न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेला सामाजिक न्याय विभाग व अनुसुचित जाती जमाती आयोग !

राजेंद्र पातोडे

सामाजिक न्याय विभाग, अनुसुचित जाती जमाती आयोग हा निव्वळ कागदी वाघ बनला आहे.#परभणी परभणी येथील संविधान #विटंबना बाबत महाराष्ट्र अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ह्यांचे हास्यास्पद विधान सरकारच्या माहिती प्रसारण खात्याने प्रसिद्ध केले आहे.मेश्राम ह्यांनी “तीव्र भावना व्यक्त केल्या” अश्या प्रकारचा मोघम पद्धतीचे वृत्त प्रकाशित केले आहे. तीव्र भावना कुणाच्या विरुद्ध व्यक्त केल्या आहेत?
आंबेडकरी आंदोलक ह्यांचे विरुद्ध की पोलीस ज्या आरोपीला वाचविण्यासाठी माथेफिरू, मनोरुग्ण सांगत आहे त्या आरोपी विरुद्ध की आंबेडकरी अनुयायी ह्यांना धडा शिकविण्यासाठी अमानुष मारहाण करणारे पोलिस आणि जिल्हा प्रशासन ह्यांचे विरुद्ध ? काहीही स्पष्ट केले नाही. अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ह्यांचे फेसबुक वॉल वर परभणी येथील संविधान विटंबना बाबत एक शब्द देखील नाही.राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती आयोग हा भाजपचा बटिक म्हणून काम करतोय, देवेंद्र फडणवीस यांच्या गुण गायन ह्या पलीकडे मेश्राम ह्यांचे फेसबुक वॉल वर अनुसुचित जाती जमाती बद्दल केलेले एकही कार्य, उपक्रम, कार्यक्रम, मोर्चे आंदोलन काहीही नाही.त्यामुळे परभणी येथील संविधान विटंबना त्या वर मेश्राम काहीच बोलणार नाही हे गृहीत होते.अनुसूचीत जाती जमातीचे धृतराष्ट्र म्हणून त्यांना तिकडे बसविले आहे.
ह्या पूर्वी जसे केंद्रीय अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे मातेरे केले होते.तसेच राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे भाजपने केले आहे.त्यात मविआ चे सरकार देखील सामील आहे.गेली अनेक वर्षे देश आणि राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष पद रिक्त ठेवले गेले होते.अनेक राज्यातील आणि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाच्या सल्लागार समित्या अद्याप नेमण्यात आल्या नव्हत्या.त्यामुळे देशात घडणा-या अनुसूचित जाती जमाती वरील अन्याय अत्याचारांना पायबंद घालणारी संवैधानिक यंत्रणाच अस्तित्वात नाही.ह्याला केंद्र आणि राज्यातील सरकर जबाबदार असून सामाजिक न्याय होणार तरी कसा ? असा माझा प्रश्न होता.मात्र केंद्र आणि राज्यात असलेल्या भाजप आणि संघाला अनुसुचित जाती जमाती बद्दल असलेला प्रचंड आकस ह्यामुळे संविधानात असलेल्या मुळ चौकटी मोडण्यात ते सध्या व्यस्त आहेत.
जातीय अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्यांची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याची धुरा केंद्र – राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगावर आहे.मात्र सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या आयोगाची राष्ट्रीय आणि राज्यातील अध्यक्ष पदे रिक्त ठेवली जातात.अनुसूचित जाती जमातीच्या सल्लागार समित्यांच्या नियुक्त्या देखील रखडलेल्या जातात.ह्या पूर्वी गठीत केल्या आयोगाला सध्या पुरेसे मनुष्यबळ वाहने नव्हती, सदस्यांच्या जागाही रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या.निधी सुद्धा मोठी उपलब्ध केला जात नव्हता.सामाजिक न्याय विभागाने अक्षरश: बेदखल करून ठेवला आहे.देश आणि राज्यात दरवर्षी हजारो जातीय अत्याचारांची प्रकरणे नोंद होतात.शासकीय यंत्रणेने दखल न घेतलेली सुमारे हजार प्रकरणे प्रतिवर्षी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे येत असतात. सध्या हा आयोग अडगळीत पडला आहे. एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य अशी आयोगाची रचना असलेल्या राज्यातील अध्यक्षासह बहुतांश पदे रिक्त होती.गेली सहा सात वर्षे राज्य आयोगाला अध्यक्षच नव्हता, त्यावेळी काही काळ ठाणे पोलिस आयुक्त विजय कांबळे यांची अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली होती.आयोगाकडे वाहने, बजेट ह्याची तरतूद नव्हती.सी फेसला वरळी डेअरीच्या इमारतीत कार्यालय असलेल्या आयोगाकडे अत्याचारग्रस्तांना तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाइनची सोय नाही.राज्य आयोगाची वेबसाईट नाही.मानवाधिकार आयोगाला जसा समन्स बजावण्याचा अधिकार आहे, तसा अधिकार या आयोगाला नाही.आयोगाला अर्धन्यायिक अधिकार मिळावेत म्हणून कायद्याचे प्रारूप बनवण्यात आले आहे.मात्र, सामाजिक न्यायमंत्री विभागाचे प्रधान सचिव या विधेयकाबाबत अनुत्सुक आहेत. परिणामी, आयोगाला ताकद देणारे विधेयक अनेक वर्षे उलटूनही विधिमंडळात सादर होऊ शकले नाही.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाची कथा ह्या पेक्षा वेगळी नाही.दोन्ही आयोगाला अनेक वर्षे अध्यक्ष नव्हते राज्यात तर अद्याप अध्यक्ष नाही.आयोगाच्या सचिवालयीन ३३ पदांपैकी १५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारची अनुसूचित जातीबाबतची नेमकी मानसिकता या रिक्त पदा मधून स्पष्ट होते.अनुसूचित जातीची लोकसंख्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद न करणे, अनुसूचित जाती आयोगाला अनेक वर्षे अध्यक्ष व सल्लागार समिती नसणे, अनुसूचित जाती जमाती वरील अन्याय अत्याचार यांची माहिती लोकसभा राज्यसभेच्या पटलावर ठेवली न जाणे, अट्रोसिटी गुन्ह्याकरीता विशेष जलदगती न्यायालये जाहीर होऊन त्यांची अंमलबजावणी न होणे या व अश्या अनेक बाबी भाजप सरकारचे अनुसूचित जातीबद्दल असलेला मनुवादी दृष्टीकोन स्पष्ट करीत असल्याने जाणीवपूर्वक या नियुक्त्या करण्यात आल्याच नाही.

२०२० मध्ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग पाच सदस्यीय सल्ल्लागार समिती मध्ये तीन श्रीवास्तव नियुक्त केल्याच्या माझ्या तक्रारी नंतर सल्लागार समिती बरखास्त केली होती.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या पाच सदस्यीय सल्लागार समिती मध्ये तीन श्रीवास्तवचा समावेश करण्यात आला होता.ह्या समिती मुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग श्रीवास्तव प्रायवेट लिमिटेड बनविण्यात आल्याचा आरोप करीत मी राष्ट्रपती कडे तक्रार केली होती. त्यावर केंद्र सरकारच्या अवर सचिवांनी दि. २० ऑगस्ट रोजी समिती रद्द करण्याचा आदेश काढला होता.राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची सल्लागार समिती ५ ऑगस्ट रोजी जाहीर झाली होती.अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी पाच जणांची समिती निवडण्यात आली असे नमूद होते.त्यामध्ये सदस्य सचिव कॅप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव ह्यांचेसह सदस्य म्हणून हर्ष श्रीवास्तव आणि पलश श्रीवास्तव ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे नावावर “श्रीवास्तव प्रायव्हेट लिमिटेड ” गठीत करण्यात आला असून ही निवड रद्द करण्यात यावी, अशी तक्रार राष्ट्रपती कडे मी केली होती.

जाहीर केलेल्या सल्लागार समिती मध्ये सदस्य म्हणून निवडलेल्या हर्ष श्रीवास्तव आणि पलश श्रीवास्तव ह्यांचे वडिलांचे नाव निवड यादीत दिलेले नव्हते.त्यांची केवळ नावे आणि आडनाव नमूद होती.त्यामुळे आयोगाचे सदस्य सचिव कॅप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव ह्यांचे व सदस्यांचे नाते उमगत नाही.तथापि पाच सदस्यीय समिती मध्ये तीन “श्रीवास्तव” असणे ह्यातून अनुसूचित जाती आयोगाच्या कामकाज प्रभावित होत असल्याने अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची वाट लावली जाणार आहे, ह्याचे विरुद्ध तक्रार केली होती.सोबतच सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी शारदा प्रसाद हे आयोगाचे अध्यक्ष तर डॉ सत्य श्री ह्यांचा पाच सदस्यीय समिती मध्ये समावेश होता.डॉ सत्य श्री हे नेमके ‘श्री’ च आहेत की श्रीवास्तव हे देखील स्पष्ट नसल्याचा आक्षेप मी घेतला होता.ह्यावर अनुसूचित जाती आयोगाच्या वतीने २० ऑगस्ट २०२० रोजी सल्लागार समिती रद्द करण्यात आल्याचा आदेश अवर सचिव किशन चंद ह्यांनी काढला आहे.त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर बनवाबनवी करण्याचे भाजपचे मनसुबे धुळीस होते.केंद्र आणि राज्यातील सरकार जाणीवपूर्वक अनुसूचित जाती जमाती वर अन्याय करीत असल्याने सामाजिक न्याय होणार तरी कसा ? तोच कित्ता गिरवला तो महाराष्ट्र राज्याने.
गेली अनेक वर्षे राज्यात अनुसुचित जाती जमाती आयोगाला अध्यक्ष दिला गेला नाही.एवढेच नव्हे तर मागील चार वर्षे चार महिने मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी
अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या अंमलबजावणी करिता मंत्रालय स्तरावर समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून नियुक्ती केली समन्वय अधिकारी यांनी प्रत्येक तीमाहीस संबंधित सनदी अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे बंधनकारक होते. तरी देखील प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी अद्याप एकही बैठक घेतली नाही.अॅट्रॉसिटी अॅक्ट च्या अंमलबजावणी साठी एकही बैठक न घेणारे पहिले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अॅट्रॉसिटी अॅक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी एकही बैठक न घेणारे पहिले समन्वय अधिकारी प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आहेत.
सध्या तर सामाजिक न्याय व अनुसुचित जाती जमाती आयोग हेच ‘न्यायाच्या प्रतीक्षेत’ असल्याचे दिसत आहे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत