला अनेकांनी पाहिला असेल. त्या मुलीच्या घोषणांना हे लोक विरोध करताना दिसत असले तरीही ही मुलगी स्टेजवर आलीच कशी? एवढ्या मोठ्या स्टेजवर जाऊन पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणण्याची हिंमत तिच्यात कुठून आली? तिला ही प्रेरणा कुठून मिळाली? या गोष्टींचा गंभीरपणे तपास होण्याची गरज आहे. पोलिस यंत्रणा ते काम करत असेलच. या मंडळी कडून देखील संविधान विरोधी आणि राष्ट्रविरोधी काही कारवाया होत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा प्रवृत्तींवर कठोर कार्यवाही करून त्या नाहीशा केल्याच पाहिजेत.

मुस्लिमांमध्ये आपल्या धर्माचा प्रचार करून इतर धर्मीयांना आपल्यात सामावून घेण्यासाठीचे प्रयत्न करणारे गट कार्यरत आहेत. आपापल्या धर्माचा प्रचार प्रसार करणारे बहुतांश धर्मियांचे गट कमी-अधिक प्रमाणात कार्यरत असतात. धर्माचा प्रचार करण्याचा सांविधानिक अधिकार सर्वांनाच असतो. परंतु कुणालाही आपला धर्म कुणावरही जबरदस्तीने लादता येत नाही. केवळ विशिष्ट धर्माच्या प्रेरणेतून प्रचार प्रसार करणाऱ्या लोकांच्या अनेक गोष्टी बुद्धिप्रामाण्यवाद,विज्ञानवाद आणि भूतदयावादाच्या कसोट्यांवर टिकणाऱ्या नसतात. म्हणून संविधाननिष्ठ लोकांनी अशा प्रवृत्ती मान्य करण्याचे मुळीच कारण नाही. कुणाचेही मुस्लिम असणे, हिंदू असणे, बौद्ध, जैन, शीख असणे महत्त्वाचे नसते,तर ‘माणूस’ असणे आणि ‘भारतीय’असणे विशेष महत्त्वाचे असते ही सांविधानिक भूमिका स्वीकारूनच प्रत्येकाने वागले पाहिजे.

भारताचे संविधान मुस्लिम, ख्रिश्चन अथवा हिंदू अशा कुणाचीही धर्मांधता खपवून घेत नाही. कुणीही केलेल्या दहशतवादी कृत्यांचा कठोर बंदोबस्त करण्याची कायदेशीर यंत्रणा संविधानाने उभी केलेली आहे. संविधान कुणीही कुणावरही कोणत्याही संदर्भात केलेली जबरदस्ती खपवून घेत नाही. संविधान कुणाचे फाजील लाड करायला सांगत नाही. तर प्रत्येक समूहाला स्वतःचे धार्मिक-सांस्कृतिक स्वत्त्व जपण्याचे, प्रदर्शित करण्याचे कायदा-सुव्यवस्थेच्या, आरोग्य व नैतिकतेच्या मर्यादेत स्वातंत्र्य देते. भारतातील सर्वच धार्मिक आणि जातीय समूहांनी आपल्या संकुचित व आंधळ्या मानसिकतेतून बाहेर येऊन सर्वसमावेशक सेक्युलर भारतीयत्वात विलीन झाले पाहिजे, ही संविधानाची तात्त्विक भूमिका आहे. संविधान कोणत्याही समूहाला मग ते बहुसंख्य असोत अथवा अल्पसंख्य, कुणावरही आपले वर्चस्व गाजवण्याची अनुमती देत नाही. ते भारतीय नागरिक म्हणून सर्वांना समान वागणूक देण्याची भूमिका घेते. धर्मांध प्रवृत्तीचा गट कोणत्याही समूहात असू शकतो. त्या समुहामुळे संपूर्ण समूह धर्मांध ठरत नसतो. संविधाननिष्ठा म्हणजेच राष्ट्रनिष्ठा हिंदू असो अथवा मुसलमान सर्वांनाच संविधानाने अनिवार्य केलेली आहे.

देशातील काही समूह धर्मांध, फुटीरतावादी, मागासलेली भूमिका घेऊन वागत असतील तर स्वतःला बहुसंख्य मानणाऱ्या समूहाने त्या भूमिकेला धर्मांधतेने, विभाभाजनवादी कृतीने, द्वेषखोरीने,मागासलेपणाने उत्तर द्यायचे नसते, तर अधिक धर्मांध असलेल्या समूहांची धर्मांधता कमी करण्याचे प्रबोधनात्मक मार्ग अवलंबत, त्या समूहातील बुद्धीवादी, समतावादी, परिवर्तनवादी गटांना बलिष्ठ बनवत सर्वच समूह या दिशेने वाटचाल करेल असे प्रयत्न करणे आवश्यक असते. जिथे केवळ प्रबोधनाने जमत नसेल तिथे कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करून धर्मांध प्रवृत्तींना वठणीवर आणायचे असते.हीच संविधानाची भूमिका असते. परंतु या गोष्टी न करता हिंदुत्ववादी परधर्माचा द्वेष पसरवतात, त्यातून लोकांना हिंसक कृती करण्यास प्रवृत्त करतात ही गोष्ट कायदा हातात घेणारी आणि संविधानविरोधी जाणारी असते. अखेरत: ती राष्ट्रासाठी घातक असते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदुत्ववाद्यांची मातृ की पितृ संस्था आहे. या संस्थेच्या पंखाखाली राहून अंधश्रद्धा आणि परधर्म द्वेष पसरवत राहणाऱ्या अनेकविध संघटना काम करतात. भारतीय जनता पक्ष ही त्यांची राजकीय संघटना आहे. आणि आज हा पक्ष केंद्रात सत्तेवर आहे. आज सत्तेवर असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सारेच्या सारे लोक उघडपणे संविधानाच्या विरोधात बोलतात का? याचे उत्तर सर्व लोक उघडपणे संविधानाच्या विरोधात बोलत नाहीत असे आहे. परंतु संविधानाच्या मूलभूत भूमिकेच्या विरोधात जाणाऱ्या त्यांच्या कृती मात्र छुप्या पद्धतीने कायम सुरूच असतात. कारण सेक्युलर संविधानच त्यांना मान्य नाही. केंद्रात वाजपेयींचे सरकार होते तेव्हा त्यांनी संविधान समीक्षा आयोग निर्माण करून पाहिला. त्याविरोधात भारतातील जनतेने मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला. त्यांना तो आयोग गुंडाळून ठेवावा लागला.२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने सरकारकडून संविधानाचे प्रास्ताविक छापले गेले. त्यात संविधानाच्या प्रास्ताविकातील सेक्युलर,समाजवादी हे शब्द गाळले होते. त्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात जाब विचारला तेव्हा चुकून जुने प्रास्ताविक छापले गेले असे उत्तर आले आणि ते शब्द काढलेले प्रास्ताविक मागे घ्यावे लागले. ब्राह्मण युवा परिषदेच्या एका संमेलनात भाषण करताना केंद्रीय राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे असे म्हणाले की आम्ही संविधान बदलण्यासाठीच सत्तेत आलो आहोत. या भाषणात त्यांनी सेक्युलॅरिझमची खिल्ली उडवली आणि आपली जातधर्मीय ओळखच महत्त्वाची असते अशी भूमिका मांडली. यावर मोदी मौन राहिले. संसदेत हेगडे यांच्याविरुद्ध फार मोठा हंगामा झाला तेव्हा त्यांना त्या विधानाबद्दल माफी मागावी लागली.मोदी मंत्रिमंडळातील एक मंत्री सुषमा स्वराज या गीता हा भारताचा राष्ट्रीय ग्रंथ आहे असे म्हणाल्या.(मंत्रिपदावर बसताना संविधानावर निष्ठा ठेवण्याची शपथ घेणाऱ्या या बाईंना संविधान हा भारताचा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय ग्रंथ आहे हे कसे काय माहीत नसते?) महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारच्या वतीने महाविद्यालयांमध्ये गीता या ग्रंथाचे वाटप केले गेले. हिंदुत्ववाद्यांमधील अनेकविध गट वेगवेगळ्या पद्धतीने भारतीय संविधानला आव्हान देताना दिसतात. विशेषत: सनातन संस्था उघडपणे हिंदू राष्ट्र निर्माणार्थ वेगवेगळ्या शहरात जाहीर कार्यक्रम घेते. हिंदू राष्ट्र निर्माणार्थ जाहीरपणे घेतलेल्या कार्यक्रमाचे पोस्टर्स रस्त्यातील चौकाचौकांमध्ये लावले जातात. त्या विरुद्ध पोलीस प्रशासनात तक्रार केली तर आम्ही कार्यवाही करू असे तेवढ्यापुरते तोंडी जुजबी उत्तर दिले जाते अशी कृती करणाऱ्यांवर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही.सनातनची भूमिका उघडपणे संविधानद्रोही असल्याचे दिसते. डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या करण्यामध्ये सनातनचे लोकच सहभागी होते.आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हे आरक्षणाच्या धोरणास विरोध करतात आणि हे आपल्या अंगलट येईल हे लक्षात आल्यानंतर पुन्हा ते मागे घेतात. जंतर मंतर चौकामध्ये जाहीरपणे संविधान विरोधी आणि संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात घोषणा देत संविधान जाळले जाते. त्याविरुद्ध ही तडकाफडकी कुठलीही कार्यवाही केली जात नाही. त्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला जातो तेव्हा कार्यवाही होते. अशा पद्धतीने हिंदुत्ववादी संघपरिवाराडून ज्या वेगवेगळ्या कृती होतात त्यातून त्यांचा संविधान विरोध नेहमी उघड होतो. या संविधान विरोधी शक्तींवर खडा पहारा ठेवून त्यांचा वेळीच बंदोबस्त केला नाही तर त्या संविधान बदलण्याचे दुस्साहस नक्कीच करू शकतात. हे दुस्साहस देशासाठी फार महागात पडू शकते. ही गोष्ट सर्व राष्ट्रनिष्ठांनी गंभीरपणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

१) राज्य धोरणाच्या नीतीनिर्देशक तत्त्वांची पायमल्ली : भारतीय संविधानातील समतावादी तत्त्वांची मोठ्याप्रमाणात पायमल्ली करणाऱ्या आणि संविधानाच्या पायाभूत ढाच्यावरच आघात करणाऱ्या कितीतरी गोष्टी वर्तमानात घडताना दिसतात. प्रथम भारतीय संविधानातील समतावादी तत्त्वांची फार मोठ्या निष्ठेने आणि गतिमानतेने अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यांची पायमल्ली कशी होते आहे हे लक्षात घेऊ. भारतात सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करणे हा संविधानाचा महत्त्वपूर्ण असा ध्येयवाद आहे. हा ध्येयवाद साध्य करण्यासाठी शासनकर्त्यांनी कोणती पावले टाकली पाहिजेत याचे स्पष्ट आदेश संविधानाने राज्य धोरणाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्वां मधून दिलेले आहेत. परंतु संविधानाने दिलेल्या आदेशांकडे वर्तमान राज्यकर्ते पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात आणि त्या आदेशांच्या विरुद्ध जाणारी धोरणे राबवतात असे दिसून येते. भारतातील वर्ण जातिव्यवस्थेने ज्या कोट्यावधी लोकांना सामाजिक दृष्ट्या हीन दर्जा दिला तेच लोक आजही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दारिद्र्यात आहेत. त्यांचे हे दारिद्र्य संपवण्यासाठीचे ठोस उपाय आधीच्या राज्यकर्त्यांनीही पुरेशा प्रमाणात केलेले नाहीत आणि वर्तमान राज्यकर्ते तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून उच्च जातवर्णियांचे, भांडवलदारांचे हित जोपासणारेच आहेत. अनुसूचित जातीच्या लोकांवरील वाढते अत्याचार हेच दर्शवतात की त्यांचा सामाजिक, आर्थिक दर्जा उंचावण्यासाठीची ठोस पावले न उचलता वर्तमान सरकार नवे मंदीर बांधणे, जुन्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे यासारख्या गोष्टींना सर्वाधिक महत्त्व देते. आणि अशा गोष्टींचे प्रचंड प्रमाणात प्रदर्शन करून लोकमनाची धर्मांध धुंदी कुरवाळत राहते.

अनुच्छेद ३८(१,२) द्वारे भारताचे संविधान राज्यकर्त्यांना असे सांगते की ‘ज्या समाजव्यवस्थेमध्ये सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय हा राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व संस्थांना प्राणभूत होईल अशी समाजव्यवस्था होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने प्राप्त करून देऊन व तिचे संरक्षण करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’

‘राज्य हे विशेषतः केवळ व्यक्तीव्यक्तींमध्येच नव्हे तर निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या किंवा निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोक समूहांमध्येदेखील उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी झटून प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्या बाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’ भारतीय संविधानाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्देश वर्तमान शासनकर्ते गुंडाळून ठेवून धनिकांचे धन व त्यांचा चंगळवाद मोठ्या प्रमाणात वाढेल यासाठी झटून प्रयत्न करताना दिसतात. वर्तमान शासनकर्त्यांनी बीएसएनएल ही सरकारी कंपनी जवळ जवळ बंद पाडली आणि अंबानींच्या ‘जीओ’चे जाळे सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात पसरेल यासाठी झटून प्रयत्न केले. इतर कितीतरी सरकारी गोष्टी खाजगीकरण करून भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा यांनी सपाटा लावलेला आहे. मुकेश अंबानी हे भारतीय प्रजासत्ताकातले सर्वात श्रीमंत नागरिक आहेत. मुंबईत बांधलेल्या स्वत:च्या २७ मजल्यांच्या इमारतीत ते राहतात. या इमारतीच्या छतावर हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी तीन हेलिपॅड आहेत. इमारतीमध्ये तीन स्विमिंग पूल आहेत. त्यांच्याकडे स्वतःची तीनेक विमाने आहेत. एका विमानाची किंमत २३० करोड रुपये आहे. त्यांच्याकडे स्वतःच्या १६८ बुलेट-प्रुफ कार आहेत. २५ करोड रुपयांची लक्झरी व्हॅन आहे.२२० करोड रुपये खर्चून ते बर्थडे पार्टी करतात. ईशा अंबानी या आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी त्यांनी ७० करोड रुपये खर्च केले. नीता अंबानी या मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी या लग्नसमारंभात ९० करोड रुपयांची साडी नेसून वावरत होत्या. पीरामल नाथवानी यांच्या मुलाच्या लग्नात नीता अंबानी चाळीस लाखांची साडी नेसून सहभागी झाल्या होत्या. नीता अंबानी सकाळी ३ लाख रुपयांचा चहा पितात.१ लाख रुपयांचे सॅंडल वापरतात. एक सॅंडल परत रिपीट करत नाहीत. ३ ते ४ लाखांची पर्स त्या वापरतात. आशा अनेक पर्स त्यांच्याकडे आहेत. डिजिटल ट्रेंड न्यूजमध्ये आणि इतर माध्यमांवर याबद्दलची सविस्तर माहिती मिळते. यांचा हा राजेशाहीलाही लाजवणारा प्रचंड मोठा चंगळवाद सुरू असताना भारतात आजही कुपोषणामुळे मोठ्या प्रमाणात भूकबळी जातात. कोरोना काळात दारिद्र्य रेषेच्या खाली गेलेल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या मस्तवाल भांडवलदारांच्या आत्मकेंद्री, भोगवादी आणि विकृत चैनखोरीसाठीचा पैसा कुठून येतो? अर्थातच त्यांना विविध कंपन्यांमधून मिळालेल्‍या नफ्यातून. त्यांच्या कंपन्या ते केवळ एकेकटे तर नक्कीच चालवत नाहीत. त्यांच्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या इतर सर्वांना मिळणाऱ्या नफ्याच्या प्रमाणात ते मोबदला देत नाहीत. आणि त्यांच्या कंपन्यांद्वारे निर्माण होणाऱ्या गोष्टी ते खर्चाच्या तुलनेत अव्वाच्या सव्वा किमतीवर विकतात असाच त्याचा अर्थ आहे. याचाच अर्थ ते भारतातील जनतेचे दुहेरी शोषण करतात. आणि देशात विषमता निर्माण होऊ देऊ नका असे सांगणारे संविधानाचे आदेश धुडकावून देऊन त्यांचे हे शोषण आपले सरकार मुकाटपणे चालू देते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यंत वाकून किती विनयाने या कुटुंबाससमोर पेश होतात याच्या चित्रफिती अनेकांनी समाज माध्यमांवर पाहिल्याच असतील. प्रधानमंत्री स्वतःला प्रधान सेवक म्हणवून घेतात. ते भारतीय जनतेचे प्रधान सेवक आहेत की अंबानी आणि इतर भांडवलदार कुटुंबीयांचे प्रधान सेवक आहेत हा प्रश्न पडावा अशी भारतातील वर्तमान स्थिती आहे.

भारतातील वर्तमान आर्थिक स्थितीबद्दल आणखीही काही गोष्टी नोंदवणे आवश्यक आहे. ऑक्सफाम या इंग्रजी संकेतस्थळावरचा २०१९ चा अहवाल असे सांगतो की भारतातील फक्त नऊ धनिकांची एकूण संपत्ती देशातील ५० टक्के सामान्य जनतेच्या एकत्रित संपत्ती एवढी आहे. म्हणजेच अंदाजे ६५ कोटी लोकांकडे विभागलेली जेवढी संपत्ती आहे तेवढी फक्त या नऊ श्रीमंत लोकांकडे आहे. देशातील एक टक्के लोकांच्या हातात ५२ टक्के एवढी राष्ट्रीय संपत्ती आहे. भारतातील ६० टक्के नागरिकांकडे असलेली संपत्ती राष्ट्रीय संपत्तीच्या फक्त पाच टक्के आहे.२६ जानेवारी २०२२ या प्रजासत्ताक दिनादिवशी प्रसिद्ध झालेला दैनिक लोकमत समाचारचा अग्रलेख सांगतो की भारतातील एक टक्के लोकांच्या ताब्यात देशातील ७३ टक्के संपत्ती आहे. ऑक्सफेमने दिलेल्या अहवालानुसार मार्च २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या काळात भारतात ४ कोटीपेक्षा अधिक लोक अति गरिबीच्या स्थितीत पोचले. संपूर्ण जगात जेवढे गरीब लोक आहेत त्यातली अर्धी संख्या भारतात आहे. कोरोना काळात देशातील ८४ % कुटुंबांची कमाई एकदम कमी झाली. परंतु देशातील काही भांडवलदारांची संपत्ती मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे आकडे उपलब्ध आहेत.२०२२ च्या प्रजासत्ताक दिनी दैनिक लोकमतमध्ये लिहिलेल्या टिपणात प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर लिहितात की,” जागतिक अहवाल २०२२ नुसार आज सर्वाधिक आर्थिक विषमता भारतात आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी सर्वात वरच्या अतिश्रीमंत १० टक्के लोकांकडे ५७ टक्के उत्पन्न आहे. आणि केवळ १ लोकांकडे २२ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न केंद्रीत झाले आहे. तळच्या ५० टक्के लोकांचे प्रत्येकी सरासरी आर्थिक उत्पन्न केवळ ५३ हजार ६१० रुपये होते. तर दुसऱ्या बाजूला वरच्या दहा टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न त्यांच्या पंचवीस पट अधिक म्हणजे ११ लाख ६६ हजार रुपये होते. २०१५-१६ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांचा अभ्यास केला तर ही विषमतेची दरी आणखी वाढल्याचे दिसून येते.’ प्राईम या संस्थेच्या अभ्यासाचा हवाला देत ते लिहितात की ‘गेल्या पाच वर्षात तळच्या सर्वात गरीब कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखाहून ६५ हजार रुपयांवर आले. म्हणजे ५३ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले. त्यांच्यावरच्या २० % कुटुंबांचे प्रत्येकी १ लाख ८५ हजार रुपयांवरून १ लाख २५ हजार रुपयांवर आले म्हणजे ३२ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले. तर सर्वात श्रीमंत २० टक्के कुटुंबांचे ५ लाख २६ हजार रुपयांवरून ७ लाखापर्यंत म्हणजे ३९ टक्‍क्‍यांनी वाढले.’ मानव विकास निर्देशांकामध्ये भारत जगामध्ये १३५ व्या स्थानावर आहे. जगातील सुखी देशांच्या यादीत भारताचा ११७ वा क्रमांक आहे. असे कितीतरी आकडे देता येतील की ज्यातून भारतातील शासनकर्ते इथे समता प्रस्थापित करण्याऐवजी विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहेत. सांविधानिक तत्त्वांच्या विरुद्ध वागत आहेत.

२) एका व्यक्तीच्या इशाऱ्यावर सर्वांना नाचवले जाते : भारतीय संविधानाने केवळ प्रधानमंत्र्यांच्या हाती संपूर्णपणे अनभिषिक्त सत्ता दिलेली नाही. तर संविधान देशात सत्ता संतुलन राहावे म्हणून अनेकविध घटकांमध्ये सत्तेची विभागणी करते. सर्व निर्णय हे लोकशाही पद्धतीने संबंधित घटकांशी विचार-विनिमय करून घेतले पाहिजेत अशी भूमिका संविधान घेते. परंतु वर्तमानात प्रधानमंत्री पदावर बसलेली एकटीच व्यक्ती निर्णय घेते आहे आणि त्या निर्णयानुसार देशातील सर्व लोकांना वागावे लागते आहे असे चित्र अनेक गोष्टींच्या संदर्भात दिसून येते. नोट बंदीचा निर्णय मंत्रिमंडळात चर्चा करून, विरोधी पक्षांना, रिझर्व बँकेला विश्वासात घेऊन घेतला होता काय? कोरोना महामारी येत असताना संपूर्ण देशावर खूप मोठे परिणाम करणारा निर्णय सर्व महत्त्वपूर्ण घटकांशी विचारविनिमय करून, या निर्णयाचे काय परिणाम होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन घेतला होता काय? त्यांनी दिवे लावा म्हणायचे लोकांनी हा आदेश शिरसावंद्य मानून दिवे लावायचे. त्यांनी थाळ्या वाजवा म्हणायचे. लोकांनी निर्बुद्धपणे थाळ्या वाजवल्या की महामारी जाईल असे समजून थाळ्या वाजवयच्या ही कसली लोकशाही आहे? प्रधानमंत्र्यांनी उठावे, दूरदर्शन संचावर यावे आणि संपूर्ण देशाला वेठीस धरणारा कुठलाही निर्णय घोषित करावा,ही लोकशाहीतल्या निर्णय प्रक्रियेची पद्धती आहे काय? कोणताही निर्णय घेत असताना त्याचे जनतेवर काय प्रतिकूल परिणाम होतील याचा विचार करणे आवश्‍यक असते. ते प्रतिकूल परिणाम होणार नाहीत यासंदर्भातील सर्व काळजी घेऊन तो निर्णय घेणे आवश्यक असते परंतु इथे तसे होताना दिसत नाही. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कुठलीही पूर्वतयारी न करता अचानकपणे नोटबंदीचा निर्णय घोषित केल्यानंतर देशातील लाखो लोकांची जी फटफजिती झाली आणि याच काळात १२० लोकांचे बळी गेले याला जबाबदार कोण? कोरोना महामारी येत असताना अचानक पणे देशाला कुलूप लावण्याचा निर्णय घोषित केल्यानंतर देशातील मजुरांची जी भयंकर उपासमार आणि फटफजिती झाली शहर सोडून पाईप गावाकडे जाताना अनेकांचा बळी गेला याला जबाबदार कोण? याला प्रधानमंत्री नाही तर दुसरे कोण जबाबदार आहे? अविचारीपणे कोट्यावधी लोकांना वेठीस धरणारे निर्णय घोषित करून लोकांचे बळी घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्यांना जनता काय शिक्षा करणार?

लोकशाहीला भक्कम आधार देऊन जिवंत ठेवणारे संविधानाने निर्माण केलेले महत्त्वपूर्ण असे स्वायत्त खांब तरी आज स्वतंत्रपणे काम करू शकतात काय? वर्तमान सरकार या आधार स्तंभांची स्वायत्तता देखील हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याची अनेक चिन्हे आज दिसून येत आहेत.

३) न्याय संस्थेची स्वायत्तता बाधित होत आहे :
भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १२४ ते १४७ द्वारे भारतीय संघाची तर अनुच्छेद २१४ ते२३७ मध्ये राज्यांसाठीची संपूर्णपणे स्वायत्त असलेली न्यायसंस्था देशात उभी केली आहे. भारतीय संविधानाच्या रक्षणाची प्रमुख भूमिका देखील न्यायालयांनाच बजावावी लागते. या न्याय संस्थेची स्वायत्तता बाधित होत असल्याचे चित्र आज देश पाहतो आहे. न्यायमूर्ती ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची घटना या संदर्भात प्रश्न निर्माण करते. सोहराबुद्दीन शेख एन्काउंटर प्रकरणात तत्कालीन गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर आरोप झाले होते. त्यांना अटकही झाली होती. पुढे न्यायालयाने त्यांना तडीपार देखील केले होते. या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती लोया यांच्यासमोर झाली तेव्हा अमित शहा न्यायालयात उपस्थित राहिले नव्हते. न्यायमूर्ती लोया यांच्यानंतर गोसावी चौकशी समितीने शहा यांच्यावरील आरोप नामंजूर करून त्यांना दोषमुक्त केले होते. हे सारेच प्रकरण संशयास्पद आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तीनी घेतलेली पत्रकार परिषद हीदेखील न्यायालयांची स्वायत्तता कशी बाधित होत आहे हे दर्शविणारी आहे. सर न्यायाधीशांच्या विरुद्ध उघड भूमिका घेतलेल्या चार न्यायाधीशांच्या वतीने न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर या न्यायाधीशांनी “आपला आत्मा विकला असा वीस वर्षानंतर कोणी आरोप करायला नको म्हणून आम्हाला ही पत्रकार परिषद बोलवावी लागली” असे सांगत ते म्हणाली की,
“सर्वोच्च न्यायालयात जे घडायला नको ते बरेच काही घडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन योग्य पद्धतीने सुरू नाही. परिस्थिती अशी बनली की आमचे म्हणणे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हाला माध्यमांपुढे येणे भाग पडले. न्यायव्यवस्थेला वाचविले नाहीतर देशातील लोकशाही संपुष्टात येईल.” यावरून न्यायालयांची स्वायत्तता अबाधित करण्याचे प्रयत्न आज मोठ्या प्रमाणात होतात असेच लक्षात येते. ३० सप्टेंबर २०२० ला बाबरी मज्जिद विध्वंसातील सर्व ३२ आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा न्यायालयाने दिलेला निर्णयही वर्तमान सत्ताधाऱ्यांच्या हितसंबंधांना पूरक ठरेल अशा पद्धतीने दिलेला आहे,असेच दिसून येते. वादग्रस्त ढाच्या असलेल्या बाबरी मशिदीच्या विरोधात लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी इत्यादी हिंदुत्ववाद्यांनी कितीतरी संमेलने घेऊन आणि रथयात्रा काढून जनमानस संतप्त बनवलेले होते हे संपूर्ण देशाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेले आहे. ‘तो पूर्वनियोजित कट नव्हता’असे म्हणत मस्जीद विध्वंसा संदर्भातील फोटो, व्हिडिओ पुरावे म्हणून कोर्टाने मान्य केले नाहीत. ‘काही असामाजिक तत्त्वांनी अचानक अराजकता माजवली’ असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. ही अराजकता अचानक माजवली गेल्याचे प्रत्यक्ष वास्तव नाही तर ती निर्माण होईल यासाठीचे जाहीर प्रयत्न केले गेले हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य नजरेआड केले, ही गोष्ट कुठल्याही तटस्थ व्यक्तीच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.

४) निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता : लोकशाहीमध्ये लोकमत आजमावण्यासाठी होणाऱ्या निवडणुका हा प्राणभूत भाग असतो. त्या निवडणुका निर्मल, निकोप, भेदाभेदविरहित, संपूर्णपणे स्वतंत्र अशा यंत्रणेद्वारे होणे आवश्यक असते. त्यासाठीच संविधानाने अनुच्छेद ३२४ ते ३३९ द्वारे स्वतंत्र स्वायत्त अशा निवडणूक आयोगाची निर्मिती केलेली आहे. हा निवडणूक आयोग संपूर्णपणे स्वतंत्रपणाने काम करतो की सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करतो? असा प्रश्न आज निर्माण केला जातो. विशेषतः मतदान यंत्राच्या संदर्भात आज मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतला गेलेला दिसतो. मतदान यंत्राद्वारे केलेल्या मतदानात वर्तमान केंद्रीय सत्ताधार्‍यांच्या इशाऱ्यानुसार त्यांना अनुकूल पद्धती फेरफार केला जातो असे आक्षेप अनेकदा घेतले गेलेले आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतील मतदान यंत्राद्वारे न घेता मतपत्रिकेद्वारे घेतले जावे अशी मागणी अनेकांनी केलेली आहे. निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रात फेरफार करता येत नाही अशी भूमिका घोषित केलेली असली तरी त्याबद्दलचे नेमके सत्य समोर आले पाहिजे आणि सत्ताधारी जर लोकमताचा आदर करत असतील तर त्यांनी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्यास तयार झाले पाहिजे. अमेरिकेसारखी प्रगत राष्ट्रे आज देखील मतपत्रिकेद्वारेच मतदान घेतात अशीही मांडणी केली जाते. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता बाधित करणारा प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून अलीकडे झालेला प्रकार सर्वज्ञात आहे. संविधानानुसार प्रधानमंत्री देखील मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बैठकीसाठी बोलावू शकत नाही आणि कुठलेही निर्देश देऊ शकत नाही. देशातील निवडणुकांचे कामकाज स्वतंत्रपणे करण्याचा संपूर्ण अधिकार संविधानाने निवडणूक आयोगाला दिलेला आहे. पण नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पीएमओ कडून निवडणूक आयोगाला असे पत्र मिळाले की,’प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा मतदाता सुची को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता करनेवाले है, और चाहते है कि इस मे मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद रहे.’निवडणूक आयोगाला असे पत्र जाणे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण करणेच आहे.

५)माध्यमे स्वतंत्र राहिली आहेत काय?: सांविधानिक लोकशाही तत्त्वांच्या रक्षणासाठी अनुच्छेद १९ द्वारे मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या नुसार प्रसारमाध्यमांनी शासनाच्या सर्व यंत्रणांवर खडा पहारा ठेवायचा असतो पण आजच्या सरकारी, खाजगी दूरदर्शन वाहिन्या, विविध वृत्तपत्रे ही माध्यमे भांडवलदार आणि सरकारच्या दबावाखाली काम करतात. बहुतांश माध्यमे भांडवलदारांच्या मालकीचा आहेत. बऱ्याच माध्यमांनी स्वतःला भांडवलदार आणि सरकारला विकून घेतले आहे असे आरोप आज होताना दिसतात. या आरोपांना पुष्टी मिळेल असेच वर्तन माध्यमांकडून आज मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते. ही माध्यमे लोकमन घडवण्यापेक्षा बिघडवत आहेत. लोकमन आंधळे बनवत आहेत. तटस्थ, निर्मळ आणि निर्भय पत्रकारिता आज उरलेली दिसत नाही. सरकारच्या भूमिकेला अनुकूल ठरेल ते आणि तसेच प्रसारित करायचे अशी भूमिका जर माध्यमांनी घेतली तर खरी लोकशाही टिकेल तरी कशी? ‘विदाऊट बॉर्डर’ ही संस्था माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे निरीक्षण करून वार्षिक अहवाल सादर करत असते. या संस्थेचा अहवाल भारतात माध्यमांची आज कशी गळचेपी होते आहे याचेच सूचन करतो. कश्मीरच्या इतिहासात २०१९ मध्ये
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर सरकारकडून प्रदीर्घकाळ बंधने लादली गेली. हा अहवाल असे म्हणतो की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार भारतातील माध्यमांवर फार मोठा दबाव आणते आहे. समाज माध्यमांवरून हिंदुत्वाच्या विरोधात लेखन करणाऱ्या पत्रकारां विरुद्ध सुनियोजितपणे फार मोठी घ्रणा आणि द्वेष पसरवला जातो. माध्यमांचे स्वातंत्र्य जपणाऱ्या देशांमध्ये नॉर्वे या देशाचा पहिला क्रमांक आहे.२००९ मध्ये भारत माध्यमांना स्वातंत्र्य देण्याच्या संदर्भात फार चांगल्या स्थितीत होता असे नाही.तेव्हा या यादीत भारताचे स्थान १०५ वे होते. तर २०२० मध्ये भारत १२२ व्या स्थानावर गेलेला आहे. आपण भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रधान देश आहे म्हणून आपली नेहमी पाठ थोपटून घेत असतो. लंडनमधील इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट द्वारे लोकशाही सूचकांक घोषित केला जातो. त्यात १६७ देश समाविष्ट आहेत. सदरील यादीमध्ये या संस्थेने भारताला ४१ व्या स्थानावर ठेवलेले आहे. भारत सर्वात मोठा लोकशाही देश असेल तर तो या संदर्भात तरी पहिल्या स्थानावर का नाही? याचा विचार वर्तमान राजकारण्यांनी आणि जनतेने देखील केला पाहिजे.

६) सेक्युलॅरिझमची पायमल्ली : भारतीय संविधानाने पुरस्कारिलेल्या सेक्युलॅरिझम या तत्त्वाच्या पायावर आपले संघराज्य टिकून आहे.
परंतु वर्तमान सरकार आज या पायावरच खूप मोठे घाव घालताना दिसते. वर्तमानात सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे लोक स्वतःला संविधाननिष्ठ ‘भारतीयत्व’वादी म्हणवून न घेता ‘हिंदुत्ववादी’ म्हणवून घेतात. भारताचे हिंदू राष्ट्रात रुपांतर करणे हा त्यांचा ध्येयवाद आहे. हिंदुत्व हे सेक्युलॅरिझमच्या विरुद्ध जाणारे तत्त्व आहे. कारण ते एकाच धर्माच्या परंपरा, पुराण, मंदिरे, गाय इत्यादी गोष्टींना विशेष महत्त्व देते. तर्कबुद्धी व विज्ञानाच्या कसोटीवर न टिकणाऱ्या अनेकविध गोष्टींचे स्तोम माजवते. लोकांना अंधश्रद्धांच्या चिखलामध्ये खोल-खोल फसवून टाकते. त्यांचे वरवरचे बोलणे काहीही असले तरी त्यांच्या कृती मात्र परधर्माचा द्वेष करणाऱ्या असतात. भारतीय नागरिकांच्या जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजा भागतील आणि सर्वांना सन्माननीय जीवन जगता येईल याच्याकडे दुर्लक्ष करते. तर्कबुद्धी आणि वैज्ञानिक तत्त्वाला पायदळी तुडवणाऱ्या कृती शासनकर्त्यांकडून आज राजरोसपणे केल्या जातात.

सेक्युलॅरिझमचे तत्त्व धर्मविरोधी नाही परंतु प्रचलित धर्म संस्थांच्या संदर्भात राज्याला, म्हणजेच शासकीय पदांवर बसलेल्या पदाधिकाऱ्यांना काही पत्थे पाळल्यास सांगते. सेक्युलॅरिझमचे तत्त्व असे सूचित करते की भारताचे सरकार कुठल्याही एकाच एका धर्माचे अथवा धर्मियांचे असणार नाही. कारण आपल्या राज्याला प्रचलित वेगवेगळ्या धर्मसंस्था या अर्थाने स्वतःचा कुठलाही एकच एक धर्म नाही. विविध शासकीय पदांवर विराजमान असलेल्या व्यक्तींना स्वतःच्या धर्माची उपासना व्यक्तिगत रीत्या नक्कीच करता येईल. परंतु शासनाच्या प्रतिनिधीने सर्वच धर्मांच्या संदर्भात एक तटस्थता बाळगली पाहिजे. निदान त्याने शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून कुठल्याही एकाच एका धर्माचे अवडंबर माजवू नये ही सेक्युलॅरिझमची अपेक्षा असते. वर्तमान प्रधानमंत्री कोरोना महामारीमुळे देशाला कुलूप लावलेले असताना मंदिराच्या भूमीपूजनाला जातात. त्याचे प्रचंड मोठे प्रदर्शन करतात. काशी विश्वनाथ मंदिरात जातात. गंगेमध्ये डुबकी मारतात. त्याचे प्रचंड मोठे प्रदर्शन करतात. सेक्युलॅरिझमचे तत्त्व असे सांगते की तुम्ही व्यक्ती म्हणून हे सारे करू शकाल पण त्यासाठी शासकीय यंत्रणांचा वापर करू नका. एक व्यक्ती म्हणून कुठल्याही धार्मिक स्थळी जा. किती वेळ पूजापाठ करायचा तो करत राहा पण त्याचे प्रदर्शन करू नका. हे गृहस्थ साऱ्या शासकीय यंत्रणेला राबवत राजरोसपणे सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वाची पायमल्ली करून प्रधानमंत्री म्हणून स्वतःच्या धर्मश्रद्धेचे प्रदर्शन करतात. हे सारे प्रदर्शन मतपेटीवर डोळा ठेवून केलेले असते. वर्तमान सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या अशा प्रकारच्या प्रदर्शनामुळे काँग्रेसवाल्यांचीही घाबरगुंडी उडते आणि मग तेही आपण देखील कसे हिंदू आहोत हे लोकांना दाखवण्यासाठी वेगवेगळ्या मंदिरामध्ये जातात आणि आपल्या श्रद्धेचे प्रदर्शन करत राहतात. वेळ या मंदिरात जाऊन आपल्या धर्मात शोध याचे प्रदर्शन करणारे राहुल गांधी एका सभेमध्ये म्हणाले की “आपणाला हिंदुत्ववाद्यांचे नाही तर हिंदूंचे सरकार आणायचे आहे.” हा सारा सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांकडून सेक्युलॅरिझमचे तत्त्व पायदळी तुडवण्याचा प्रकार आहे.भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की सिंचन प्रकल्प, संशोधन संस्था, औद्योगिक संस्था ही नव्या भारताची तीर्थस्थाने असतील. अशी नवनिर्माण क्षम तिर्थस्थाने भारतात वाढवण्यासाठी त्यांनी अनेकविध पायाभूत संशोधन संस्था व उद्योग संस्थांची उभारणी केली. आणि सत्तर वर्षात काँग्रेसने काहीच केले नाही असे मोठमोठ्याने ओरडून सांगत देशभर फिरणारे हे वर्तमान प्रधानमंत्री स्वतःच्या धार्मिक श्रद्धेचे साऱ्या मिडीयाला राबवत प्रचंड मोठे प्रदर्शन करतात. लोकांना अंधश्रद्धेच्या खोल गाळात फसवत राहतात. अशाने देशातली लोकशाही प्रगल्भ बनत नसते आणि देशाची सर्वांगीण प्रगतीही होत नसते.

७) मॉब लिंचींग अर्थात झुंडबळी : एखाद्या किंवा काही व्यक्तींवर कुठलातरी गुन्हा केल्याचा संशय घेऊन लोकांच्या झुंडीने त्याला ताब्यात घेणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेची पर्वा न करता स्वतःच त्याला मरेपर्यंत बदडणे,ठेचणे याला मॉबलिंचींग असे म्हणतात. आशा मॉब लिंचींगचे प्रकार आधीपासूनच होतात परंतु अलीकडे ते मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत. अशा मॉबलिंचींगच्या प्रकारांमध्ये प्रामुख्याने बळी जातात ते दलित आणि अल्पसंख्यांकांचे. कुणाच्याही हल्ल्यापासून प्रत्येकाच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी तिथल्या पोलीस यंत्रणेची असते. परंतु आज स्वतःला बहुसंख्याक म्हणवून घेणाऱ्यांच्या धर्मांधतेचा कैफ बऱ्याच ठिकाणी वाढलेला दिसतो आणि त्यातून दलित अल्पसंख्यांकांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले होताना दिसतात.२०१५ पासून आजवर ९४ नागरिकांचे झुंडबळी गेलेले आहेत. यामध्ये मुस्लिमांवरील राग, दलितांवरील राग,मुले पळवल्याचा संशय, आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाहास विरोध, गोरक्षा इत्यादी कारणे समोर आलेली दिसतात. या प्रकारातून अल्पसंख्यांक आणि सामाजिक व आर्थिक मागासलेल्यांमध्ये दहशत निर्माण केली जाते.२००२ सली हरियाणा या राज्यात पाच दलितांचा गाईची हत्या केली म्हणून झुंडीने बळी घेतला होता.२०१५ मध्ये मोहम्मद अखलाक आणि त्याच्या मुलाला गाईची हत्या केली म्हणून झुंडीने मारले होते.२०१७ मध्ये पहलू खानचा गाईची तस्करी करण्याचा खोटा आरोप करून झुंडीने बळी घेतला. अलीकडेच महाराष्ट्रातील पालघरमध्ये संशयावरून दोन साधूंचा देखील झुंडीने बळी घेतला. झुंडीने कायदा हातात घेणे आणि बेफाम होऊन तावडीत सापडलेल्याचे जीवनच संपवून टाकणे असे प्रकार वाढतात तेव्हा कुठल्यातरी धुंदीत वावरणाऱ्या झुंडींना सांविधानिक कायद्याने निर्माण केलेल्या यंत्रणेचा धाक राहिलेला नाही असेच म्हणावे लागते. यामुळे संविधान काय म्हणते ते बाजूला ठेवून हम करेसो कायदा या पद्धतीने प्रामुख्याने धर्मांधतेचा कैफ स
चढलेले लोक वागू लागले आहेत.

भारतीय संविधानासमोर निर्माण झालेली वर्तमान आव्हाने परतवून लावलीच पाहिजेत. ही आव्हाने परतवून लावण्यासाठी वर्तमानात विखुरलेल्या अवस्थेत काम करणाऱ्या संविधान निष्ठ पक्ष संघटनांना आपापसातले जुजबी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येऊन काम करावे लागणार आहे. यासाठी सर्वांना स्वतःचे अहंकार विसर्जित करावे लागतील. तात्कालिक लाभाची आमिषे बाजूला ठेवावी लागतील. देशभर मोठ्या प्रमाणात संविधानकेंद्री प्रबोधन प्रक्रिया राबवावी लागेल. या प्रबोधन प्रक्रियेतून संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांची आजवर कुठे किती पायमल्ली झालेली आहे ती जनतेच्या लक्षात आणून द्यावी लागेल. इथून पुढच्या काळामध्ये अशी पायमल्ली जे जे घटक करतील त्यांच्याविरुद्ध प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवावा लागेल. हिंदुत्ववाद्यांच्या संस्कृतिक राष्ट्रवादाला संविधाननिष्ठ राष्ट्रवाद रुजवून उत्तर द्यावे लागेल. त्यासाठी भारतात संविधान संस्कृती निर्माण करण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक घडवून आणावी लागेल.

(हा लेख यापूर्वी विचारशलकामध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे.)

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत