▪️डॉ. संजय दाभाडे , पुणे.
9823529505
sanjayaadim@gmail.com
▪️बुधवार , १२ ऑगस्ट २०२६.
(बुधवार दिनांक १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी एका दैनिकात प्रकाशित झालेला हा लेख गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळेत तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूबाबत काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतो…)
महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथील तीन आदिवासी मुलींना आदिवासी आश्रमशाळेत त्या जमिनीवर झोपलेल्या असल्याने सर्पदंश झालां व त्यात त्या मृत्युमुखी पडल्या. आदिवासी आश्रमशाळेतील अशी ही पहिलीच घटना नसून असे प्रकार सतत घडत असतात. आदिवासी आश्रम शाळांमधील अशा घटनांविषयी बॉम्बे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील यापूर्वी होऊन गेली असून त्याद्वारे उच्च न्यायालयाने सरकारी कारभाराविरुद्ध ताशेरे ओढले आहेत. तरी देखील सत्ताधाऱ्यांची आदिवासी समाजाबद्दल असणारी अनास्था , उदासीनता व निर्ढावलेपणा संपुष्टात येत नाही , हा प्रका संतापजनक आहे.
महाराष्ट्रात स्वतंत्र आदिवासी विकास मंत्रालय व मंत्री आहेत आणि स्वतंत्र सचिव , स्वतंत्र आयुक्त व प्रकल्प कार्यालये आहेत. या विभागासाठी स्वतंत्र बजेट देखील आहे. तरी आदिवासींचा जीव घेणाऱ्या अशा घटना का घडतात व त्यासाठी उपाययोजना काय असू शकतात ? हा प्रश्न उरतोच ! राज्यात सध्या ४९९ शासकीय आणि ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून सुमारे चार लाखांच्यावर विद्यार्थी इथे राहतात व शिक्षण घेतात. आश्रमशाळेतील या मुला- मुलींची सुरक्षित झोप, परिसराची स्वच्छता, सर्पप्रतिबंधक उपाय, प्रशिक्षित कर्मचारी, तातडीची रुग्णवाहिका आणि सर्प दंश विरोधी लस यांची हमी का मिळत नाही ? आदिवासी आश्रमशाळांमधील मुलांसाठी प्रत्येक आश्रमशाळेत पूर्वी स्वयंपाकी असत व त्यामुळे तेथील मुलांना ताजे जेवण मिळत असे. आता मात्र सेन्ट्रल किचन सारखी व्यवस्था आणून आरोग्याच्या दृष्टीने घातक जेवण मुलांना दिले जाते व तशा घटना देखील अलीकडेच घडल्या आहेत.
महाराष्ट्रात सुखटणकर समितीने शिफारस केली होती कि , आदिवासींच्या शिक्षणासाठी आदिवासी बजेट मधील ६ टक्के रक्कम राखीव ठेवून ती खर्च केली पाहिजे. आज आदिवासी बजेट मधील फार मोठा निधी हा आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासनावरच होतो. हा खर्च राज्याच्या सर्वसामान्य निधीतून खर्च करण्यात यावा व विभागाचा बजेट पूर्णपणे आदिवासी योजना व विकासासाठी वापरायला हवा. आदिवासी लोकसंख्या महाराष्ट्रात एकूण लोकसंखेच्या ९.४ टक्के आहे, तेवढा ९.४ टक्के बजेट आदिवासी विभागाला मिळून तो पूर्णपणे खर्च व्हावा व त्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळने कर्नाटक , आंध्र प्रदेश व तेलंगणा राज्य सारखा दलित व आदिवासी बजेटच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रात एकूण २५ आदिवासी आमदार व ४ आदिवासी खासदार आहेत. ही एक मोठी ताकद असूनही आदिवासी समूहाला न्याय मिळत नाही. याचे कारण असे कि , एकूणच सत्ता ही आदिवासींना गृहीत धरत असते. वस्तुतः महाराष्ट्र राज्य हे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे सर्व आदिवासी आमदार व खासदारांना एकत्र संविधानिक मंच देणारी आदिवासी सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात. ही परिषद सल्लागार स्वरुपाची असली तरी तिला संविधानिक अधिष्ठान व अधिकार आहेत व तिचा उपयोग आदिवासींच्या प्रश्नांवर चर्चा व परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या परिषदेच्या वर्षांतून किमान दोन बैठका घेतल्या जाण्याचा कायदा असताना महाराष्ट्रात दहा वर्षांत केवळ दोन तीन बैठका होतात व ह्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री वेळच देत नाहीत , असा अनुभव आहे. म्हणून आदिवासी सल्लागार परिषदेची सत्ताधाऱ्यांनी संपूर्ण वाट लावली आहे , असे म्हणावे लागेल. यांवर इलाज काय ? एक उपाय म्हणजे आदिवासी समाजाशी निगडित चळवळींनी आदिवासी प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करत रस्त्यावरील लढाई लढायला हवी. याच्या जोडीला समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर करून आदिवासी लोकप्रतिनिधी व सत्ताधारी यांच्यावर सामाजिक व राजकीय दबाव निर्माण करायला हवा. त्यासाठी “आदिवासी जेन झी” उभी राहिली पाहिजे !
—- डॉ.संजय दाभाडे , पुणे
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
