अकोला येथील पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा होती. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ही शाळा बंद पडलेली आहे.
एकेकाळी विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने गजबजलेली ही शाळा आज मात्र ओसाड आणि सुनसान दिसते.
मी या परिसरात सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी येत असे. तेव्हा ही शाळा विद्यार्थ्यांनी गजबजलेली असायची. हिवाळ्याच्या दिवसांत शाळेतील मास्तर-मास्तरणी मुलांना शाळेच्या समोर बसवून शिकवत असत. शाळेच्या समोरील आणि बाजूच्या मैदानावर मुले हुतूतू, खो-खो यांसारखे खेळ खेळताना दिसत. त्या मुलांचा आवाज, त्यांचा उत्साह आणि खेळाचा आनंद या परिसराला जिवंतपणा देत असे.
आज सकाळी मात्र मुद्दाम या शाळेची सद्यःस्थिती मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी गेलो. जिथे कधीकाळी मुलांचा किलबिलाट ऐकू यायचा, तिथे आज शांतता आहे. वर्गखोल्यांच्या दरवाज्यांना कुलूपे लावले होते. वर्गखोल्या व मैदान विद्यार्थ्यांची वाट पाहत असल्यासारखे भासत आहेत.
दरम्यान, २० जून ते २५ जुलै २०२६ या कालावधीत दिल्लीच्या जंतरमंतरवर झालेल्या Gen-Z आंदोलनाने तरुणाईला एक महत्त्वाचा संदेश दिला—सरकारी व्यवस्थेला प्रश्न विचारायला घाबरू नका!
आज खेड्यापाड्यातील Gen Alpha मुलेही हातात माईकऐवजी पाण्याची बाटली किंवा छत्री धरून आपल्या सोबत्यांची मुलाखत घेताना दिसतात. गावातील रस्त्यांची दुरवस्था, पाणी, शिक्षण, आरोग्य अशा प्रश्नांवर ते स्वतःचे व्हिडिओ तयार करतात आणि ते समाजमाध्यमांवर टाकतात. अनेकदा हे व्हिडिओ क्षणार्धात व्हायरल होतात.
म्हणूनच माझ्या मनात विचार आला— या बंद पडलेल्या शाळेबाबतही मुलांनीच एक व्हिडिओ तयार केला तर?
त्या व्हिडिओत त्यांनी सांगावे—
“एकेकाळी आम्ही या सरकारी शाळेत शिकत होतो. या शाळेच्या वर्गात आमची अक्षरओळख झाली. याच मैदानावर आम्ही खेळलो. आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला घडवले. पण आज आमची शाळाच बंद आहे.”
२०१४ ते २०२६ या कालावधीत भारतात सुमारे ९४ हजार सरकारी शाळा बंद झाल्याचे, तर याच काळात महाराष्ट्रात सुमारे २,५६० सरकारी शाळा बंद झाल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर अकोल्यातील ही शाळा का बंद पडली, हा प्रश्न नक्कीच विचारला पाहिजे.
सरकारी शाळा बंद झाल्यानंतर शिक्षणासाठी उरतो तो पर्याय म्हणजे खासगी शाळा. परंतु अनेक खासगी शाळांमध्ये भरमसाठ फी, विविध शुल्क आणि काही ठिकाणी देणगीचा बोजा असतो. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या, कष्ट करून संसार चालवणाऱ्या गरीब आई-वडिलांना हा खर्च कसा परवडणार?
*आपल्या मुलांनी शिकू नये का?
गरीबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षणाचा अधिकार नाही का?
सरकारी शाळा बंद करण्यापूर्वी सरकारने या प्रश्नांचा विचार केला का?*
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे. सरकारी शाळा म्हणजे केवळ चार भिंतींची इमारत नव्हे; ती गरीब आणि सामान्य कुटुंबांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची आशा असते. ती बंद पडली की केवळ एक शाळा बंद होत नाही— तर अनेक मुलांच्या स्वप्नांसमोर अडथळा निर्माण होतो.
आज या शाळेचे ओसाड मैदान पाहताना एकच प्रश्न मनात येतो—
सरकारी शाळा बंद करणाऱ्या सरकारला या मुलांच्या भविष्याचा विचार का पडला नाही?
आणि या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार?
आर. के. जुमळे
१३ ऑगस्ट २०२६
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
