(संदर्भ :- दै.लोकसत्ता, दि.- 28 जानेवारी 25)
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघ या अधिकाऱ्यांच्या संघटनेनी केली आहे.
परंतु राज्य कर्मचारी या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये कुठेही याबाबत चर्चा नाही, तरीही बातम्यांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे म्हटले आहे.
मुळात राज्य शासनामध्ये मंजूर पदाच्या जवळजवळ 35 टक्क्याच्या वर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडला आहे.
तेव्हा महत्त्वाची मागणी रिक्त पदे भरावी अशी असली पाहिजे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण तर कमी होणारच आहे, परंतु त्याचबरोबर बेरोजगार तरुणांना नोकरी मिळून राज्यासमोरील बेरोजगाराची एक मोठी समस्या कमी होणार आहे याचा विचार निवृत्तीचे वय 60 करण्याची मागणी करणाऱ्या संघटनांनी केला पाहिजे.
दुसरे असे की, निवृत्तीचे वय वाढवल्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होणार असल्याचे कारण राजपत्रित संघटनेने दिले आहे.
परंतु पुढील दोन वर्ष शासनाला त्यांचा ज्यादा पगार द्यावा लागेल त्याचे काय ? त्यामुळे शासनाचा आर्थिक भार वाढणारच आहे, हे सत्य ते कसे लपविणार ?
कारण आज सेवानिवृत्तीला आलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना जेवढा पगार द्यावा लागणार आहे त्याच्या निम्म्यापेक्षा कमी पगार (पे स्केलनूसार) नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे.
त्यामुळे निवृत्तीचे वय 60 न करता नवीन भरती केल्याने शासनाच्या तिजोरीवरील भार तर कमी होणारच आहे, त्याचबरोबर बेरोजगारी कमी केल्याचे समाधानही मिळणार आहे.
आणखी असे की, राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये जवळपास 85% च्या वर ही मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. परंतु मागासवर्गीयांच्या हिताची कुठलीही मागणी आजतागायत राजपत्रित महासंघ अथवा राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेनी केलेली नाही, हे सर्वश्रुत आहे.
तेव्हा या संघटनांनी केवळ “स्वतःच्याच” फायद्याचा विचार न करता मागासवर्गीयांच्या रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्याची मागणी व सन 2017 पासून मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील आरक्षण राज्य शासनाने बंद केल्याने या आठ वर्षात मागासवर्गीयांच्या दर्जाचे आणि संधीचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. ते पदोन्नती मधील आरक्षण चालू करण्याची मागणी केली तर, आजपर्यंत मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सदर संघटनांसाठी आयुष्यभर राबल्याचे चिज होणार आहे आणि यामधून सामाजिक समतेचा संदेशही दिला जाणार आहे.
आणि शेवटचे असे की, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे काम केवळ अधिकारी-कर्मचारी यांच्या स्वतःच्या हितासाठी आहे काय ?
कारण राज्यात शिक्षणाची ऐसी तैसी होत असताना, शिक्षणाचे प्रमाण कमी होत असताना आणि सरकारी शाळा बंद होऊन शिक्षकांवर बेरोजगारीची, उपासमारीची वेळ आली असताना आणि नवीन शैक्षणिक धोरण आणून मुलांना कोणतेही शिक्षण घेण्याच्या नैसर्गिक हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असताना, आपण सामाजिक बांधिलकी म्हणून येणाऱ्या पिढीला मोफत आणि सकस शिक्षण मिळावे यासाठी मागणी करणार आहोत की नाही ?
🙏
मनीष सुरवसे 9657725946
जिल्हाध्यक्ष,
कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ,
जिल्हा शाखा सोलापूर.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
