विद्यार्थ्याच्या देशात शिक्षण महागले. ते सामान्यांना परवडणारे नाही. त्याचा फटका वंचितांना बसतो. जगात शैक्षणिक खर्चात भारत 143 व्या क्रमांकावर आहे. सरकार एकूण बजेटच्या तीन टक्केही खर्च करित नाही. परिणामी शैक्षणिक विषमता वाढत आहे. अगोदरच विषमतेचे माहेर घर ही भारताची ओळख आहे. ती विविध क्षेत्रात दिसते. तिचा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रात कहर आहे. विद्यार्थी, पालकांच्या आत्महत्या वाढल्या. देशात 30 कोटी विद्यार्थी आहेत. ही संख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या जवळपास आहे. अमेरिकेची एकूण लोकसंख्या 35 कोटी आहे. शैक्षणिक विषमतेची दरी वायूवेगाने वाढली. चोर पावलांनी घराघरांमध्ये प्रवेशली. बौध्द काळात भारत विश्वगुरू होता. नालंदा सारखी अनेक विद्यापीठं होती. तिथे जगभरातील विद्यार्थी शिकत. वैदिक काळ आला. चातुर्यवर्ण व्यवस्था आली. ब्राम्हणांची शिक्षणात मक्तेदारी झाली. बाकी सारे शिक्षणाला मुकले. त्यांच्यावर मानसिक व आर्थिक गुलामगिरी लादली. या बेड्या साधूसंत व महापुरूषांनी तोडल्या. देश स्वतंत्र झाला. नवे संविधान आले. सर्वांना बरोबरीचे अधिकार मिळाले. समतेचे वारे वाहू लागले. तरी चुकीच्या राजकारण्यांमुळे अनेक समाज विषमतेच्या जोखडांत आहेत. जे मुक्त झाले. ते शिक्षणाकडे वळले. ते विविध क्षेत्रात आघाडीवर पोहचले. काही राजकारणात गेले. त्यांनीही त्यांच्या खाजगी शिक्षण संस्था काढल्या. त्यांना शिक्षण संस्था सरकारी असाव्यात याचा विसर पडला. शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला. 2014 नंतर शिक्षण क्षेत्रात प्रंचड पिछेहाट सुरू झाली. कारण जाती व्यवस्थेच्या जोडीला भांडवली व्यवस्था आली. सरकारी नोकऱ्या केवळ 1 कोटी 76 लाख आहेत. एकूण नोकऱ्यांच्या प्रमाणात ह्या 2.7 टक्के आहेत. उरलेल्या 97.3 टक्के खासगी क्षेत्रात आहेत. तिथे अल्पसंख्याक, वंचितांची नाकेबंदी आहे. कामगार किंवा मेहनती कामांसाठी केवळ संधी आहे. तिथे अत्यल्प वेतन आहे. परिणामी दर्जेदार शिक्षणापासून दूर लोटले जात आहेत.अगोदर शैक्षणिक गळतीचा मार आहे. त्यानंतर छुप्या मार्गे शैक्षिणिक विषमता लादली जात आहे.
देशातील शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा घसरला. जुन्या काळातील पंतोजी गेले.अन् शिक्षक आले. ते बहुतेक बहुजन समाजातील आहेत. नेत्यांप्रमाणे त्यांची मुलें कॉन्व्हेटमध्ये शिकत आहेत. शिक्षक मुख्यालयाच्या गावात राहत नाहीत. तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहतात. शाळांच्या शिक्षण समितीवर सदस्य म्हणून मिरविणारे खाजगी शाळांना मदत करतात.असे महाभाग गावोंगावी निघतील. पटसंख्येच्या नावावर लाखों शाळा बंद करण्यात आल्या. खाजगी शाळांचे फॅड वाढले. त्यामुळे जिल्हा परिषद, नगर परिषदा, महानगर पालिकांच्या शाळा ओस पडल्या. शहरात त्यावर नवा उपाय काढला. शिक्षणाचा अधिकार आणला. त्यात खाजगी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास सुरूवात झाली. त्या जागाही संगनमताने हडपणारे रॅकेट आले. त्यांनी गरीब मुलांच्या शाळा प्रवेशावर अतिक्रमण केले. गरिबांचा चहुबाजूने कोंडमारा वाढला. अलिकडे सरकारी शाळांना ब्रेक लागला. खासगी शाळांचे पीक वाढले. या शाळांमध्येही शिक्षणाचा स्तर खालावला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसला.गरिबांना शिक्षण परवडत नाही. साधारण कामगारांना त्यांच्या उत्पन्नाचा 38 टक्के भाग मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करावा लागतो. त्याला जबाबदार सरकारी धोरणं आहेत. वंचित व ग्रामिण भागातील तरूण स्पर्धा परीक्षा आणि नोकऱ्यांमध्ये मागे पडत आहेत. लोकप्रतिनिधीच लुटत आहेत. त्यांच्याच महागड्या शिक्षण संस्था वाढत आहेत. शिक्षण सेवा क्षेत्र उरले नाही. ते व्यापाराचे केंद्र बनले . खोऱ्याने पैसा ओढण्याचे क्षेत्र झाले. यावर तातडीने उपाययोजना हवी. शिक्षण मोफत व दर्जेदार असावे. यासाठी देशव्यापी चळवळ हवी.
जाती,जमाती,ओबीसी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहतात. शहरी भागात त्यांचे प्रमाण कमी आहे. ग्रामिण भागात सिंचन सोयींचा प्रंचड अभाव आहे. शेती अर्थव्यवस्था बुडाली. तिची भीषणत: विदर्भात जाणवू लागली. तलाव कोरडे पडले. गावतलाव सपाट झाले. तिची दाहकता पूर्व विदर्भात सर्वाधिक आहे. त्याच भागात निकृष्ट शैक्षणिकतेचे सर्वाधिक चटके बसत आहेत. बहुतेक शालेय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना धड मराठी वाचता येत नाही. इंग्रजी दूरच राहीली. असरच्या सर्वेत पुस्तक वाचन, वजाबाकी, भागाकार न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 40 टक्के निघते. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमन एकदा संसदेत म्हणाल्या. भारतात 30 कोटींवर विद्यार्थी आहेत. त्यात शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 26 कोटी 52 लाख आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 4 कोटी 33 लाख आहे. यातील 13 लाखांवर विद्यार्थी विदेशात शिकत आहेत. कुबेरांची मुलें जगातील टॉप शिक्षण संस्थांमध्ये शिकतात. तर देशातर्गंत महागड्या शिक्षण संस्थांमध्येही त्यांचीच मुलें दिसतात. बाकी पालक आपल्या आर्थिकस्तरानुसार शिक्षण संस्था जवळ करतात. तिथे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील ही विषमता वेदनादायक आहे. प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या 19 कोटी 81 लाख 28 हजार 149 आहे. हे प्रमाण एकूण विद्यार्थ्याच्या 74.7 टक्के आहे. माध्यमिक शाळेत शिकणारे विद्यार्थी 3 कोटी 85 लाख 28 हजार 631 म्हणजे 14.5 टक्के आहे. उच्च माध्यमिकमध्ये शिकणारे विद्यार्थी 2 कोटी 85 लाख 79 हजार 50 आहेत. या सर्वाची संख्या सुमारे 26 कोटी 52 लाखावर जाते. यातील 60 टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिकतात. त्याच्या भविष्याची सर्वाधिक चिंता वाढली आहे. ही बहुतेक लेकर वंचितांची आहेत. तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या 4 कोटी 33 लाख आहे. या आकडेवारीवरून विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण लक्षात येते. शालेय शिक्षणासाठी नोंदणी झालेल्या 95 टक्के विद्यार्थ्यापैकी 10 टक्क्यापेक्षा कमी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहचतात. गरिबी व अन्य कारणांमुळे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहचू शकत नाहीत. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी सारख्या शाखेतील उच्च शिक्षणासाठी 25 ते 60 लाख रूपये मोजावे लागतात. सरकारी रेशन धान्यावर जगणारी 80 कोटी जनता एवढा पैसा कोठून आणणार. ते पहिल्याच झटक्यात शिक्षणाच्या स्पर्धेतून बाद होतात. जातीय विषमते इतकीच भयावह शैक्षणिक विषमता वाढली. याकडून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार वारंवार हिंदू-मुस्लिमची तार छेडते. कुंभमेळ्याला इंव्हेट बनवते. त्यावर 10 हजार कोटी खर्च करते. लाखालाखाचे टेंट उभारते.फाईव्ह स्टॉर सुविधा देते तरी चेंगराचेंगरी होते.अन् शिक्षणावर हात आखूडता घेते.
शालेय शिक्षण घेणाऱ्यामध्ये अनुसूचित जातीचे 4 कोटी 82 लाख विद्यार्थी आहेत. जमातीचे 2 कोटी 51 लाख विद्यार्थी व ओबीसीचे 11 कोटी 49 लाख विद्यार्थी आहेत. ही शालेय शिक्षणाची स्थिती झाली. तसेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्यामध्ये एकूण विद्यार्थ्याच्या तुलनेत अ.ज.14.2 टक्के, अ.जा. 5.8, ओबीसी 35.8 टक्के, उर्वरित 44.2 टक्के खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आहेत. यात पदवी, डिप्लोमा , पदव्यूत्तर व अन्य अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षकांमध्ये खुल्या वर्गातील 56.2 टक्के, ओबीसी 32.2 टक्के, अ.ज.9.1 टक्के,अ.जा.2.5 टक्के, मुस्लिम 5.6 टक्के, अन्य अल्पसंख्याक समुदायातील 8.8 टक्के शिक्षक आहेत. सरकारने विद्यादानाच्या क्षेत्रातील आरक्षण भरला नसल्याचे हे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. यावरून अन्य क्षेत्रातील आरक्षणाची कल्पना येते.
या गळतीबाबत सरकार गंभीर नाही. सरसकट पास धोरणात ही अवस्था आहे. परिक्षा कठिण केली. तर कसे चित्र दिसेल. ही मुलें स्पर्धेपासून कोसो दूर आहेत. स्पर्धेसाठी मुलें तयार व्हावीत. यासाठी सरकारकडून कोंचिग वर्ग सुरू करण्यात आले. अलिकडेच चंद्रपूरला जाण्याचा योग आला. तेव्हा बार्टीच्या चंद्रपूर शहरातील एका स्पर्धा कोंचिंग क्लासेसची माहिती घेतली. तेव्हा वर्गात शिक्षक येत नाहीत. 70 टक्के तास बुडतात. अशी धक्कादायक माहिती आली. त्यांना वेसन घालण्याचे काम समाजकल्याण खात्याचे आहे. ते अधिकारी झोपेत आहेत.भारताला महाशक्ती बनावयाचे असेल तर शिक्षण, सामाजिक न्याय, कृर्षी, सिंचन व संशोधनावरील बजेट तरतूद वाढवावी लागेल. हे होत नाही. तोपर्यंत महाशक्तीचे स्वप्न दूर आहे.
▪भूपेंद्र गणवीर▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
