संसदेने बहुमताने पारित केलेल्या घटनादुरुस्तीचे पुनरावलोकन करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे ..म्हणून आपले संविधान सुरक्षित आहे…

व म्हणूनच जगदीश धनकड, किरण रिजिजू व निशिकांत दुबे फेक नेरेटिव्ह पसरवून न्यायालयाचे विरोधात सर्वसामान्य जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत’

संविधान बदलण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा असलेल्या ‘केशवानंद भारती प्रकरणा’चा निकाल…
या निकालाला आज 24 एप्रिल 2025 रोजी 52 वर्षे पूर्ण झाले,त्यानिमित्त…

मोदी सरकारला संविधान काही मुलभूत बदल करायचे आहे. हे फेक नेरेटिव्ह नसुन उघड-उघड सत्य आहे. परंतु केशवानंद भारती प्रकरणाचा निकाल हा संविधान बदलण्याच्या प्रयत्नातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अधिक स्पष्ट केली. म्हणूनच उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू व आता खासदार निशिकांत दुबे यांनी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष्य केले. मोदी सरकारची प्रचलित पद्धत वापरून सर्वोच्च न्यायालयाचे विरोधात फेक नेरिटिव्ह पसरवून असंतोष निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ‘कही पे निगाहे,कही पे निशाना’ अशी ही गोष्ट आहे.
यासाठी “संविधान बदलणे’ म्हणजे नेमके काय ? आणि केशवानंद भारती प्रकरण व पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाशी त्याचा काय संबंध आहे ?हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

24 एप्रिल 1973 रोजी केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 सदस्यीय घटनापीठाने 7 विरुद्ध 6 असा निकाल दिला होता. या निकालाला आज 52 वर्ष पूर्ण झाले. भारतीय लोकशाहीत या निकालाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. आजही हा निकाल प्रासंगिक आहे. केरळच्या इडनिर मठाच्या जमिनीशी संबंधित हे प्रकरण होते. या जमिनीवर केरळ सरकारने नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केल्याने मठाचे प्रमुख केशवानंद भारती यांनी उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुप्रसिद्ध विधिज्ञ दिवंगत नानी पालखीवाला यांनी केशवानंद भारती यांचे तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू लढवली. या प्रकरणाच्या निकालाला आपल्या न्यायसंस्थेमध्ये ‘केशवानंद भारती प्रकरण’ असे संबोधले जाते.
घटनेच्या कलम 368 नुसार संसदेला संविधानामध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार प्राप्त असल्याचा समज होता. हा समज चुकीचा असल्याचा निर्णय केशवानंद भारती प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने दिला. मागील 52 वर्षात आपल्या न्यायसंस्थेतील अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक वेळा संदर्भ दिलेला हा निकाल आहे.
संविधानातील कलम 368 नुसार संसदेला संविधानामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. परंतु ‘घटनेच्या मूलभूत संरचने’मध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसद किंवा कोणालाही नाही’ ही बाब केशवानंद भारती प्रकरणाने स्पष्ट केली(Basic Structure Doctrine). संविधानाची सर्वोच्चता, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य,सत्तेचे पृथ्थकरण,कायद्याचे राज्य,मुलभूत हक्क, न्यायपालिका व स्वायत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य ही आपल्या संविधानाची मूलभूत संरचना आहे आणि ती कोणत्याही सरकारला बहुमताच्या आधारावर बदलवता येणार नाही हा या निकालाचा स्पष्ट अर्थ आहे. नेमक्या या मूलभूत संरचनेतील अनेक गोष्टींमध्ये बदल करणे हा मोदी सरकारचा सुप्त हेतू आहे. त्याशिवाय त्यांचा अजेंडा सफल होऊ शकत नाही. केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालाचा इतिहासही मोठा रंजक आहे.
संसद व न्यायसंस्थेच्या संघर्षामुळे 1971 ला इंदिरा गांधी सरकारने 24 व 25 वी घटना दुरुस्ती केली. संसदेने बहुमताने या घटना दुरुस्तीला मान्यता दिली. संसद सर्वोच्च असून संविधानातील कोणत्याही तरतुदी बदलण्याचा अधिकार 24 व्या घटनादुरुस्तीने संसदेला दिला. संसदेने संविधानात केलेल्या सुधारणांचे पुनरावलोकन करण्याच्या न्यायसंस्थेच्या अधिकाराला 25 व्या घटना दुरुस्तीने लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला.
केशवानंद भारती प्रकरणाने 24 वी व 25 दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली. तसेच कलम 368 नुसार संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार असला तरी ‘घटनेच्या मूलभूत संरचने’ला बदलण्याचा अधिकार नाही व संसदेने तसा प्रयत्न केल्यास घटनेच्या चौकटीत राहुन ‘त्या’ सुधारणांचे पुनरावलोकन करण्याचा न्यायसंस्थेला अधिकार असल्याचे केशवानंद भारती प्रकरणातील निकालाने स्पष्ट केले.
या निकालानंतर आपल्या देशात संसद किंवा न्यायसंस्था कोणीही सर्वोच्च नसल्याचे तसेच आपले संविधानच सर्वोच्च असल्याचे सुद्धा स्पष्ट झाले.केशवानंद भारती प्रकरणातील हीच बाब मोदी सरकारला खटकणारी आहे.वक्फ कायद्यामधील सुधारणांच्या निमित्ताने हे अधोरेखित झाले.

होय,मोदी सरकारला संविधान बदलायचे आहे…

मोदी सरकारसाठी संविधान बदलले म्हणजे नेमके काय ? तर संविधान बदलणे म्हणजे त्यांच्या विचारधारेला मान्य नसणाऱ्या संविधानातील मूलभूत संरचना बदलणे होय. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर जात,धर्म किंवा व्यक्तीच्या नावाने गदा आणण्यासाठी संविधानातील मुलभूत तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्याचा मोदी सरकारचा सुप्त हेतू आहे.आणि केशवानंद भारती प्रकरणाचा निकाल हा त्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.अशा कोणत्याही सुधारणा मोदी सरकारने केल्यास त्याचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असल्यामुळे मोदी सरकारची गोची झाली.संविधानात अप्रत्यक्ष बदल करण्याच्या अशा प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयात खिळ बसेल अशी भीती या सरकारला असल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांविरोधात फेक मेरीटिव्ह पसरवण्यासाठी भाजपने किरण रिजिजू, जगदीश धनकड किंवा निशिकांत दुबे यांना कामी लावले. सर्वसामान्य जनतेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे विरोधात असंतोष निर्माण करणे, न्यायालय लोकांनी निवडून दिलेल्या संसदेच्या अधिकारात अतिक्रमण करत असल्याचे व न्यायालयापासून लोकशाहीला धोका असल्याचे फेक नेरेटिव्ह पसरवणे ही मोड्स ऑपरेंडी यासाठी वापरण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जनक्षोभ निर्माण करण्याचा व त्यातून न्यायसंस्थेवर दबाव निर्माण करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.

अन्य पर्यायाची चाचपणी –
आपल्या देशात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धत वापरण्यात येते. म्हणजेच न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार न्यायसंस्थेला आहे. सरकारला यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. या पद्धतीवर अनेकांचा आक्षेप आहे. कॉलेजियम पद्धतीमुळे न्यायव्यवस्थेवर विशिष्ट लोकांचा प्रभाव असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे 99 वी घटनादुरुस्ती करून कॉलेजियम पद्धतीला पर्याय देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगा’च्या स्थापनेचा व या आयोगामार्फत न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींचा प्रयत्न भारत सरकारने केला होता.29 पैकी 16 राज्यांनी या घटनादुरुस्तीला पाठिंबा दिल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे अभिप्रेत होते. परंतु हा प्रकार म्हणजे ‘रोगापेक्षा औषध भारी’ असल्याचा एक मतप्रवाह होता व आहे. अप्रत्यक्षपणे शासनाच्या हाती न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींचे अधिकार दिल्याने न्यायव्यवस्थेवर व पर्यायाने लोकशाहीवर त्याचे दुरगामी परिणाम होतील अशी भीती अनेकांनी दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा या घटना दुरुस्तीला विरोध दर्शविला.
किरण रिजिजू यांनी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री असताना कॉलेजियम पद्धतीचा विरोध केला व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तीचे आयोगाचे समर्थन केले(त्यापूर्वी रिजिजू यांनी केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकाला विरोधातही मत व्यक्त केले होते हे विशेष).
‘सरकारमार्फत न्यायमूर्तींची नियुक्ती’ हा संविधान बदलण्यासाठी केशवानंद भारती प्रकरणाचा अडथळा दूर करण्याचा एक पर्याय आहे. घटना दुरुस्तीचे पुनरावलोकन करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार कायम ठेवायचा. मात्र ‘न्यायाधीश आपल्या मर्जीतील बसवून पुनरावलोकनाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकायचा’ या पर्यायावर सुद्धा मोदी सरकारने काम करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालय काही केल्याने बधत नसल्यामुळे आज तरी संविधानाच्या मूलभूत संरचना अबाधित आहेत. एक वेळचे सरकार बदलणार पण संविधान बदलणे शक्य नाही हे आपल्या व्यवस्थेने वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. हेच आपले संविधानाचे मोठे यश आहे.

पप्पू देशमुख
संस्थापक अध्यक्ष – जनविकास सेना
माजी नगरसेवक – चंद्रपूर शहर महानगरपालिका.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत