अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
9657758555
निवड प्रक्रियेत आरक्षित जागा आणि खुल्या जागा असतात.
खुला प्रवर्ग हा कुणा साठी राखीव नसतो तर तो सर्वासाठी खुला असतो .ही मूळ संरचना आहे.
मागासवर्गीय उमेदवाराना शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश देताना किंवा नोकरीत निवड करताना खुल्या प्रवर्गाइतके गुण असतील तर त्याची निवड आरक्षित जागेवर न करता खुल्या प्रवर्गात मेरिट नुसार करण्यात यावी असे निर्देश आहेत. परंतु 2014 च्या दरम्यान केंद्रीय लोक सेवा आयोग आणि राज्य लोक सेवा आयोग यांनी असे जाहीर केले की, जर मागासवर्गीय उमेदवाराने वय, परीक्षा फी किंवा प्रयत्न (अटेंप्ट) यात सवलत घेतली असेल तर त्याला जरी खुल्या प्रवर्गा इतके गुण मिळाले तरी खुल्या प्रवर्गात मेरिट नुसार निवड केले जाणार नाही . या मुळे 2017 ला सर्वोच्य न्यायालयाने इ वी दीपा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात इ वी दीपा या ओबीसी उमेदवार मुलीस खुल्या प्रवर्गा च्या कट ऑफ पेक्षा अधिक गुण असूनही मेरिट नुसार निवड करावे ही याचिका खारीज केली होती .
अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या भारत सरकार विरुद्ध संजीब रॉय या प्रकरणात गुणवत्ता प्राप्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची खुल्या प्रवर्गात निवड करण्याची याचिका
रद्द करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की
जर एखाद्या मागासवर्गीय उमेदवाराने वय, परीक्षा शुल्क किंवा शैक्षणिक पात्रतेसंदर्भात सवलत घेतली असेल, आणि भरती नियमांत अशा सवलत घेणाऱ्या उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात घेण्यास मनाई असेल, तर त्या उमेदवाराची निवड केवळ आरक्षित जागेतच केली जाईल.
सर्वोच्य न्यायालयाने हा निर्णय निवड मंडळाच्या धोरणा नुसार घेतला आहे.
या विषयावर समाजधुरींनाना माहिती करण्यासाठी हा लेख लिहत आहे.
भारतातील सर्व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची सोळावी राष्ट्रीय परिषद पंचकूला हरियाणा येथे पार पडली ही परिषद दिनांक 28 फेब्रुवारी 2014 ते एक मार्च 2014 या कालावधीत संपन्न झाली होती .या परिषदेमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की, राज्य लोकसेवा आयोग किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी अर्ज करताना वयाची सवलत घेतली असेल परीक्षा शुल्क घेतली असेल परीक्षेला बसण्यासाठी प्रयत्न या मध्ये सवलत घेतली असेल तर त्या विद्यार्थ्यांचा फक्त आरक्षित पदासाठी विचार केला जाईल. याचा अर्थ असा की अशा उमेदवारांनी अनुक्रमे गुणोत्तर प्राप्त केले असेल खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त केले असतील तरी त्याला खुल्या प्रवर्गात निवडले जाणार नाही. आयोगाच्या सोळाव्या राष्ट्रीय परिषदेच्या निर्णयाच्या कार्य वृत्ताची प्रत संघ लोकसेवा आयोगाने सर्व राज्य लोकसेवा आयोगांना पाठविली होती त्यानंतर राज्य लोकसेवा आयोगाने दिनांक 1 एप्रिल 2014 च्या आयोगाच्या सभेत मागासवर्गीय उमेदवारा बाबत संघ लोकसेवा आयोगाने आखलेले धोरण आपल्या लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 19 सप्टेंबर 2014 ला घोषणा प्रसिद्ध केली व तशीच पुनर्घोषणा दिनांक 25 सप्टेंबर 2014 ला प्रसिद्ध केली आणि स्पष्ट केले की, मागासवर्गीयांना देय असलेली परीक्षा फी शुल्क वय आणि इतर पात्रता विषयक अटी यामध्ये सवलत घेतली असेल तर त्याची निवड खुल्या प्रवर्गात होणार नाही . अशाच प्रकारच्या निर्णयामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अनुसूचित जातीची विद्यार्थिनी मीना डाबी दिल्ली ही भारतातून प्रथम आली होती . तिला गुणांनुक्रमे सर्वाधिक गुण होते म्हणून खुल्या प्रवर्गात निवडले जाणे अपेक्षित होते परंतु तसे न करता तिला अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात निवडले होते .
नुकतेच युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध संजीब रॉय या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले की
जर निवड मंडळाचे धोरणा नुसार
मागासवर्गीय उमेदवाराने अधिक गुण मिळवले तर त्याची निवड खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेनुसार होणार नाही. असे मत व्यक्त केले.
हे प्रकरण सुरुवातीला त्रिपुरा उच्च न्यायालयात आले होते.
त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, मागासवर्गीय उमेदवाराला जर अधिक गुण मिळाले असतील, तर त्याला खुल्या प्रवर्गात निवडले जाऊ शकते.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय उलटवत म्हटले की, वय किंवा फी सवलत घेतल्यास खुल्या प्रवर्गातील निवड शक्य नाही.
येथे मला उल्लेख करणे गरजेचे वाटते की,
1992 मधील प्रसिद्ध इंद्रा सॉहनी विरुद्ध भारत सरकार (1992 3 SCC 215) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की —
संविधानाच्या कलम 16(4) अंतर्गत दिलेले आरक्षण हे जातीय स्वरूपाचे नसून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय घटकांसाठी आहे.
या निर्णयाच्या परिच्छेद 811 मध्ये नमूद आहे की, अनुसूचित जातीतील उमेदवार स्वतःच्या गुणवत्तेवर खुल्या प्रवर्गात निवडले जाऊ शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयानेही हा सिद्धांत कांचन विश्वनाथ जगताप वि. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (2016 (1) Mh.L.J. 934) या प्रकरणात ग्राह्य धरला.
त्यात डॉक्टर कांचन जगताप या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारास खुल्या प्रवर्गात नियुक्त करण्याचा आदेश देण्यात आला.
सर्वोच्य न्यायालयात या मुद्द्यावर अधोरेखित करणारा निर्णय आहे.तो
जितेंद्र कुमार वि. उत्तर प्रदेश सरकार (AIR 2010 SC 1851) या प्रकरणात न्यायमूर्ती तरुण चटर्जी आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंग यांनी स्पष्ट केले की —
वय आणि परीक्षा शुल्कातील सवलत ही केवळ उमेदवाराला स्पर्धेच्या मैदानापर्यंत पोहोचण्यास मदत करते,
परंतु अंतिम गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होत नाही.
म्हणून अशा सवलती घेतलेल्या उमेदवाराची गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात निवड करता येते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिपाली तुकाराम बसवले व संध्या अमृतलाल जयस्वाल वि. महाराष्ट्र राज्य (W.P. No. 4915/2015 आणि 4916/2015) या प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला.
या दोन्ही ओबीसी महिला उमेदवारांनी आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज केला होता, पण त्यांचे गुण खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा जास्त होते.म्हणून
न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की
गुणवत्तेनुसार त्या उमेदवारांची निवड खुल्या प्रवर्गातील जागेवर करावी.
6 एप्रिल 2017 च्या दीपा ई.व्ही. वि. भारत सरकार या प्रकरणात, उमेदवाराने वयाची सवलत घेतल्यामुळे तिला खुल्या प्रवर्गात निवडले गेले नाही.
न्यायालयाने सरकारच्या 1998 च्या परिपत्रकाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये सवलत घेतल्यास खुल्या प्रवर्गातील निवड प्रतिबंधित आहे, आणि ही अट आव्हान न दिल्याने याचिका फेटाळली गेली.
तथापि, रामनरेश @ रिंकू कुशवाह वि. मध्यप्रदेश राज्य (SLP No. 211/2024, निर्णय दिनांक 20 ऑगस्ट 2024, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथ)
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे म्हटले की —
एमबीबीएस प्रवेशामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अधिक गुण असल्यास, त्यांची निवड खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेनुसार केली जावी.
या निर्णयात सौरव यादव वि. उत्तर प्रदेश राज्य (2021 4 SCC 542),
साधना सिंग डांगी वि. पिंकी असाती (2022 SCC 401),
आणि गुजरात हायकोर्टाचा तामनाबाई देसाई वि. शीतल निसार (2020 SCC OnLine Guj 200)
या निर्णयांचा उल्लेख आहे.
साविधानिक मूल्य लक्षात घेता,
संविधानातील अनुच्छेद 38, 46 आणि 335 हे स्पष्ट करतात की राज्याने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्नशील राहावे.
वय किंवा फी सवलत देणे हे फक्त स्पर्धेपर्यंत पोहोचण्याचे साधन आहे;
ते आरक्षणाच्या विरोधात नाही, उलट संविधानिक हेतूस अनुरूप आहे.
म्हणूनच, सवलत घेतली म्हणून गुणवत्तेच्या बळावर उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात संधी न देणे हे न्याय व समानतेच्या तत्वांशी विसंगत आहे.
सध्याच्या भारत सरकार विरुद्ध संजीब रॉय (2024) या निर्णयामुळे अनेक गुणवत्ताप्राप्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संधींवर गदा येऊ शकते.
संविधानाच्या कलम 335 नुसार अशी सवलत देण्याची तरतूद केली आहे.
हा मुख्य पाया आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आवश्यक धोरणात्मक बदल करावेत.
सरकार आणि राज्य व केंद्रीय निवड समितीच्या निर्णयास बदलविणे गरजेचे आहे. केवळ न्यायालया कडे बोट दाखवने महत्वाचे नाही तर सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे.
कारण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात आरक्षण हे समते साठी आहे.
फी,वय,प्रयत्न यातील
सवलत ही संधी आहे, अपात्रता नाही. ही सवलत घेतली म्हणून
खुल्या प्रवर्गात निवडले न जाणे हा निवड मंडळ आणि सरकारचा निर्णय मागासवर्गीयांना मुख्य धारेत आणण्याच्या साविधानिक धोरणाच्या विरोधात आहे.
मागासवर्गीय उमेदवार जरी असेल तरी
गुणवत्ता ओळखली गेली पाहिजे, आरक्षण नव्हे !तर समान संधी हेच खरे सामाजिक न्यायाचे मूळ तत्व आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अनिल वैद्य
31 ऑक्टोबर 2025
✍️✍️✍️
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
