महिला आरक्षण : २०२९ च्या निवडणुकांसाठी आखलेले राजकीय गणित?

सप्टेंबर २०२३ : ऐतिहासिक पाऊल

सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ऐतिहासिक ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ – संविधान १०६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०२३ मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार लोकसभा, सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

परंतु, या कायद्याच्या अंमलबजावणीची अट अशी होती की, जनगणना आणि त्यानंतरची सीमांकन – परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच तो प्रत्यक्षात लागू होईल.

एप्रिल २०२६ : आरक्षणाला लागलेली खीळ

एप्रिल २०२६ मधील संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाला गती देणारे संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक, २०२६ आणि संबंधित डिलिमिटेशन बिल मांडण्यात आले. मात्र घटनेने आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश विशेष बहुमत न मिळाल्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले.

जागा वाढीचा प्रस्ताव : राजकीय सोय की सशक्तीकरण?

आजच्या घडीला लोकसभेच्या ५४३ जागांमधूनच सुमारे १८० जागा महिलांसाठी राखीव करता आल्या असत्या. पण तसे केल्यास अनेक विद्यमान पुरुष खासदारांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले असते. मोठ्या नेत्यांच्या खुर्च्या हलल्या असत्या आणि पक्षांतर्गत बंडाळी उभी राहिली असती.

म्हणूनच एक वेगळा मार्ग स्वीकारला जात असल्याचे दिसते – मतदारसंघांची फेररचना करून एकूण जागा ८५० पर्यंत वाढवणे आणि त्यातील सुमारे २८० जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे.

या पद्धतीमुळे विद्यमान नेत्यांनाही जागा मिळतील आणि महिलांनाही आरक्षण दिल्याचे भासवता येईल, म्हणजे दोन्ही बाजूंनी राजकीय फायदा. पण हा खरा महिला सशक्तीकरणाचा मार्ग आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

लोकसभेतही ‘सरपंच पती’ पॅटर्न?

ग्रामपंचायत स्तरावर आपण “सरपंच पती” ही संकल्पना पाहिली आहे. महिला सरपंच निवडून येतात, पण प्रत्यक्ष कारभार त्यांच्या पतींकडून चालवला जातो. याच पद्धतीचा विस्तार संसदेत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोठे नेते स्वतःच्या पत्नी, मुलींना तिकीट देतील आणि सत्तेची सूत्रे मात्र स्वतःच्याच हातात ठेवतील. नाव महिलांचे, पण निर्णय पुरुषांचे – हेच का खरे सशक्तीकरण?

परिसीमनातून निर्माण होणारा प्रादेशिक असमतोल

मतदारसंघ फेररचनेमुळे आणखी एक गंभीर असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले – जसे तमिळनाडू आणि केरळ – त्यांना तुलनेने कमी जागा मिळतील. उलट, जिथे लोकसंख्या झपाट्याने वाढली – जसे उत्तर प्रदेश आणि बिहार – तिथे जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

यामुळे भविष्यात केवळ हिंदी पट्ट्यातील राज्यांवर आधारित सरकारे तयार होतील आणि दक्षिणेकडील राज्यांचा आवाज कमकुवत होईल, अशी भीती आहे.

संसदेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

सध्याच्या ५४३ खासदारांमध्येच सखोल चर्चा करायला पुरेसा वेळ मिळत नाही, तर ८५० खासदारांमध्ये परिस्थिती काय असेल? संसद ही विचारमंथनाची जागा न राहता जत्रेसारखी गोंधळाची जागा होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. कायदे जलदगतीने मंजूर होतील, पण त्यामागील सखोल विचार कमी होईल.

करदात्यांच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार

यात आणखी एक भयानक पैलू म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची होणारी उधळपट्टी. सध्याच्या ५४३ खासदारांचाच महाकाय पगार, पेन्शन, भत्ते, अलिशान निवासस्थाने आणि परदेश दौऱ्यांचा सांभाळ करताना देश मेटाकुटीला आला आहे.

त्यात आणखी ३०० हून अधिक अतिरिक्त खासदारांची भर पडल्यास त्यांच्या व्हीआयपी थाटमाटासाठी जनतेच्या तिजोरीतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होणार आहे. ज्या देशात पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे नागरिक रस्त्यांवरील खड्ड्यांत मरत आहेत, आरोग्य आणि शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे, तिथे ८५० खासदारांच्या उठबस आणि मेजवान्यांसाठी हा अतिरिक्त भुर्दंड कशासाठी आणि कोणासाठी?

समारोप

शेवटी, हे सर्व पाहता एक गोष्ट स्पष्ट होते – हे महिला आरक्षणाचे धोरण नसून २०२९ च्या निवडणुकांसाठी आखलेले राजकीय गणित असू शकते. जागा वाढवणे म्हणजे लोकप्रतिनिधींची फौज उभी करणे, ज्यामुळे आर्थिक भार वाढेल, घराणेशाहीला चालना मिळेल आणि करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होईल.

जनतेला भावनिक मुद्द्यांमध्ये गुंतवून ठेवणे, आकडेवारीने प्रभावित करणे आणि सत्तेचा विस्तार करणे – हीच सध्याची राजकीय दिशा असल्याचे चित्र समोर येते. महिला सशक्तीकरणाचा खरा अर्थ केवळ आरक्षणात नसून, त्यांच्या स्वायत्ततेत, सुरक्षिततेत आणि निर्णयक्षमतेत आहे – हे लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे.

आर. के. जुमळे
११ ऑगस्ट २०२६

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत