ट्रिकल-डाउन’चा फुगा फुटला

0 0 2 minutes read

समाज माध्यमातून साभार

‘ट्रिकल-डाउन इकॉनॉमिक्स’ (Trickle-Down Economics) म्हणजेच वरच्या थरातील श्रीमंत, बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना कर सवलती आणि सोयी-सुविधा दिल्या, तर तो विकास खाली ठिबकून (Trickle down होऊन) तळागाळातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांपर्यंत पोहोचेल, हा भांडवलशाहीमधला एक आवडीचा सिद्धांत आहे.

२०१४ पासून भारतात मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’, ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि कॉर्पोरेट करांमध्ये ऐतिहासिक कपात करून याच सिद्धांतावर देशाची आर्थिक धोरणे आखली. या धोरणांना यशस्वी करण्यासाठी आणि भारतात परदेशी गुंतवणूक (FDI) खेचून आणण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभर दौरे केले. अमेरिका, युरोप, आखाती देश अशा विविध ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून भारताला गुंतवणुकीचे नंदनवन म्हणून सादर करण्यात आले. परंतु, सध्या समोर आलेली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची आकडेवारी पाहता, हा संपूर्ण आर्थिक डाव उलटा (Backfired) उलटल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

मोदींचे जागतिक दौरे विरुद्ध वास्तविक परिस्थिती –

पंतप्रधानांनी भारताला ‘ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनवण्यासाठी आणि विदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने प्रचंड भपकेबाज जागतिक दौरे केले. ‘पीएलआय’ (PLI) सारख्या योजना आणि १००% थेट परदेशी गुंतवणुकीची दारे खुली करून बड्या कॉर्पोरेट्सना पायघड्या घालण्यात आल्या. या जागतिक मार्केटिंगमुळे भारतात एकूण पैसा (Gross FDI Inflow) आला. नाही असे नाही; परंतु जो पैसा आला तो टिकवून ठेवण्यात भारतीय अर्थव्यवस्था सपशेल अपयशी ठरली आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत बुलेटिनमधील आकडेवारी धक्कादायक आणि डोळे उघडणारी आहे:

नेट एफडीआयमधील ऐतिहासिक घसरण: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (FY23) मध्ये भारताचा नेट एफडीआय (Net FDI) सुमारे $२८ बिलियन एवढा होता. तो अवघ्या दोन वर्षांत, म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (FY25) मध्ये कोसळून थेट $१ बिलियन (किंवा काही अहवालानुसार अवघ्या $३५३ मिलियन) वर आला आहे. ही जवळपास ९६% ची महाभयंकर घसरण आहे.
पैसे येण्याचा वेग वि. जाण्याचा वेग: भारतात ग्रॉस एफडीआय (एकूण आलेली गुंतवणूक) $८१ बिलियन एवढी मजबूत राहिली. परंतु, त्याच वेळी भारतातून परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपला नफा किंवा शेअर्स विकून तब्बल $८० बिलियन एवढी मोठी रक्कम मायदेशी परत नेली (Repatriation & Disinvestment).

याचा सरळ अर्थ असा की, मोदी सरकारने ज्या बड्या कंपन्यांना भारतात उद्योग वाढवण्यासाठी कर सवलती दिल्या, त्या कंपन्यांनी भारतात दीर्घकालीन कारखाने उभे करून रोजगार निर्माण करण्याऐवजी, भारतीय शेअर बाजाराच्या तेजीचा फायदा घेत आपला नफा कमावला आणि तो पैसा भारतातून बाहेर काढून घेतला.

‘ट्रिकल-डाउन’ धोरण कसे फसले?

१. रोजगार निर्मितीचा अभाव: ट्रिकल-डाउन सिद्धांतानुसार बड्या कंपन्यांना फायदा झाला की रोजगार वाढतात. पण भारतात याच्या उलट घडले. बड्या कॉर्पोरेट्सचे नफे गगनाला भिडले, पण देशातील बेरोजगारीचा दर कमी झाला नाही.

२. केवळ ‘रेव्हॉल्व्हिंग डोअर’ अर्थव्यवस्था: भारतात परदेशी पैसा येतोय आणि तितक्याच वेगाने बाहेर पडतोय. विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतातील धोरणांची अनिश्चितता, कर रचनेतील सततचे बदल आणि कायदेशीर करारांच्या अंमलबजावणीबाबत वाटणारी साशंकता यामुळे ते पैसा दीर्घकाळ गुंतवून ठेवण्यास तयार नाहीत.

३. श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी वाढली: कॉर्पोरेट करांमध्ये कपात केल्यामुळे सरकारी महसूल घटला, ज्याचा परिणाम जन कल्याणकारी योजनांवर झाला. यामुळे देशातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आणि सामान्य जनतेला वाढत्या महागाईत जगण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही.

मोदी सरकारने घेतलेले जागतिक श्रम (?) आणि केलेले दौरे हे जर निव्वळ ‘लिक्विडिटी इव्हेंट’ (Liquidity Event – परदेशी कंपन्यांसाठी नफा कमावून पळून जाण्याची संधी) ठरत असतील, तर या धोरणांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून $८० बिलियन परत घेऊन जाणे हे दर्शवते की केवळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मार्केटिंग करून अर्थव्यवस्था मजबूत होत नसते. त्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेत सामान्य ग्राहकांची खरेदी क्षमता (Consumer Demand) वाढवावी लागते. बड्या भांडवलदारांना सवलती देऊन विकास खाली पाझरेल हा ‘ट्रिकल-डाउन’चा अट्टहास आता भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महाग पडताना दिसत आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा