आपल्या नजरेतून” अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प 2025-26 बाबत आकडेवारी.

एकूण अर्थसंकल्प : ₹50,65,345/- कोटी.

2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 16.6% आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीचा अर्थसंकल्पातील हिस्सा हा एकूण अर्थसंकल्पाच्या 16.6% म्हणजे ₹8,40,847/- कोटी एवढा आहे.

परंतु निती आयोगाच्या धोरणानुसार अनुसूचित जातीना किमान ₹2,30,132/- कोटी द्यायला हवेत.

प्रत्यक्षात त्यांना केवळ ₹1,68,478/- कोटी एवढाच निधी दिला आहे.

त्यापैकी “टार्गेटेड स्कीम्स” यांसाठी अवघे ₹62,150/- कोटी एवढीच तरतुद केली आहे. टार्गेटेड स्कीम्स म्हणजे अशा योजना कि, ज्यांवर खर्च करणे सरकारला बंधनकारक असते.

याचा अर्थ सरकारवर 16.6% अनुसूचित जातीसाठी फक्त 1.22% निधी खर्च करण्याचे बंधन आहे. बाकीचा निधी खर्च करण्याचे सरकारवर बंधन नाही.

पुढे जाऊन सरकार सांगणार की , अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा सगळा हिस्सा अमुक अमुक जातीने खाल्ला , म्हणून बाकीच्या जातींचा विकास झाला नाही.

प्रत्यक्षात अनुसूचित जातीचा विकास न होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे लोकसंख्येत 16.6% असलेल्या अनुसूचित जातीवर सरकार केवळ 1.22% एवढाच खर्च करते. वर्षानुवर्षे हेच चालले आहे. म्हणून अनुसूचित जातीचा विकास होत नाहीये !

       आता अनुसूचित जमाती ! 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 8.6% एवढी आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीचा अर्थसंकल्पातील हिस्सा हा 8.6% म्हणजे ₹4,35,620/- कोटी एवढा आहे. 

   परंतु निती आयोगाच्या धोरणानुसार अनुसूचित जमातीना निदान ₹1,32,501/- कोटी एवढा निधी द्यायला हवा होता. 

प्रत्यक्षात त्यांना ₹1,29,250/- कोटी एवढाच निधी दिला आहे.

त्यापैकी “टार्गेटेड स्कीम्स” साठी ठेवलेला निधी फक्त ₹51,492/- कोटी एवढाच आहे. टार्गेटेड स्कीम्स म्हणजे अशा योजना कि, ज्यांवर खर्च करणे शासनावर बंधनकारक असते. 

  याचा अर्थ असा कि , 8.6% अनुसूचित जमातीसाठी इनमिन 1.01% एवढाच निधी खर्च करणे सरकारवर बंधनकारक आहे. उर्वरित निधी खर्च करण्याचे सरकारवर बंधन नाही !

मग या 1.01% निधीमधून 8.6% अनुसूचित जमातीचा विकास कसा काय होणार ? म्हणून अनुसूचित जमातीच्या मागासलेपणाचे खरे कारण म्हणजे लोकसंख्येप्रमाणे अर्थसंकल्पातील हिस्सा न मिळणे होय ! 

    देशात धार्मिक अल्पसंख्य समूहांची लोकसंख्या 19.3% एवढी आहे. 

या 19.3% लोकसंख्येसाठी सरकारने केवळ ₹3,350/- कोटी एवढ्याच निधीची तरतुद केली आहे. 

    याचा अर्थ असा कि , 19.3% लोकसंख्या असलेल्या धार्मिक अल्पसंख्य समूहांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात केवळ 0.066% निधीची तरतुद केली आहे. पुन्हा अनेक जण तोंड वर करून सांगतात कि , धार्मिक अल्पसंख्य समाजाचे फार लाड चालले आहेत ! 

  19.3% लोकसंख्या असलेल्या धार्मिक अल्पसंख्य समूहांना अर्थसंकल्पात 0.066% निधी मिळणे , याला “लाड” म्हणतात काय ? 

 देशात महिलांची लोकसंख्या 48.5% असून बालकांची लोकसंख्या साधारणपणे 12% आहे. म्हणजे महिला व बालके मिळून देशात 60% लोकसंख्या आहे. 

     या 60% लोकसंख्येसाठी अर्थसंकल्पात केवळ ₹26,890/- कोटी एवढीच म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाच्या फक्त 0.53% एवढीच तरतुद केली आहे. म्हणजे “लाडकी बहिण” व “लाडके भाचे - भाच्या” या 60% समूहाचा विकास 0.53% निधी वापरून व्हावा , अशी सरकारची “लाडकी” अपेक्षा दिसतेय ! 

   केंद्र सरकारचा “मंडल आयोग” सांगतो कि , देशात साळी , माळी , तेली , तांबोळी , न्हावी , धोबी , कुणबी , आगरी , कोळी , भंडारी , सुतार , लोहार , धनगर , वंजारी , कोष्टी , अशा ओबीसी जातींची लोकसंख्या 52% आहे. 

   परंतु या 52% ओबीसींना अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती - जमाती यांच्याइतकेही स्थान नाही ! 

“आपल्या नजरेतून” अर्थसंकल्पाची आकडेवारी अशी धक्कादायक आहे.

लहानपणी आपण शाळेत प्रतिज्ञा म्हणतो, “भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत…..” सारे भारतीय माझे बांधव आहेत म्हणजे भारत माझा बाप आहे ! माझ्या बापाची एका वर्षाची संपत्ती ₹50,65,345/- कोटी एवढी आहे. मग बापाच्या या संपत्तीत अनुसूचित जाती – जमाती , धार्मिक अल्पसंख्य – ओबीसी आणि महिला – बालक या लेकरांना लोकसंख्येप्रमाणे वाटा मिळायला नको काय ?

विचार करा !

आपण माणूस आहोत. आपल्या डोक्यात मेंदू नावाचा अवयव आहे. तो विचार करण्यासाठी वापरला जातो.

म्हणून अर्थसंकल्पात आपल्यावर झालेला अन्याय समजून घ्या ! आणि सरकारला जाब विचारा.

जय भीम !
जय भारत !
जय संविधान !
——-+++—

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत