तारीख १ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सिथारामन सलग आठव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील.
कोणत्याही सरकारच्या अर्थसंकल्पचा गाभा असतो : पैसे कसे उभे करणार आणि पैसे कोठे खर्च करणार ?
कोठे खर्च करणार यासाठी कॉर्पोरेट / प्रस्थापित घटक निरनिराळ्या सूचना करतात. पण पैसे उभे कोठून करणार याबद्दल कॉर्पोरेट आणि प्रस्थापित वर्ग गप्प असतात.
भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एक संरचनात्मक इश्यू तयार होत आहे: व्याजापोटी अर्थसंकल्पात करावी लागणारी तरतूद !
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १२ लाख कोटी रुपये , म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाच्या २५ टक्के रक्कम व्याजासाठी होती. एक चतुर्थांश ! फक्त व्याजापोटी !!
व्याजासाठीच्या तरतुदी दरवर्षी पुढीलप्रमाणे वाढत आहेत (रुपये लाख कोटी मध्ये)
२०-२१: ६.२१
२१-२२: ७.३१
२२-२३: ९,४०
२३-२४: ११.९
व्याजाची रक्कम वाढते आहे याचा अर्थ, केंद्र सरकारने काढलेल्या कर्जात दरवर्षी वाढ होत आहे. म्हणून संचित कर्जे (accumulated debt) वाढत आहे.
याचा संबंध सामान्य लोकांशी आहे. अर्थसंकल्पातील प्रत्येक १०० रुपयांमागे २५ रुपये व्याजापोटी जातात. ज्या प्रमाणात या व्याज तरतुदी वाढतील त्या प्रमाणात भांडवली खर्च / कल्याणकारी योजनांसाठी कमी पैसे उपलब्ध होतील
शिक्षण / आरोग्य ही दोनच क्षेत्रे घ्या. अनेक विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारताचा या क्षेत्रावरचा खर्च खूप कमी आहे. वाढवला तर चवन्नी / अठन्नी टाईप. याबद्दल चर्चा नाहीत. कारण या क्षेत्राच्या लॉबी नाहीत.
याचा अर्थ असा कि कॉर्पोरेट / प्रस्थापित वर्गाच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा , बँकांना भागभांडवल, संरक्षण सामुग्री यांसाठी तरतुदी वाढल्या पाहिजेत, पण त्यासाठी पैसे केंद्र सरकारने कर्ज उभारणीतून उभे करावेत.
यांत आजच्या राज्यकर्त्या वित्त भांडवलाचा इंटरेस्ट आहे. केंद्र सरकारांनी अधिकाधिक कर्जे काढल्यास देशांतर्गत / जागतिक वित्त भांडवलाला भांडवल रिचवण्यासाठी जागा तयार होतात.
आपल्या गरीब देशात जीएसटी सारखे अप्रत्यक्ष कर किती वाढवणार , याला मर्यादा आहेत.
प्रत्यक्ष करांना भिडण्याचे धैर्य नसणारे केंद्र सरकार पॉप कॉर्न आणि त्याच्यावरच्या चॉकलेट सॉस वर अप्रत्यक्ष करापर्यंत पोचले आहे. हे आमचे नवउदारमतवादी अर्थतज्ज्ञ !
प्रत्यक्ष काराबद्दल कोणी चकार शब्द काढत नाही. प्रत्यक्ष कर म्हटले कि, फक्त आयकर / इन्कम टॅक्स असा ब्रेन वॉश केला गेला आहे. चर्चा विस्कळीत करण्यासाठीं करतात ते.
प्रत्यक्ष करांचे किती तरी प्रकार आहेत: प्रॉपर्टी टॅक्स , वारसा हक्क , वेल्थ टॅक्स , गिफ्ट टॅक्स, पर्यावरण, कार्बन टॅक्स. जमिनीचे व्यवहार , शेअर वरील शॉर्ट टर्म , लॉन्ग टर्म , डे ट्रेडिंग वर टॅक्स , कमोडिटी एक्सचेंजवरील सट्टेबाजी ज्याला अन-अर्न्ड इन्कम असेच म्हणतात.
देश जेव्हढा गरीब , तेवढे त्या देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती कमी , त्यांचे लोककल्याणकारी शासनावरचे अवलंबित्व जास्त ; म्हणजे गरीब भारताचा टॅक्स / जीडीपी रेशो श्रीमंत राष्ट्रापेक्षा जास्त , किमान तेवढा तरी असला पाहिजे
भारतात टॅक्स / जीडीपी १८ % आहे, चला वाढून २० टक्के होईल; ओईसीडी या श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये हा रेशो ३४ ते ३५ % आहे ; फ्रांस मध्ये तर ४४ टक्के आहे
राजकीय अर्थव्यस्वस्थेतील गाभ्यातील लढाई नागरिकांचा आर्थिक सिद्धांताबद्दलचा पर्स्पेक्टिव्ह / दृष्टिकोन कसा प्रभावित करायचा याची आहे. म्हणून अर्थ / वित्त साक्षरता महत्वाची आहे
संजीव चांदोरकर (७ जानेवारी २०२५)
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
