स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याकरीता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल.

04.01.2025

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याकरीता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

जनहित याचिका क्रमांक ३८५/२०२५

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्यास राज्य निवडणूक आयोगाला भाग पाडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पुणे विभागाचे प्रतिनिधीत्व करणारे अध्यक्ष श्री. विजय सागर यांनी अॅड. सत्त्या मुळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील प्रदीर्घ प्रलंबित महानगरपालिकेच्या निवडणुका तातडीने घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाविरुध्द निर्देश घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

सदर याचिकेव्दारे महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील २०२२ च्या घटनादुरुस्तीच्या घटनात्मकतेलाही आव्हान दिले आहे, जे राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांचे सीमांकन परिभाषित आणि लागू करण्याचे अधिकार देते. पूर्वी हा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे होता.

मूळ समस्या :

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. सत्त्या मुळे यांनी असे नमूद केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात अवास्तव विलंब आणि राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारची दीर्घकाळ निष्क्रियता यामुळे लोकशाही आणि अनुच्छेद १४ आणि २१ आणि २४३ यू नुसार हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे नुकसान होते. राज्य निवडणूक आयोगाला दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास भाग पाडण्यासाठी आणि जबाबदारी पुनस्र्थापित करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्यात तळागाळात प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून तातडीच्या न्यायिक हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली.

संविधानात्मक तरतूद :

अनुच्छेद २४३ यू – च्या संविधानिक आदेशानुसार, महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्यांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी घेणे आवश्यक आहे आणि स्थानिक प्रशासनाचे संचालन करण्यासाठी मुदत संपल्यानंतर लगेच नवीन नवनिर्वाचित उमेदवारांना घेऊन स्थायी समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. किशनसिंग तोमर विरुद्ध महानगरपालिका, अहमदाबाद, (२००६) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल वेळेवर आणि नियमित निवडणुकांच्या आवश्यकतेवर आणि या तरतुदींच्या अनिवार्य पालनासह वेळेवर आणि नियमित निवडणुकांच्या या घटनात्मक आदेशाचे काटेकोर पालन करणे’ यावर जोर देतो.

वादाचा पूर्वेतिहास :-

२०१० : के. कृष्णा मूर्ती (डॉ.) आणि इतर वि. युनियन ऑफ इंडिया (२०१०) मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागासवर्ग (SC/ST/OBC) इ. साठी आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त नसावे असे ठरवले. अशी आरक्षणे लागू करण्यापूर्वी न्यायालयाने मागासलेपणाची इम्पेरिकल डाटा आधारीत चौकशी करणेही अनिवार्य केले आहे.

२०२१ : विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर (२०२१) या प्रकरणात या माननीय न्यायालयाने मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण निर्धारित करण्यासाठी ‘तिहेरी चाचणी’ मार्गदर्शित केली,
ज्यामध्ये (i) इम्पेरिकल डाटा आधारीत चौकशीसाठी आयोगाची स्थापना करणे (ii) स्थानिक संस्था-निहाय आरक्षण निर्दिष्ट करणे आणि (iii) आरक्षणे ५० % पेक्षा जास्त नसल्याची खात्री करणे इ. बाबी समाविष्ट होत्या.

२०२१ : इम्पेरिकल डाटा संकलीत न करता महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘OBC व इतर’ साठी २७% आरक्षण देणारा अध्यादेश जारी केला.

२०२१ : मुंबई उच्च न्यायालय (राहुल रमेश वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य), औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली, ज्यामध्ये OBC व इतर आरक्षण प्रदान करण्यासाठी वर नमूद केलेल्या अध्यादेशांना आव्हान देण्यात आले. या याचिकेत कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

२०२१ : सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) प्रस्तावित OBC व इतर आरक्षणांवर आधारित निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्याचे निर्देश दिले, कारण तिहेरी चाचणीचे पालन केले गेले नव्हते.

मार्च २०२२ : महाराष्ट्र राज्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा केली आणि राज्य सरकारला प्रभागांचे सीमांकन करण्याचा अधिकार दिला. या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे.

मे २०२२ : सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, महाराष्ट्रातील सीमांकन प्रक्रिया सुरू राहू शकते, परंतु केवळ भविष्यातील निवडणुकांसाठी नविन सिमांकन लागू होईल. कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, ज्या पाच वर्षांच्या आत घेण्यात याव्यात, त्या संविधानात्मक पध्दतीने तसेच संबंधित कायद्यांद्वारे अनिवार्य
Generative summary

केल्याप्रमाणे विलंब न करता घेतल्या जाणे आवश्यक आहे.

सप्टेंबर २०२२ अधिक याचिका दाखल केल्या गेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ (स्टेटस-को) आदेश पारीत केले.

२०२५ : महाराष्ट्रातील विविध महानगरपालिकांचा कार्यकाळ संपूर्ण निवडणुका घेण्याचा अवधी ४ वर्षांच्या वर लोटला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि तिहेरी चाचणी :

सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०२१ मध्ये नागरिकांचे मागासवर्गीय आरक्षण घोषित करण्यापूर्वी आणि विहित करण्यापूर्वी तिहेरी चाचणी बंधनकाकरक

केली आहे. (i) राज्यातील इम्पेरिकल डाटा संकलित करण्यासाठी आणि त्याचे अवलोकन करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करणे (ii) स्थानिक संस्थानिहाय आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणे; आणि (iii) कोणत्याही परिस्थितीत एकत्रितपणे घेतलेल्या सर्व श्रेणींसाठी आरक्षण पन्नास टक्क्यपिक्षा जास्त होणार नाही याची खात्री करणे. ग्रामपंचायती, नगर पंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका इत्यादींच्या निवडणुकांसाठी सर्व वैधानिक आरक्षणाच्या बाबतीत असे निर्देश लागू होतील, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

ओबीसी आरक्षणाचा वाद

प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, ओबीसी वर्गाकरीता आरक्षण देण्यासाठी वाव असू शकतो. तथापि, तिहेरी चाचणीच्या पूर्व शर्ती पूर्ण केल्यावरच ते सूचित केले जाऊ शकते. मात्र सत्यपरिस्थिती ही आहे की, इम्पेरिकल डाटा संकलीत करुन त्याचे अवलोकन करुन आयोग स्थापन करण्याची पहिली पायरी अजून अंमलात आलेली नाही. ॲड. सत्त्या मुळे यांनी
नमूद केले की, वर नमूद केलेल्या तिहेरी चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय

ओबीसींसाठी आरक्षण अंमलात आणणे राज्य सरकारकरीता अशक्य असणार आहे.

इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारचे अपयश

२०२१ च्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते आणि मागासलेपणाचे स्वरूप आणि परिणामांची काटेकोरपणे इम्पेरिकल डाटा गोळा करुन त्याचे अवलोकन करण्याकरीता राज्य सरकारने आयोगाची स्थापना करणे अत्यावश्यक होते आणि त्या शिफारसींच्या आधारे आयोगाने विद्यमान वैधानिक व्यवस्था सुधारण्यासह पावले उचलणे अत्यावश्यक होते. मात्र, राज्य सरकारने आयोग स्थापन करण्यासाठी किंवा चौकशी करण्यासाठी आणि इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी व त्याचे अवलोकन करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही, असे अॅड. सत्त्या मुळे यांनी सांगितले.

प्रभागांचे सीमांकन आणि कायदेशीर स्थिती :

प्रलंबित याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहून सीमांकन प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्याव्दारे सुरू ठेवली जाऊ शकते, परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण

झाल्यानंतर फक्त भविष्यातील निवडणुकांसाठीच लागू असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच नमूद केले आहे. त्यासाठी, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६ आणि ६ (ब) सह अनुच्छेद २४३-इ आणि
यासंदर्भात, अँड. सत्त्या मुळे म्हणाले की, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम तातडीने राबविणे आवश्यक आहे आणि यासाठीच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा निर्देशांची मागणी केली आहे की, सन २०२२ मध्ये करण्यात आलेली दुरुस्ती लागू होण्यापूर्वी केलेल्या सीमांकनांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम ताबडतोब अधिसूचित करणे बंधनकारक आहे. याचाच अर्थ असा की, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात सन २०२२ पूर्वी अस्तित्त्वात असलेले सीमांकन हे आता तातडीने घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांसाठी वैध मानले जाईल.

जाब देणार :

ही जनहित याचिका महाराष्ट्र राज्य, विधी व न्याय विभाग, मुख्य सचिव आणि राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध दाखल करण्यात आली आहे.

ॲड. सत्त्या मुळे यांनी असे म्हणणे मांडले की,

ॲड सत्त्या मुळे यांनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या बदल्यात नोकरशाही आणि अधिकाऱ्यांच्या हातात निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार सध्याच्या परिस्थितीत आहेत, आणि याला कारण फक्त विविध कारणांमुळे प्रलंबित निवडणूका आहेत, निवडणूकांचा विलंब हा संविधानातील अनुच्छेद २४३-यू अंतर्गत हमी दिलेल्या संवैधानिक तरतूदींचे उल्लंघन आहे. या तरतूदीअंतर्गत प्रत्येक पाच वर्षाने निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

बहुतांश महानगरपालिका व महापालिका लोकप्रतिनिधीविना आहेत. संपूर्ण कारभार प्रशासकीय प्रमुख चालवत आहेत. जनतेचे म्हणणे मांडण्याकरीता निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत.

प्रशासकीय अधिकारी हे नागरीकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील नसल्यामुळे पाणीपुरवठ्याची टंचाई, रस्ते आणि पदपथ यांसारख्या
ढासळलेल्या पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणावर होणारा भ्रष्टाचार यांसारख्या समस्यांमुळे विविध महानगरपालिकांच्या अखत्यारीतील जनता त्रस्त आहे.

ॲड सत्त्या मुळे यांनी असे म्हणणे मांडले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणांचा विचार करून असे सीमांकन किंवा आरक्षण प्रक्रिया प्रलंबित असल्याच्या कारणास्तव महानगरपालिका, नगरपरिषद, किंवा नगर पंचायतींच्या निवडणुका घेण्यास विलंब करणे घटनाबाह्य आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य मुदतीत न घेतल्याने भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१) (ए), आणि २१ मधील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे श्री. विजय सागर यांनी असे म्हणणे मांडले की,
पुणे, पीसीएमसी, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी महानगरपालिकांमधील रहिवाशांकडून विविध नागरी समस्यांबाबत अनेक तक्रारी आमच्या संस्थेकडे प्राप्त होत आहेत. महाराष्ट्रातील विविध
महानगरपालिकांच्या अंतर्गत येणारी जनता तणावग्रस्त आहे आणि नागरी समस्यांनी त्रस्त आहे. लोकांचे हित लक्षात न घेता मनमानी पद्धतीने काम चालू असून स्थानिक पातळीवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींचा अभाव आहे. मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा आदींबाबतच्या कार्यपद्धतीत कृत्रिम समस्या निर्माण केल्या जात आहेत. प्रशासकीय प्रमुख बेकायदेशीर पद्धतीने विविध कर वसूल करण्यासाठी लोकांची पिळवणूक करत आहेत. उलट प्रशासनाने समाजाच्या भल्यासाठी काम केले पाहिजे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे नागरीकांचे नुकसान होत आहे आणि म्हणून अखिल भारतीय पंचायतीने तात्काळ निवडणुका घेण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. श्री. विजय सागर अ.भा.ग्रा.पं. ९१ ९४२२५ ०२३१५

ॲड. सत्त्या मुळे
अधिवक्ता – मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय, भारत
७०२८००५९५१
याचिकाकर्त्याच्या वतीने
जनहित याचिका ३८५/२०२५ सर्वोच्च न्यायालय, भारत.
दि. ०३/०१/२०२५ रोजी दाखल केले.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत