पेटते ठेवावे .. सत्ता घेत जावे !

रणजित मेश्राम लेखक जेष्ठ विचारवंत अभ्यास क आणि समीक्षक आहेत

ते चार बायका करतील. त्यांना तशी मुभा. आणि आम्ही ? आमच्यावर बंदी. ती ठिणगी असते. एकाच देशात दोन कायदे. हे कसे ? ती पेटती होते. असे हे डोक्याचे आहे.

भारत जगातील पहिला देश ठरावा. जिथे धर्मछटांवर सत्ता प्राप्त करता येते. घडण्यात सातत्य आहे. कलम ३७० चे असेच होते. काश्मीरचे लांगूलचालन. मुस्लिमबहुल असल्याने. कां ? देशभर तापवले. अयोध्येचेही असेच. प्रभूच्या जन्मस्थळी हे वेगळे आस्था अस्तित्व कसे ? बाबरी घडले. नंतर मंदिर निर्माण. २०१४, २०१९, २०२४ इंधन असे पुरले.याचमार्गे सत्ता मिळत असल्याचे दिसले. निकाल हाती येत गेले. आता २०२९ येईल. तयारी सुरू झालीय.

समान नागरी कायदा यावा. देशभर लागू व्हावा.

     झलक सुरू झालीय. काही दिवसाआधी उत्तराखंडने समान नागरी कायदा राज्यात लागू केला. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी प्रसन्न दिसले. देशात पहिले राज्य होण्याचे अभिमानाने सांगत होते. नुकतेच गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व गृहमंत्री हर्ष संघवी हेही याचसाठी पूढे आले. दोघांनीही संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन, आपण लवकरच राज्यात समान नागरी कायदा-यूसीसी (uniform civil code - common civil code) लागू करण्याचे घोषित केले. यामुळे हे दुसरे राज्य ठरेल. सगळी तयारी झाली असल्याचेही ते म्हणाले.

     भाजपने फार आधीपासून हे तिन्ही मुद्दे अग्रक्रमावर घेतलेत. जाहीरनाम्यात ते नमूद आहेत. ध्येयनिश्चिती स्पष्ट आहे. राममंदिर, ३७० मुर्तात आलेय. ५  आगस्ट २०१९ ला काश्मीर हे केंद्रशासित राज्य झाले. आता उरले ते समान नागरी कायदा. म्हणूनच भाजप दिल्ली मुख्यालयात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ जाहीरनामा प्रसिद्ध करतांना यूसीसी वर विशेष भर दिला होता. आता पुन्हा सत्ता हातात आलीय. यामुळे या घडामोडींना विशेष जोर आलाय. विविध भाजपशासित राज्यात तशा पूरक प्रक्रिया वेगाने सुरू झाल्या आहेत.

उत्तराखंड सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती नेमली होती. तशीच समिती आता गुजरात सरकारने नेमली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई यांचे अध्यक्षतेखाली ५ सदस्य यात आहेत. सर्व धर्माचे प्रमुख यांचेशी चर्चा करून ही समिती अहवाल देईल. उत्तराखंड सरकारप्रमाणे आदिवासींना या कायद्यापासून विशेष संरक्षण देण्यात येणार आहे. ४५ दिवसात अहवाल सादर केला जाईल असे सांगण्यात आले. इथे एक बाब लक्षात घ्यावी , उत्तराखंड सरकारने नव्या समान नागरी कायद्यामुळे राज्यातील सर्व नागरिकांची विवाह नोंदणी, घटस्फोट, वारसा हक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप यासारख्या नोंदणीविषयक बाबींमध्ये अनेक बदल केले आहेत. आता गुजरात मध्ये काय होईल हेही लक्षवेधी ठरेल.

     या कायद्याच्या प्रचाराने संभ्रम असा निर्माण होतो की देशात कायदा एकच नाही का ? असे काही नाही. कायदा एकच आहे. मात्र कायद्याची फौजदारी व दिवाणी अशी विभागणी केली जाते. फौजदारी कायदे भारतातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांसाठी समान आहेत. कोणताच भेदभाव नाही. शिक्षेची सारखी तरतूद असते. दिवाणी कायद्याचा संबंध विवाह , संपत्ती हस्तांतरण व वारसाहक्क यांचेशी येतो. इथे संबंधित धर्मानुसार मान्यतेला सूट आहे. हिंदू विवाह कायद्यात हिंदू, शीख, बौध्द, जैन सर्व मोडतात. मुस्लिमांचे शरीयत (मुस्लिम पर्सनल लॉ) तसेच ख्रिस्ती व पारशी यांचेही पर्सनल लॉ आहेत. सारा रोख मुस्लिम विवाह कायद्यावर असतो. तेव्हढाच मुद्दा उचलून धोपटले जाते. ती त्यांची अंतर्गत बाब असते. शिवाय त्यांनी बदलाव करा अशी मागणीही नसते. तसा हा विषय फार नाजूक व गुंतागुंतीचा आहे.

     समान नागरी कायद्याचे समर्थनार्थ बोलतांना, मुस्लिमांचे तुष्टीकरण मान्य नाही. देशहिताला तिलांजली देता येणार नाही. आधी देश, मग पक्ष आणि सर्वात शेवटी मी असा विचार करावा. अमुकाची मते मिळाली नाही तर मग काय असा विचार करु नये. अशी भाजपची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. या मुद्यांवर सत्तापक्ष सतत झोत ठेवतो. दैनंदिनीच्या पहिल्या क्रमांकावर आणून ठेवतो. एका वेगळ्या धुंदतेत हा देश हळुच सरकून जातो. सोंगट्या, सारीपाट याचेही वर काही आहे हेही कडेला पडते. तेच अवतीभवती दिसायला लागते. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वातील अनुच्छेद ४४ नुसार या कायद्याची तरतूद असल्याचे आग्रहपूर्वक सांगितले जाते.

     कलम ३७० निष्प्रभतेने देशाचे काय भले झाले हा शोधाचा विषय राहील. राममंदिर ही आस्थेची बाब आहे. समान नागरी कायदा हीही आस्थेचीच बाब होते की काय ? हा देश भूक , भविष्य या मुद्यांवर आस्थाकेंद्रित का होत नाही हा प्रश्न सतावतो.

मार्गदर्शक तत्वात तर तेही नमूद आहे. ते दिवस केंव्हा येतील ? दिवस येत नसतात ते आणावे लागतात हेही खरे आहे.

० रणजित मेश्राम

👤

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत