माननीय खासदार श्रीमती जया बच्चन यांनी संसदेत अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला, ज्यासाठी आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो कारण त्यांनी पुढीलप्रमाणे भाषण दिले:
“ज्येष्ठ नागरिकांना मारून टाका.
सरकारने ६५ वर्षांनंतर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना मारून टाकावे कारण सरकार या राष्ट्रनिर्मात्यांकडे लक्ष देण्यास तयार नाही.
“भारतात ज्येष्ठ नागरिक असणे हा गुन्हा आहे का?
भारतातील ज्येष्ठ नागरिक ७० वर्षांनंतर वैद्यकीय विम्यासाठी पात्र नाहीत, त्यांना ईएमआयवर कर्ज मिळत नाही. ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जात नाही. त्यांना कोणतेही काम दिले जात नाही, म्हणून ते जगण्यासाठी इतरांवर अवलंबून असतात. त्यांनी निवृत्तीच्या वयापर्यंत म्हणजेच ६०-६५ पर्यंत सर्व कर, विमा प्रीमियम भरले होते. आता ज्येष्ठ नागरिक झाल्यानंतरही त्यांना सर्व कर भरावे लागतात. भारतात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणतीही योजना नाही. रेल्वे/विमान प्रवासावर ५०% सूट देखील बंद करण्यात आली आहे. चित्राची दुसरी बाजू अशी आहे की राजकारणातील ज्येष्ठ नागरिकांना आमदार, खासदार किंवा मंत्री यांना शक्य तितके सर्व फायदे दिले जातात आणि त्यांना पेन्शन देखील मिळते. इतर सर्वांना (काही सरकारी कर्मचाऱ्यांशिवाय) समान सुविधा का नाकारल्या जातात हे मला समजत नाही. कल्पना करा, जर मुले त्यांची काळजी घेत नसतील तर ते कुठे जातील. जर देशातील ज्येष्ठ नागरिक निवडणुकीत सरकारच्या विरोधात गेले तर त्याचा निवडणूक निकालांवर परिणाम होईल. सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
ज्येष्ठांकडे अधिकार आहे सरकार बदलायचे असेल तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. त्यांना सरकार बदलण्याचा आयुष्यभराचा अनुभव आहे. त्यांना कमकुवत समजू नका! ज्येष्ठ नागरिकांच्या फायद्यासाठी इतक्या योजनांची आवश्यकता आहे. सरकार कल्याणकारी योजनांवर खूप पैसे खर्च करते, परंतु ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल कधीच जाणीव ठेवत नाही. उलट, बँकांच्या व्याजदरात कपात झाल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न कमी होत आहे. जर त्यांच्यापैकी काहींना कुटुंब आणि स्वतःचे पालनपोषण करण्यासाठी तुटपुंजे पेन्शन मिळत असेल तर ते देखील आयकराच्या अधीन आहे. म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांना काही फायद्यांसाठी विचारात घेतले पाहिजे:
(१). ६० वर्षांवरील सर्व नागरिकांना पेन्शन दिली पाहिजे
(२). सर्वांना स्थितीनुसार पेन्शन दिली पाहिजे
(३). रेल्वे, बस आणि विमान प्रवासात सवलत.
(४). शेवटच्या श्वासापर्यंत सर्वांसाठी विमा अनिवार्य असावा आणि प्रीमियम सरकारने भरला पाहिजे.
(५). ज्येष्ठ नागरिकांच्या न्यायालयीन प्रकरणांना लवकर निकालासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे.
(६). ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक शहरात सर्व सुविधांसह घरे
(७). सरकारने १०-१५ वर्षे जुन्या वापरलेल्या गाड्या स्क्रॅप करण्याच्या नियमात सुधारणा करावी. हा नियम फक्त व्यावसायिक वाहनांसाठीच लागू करावा. आमच्या गाड्या कर्जावर खरेदी केल्या जातात आणि आमचे वापर १० वर्षांत फक्त ४० ते ५०००० किमी आहेत. आमच्या गाड्या नवीन गाड्यांइतक्याच चांगल्या आहेत. जर आमच्या गाड्या स्क्रॅप झाल्या तर आम्हाला नवीन गाड्या दिल्या पाहिजेत.
मी सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आणि तरुणांना विनंती करतो की त्यांनी ते सर्व सोशल मीडियावर शेअर करावे. आशा करूया की हे सरकार, जे नेहमीच प्रामाणिक असते आणि “सब का साथ, सब का विकास” बद्दल बोलते, ते राष्ट्र उभारणीत योगदान देणाऱ्या आणि आता त्यांच्या उच्चांकी वयाच्या पलीकडे गेलेल्यांच्या भल्यासाठी काहीतरी करेल.”
कृपया तुमच्या मित्रांसोबत, ज्येष्ठ नागरिकांसोबत आणि शुभचिंतकांसह शेअर करा.( मराठी मध्ये अनुवाद 🙏🏻)
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
