केंद्राचे बजेट:2024-25 मध्ये :शोषित वंचितांसाठी नवीन काही नाही

इ झेड खोब्रागडे.

माझे मत:

दि 1 फेब्रुवारी 2024 ला संसदेत केंद्राचे बजेट -वार्षिक अर्थसंकल्प 2024-25 वित्त मंत्री यांनी सादर केले. हे अंतरिम बजेट होते. 18 व्या लोकसभा निवडणुकी पूर्वीचे आणि आता निवडणुकी नंतर बजेट madhye शोषित वंचितांना नेमके काय मिळाले हे पाहण्याची गरज आहे. तिसऱ्यांदा NDAने सत्ता स्थापन केली. वित्तमंत्री यांनी दि 23 july2024 ला संसदेत बजेट सादर केले . बजेट मधील highlights पाहिले तर लक्षात येईल की या बजेट मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक यांचेसाठी भरीव तरतुदी नाहीत, नवीन योजना नाहीत. विशेष असे काही नाही. शोषित वंचित च्या हिताचे बजेट आहे असे म्हणता येत नाही. शोषित वंचितांच्या जगण्याचे अधिकार नाकारणारे हे बजेट आहे ,असेच म्हणावे लागेल.

वित्तमंत्री यांनी 2024-25 च्या बजेट मध्ये अनुसूचित जाती व जमाती साठी भरीव असे काहीही दिले नाही. टॉप क्लास शिक्षण, परदेश शिष्वृत्ती, पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, फ्री कोचिंग, scst हब etc च्या targetted योजनासाठी ची तरतूद खूप भरीव पाहिजे मात्र या बजेट मध्ये तरतूद 44282 कोटींची केली ती समाधानकारक नाही. आदिवासींसाठी 36212 कोटी targetted योजनांसाठी . केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयासाठी तरतूद 14225 कोटी आणि आदिवासी कल्याण विभागासाठी 13000कोटी करण्यात आली. मात्र या 23 जुलै च्या बजेट मध्ये अनुसूचित जातींसाठी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाची तरतूद 13539 कोटींची दिसत आहे , कमी केली आहे.

दि 01 फेब्रुवारी 2024 ला सादर केलेल्या अंतरिम बजेट संदर्भात, NCDHR या संस्थेने, सिव्हिल सोसायटी च्या वतीने scst च्या बजेट विषयी analysis केलेहोते. त्यानुसार, वर्ष 2024-25 च्या बजेट मध्ये एकूण खर्चाचा आकडा 5108780 कोटी (51.08 लक्ष कोटी)एवढा आहे. नीती आयोगाचे धोरणानुसार अनुसूचित जाती साठी 2.1 लाख कोटी दिला पाहिजे होता. परंतु तरतूद 165598 कोटी (1.66 लक्ष कोटी )केली आहे. म्हणजेच 34 हजार कोटी नाकारले आहे. अन्यायकारक आहे. अनुसूचित जमातीसाठी 1.21 लक्ष कोटींची केली आहे. आदिवासींसाठी चांगले असे घडले. आता अंतिम बजेट चे विभागनिहाय आकडेवारी उपलब्ध झालेवर ,त्याबाबत बोलता येईल . योजनानिहाय तरतुदी चा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मागील वर्षी च्या बजेट ,मध्ये अनुसूचित जातीसाठी 1.59 लक्ष कोटी ची तरतूद होती . यापैकी किती व कशावर खर्च, कितींना लाभ ,अखर्चित किती कोटी हे सगळं सरकारने सांगितले पाहिजे.

पुन्हा प्रश्न उपस्थित होतो तो हाच की मागील दहा वर्षातील अनुसूचित जातीच्या विकासाठीचे 4.12 लक्ष कोटी आणि आदिवासींसाठीचे 1.42 कोटी असे एकूण की 5.54 लाख कोटी कुठे गेले? सरकारने स्वतःच तयार केलेले धोरण का राबविले नाही? ह्याचे उत्तर नीती आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून माननीय प्रधानमंत्री यांनी देणे अपेक्षित आहे. 2013 ला बजेट संदर्भात बिल केले. अजूनही कायदा झाला नाही. का असे घडते? सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, scst कडे दुर्लक्ष जाणीवपूर्वक होत आहे. बजेट चा कायदा केंद्राने केला पाहिजे. आतापर्यंत नाकारलेला व अखर्चित निधी अनुशेष ठरवून उपलब्ध करून दिला पाहिजे

वर्ष 2024-25 हे संविधानाचे 75 वे वर्ष आहे. संविधानाचा अमृत महोत्सव : घर घर संविधान हे अभियान सरकारने सुरू करावे. यासाठी आम्ही संविधान फौंडेशन चे वतीने oct 2022 पासून मान प्रधानमंत्री,PMO, कॅबिनेट मिनिस्टर ,Cabinet Secy ,यांचेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. बजेट च्या भाषणात सरकारने अमृत महोत्सवी संविधान व गणतंत्र याबाबत घोषणा केली नाही . जसा ,आझादी चा अमृत महोत्सव देशभर साजरा केला, घर घर तिरंगा केला तसे संविधानाचा अमृत महोत्सव, घर घर संविधान, गणतंत्राचा अमृत महोत्सव साजरा करन्याचा निर्णय घ्यावा. संविधान जागृतीचे काम म्हणजे राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य आहे. संविधानाप्रति सन्मान आहे हे कृतीतून दाखविण्याचे हे अभियान आहे. नागरिकांचा उत्सव ,लोकशाहीचा उत्सव सुद्धा आहे. केंद्र सरकारने करावे व संविधानाप्रति श्रद्धा व निष्ठा व्यक्त करावी.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे (नि)
संविधान फौंडेशन नागपूर
दि 23 जुलै 2024
M- 9923756900

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत