बी. अनिल तथा अनिल भालेराव
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारताचा प्रशासकीय आणि राजकीय कारभार कसा असावा, त्याचप्रमाणे लोककल्याणकारी राज्य कसे असावे या सर्वांचा स्वातंत्र्य चळवळीत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आराखडा तयार होत होता. भारताचा प्राचीन इतिहास पाहता भारताला गणराज्य आणि लोकशाहीप्रधान समृद्ध असा वारसा लाभला होता. बुद्ध पूर्वकाळात भारतामध्ये गणराज्य आणि लोकशाही राज्य पद्धती अस्तित्वात होती. त्याचप्रमाणे सम्राट असोकसारख्या लोककल्याणकारी आणि धर्मनिरपेक्ष राज्याचा वारसा भारताला लाभलेला होता.3200 वर्षापूर्वी सिंधूसंस्कृतीतील मातृसत्ताक पद्धतीचा वारसासुद्धा भारताला लाभलेला होता. ज्या 16 महाजनपदाचा आपण उल्लेख करतो, त्यातील प्रमुख मलेच्छ, शाक्य,कोलीय आणि मगध या ठिकाणी गणराज्य पद्धती होत्या. तत्कालीन समाजव्यवस्थेत जातीय व्यवस्था ही कठोर नसून श्रेणीबद्ध पद्धतीने होती, म्हणजे व्यवसायावर आधारित गट होते. व्यक्ती ह्या आपला व्यवसाय वर्ग बदलू शकत होत्या, त्याचप्रमाणे जगात कुठेही व्यवसाय करू शकत होत्या, भारतात निवास करू शकत होत्या. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नाणेघाटातील रांजण हे करप्रणाली आणि व्यापार कसा होता हे दर्शवते.त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील लेण्यामधील शिलालेखातील अनेक व्यापाऱ्यांचा उल्लेख दिसून येतो.लेण्या या व्यापारी मार्गावर होत्या,त्यामुळे लेणी या ज्ञान आणि नैतिकतेचा प्रचार आणि प्रसाराची केंद्र होती. त्यामुळे भारतभर व्यवसायबरोबर नीतिमान समाजाची निर्मिती झाली होतीहोत . हा व्यावसायिक वर्ग मोठ्या प्रमाणात दानशूर असून कल्याणकारी योजनांना दान करत असायचा. उदा.गावागावात धर्मशाळा बांधणे, नालंदा, विक्रमशीला,तक्षशिलासारख्या विद्यापीठांना दान करणे, वृक्षारोपण करणे, पशुसाठी निवारे उभारणे, मोफत औषध पुरवणे.पण इसवी सन पहिल्या शतकानंतर मनुस्मृतीची रचना आणि वर्णधर्म यामुळे जात ही कठोर होत जातीनिहाय बंधन पडली. समतेवर आधारित या समाजव्यवस्थेला उतरती कळा लागली. पहिले शतक ते आठवे शतक या काळात मोठयाप्रमाणावर भारताची पिछेहाट होत सामाजिक गुलामगिरी बरोबर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. त्याचाच फायदा घेत अरबी, अफगाणी आणि मुघल राजांनी भारतावर सत्ता स्थापन केल्या.मध्ययुगीन काळामध्ये भारतामध्ये मुस्लिम राजवटींत अंदाधुंद कारभार करत जनतेची लूट केली, तक्षशिलेसारखं विद्यापीठ नष्ट केलं.
17 व्या शतकात विषमतेवर आधारित समाजरचना आणि ऐषारामी राजेशाही, जनमानसामध्ये असणारी दुहीची भावना यामुळे पोर्तुगीज,डच,फ्रेंच आणि ब्रिटिश या सारख्या राजवटी भारतात आल्या. या परकीय सत्तेमुळे शिक्षणव्यवस्था भारतात आली.त्यांच्या उदारमतवादी धोरणामुळे भारतात एक बुद्धिजीवर्ग उदयास आला. त्यामुळे स्वातंत्र्यं चळवळ जोर धरू लागली
. त्याचं फलित म्हणजेच भारताला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळालं . स्वातंत्र्य मिळालं होतं पण सार्वभौम राष्ट्र म्हणून जगाची मान्यता मिळण्यासाठी स्वतंत्र राज्यघटना हवी होती.त्यासाठी 6डिसेंबर 1946 ला संविधान सभा अस्तित्वात आली.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उच्च शिक्षण, विद्ववता आणि सामाजिक स्वातंत्र्याच्या लढातील योगदान पाहता, त्यांची संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. मसुदा समितीचे अन्य 6 सदस्य आजारपण, परदेशातील वास्तव्य, मृत्यू, राजीनामा अशा अनेक कारणांनी या कामात सहभागी होऊ शकले नाही. त्यामुळे संविधान सभेत सदस्यांनी केलेल्या विविध सूचना कायदेशीर भाषेत आणि सर्वमान्य अशा पद्धतीने शब्द शब्द करणे, तसेच चर्चेतील मुद्द्यांबाबत इतर देशांच्या संविधानामध्ये असलेल्या तरतुदी सदस्यांच्या माहितीसाठी प्रस्तुत करणे, या जबाबदाऱ्या एकटे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पार पाडत होते.आणि म्हणूनच त्यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार असे म्हटले जाते. या संविधान सभेचे सदस्य टी. टी. कृष्णाम्मचारी आणि इतर थोर नेत्यांनी यांनी संसदेसमोर डॉ. आंबेडकर यांचे संविधान निर्मितीचे महत्व अधोरेखित केले.डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दोन वर्ष 11 महिने 18 दिवस या दीर्घ कालावधीत संविधान पूर्ण केले. खरं तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही राज्यघटना कालावधीत लिहिली असे म्हणता येणार नाही, त्याची सुरुवात 1919 पासूनच झाली होती. साउथब्युरो कमिशन समोर त्यांनी साक्ष दिली होती, तेव्हाच संविधान निर्मितीचा प्रवास सुरू झाला होता. स्वातंत्र्य लढ्याचे उद्दिष्ट केवळ ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी न राहता इथल्या सरंजामदारी विरोधात आणि धर्मांधशाही विरोधात पण असले पाहिजे असा आग्रह धरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे नेते स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्वप्नाला आणखी व्यापक स्वरूप देत होते. या सगळ्या घुसळणीतून लोकशाही, समाजवाद, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता,वैज्ञानिक दृष्टिकोन या मूल्यावर चर्चा होत संविधान सभेतील गहन चर्चेतून संविधानात अवतरली.
राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वाचा समावेश करत जात धर्म, लिंग आणि वंश या कोणताही भेदभाव न करता मिळालेले हक्क भारतीय लोक उपभोग घेऊ शकतात.अर्थातच आम्ही भारतीय लोक याच वाक्याने राज्यघटनेची सुरुवात असून ती लोकांनाच समर्पित आहे. म्हणजे भारतीय लोक सार्वभौम आहेत. पूर्वी राणीच्या पोटी राज्यकर्ते निर्माण होत असत. पण डॉ. आंबेडकर यांनी एक व्यक्ती, एक मूल्य याचा पुरस्कार करत भारतीयांना मतदानाचा अधिकार देत खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणि समाजवादी राज्य दिले. त्यामुळे लोक आपला मतदानाचा अधिकार बजावत आपले प्रतिनिधी निवडून देऊ शकतात. या सर्व गोष्टीमुळे राज्यकर्त्यावर अंकुश येऊन त्यांना लोकांचे हीत करणे बंधनकारक होत लोकांशी बांधिलकी ठेवावी लागते.भारतातील जुलमी, धर्माध आणि सामंतवादी शासनप्रणालीचा अस्त होत प्राचीन काळातील गणराज्य पद्धती आणि आधुनिक संसदीय शासनप्रणाली यांचा मेळ घालत मजबूत आणि बलशाली भारताचे संघराज्य आज 75 वर्षी विकसित होत आहे. याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अपार कष्टाने निर्माण केलेल्या राज्यघटनेस जाते.
@ बी. अनिल तथा अनिल भालेराव
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
