महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेमध्ये ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ (क्र. ३३) या नावाने नुकतेच एक विधेयक ठेवले आहे.

मा. श्री. जितेंद्र भोळे,
सचिव(१) (कार्यभार)
महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय,
विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन ,
मुंबई, -४०००३२.

विषय : सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्र. ३३ बाबत हरकती नोंदवणे

मान. महोदय,

महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेमध्ये ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ (क्र. ३३) या नावाने नुकतेच एक विधेयक ठेवले आहे. त्याचे उद्दिष्ट जाहीर करताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे जाहीर केले आहे की, महाराष्ट्रामध्ये शहरी भागात पसरलेल्या शहरी नक्षलवादी (अर्बन-नक्सल्स) संघटनांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी, हा नवीन कायदा प्रस्तावित आहे.
सदर विधेयकावर हरकती नोंदवण्यासाठी हे निवेदन पाठवत आहोत. या विधेयकातील तरतुदी पाहता, त्याचा आणि नक्षलवादी संघटनांचा बीमोड यांचा काहीही संबंध नाही,

हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. कारण या विधेयकामध्ये शहरी नक्षलवादी अथवा नक्षलवाद हा शब्ददेखील नाही. त्याची व्याख्या तर दूरच. या विधेयकामध्ये फक्त बेकायदेशीर कृत्य आणि ते करणाऱ्या बेकायदेशीर संघटना एवढेच शब्द वापरण्यात आले असून, त्यांची अत्यंत व्यापक व मोघम अशी व्याख्या केलेली आहे.
नक्षलवाद वा कोणत्याही प्रकारची हिंसक कारवाई, दहशतवाद याला आळा घालायलाच हवा. त्याला आमचा विरोध नाही. पण हा कायदा त्यापलिकडे जाऊन संविधानिक कक्षेत काम करणा-या, संविधान मानणा-या संघटना व कार्यकर्त्यांची देखील मुस्कटदाबी करणारा, सरकार व सरकारी यंत्रणा यांवर टीका करणा-या, सरकारी धोरणांची चिकित्सा करणा-या कोणत्याही अहिंसक कृती वर बंधन आणू शकतो. इतकी कायद्यातील कलमे ढोबळ व पसरट आहेत.
खाली कलम निहाय आमच्या हरकती मांडत आहोत.
पोटकलम २ (फ): विधेयकाचा उद्देश्य “व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांचा अधिक प्रभावी बंदोबस्त करणे”.
या शब्दाची व्याख्या ढोबळ आणि खुप संदिग्ध आहे. त्यात म्हटले आहे की “बेकायदेशीर कृती” म्हणजे ” कोणत्याही व्यक्ती वा संघटनेने केलेली कृती, मग ती प्रत्यक्ष कृती असो, भाषण, लेखन, चिन्ह किंवा प्रातिनिधिक दृश्य किंवा इतर. याचा अर्थ कोणत्याही प्रकारची अभिव्यक्ती होते. भाषण, शब्द, ऑनलाइन संदेश, लेख, कलाकृती, निदर्शने यांचा यात समावेश होतो. इतकेच काय तर एखाद्या व्यक्ती वा संघटनेने पाठिंबा किंवा सहमती व्यक्त करणे ही सुद्धा बेकायदेशीर कृती ठरते. त्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद-१९ मध्ये सुरक्षित केलेले अधिकार ज्यामध्ये भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एकत्र जमण्याचा व संघटित होण्याचा अधिकार, पत्रकारिता स्वातंत्र्य, आकादमिक स्वातंत्र्य इत्यादींना कात्री लावली जाऊ शकते. हे पुर्णपणे धोकादायक असुन याचा संभाव्य दुरुपयोग हा पत्रकार, लेखक, चित्रपट निर्माते, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कोणतेही नागरिक जे कोणत्याही प्रकारे सरकारच्या धोरणांवर असहमती व्यक्त करतात, किंवा सरकारवर टीका करतात त्यांच्या विरोधात केला जाऊ शकतो. तसेच “बेकायदेशीर कृती” च्या व्याख्येत अशी ‘कृती’ ज्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक शांततेस धोका किंवा डोकेदुखी ठरु शकेल आणि स्थापित कायदा व संस्थांप्रती अविश्वास निर्माण करणे, असहकार पेरणे व प्रोत्साहित करणे येते. हे पुन्हा ढोबळ आणि अस्पष्ट असुन याचा वापर कोणत्याही कारणासाठी न्याय्य व शांततापुर्वक विरोधाला दाबण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सरकारी धोरण व कायद्यांना शांततापुर्ण आक्षेप नोंदवणार्‍या नागरीकांच्या अधिकाराला हे विधेयक धोकादायक मानते आहे. अशा आक्षेपांना व्यक्त करणे वा विरोध प्रदर्शन करणे हा संविधानिक अधिकारच या दमनकारी तरतुदीने हिरावून घेतला जाऊ शकतो.
कोणते कृत्य बेकायदेशीर?
वरील कलमामध्ये केलेल्या ‘बेकायदेशीर कृत्य’ याच्या व्याख्येचा आणि नक्षलवादाचा दूरान्वयानेदेखील संबंध
नाही. उदाहरणार्थ, विधेयकात केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याच्या अत्यंत व्यापक-मोघम-सोयीस्कर व्याख्येमुळे, जमावबंदीचा हुकूम मोडून शांततामय मोर्चा काढण्यापासून ते एखाद्या सरकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण, धरणे वा सत्याग्रहाचे शांततामय आंदोलनदेखील समाविष्ट होऊ शकेल. सरकारने बेकायदेशीर ठरविलेला कोणताही संप देखील हा या कायद्यात ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ठरेल. त्यासाठीचे पत्रक, पोस्टर, समाजमाध्यमांवरचे संदेश यांचाही समावेश ‘बेकायदेशीर कृत्या’त होऊ शकतो. आज कोणत्याही शहरात १२ महिने २४ तास जमावबंदीचे कलम लागूच असते. त्यामुळे थोडक्यात ज्यांना पोलिसांनी लेखी परवानगी दिलेली नाही, ती रस्त्यावरील सर्व आंदोलने देखील ‘बेकायदेशीर कृत्य’ यामध्ये समाविष्ट होतील.
सविनय कायदेभंग हा राष्ट्रपती महात्मा गांधी यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात भारतीय नागरिकांना हाती दिलेला अहिंसक मार्ग आहे. असे कोणतेही आंदोलन सदर विधेयकानुसार बेकायदेशीर ठरवले जाऊ शकते.
बेकायदेशीर संघटना म्हणजे काय?
या विधेयकातील
पोटकलम २(ड): सदर विधेयक “संघटना” या शब्दाची खुप पसरट व्याख्या करते. यात कोणत्याही व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमुहाचा समुच्चय ज्याला कोणतेही विशिष्ट नाव असो वा नसो आणि कोणत्याही कायद्यानुसार नोंदणीकृत असो वा नसो किंवा कोणत्याही लिखित संविधानानुसार संचलित असो वा नसो, अशी व्याख्या केलेली आहे. अगदी निरुपद्रवी आणि पुर्णपणे अनौपचारिक पुस्तक क्लब, सांस्कृतिक गट, नागरी समस्यांवर काम करणार्‍या नागरिकांचे स्थानिक गट, हे सर्व या ढोबळ व्याख्येत मोडतील आणि सरकारला अडचणीच्या ठरणार्‍या कृती केल्याबद्दल त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद-१९ (१) (क) नागरिकांना गट, संघटना, सहकारी संस्था बनविण्याच्या अधीकाराची शाश्वती देते. आम्ही असे मानतो की या संदिग्ध व्याख्येचा छुपा उद्देश्य नागरीकांनी कोणत्याही कारणासाठी औपचारिक वा अनौपचारिक दृष्ट्या एकत्र येऊन संघटित होण्याच्या कृतीला हेरणे , त्यावर बारीक लक्ष्य ठेवणे आणि त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा आहे.
वरील ‘व्याख्ये’त बसणारे कोणतेही ‘बेकायदेशीर कृत्य’ करणाऱ्या कोणत्याही संघटना अगर संस्थेला सरकार, एक अधिसूचना काढून ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून जाहीर करू शकेल. त्यासाठी सरकारला योग्य वाटल्यास सरकार एका सल्लागार मंडळाची स्थापना करून त्यांची शिफारस त्यासाठी घेईल. संघटनेला बेकायदेशीर म्हणून जाहीर करण्याची कारणे उघड न करण्याचेही ‘अधिकार’ सरकारला दिले आहेत. शिवाय सल्लागार मंडळाचीही पूर्वपरवानगी न घेताच सरकार बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सरकारने राखून ठेवला आहे. हे मंडळ सल्लागार मंडळ आहे. न्यायालय नव्हे. त्यावर उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असणारी कोणीही व्यक्ती नेमली जाऊ शकते. प्रत्यक्ष तिने असे कोणतेही काम केलेले असणे ही अट नाही. त्यामुळे वकिलीची सनद, वय आणि वर्षे, वकील म्हणून काम इतक्याच अटी या नेमणुकीसाठी आहेत.
याचा अर्थ आजमितीला सर्व विरोधी पक्ष, सर्व कामगार, शेतकरी, महिला, युवक, विद्यार्थी, पर्यावरण संरक्षक, भ्रष्टाचारविरोधी नागरिकांच्या स्वयंसेवी संघटना यांनी वरील व्याख्येत बसणारे कोणतेही ‘बेकायदेशीर कृत्य’ केले तर ती संघटना बेकायदेशीर संघटना म्हणून जाहीर करण्यास सरकारला कोणीही रोखू शकणार नाही. कोणतीही संघटना एकदा बेकायदेशीर ठरली की तिची सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता, निधी तातडीने जप्त करण्यात येईल. शिवाय त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना, सभासदांना, मदतदारांना तीन वर्षांपर्यंत विविध मुदतीचे तुरुंगवास देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये केलेली आहे.
नक्षलवादाचा बीमोड करण्याचे उद्दिष्ट सांगणाऱ्या कायद्यांत नक्षलवादाची किंवा नक्षलवादी कृत्यांची व्याख्या किंवा उल्लेखदेखील न करताच, इतके भयानक अधिकार सरकारला देण्यामागचा राज्यातील सरकारचा उद्देश अत्यंत भीषण आणि स्पष्ट आहे. त्यामुळेच त्यांच्या मनात नक्षलवाद म्हणजे काय आहे, हे पाहणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते.
नक्षलवाद वा कोणत्याही प्रकारची हिंसक कारवाई, दहशतवाद याला आळा घालायलाच हवा. त्याला आमचा विरोध नाही. पण हा कायदा त्यापलिकडे जाऊन संविधानिक कक्षेत काम करणा-या, संविधान मानणा-या संघटना व कार्यकर्त्यांची देखील मुस्कटदाबी करणारा, सरकार व सरकारी यंत्रणा यावर टीका करणा-या, सरकारी धोरणांची चिकित्सा करणा-या कोणत्याही अहिंसक कृती वर बंधन आणू शकतो इतकी कायद्यातील कलमे ढोबळ व पसरट आहेत.
मुळात या नव्या कायद्याची गरजच काय?
भारतीय घटना आणि विधिद्वारा स्थापित अशा कोणत्याही सरकारला हिंसक मार्गाने उलथवून टाकण्याच्या कृत्यांना कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रतिबंध करण्यास कोणाचाही विरोध नाही. सरकारने त्यासाठी पावले जरूर उचलावीत. त्यासाठीच्या पुरेशा तरतुदी भारतीय दंड विधानात तसेच नव्याने अमलात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेमध्ये आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील सध्याच्या जनसुरक्षा विधेयकाचा आणि या नक्षलवादाला प्रतिबंध करण्याचा काहीही संबंध नाही.
आम्ही असे मानतो की या संदिग्ध व्याख्येचा छुपा उद्देश्य नागरीकांनी कोणत्याही कारणासाठी औपचारिक वा अनौपचारिक दृष्ट्या एकत्र येऊन संघटित होण्याच्या कृतीला हेरणे, त्यावर बारीक लक्ष्य ठेवणे आणि त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा आहे.
पोटकलम २(ग) : “बेकायदेशीर संघटना” ची व्याख्या कोणतीही संघटना जी “बेकायदेशीर कृती” मध्ये कोणत्याही माध्यम वा तंत्रज्ञान किंवा इतर प्रकारे सामिल आहे किंवा प्रवृत्त करते किंवा सहकार्य करते किंवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देते अशी केलेली आहे. संघटनेची व्याख्या सदर बेकायदेशीर कृती बरोबर एकत्रित पाहिल्यास हे स्पष्ट होते की कोणत्याही प्रश्नावर आवाज उठवणे बेकायदेशीर मानले जाईल. हा सामान्य नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारांचा भंग आहे.
पोटकलम ३ (१ आणि २): सदर विधेयकात पुर्णपणे अपारदर्शक तरतुदींचा समावेश केलेला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र सरकार कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवू शकेल. पण हे अतिशय धोकादायक आहे कारण की ही पुर्णत: अपारदर्शक प्रक्रीया असेल ज्याची कोणतीही पडताळणी होणार नाही. कोणत्याही संघटनेविरोधात अशी नोटिस जारी करण्यापुर्वी कोणतीही सुनावणी करण्याची तरतूद नाही. जनहिताच्या नावाखाली त्याची कारणे गोपनिय ठेवत जाहिर न करणे हे भयंकर अपारदर्शक असुन याचा खुलेआम दुरुपयोग होण्याचा संभव आहे. कोणत्याही व्यक्ती वा समुहाच्या कृती बेकायदेशिर ठरवताना सरकारला कोणताही पुरावा देण्याचे बंधन नाही.
पोटकलम ३(५): सरकार एखाद्या संघटनेला एका वेळी एक वर्षासाठी बेकायदेशीर घोषित करु शकते आणि अनिश्चित काळासाठी एकेक वर्षासाठी वाढवत नेऊ शकते. जनहिताचा मुद्दा पुढे करुन त्याची कारणे गोपनिय राखु शकते.
पोटकलम १९ (१-२): सदर विधेयक जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्त किंवा त्यांनी अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकार्‍याला अशा शक्ती प्रदान करते की ते कोणत्याही वस्ती वा इमारत जीचा वापर त्यांच्यामते “बेकायदेशिर कृती” साठी केला जातो तिला चिन्हित (नोटीफाय) करुन तिचा ताबा घेऊ शकतात, तेथिल सर्व साहित्य जप्त करु शकतात आणि तेथिल लोकांना विस्थापित करु शकतात. कोणतीही वस्ती वा वास्तुला नोटिफाय (चिन्हित) करण्यापुर्वी कोणत्याही सुनावणीची संधी दिली जाणार नाही. उलट चिन्हित करणे, छापा टाकणे आणि चिन्हित केलेल्या वास्तुविषयी पिडित व्यक्तीला वा संघटनेला आपले गाऱ्हाणे मांडण्याचा हक्क नाकारत, तिचा ताबा घेण्याची शक्ती सरकारला देण्यात आली आहे. चल संपत्ती (पैसा, रोखे आणि चिन्हित जागेत सापडलेल्या इतर वस्तु व संपत्ती) याचा ताबा घेण्याचे आणि वस्तु जप्त करुन जमा करण्याची अनियंत्रित शक्ती सरकारकडे देण्यात आली आहे. वास्तवात सर्वोच्च न्यायालयाने “बुलडोजर अन्याय” द्वारे आरोपींविरोधात अधिकार्‍यांना खुली सुट देत दंडात्मक कारवाई करण्याच्या विरोधात दिशानिर्देश दिलेले आहेत. परंतु विधेयकातील छळ करणा-या आणि दमनकारी तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांची पायमल्ली ठरतात.
पोटकलम (१-४) आणि १०(१-८): विधेयकामध्ये आरोपींची संपत्ती, पैसा, रोखे, जनावरे आणि नाशवंत वस्तु (कृषीवस्तु) नष्ट करण्याच्या तरतुदी आहेत. यातुन आरोपिंना आर्थिक व वित्तिय दृष्ट्या पंगु बनविण्याचा प्रयत्न आहे. हे मुळातच अन्यायकारक आहे. विशेषत: आदिवासी आणि परिघावरील वंचित लोकांसाठी, जे अशा आरोपातून स्वत:चा बचाव करु शकणार नाहीत.
पोटकलम ५ (१ आणि २) व ६ (१-५): सदर विधेयकात कोणत्याही संघटनेला “बेकायदेशीर” घोषित करण्याच्या पुनरावलोकनासाठी सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची तरतुद आहे. परंतु सदर प्रक्रिया ही अशा पुनरावलोकनाला धुळफेक ठरवते. पहिले असे की पुनरावलोकन मंडळाची उभारणी सरकारच करणार. आम्हाला भिती वाटते की सल्लागार मंडळामध्ये सरकार धार्जिणे लोक नेमले जातिल व स्वतंत्र कायद्याचे जाणकार आणि नागरी समाजाच्या सदस्यांना वगळले जाण्याची शक्यता आहे. दुसरे असे की सरकार नोटीफीकेशन जारी केल्याच्या सहा आठवड्यात सल्लागार मंडळाला माहीती देऊ शकते. पण त्यातही एक अट अशी की सरकार कोणतेही “तथ्य” जाहिर करणे जनहिताच्या विरुद्ध सांगून गोपनीय ठेवू शकते. संबंधित संघटनेला आपले म्हणने सरकारकडे मांडण्यासाठी केवळ १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. चौथे असे की ही प्रक्रिया इतकी क्लिष्ट केली आहे की सल्लागार मंडळासमोर व्यक्तीगत सुनावणीमध्ये केवळ त्या संघटनेचा अधिकृत पदाधिकारीच प्रतिनिधित्व करु शकतो. त्यामुळे आधीच बेकायदेशीर ठरविलेल्या संघटनेचा अधीकृत सदस्य म्हणुन अटक होण्याच्या भितीने कोणी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुढेच येणार नाही. सदर विधेयक हे सरकारला चौकशी आदेश देण्याचे अमर्याद अधिकार देते. हे विधेयक वारंटप्रमाणे काम करेल. त्यामुळे कोणत्याही पोलिस
अधिका-याला कोणत्याही व्यक्तीच्या घरात/कार्यालयात/मिळकतीत घुसून शोध/तपास करण्याची शक्ती प्रदान करते. यातून अशी भीती व्यक्त केली जाते की, व्यक्तींना केवळ विवादित समजली जाणारी पुस्तकं बाळगल्याच्या बेकायदेशीर कृतीचे आरोपी बनवले जाऊ शकते. हे व्यक्तींच्या खाजगी आयुष्याच्या मुलभुत अधिकाराचे उल्लंघन करते.
पोटकलम ८ (१-४) १६ (१-२): विधेयकामध्ये विविध गुन्ह्यांसाठी दंडांची यादी दिलेली आहे आणि त्यांची व्याख्या विविध गुन्ह्यांसाठी अपारदर्शकपणे २-७ वर्ष तुरुंगवास ठरवला आहे. सर्व गुन्हे हे दखलपात्र व अजामिनपात्र आहेत. केवळ बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असणे हे ३ वर्ष तुरुंगवासाच्या शिक्षेसाठी पुरेसे आहे. एखादी व्यक्ती सदस्य नाही पण वर्गणी देते किंवा मिळवून देते किंवा बेकायदेशिर संघटनेच्या सदस्याला आसरा देत असल्यास २ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
या दरम्यान विधेयकाचे नियम तयार करण्यात आले आहेत. परंतु प्रस्तावित नियम सार्वजनिक केलेले नाहीत त्यामुळे प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणी विषयी प्रश्न उपस्थित होतात.
थोडक्यात, आम्ही मानतो की महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक मुळातच असंविधानिक, अतीविस्तृत, अनियंत्रित असुन त्याचा गैरवापर होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. आम्ही आपल्या निवड समीतीला विनंती करतो की आपण आम्हा नागरी समाजाचे आक्षेप आपल्या समक्ष मांडण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट द्यावी. आम्ही आपणास व आपल्या समीतीच्या सदस्यांना विनंती करतो की आपण हे विधेयक स्पष्टपणे नाकारावे .
हे विधेयकच रद्द करण्यात यावे. आधीच म्हटल्याप्रमाणे सदर विधेयक राज्यातील जनांच्या सुरक्षेसाठी नसून सत्ताधा-यांना जागरूक नागरिक व जनसंघटनांच्या टीका व विश्लेषणापासून वाचवण्यासाठी आहे. जो खरेतर लोकशाहीचा गाभा आहे. सरकारवर टीका करणे हा लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. पण हे विधेयक त्या अधिकारावरच हल्ला करणारे आहे.
फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात लांच्छनास्पद ठरेल असा हा कायदा व विधेयक आहे. महाराष्ट्राच्या उज्वल इतिहासांत सद्य सरकारची हुकूमशाही सरकार म्हणून नोंद व्हायला नको असेल तर हे विधेयक संपूर्णपणे बिनशर्त मागे घेण्यात यावे.

आपले नम्र,

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत