अन्यायाविरुद्ध सामान्य माणसाचं हक्कशक्ती – मानव अधिकार कायदे आणि नव्या न्यायसंहितांचा प्रभाव

अ‍ॅड. विकी वामन येलवे.
वकील उच्च न्यायालय मुंबई.

“न्याय मागणं हा अधिकार आहे, कृपा नव्हे.”
या वाक्याचा अर्थ फार खोल आहे. भारतातील एक सामान्य माणूस – जो आपल्या रोजच्या जीवनात संघर्ष करत असतो, त्याच्यावर कधी राजकीय यंत्रणांकडून, कधी पोलिसांकडून, कधी सरकारी संस्थांकडून किंवा एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीकडून अन्याय होतो. पण तो गप्प बसतो – माहितीअभावी, धास्तीमुळे किंवा ‘आपण काही करू शकत नाही’ या चुकीच्या समजुतीमुळे.

या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत की, अशा वेळी तो सामान्य माणूस काय करू शकतो – विशेषतः नवीन कायदे Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू झाल्यानंतर.

मानव अधिकार कायदे म्हणजे काय?

मानव अधिकार कायदे हे व्यक्तीला मिळणाऱ्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणारे नियम आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 ते 32 पर्यंत याचा उल्लेख आहे. या हक्कांमध्ये समानतेचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, संरक्षणाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क यांचा समावेश होतो.

1993 साली मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act, 1993) लागू झाला आणि त्यानुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) आणि राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC) स्थापन झाले.

नवीन कायदे आणि मानव हक्क: (BNS, BNSS, BSA)

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:

ही भारतीय दंड संहितेची सुधारित आवृत्ती आहे. यात अनेक नवीन गुन्ह्यांचे वर्गीकरण केले गेले आहे जे थेट मानव अधिकाराशी निगडीत आहेत:

कलम 73(1) – सरकारी अधिकाऱ्यांकडून जबरदस्ती, छळ किंवा अधिकारांचा गैरवापर केल्यास शिक्षा.

कलम 88 – शारीरिक वा मानसिक छळ केल्यास गुन्हा.

कलम 113(1)(e) – जाती, धर्म किंवा लिंग यावरून द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कारवाई.

2. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023:

हा कायदा भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेची सुधारित आवृत्ती आहे. यामध्ये अनेक तरतुदी सामान्य नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी उपयुक्त ठरतात:

कलम 35(3) – अटक करताना पोलिस अधिकाऱ्यांनी आरोपीला अटक का केली, हे स्पष्ट सांगणं बंधनकारक.

कलम 47(2) – घर झडती घेताना स्त्रीची गोपनीयता राखणं अनिवार्य.

कलम 193-195 – आरोपपत्र, सुनावणी आणि जामिनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवली आहे.

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023:

कलम 23(1) – तांत्रिक पुरावे, ऑडिओ-व्हिडिओ पुरावे आता कायदेशीर मान्यता प्राप्त.

कलम 26 – पीडित व्यक्तीला आपल्या साक्षीतून स्वत:चे संरक्षण करण्याचा अधिकार.

प्रसिद्ध न्यायनिवाडे (Case Laws):

1. D.K. Basu Vs State of West Bengal (AIR 1997 SC 610):
   अटकेवेळी व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना – आजही अत्यंत प्रभावी.
2. Maneka Gandhi Vs Union of India (AIR 1978 SC 597):
   “जीवनाचा हक्क” म्हणजे फक्त श्वास घेणे नव्हे, तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार.
3. Sunil Batra Vs Delhi Administration (1978):

तुरुंगातील बंदींवर होणारा छळ आणि त्यांची मानवी प्रतिष्ठा यावर दिलेला ऐतिहासिक निर्णय.

सामान्य नागरिक काय करू शकतो?

1. राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोगात तक्रार:

ऑनलाईन तक्रार: https://nhrc.nic.in

मोबाईल अ‍ॅप आणि टोल फ्री क्रमांक – 14433

प्रत्यक्ष पत्रव्यवहाराने देखील तक्रार करता येते.

2. पोलिसांविरुद्ध तक्रार:

BNSS कलम 35, 46, 193 अन्वये वकीलाच्या साहाय्याने कोर्टात याचिका.

156(3) CrPC (नवीन BNSS मध्ये ही संज्ञा समान) अंतर्गत FIR नोंदणीसाठी आदेश मागणे.

3. हायकोर्टात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (Writ Petition):

अनुच्छेद 226 / 32 अन्वये थेट न्यायालयीन हस्तक्षेप.

यामध्ये Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari सारख्या रिट्सचा वापर.

4. मोफत कायदेशीर मदत:

NALSA / SALSA यांच्यामार्फत मोफत वकील व सल्ला मिळू शकतो.
Website: https://nalsa.gov.in

“अन्यायाला सहन करणं, हे अन्याय करण्याइतकंच घातक असतं.”
सर्वसामान्य माणसासाठी आजचे कायदे बळ देणारे आहेत – पण ते वापरणं, समजून घेणं आणि प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणं हे आपलं जबाबदारीचं काम आहे. मानव हक्क हे केवळ फलकावर लिहिण्याचे नव्हे, तर आपल्या प्रत्येक श्वासात जपायचे असतात.
नवे कायदे आपल्याला केवळ शिक्षा करण्यासाठी नव्हे, तर आपले हक्क समजून घेण्यासाठी व आपले जीवन अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आले आहेत. तेव्हा, उठून उभं राहा – कारण तुम्हीच तुमच्या न्यायाचा खरा रक्षक आहात.

लेखक परिचय:
अ‍ॅड. विकी वामन येलवे – मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील, कायदेकीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर जागरूकता निर्माण करणारे वक्ते आणि संशोधक. मानवाधिकार व लोकशाही मूल्यांच्या संवर्धनासाठी सातत्याने कार्यरत.
फोन ८८९८३४३२८९

हवे असल्यास या लेखाचा पीडीएफ, पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन किंवा भाषणरूपांतरण तयार करून देऊ शकतो. पुढील लेखासाठी विषयही सुचवू शकतो. सांगितलं की लगेच तयार करतो.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत