समानतेचा अधिकार आणि सामाजिक न्याय

प्रजावाणी…
संविधान जागर लेखनाला
लेख क्र.११
डॉ. अनंत दा. राऊत

भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमधील समानतेचा अधिकार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एकसारखेपणा म्हणजे समानता नसते, तर भेदाभेदविरहितता, उच्चनीचताविरहितता, शोषणविरहितता म्हणजे समानता असते. भारतात विविध मानवी समूहांचे उच्च नीच असे स्तरीकरण करणारी वर्णजातिव्यवस्था होती. ही व्यवस्था अधिकारांची विषम वाटणी करणारी होती. अनेक मानवी समूहांचे नैसर्गिक अधिकार हिरावून घेणारी होती. त्यामुळे भारतात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्व प्रकारची विषमता हजारो वर्षे टिकून राहिली. दोषपूर्ण व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली आणि टिकवून ठेवलेली विषमता अनेक मानवी समूहांवर अन्याय करणारी असते. अन्यायाला संपवून न्याय प्रस्थापित करणे हा समानतेचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण उद्देश असतो. संविधानाने दिलेला समानतेचा अधिकार भारतात सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित करू पाहणार आहे. देशातल्या सर्व नागरिकांना माणूस म्हणून एका समान पातळीवर आणणारा अधिकार आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ ते १८ मध्ये हा अधिकार समाविष्ट केलेला आहे. हा अधिकार देण्यामागे एक स्पष्ट कुबुली आहे की आजवर आमच्यामध्ये समता अस्तित्वात नव्हती तर प्रचंड मोठी विषमता होती. ही विषमता निर्माण करण्यामध्ये विशिष्ट कर्मकांडी व रुढीपरंपरावादी धर्म मोठया प्रमाणात कारणीभूत होता. धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावरून आम्ही माणसा माणसांमध्ये भेदभाव करत होतो. अशाप्रकारे भेदभाव करण्याची आमची प्रवृत्ती चुकीची होती. आता या प्रवृत्तीला आम्ही कायमची सोडचिठ्ठी देणार आहोत. कारण माणसा माणसांमध्ये भेदाभेद करण्याची ही प्रवृत्ती अनैसर्गिक आहे. या प्रवृत्तीने माणुसकीचे तत्त्व पायदळी तुडवलेले आहे. त्यामुळे आमच्या समग्र राष्ट्राचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. इथून पुढे आम्ही असे नुकसान होऊ देणार नाही. कारण कोण माणूस कुठे जन्माला आला यावरून तो श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ ठरत नसतो. कोणत्याही माणसाला जन्मतः वेगळी जात नसते. कारण माणूस हीच सजीव प्राणी सृष्टीमधील एक सर्वश्रेष्ठ अशी जात आहे. त्यामुळे पुन्हा माणसामाणसात वेगळ्या जाती असू शकत नाहीत. परंतु आम्ही सुरुवातीला वेगवेगळ्या माणसांना वेगवेगळी कामे करावयास सांगितली. त्या कामांचेच विशिष्ट व्यवसाय धंदे बनले. ते ते विशिष्ट व्यवसाय धंदे पुढे पिढ्यानपिढ्या त्यांनाच करायचे बंधन आम्ही इतिहास काळात लादले. आणि विविध व्यवसाय धंद्यात बंदिस्त करून ठेवलेल्या त्या त्या समूहांना आम्ही विशिष्ट जात असे म्हणू लागलो. विविध मानवी समूहांचे विविध व्यवसायात गुंतून राहणे म्हणजे त्यांच्यात विविध जाती असणे नसते, पण आम्ही कृत्रिम रीतीने माणसाला वेगवेगळी जात असते असे म्हणालो. आम्ही माणसांची वेगवेगळ्या जातीमध्ये विभागणी केली अन् वेगवेगळ्या जातीत विभागलेल्या माणसांना जन्मतःच उच्चनीचही ठरवले. हे सर्व अनैसर्गि आहे. अमानवीय आहे. म्हणून जातीवरून माणसामाणसांमध्ये भेदाभेद करण्याची प्रवृत्ती नाकरून अंतिमता आम्ही जात ही संकल्पनाच टप्प्याटप्प्याने नष्ट करू इच्छितो. हीच गोष्ट हा समानतेचा अधिकार स्पष्टपणे सूचित करीत आहे. माणसाने माणसाशी व सजीव सृष्टीशी निरूपद्रवीपणे, नैतिकतेने व कारुणिकतेने वागणे हाच माणसाचा खरा धर्म असतो. तरीही कुणी वेगवेगळया धर्मश्रध्दा, देवश्रध्दा बाळगत असेल तर त्यात भेदाभेद करण्याचे कारण नाही. वेगवेगळ्या धर्मश्रध्दा बाळगणारी सगळी माणसे माणसेच असतात. कुणा माणसाचा वंश वेगळा आहे म्हणून त्याच्याशी भेदाभेद करता येणार नाही. कारण त्याच्या वेगळ्या वंशामुळे त्याचे माणूसपण काही बाधित झालेले नसते.

आम्ही आतापर्यंत लिंगभेदही फार मोठया प्रमाणात केला. पुरूष, स्त्री, तृतीयपंथी ही तिन्हीही माणसंच असतात. मानवी जीवनाचा प्रवाह सातत्याने चालू ठेवण्यामध्ये स्त्री-पुरुषांचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा असतो. खरे तर स्त्रीचा वाटा अधिक असतो. पंरतु आमच्या पुरूषप्रधान समाजव्यवस्थेमध्ये आजवर आम्ही स्त्रियांना हीन वागणूक देत आलोत. त्यांना स्वविकासाच्या अनेक संधी नाकारत आलो. आमची आजवरची वागण्याची ही रीत स्त्री वर्गावर अन्याय करणारी आहे. तृतीयपंथीयांचे माणूसपण नाकारून त्यांची देखील इथे फार मोठी अवहेलना झालेली आहे. त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे.आता हा अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही, हेच आपल्या संविधानाचे सांगणे आहे. संविधानाने महिलांच्या सबलीकरणासाठी महिलांना महत्त्वपूर्ण असे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. संविधानाचे म्हणणे असे आहे की भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे प्रत्येक व्यक्ती समान असेल, प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याचे समान संरक्षण मिळेल. या मांडणीत स्त्री, पुरुष, तृतीयपंथी हे सारे माणूस म्हणून सन्मानाने गृहीत धरलेले आहेत.

आजपर्यंतची वेगवेगळ्या समूहासाठी वेगवेगळे भेदाभेदी कायदे करण्याची प्रवृत्ती संविधानाने मोडीत काढली आहे. संविधानाचा पंधरावा अनुच्छेद स्पष्टपणे बजावतो की,’राज्य हे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही. ‘ राज्य तर हा भेदवभाव करणारच नाही, पंरतु राज्यातील जनतेलाही आपापसामध्ये अशा प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही. केवळ धर्म,. वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान यावरून विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते, दुकाने, उपहारगृहे, करमणुकीची स्थाने यासारख्या कोणत्याही ठिकाणी कोणालाही प्रवेशास प्रतिबंध करता येणार नाही. सर्व सार्वजनिक ठिकाणी सर्व भारतीयांना मुक्त प्रवेश असेल. त्या संदर्भात कोणत्याही शर्ती लावून निर्बंध लावता येणार नाहीत. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही, असेही संविधान सांगते. एकीकडे संविधान भेदाभेद केला जाणार नाही असे म्हणते. पण त्याचबरोबर इतिहासकाळात ज्यांच्या संदर्भात भेदाभेद झालेला आहे, आणि त्या भेदाभेदामुळे जे समूह मागासलेले राहिलेले आहेत त्यांच्या संदर्भात मात्र विशेष तरतूद करण्यात राज्याला प्रतिबंध असणार नाही अशी भूमिका मांडते. याचा अर्थ हा आहे की जुन्या काळातील भेदाभेदामुळे ज्यांची उन्नती झाली नाही त्यांच्या उन्नतीसाठी समान संधीसाठी विशेष संधीचे तत्त्व राज्याला स्वीकारता येईल अशी भूमिका घेते. ज्या समूहातील मंडळींनी इतिहास काळात केवळ व्यवस्थेने उच्च वगैरे ठरवलेल्या जातसमूहात जन्माला आल्यामुळे अनेकविध फायदे घेतलेले आहेत त्यांच्याशी हे संविधान आता भेदाभेद करते आहे असे त्यांना वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु संविधान मागासांची बाजू घेऊन करत असलेला भेदाभेद विषमता वाढवण्यासाठी करत नाही तर वर्तमानातील भेदाभेदाची दरी कमी करून समतेच्या दिशेने पावले टाकण्यास सांगते.

आम्ही आजपर्यंत धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या कारणवरून अनेक माणसांवर विविध बंधने लादत आलो. अनेक प्रकारच्या संधी नाकारत आलो. म्हणून आमच्यामधील अनेक घटक सर्व प्रकारच्या प्रगतीपासून वंचित राहिलेले आहेत, शैक्षणिक, सामाजिकदृष्टया मागे राहिलेले आहेत. असे कुणालाही मागासलेले ठेवणे न्याय्य नाही, ते निकोप समाजव्यवस्थेचे व आदर्श राष्ट्राचे लक्षण नाही. म्हणून आजपर्यंतच्या मेदाभेदी वृत्तीमुळे जे जे घटक विकासवंचित राहिले त्या त्या घटकांच्यासाठी राज्य कोणत्याही स्वरूपाच्या विशेष तरतुदी करेल.संविधानाचा सोळावा अनुच्छेद म्हणतो की राज्याच्या अखत्यारीतील सेवायोजनेसंदर्भात किंवा कोणत्याही पदावरील नियुक्तीच्या संदर्भात केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान. निवास यासारख्या कोणत्याही कारणावरून राज्यातल्या कोणत्याही नोकरीसाठी किंवा पदावरील नियुक्तीसाठी कुणालाही अपात्र ठरवले जाणार नाही किंवा अशा नियुक्तीमध्ये कसलाही भेदाभेद केला जाणार नाही. परंतु एखाद्या राज्याच्या किंवा संघराज्य क्षेत्रातील कुठल्या नियुक्ती संदर्भात निवासासंबंधी एखादी आवश्यकता विहित करणारा कायदा संसद करू शकते, अशी भूमिकाही संविधान मांडते. याच अनुच्छेदातील खंड चारमध्ये संविधान स्पष्ट करते की या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याच्या सेवा, म्हणजेच नोकऱ्यांमध्ये ज्या मागासवर्गीय समूहाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसेल त्या समूहासाठी पदे राखून ठेवण्याची तरतूद करण्याला राज्यास प्रतिबंध होणार नाही. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. आजपर्यंत आमच्या देशात विषमताधिष्ठित समाजव्यवस्था अस्तित्वात असल्यामुळे खूप मोठा वर्ग प्रगतीपासून वंचित राहिलेला आहे. त्यामुळे आमचे सामाजिक संतुलन मोठ्या प्रमाणात बिघडलेले आहे. हे बिघडलेले संतुलन सुधारण्यासाठी व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी संविधान जाणिवपूर्वक राज्याला राखीव जागांचे धोरण अंमलात आणण्यासाठी प्रोत्साहीत करते. संविधानाची ही भूमिका आर्थिक आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली आहे. याच अनुच्छेदातील चार क मध्ये पदोन्नती संदर्भात आरक्षण देण्यास प्रतिबंध असणार नाही असे म्हटलेले आहे. अनुच्छेद सोळामधील खंड पाच असे म्हणतो की एखाद्या विशिष्ट धार्मिक किंवा संप्रदायिक संस्थेतील पदावर नियुक्त होण्यासाठी व्यक्ती त्या विशिष्ट धर्माची किंवा संप्रदायाची असावी असा कायदा करता येऊ शकेल. यासंदर्भात मात्र संविधान धर्मसंप्रदायावरून इतर धर्मसंप्रदायाच्या व्यक्तींना प्रतिबंध करण्यास परवानगी देते. अशी परवानगी दिल्याने समानतेच्या तत्त्वाला छेद जातो असे कुणी म्हटले तर त्यावर नक्कीच चर्चा होऊ शकते.

संविधानाचा सतरावा अनुच्छेद भारतात इतिहास काळापासून चालत आलेली मानवतेला काळीमा फासणारी अस्पृश्यतेची चाल पूर्णपणे नष्ट करतो. अस्पृश्यतेचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध करतो. अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध ठरवतो. भारतातील तथाकथित धर्म इतका रसातळाला गेला होता की माणसासारख्या माणसाचा स्पर्श देखील विटाळवाना मानत होता. माणसाला दूर दूर लोटत होता. माणसाला सार्वजनिक आडावर पाणी भरू देत नव्हता. प्रार्थना स्थळांमध्ये प्रवेश करू देत नव्हता. शिक्षण घेऊ देत नव्हता. धर्मग्रंथ वाचू देत नव्हता.

आम्ही इतिहास काळात आमच्या माणसांशी इतके अनैसर्गिक वागलो की आम्ही भेदाभेदाच्या व विषमतेच्या वागणुकीचा आम्ही कळसच केला. आम्ही माणसासारख्या माणसाल तो कुठला तरी व्यवसाय करतो किंवा तो कोणत्यातरी जातीत जन्माला आला आहे म्हणून त्याचा स्पर्शच निषिध्द मानला. माणसालाच माणसाने अस्पृश्य करून टाकले. दूर ठेवले, बहिष्कृत केले, तुच्छ लेखले अन् या अस्पृश्यतेच्या समर्थनाचेही आम्ही तत्त्वज्ञान बनवले. अस्पृश्यता ही धर्माधिष्ठित बनवली. ती कायम टिकवण्यासाठी कर्मसिध्दांत मांडला. पुनर्जन्माचा सिध्दांत मांडला, नशिबवाद सांगितला. किती हे दांभिक तत्त्वज्ञान ? किती ही पराकोटीची विषमता ? निसर्गतः कोणताही माणूस अस्पृश्य असू शकत नाही. स्वच्छतेच्या, शुध्दतेच्या व पावित्र्याच्या बाष्कळ कल्पना मांडून आणि त्या कल्पनांचा अतिरेक करून माणसासारख्या माणसाला अस्पृश्य ठरवण्याचे अत्यंत अपवित्र, लांछनास्पद काम इथल्या व्यवस्थेने केलेले आहे. ही अस्पृश्यतेची पंरपरा अत्यंत निषिध्द आहे. अस्पृश्यता हा मानवी जीवनावरील कलंक आहे. आपल्या राष्ट्राच्या दृष्टीने ती शरमेची बाब आहे म्हणून अशा प्रकारची अस्पृश्यता नष्ट केलीच पाहिजे. अशी भूमिका भारतीय संविधान घेते आणि सतराव्या अनुच्छेदामध्ये स्पष्टपणे बजावते की, अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिध्द करण्यात आले आहे. अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही निःसमर्थता लादणे हा कायदयानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.ही अस्पृश्यतेची चाल संविधानाने गुन्हा ठरवली असली तरीही ती लोकमनातून आजही पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे, असे मात्र म्हणता येत नाही. आजही अनेक मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश नाही. अनेक खेड्यांमध्ये पूर्वस्पृश्य आणि तथाकथित सवर्णियांच्या एकत्रित पंगती बसत नाहीत.

समानतेच्या अधिकारासंदर्भातील अठरावा अनुछेद राज्याकडून व्यक्तीला किताब देण्याची प्रथा बंद करतो. अर्थात सेनाविषयक व विद्याविषयक सन्मानाचे किताब याला अपवाद आहेत. हा अनुच्छेद भारतीय नागरिकाला कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारता येणार नाही अशीही मांडणी करतो. भारताचा नागरिक नसलेली व्यक्ती जर भारतात शासकीय लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करत असेल तर राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय तिला परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारता येणार नाही अशी भूमिका मांडतो. राज्याच्या आत्यारीखालील म्हणजेच शासनाचे कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून किंवा त्याच्या अत्याराखालील कोणत्याही प्रकारची कोणती भेट, परिलाभ किंवा पद स्वीकारता येणार नाही असेही बंधन संविधानाने घातलेले आहे.

संविधानाने दिलेला समानतेचा अधिकार जुन्या वर्ण जाति व्यवस्थेने निर्माण केलेली सामाजिक व आर्थिक विषमता नष्ट करू पाहणारा आहे. जातिव्यवस्थेने माणसांच्या मनामनामध्ये भिनवलेला उच्चनीचेतेचा भाव नष्ट करणे, राज्य यंत्रणेतील विविध पदांवर सर्वांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी समाविष्ट करून घेणे, सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे या भूमिकेतून समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. हा समानतेचा मूलभूत अधिकार जरी सर्वांना मिळालेला असला तरी जोपर्यंत भारतीयांच्या मनामनात भिनलेले जातीय विषमतेचे विषाणू मरत नाहीत तोपर्यंत संविधानाला अपेक्षित असलेली सामाजिक समता येथे प्रस्थापित होणार नाही. त्यासाठी मनामनातील जात विषाणू मानवतावादी प्रबोधन यंत्रणेच्याद्वारे मारून टाकण्याची प्रक्रिया प्रभावी करावी लागणार आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत