आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाहीं

क्रिम लेअरचा धोका!

विलास गजभिये

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची तरतूद सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी यांच्या साठी केली.
ही तरतूद करताना
कोणताही आर्थिक
भेद केला नाही. परंतु
मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.ते प्रकरण इंदिरा सावने विरुद्ध भारत सरकार या नावाने ओळखल्या जाते. या प्रकरणाचा निर्णय 9 न्यायमूर्ती च्या खंडपीठाने दिला.त्या निर्णयात ओबीसी मधील संपन्न वर्ग वगळण्यात यावा या साठी क्रिमी लेअर ही
संकल्पना आली. वास्तविक दुधाच्या साईला क्रिम म्हणतात.म्हणजे त्यांनी ओबीसीला दूध समजून त्यावरील साय म्हणजे क्रिमी लेअर. या ना आरक्षण लागू केले नाही. वास्तविक दुध व साईचे उपमा विशेषण
संपूर्ण समाजाचा उपहास करणारे आहे. सर्वोच्य आदेश आहे
तो लागू झाला. ओबीसींच्या काही लोकांनी विरोध केला परंतु काही उपयोग झाला नाही. त्याच निर्णयात सर्वोच्य न्यायालयाने म्हटले की अनुसूचित जाती जमाती यांना क्रिमी लेअर लागू होणार नाही. तरीही फोडा आणि राज्य करा
हे मनुवादी षडयंत्र
अनुसूचीत जाती जमाती मध्येही क्रिमी लेअर लागू करण्यासाठी सक्रीय झाले आहे.
वार्षिक 8 लाख उत्पन्न गटाला क्रिमी लेअर लागू होईल.त्यांना शैक्षणिक व नोकरीत किंवा कोणतेही आरक्षण मिळणार नाही.त्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.ते खुल्या वर्गात जातील.
त्या मुळे अनुसूचित जाती जमाती मध्ये दोन वर्ग निर्माण होतील.
त्यांच्यात एकोपा राहणार नाही. त्याचा परिणाम चळवळीवर होईल. क्रिमी लेअर मुळे आरक्षण न मिळाल्याने आरक्षण घेणाऱ्या विषयी आस्था ठेवणार नाही. हा भेद निर्माण होणे मोठा घातक ठरेल.
मुळात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात असे भेद केले नाहीत. त्यांनी क्रिमी लेअर लावले नाही. म्हणून ही सरळ सरळ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वां विरुद्ध भूमिका आहे.
8 लाख रुपये उत्पन्न साध्या शिपायाचे म्हणजे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचे सुद्धा असते. रस्त्यावर बसून छोटा मोठा व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांची उत्पन्न 8 लाख रुपये असते. या सर्वांना शिष्यवृत्ती,शिक्षण ,नोकरी या आरक्षणा पासून वंचित करणार काय? आर्थिक निकष लावून साविधानिक आरक्षण नष्ट करण्यासाठी हा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते. हे सर्व होत असताना अनुसूचित जाती जमाती चे आमदार व खासदार, नेते मंत्री
झोपलेआहे काय* ?*
हा प्रश्न उभा राहतो. हा सामाजिक जाणिवा असणार्‍या विचारवंताना चिंतनीय विषय ठरलेला आहे. नव्हे तर ही तोडा फोडा राज करा अशी ही रणनिती आहे असे वाटते . दै. बहुजन सौरभ मध्ये या संदर्भात अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेऊन माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य यांनी उपेक्षित मागसवर्गीय घटकांचे नुकसान कसे होईल यावर चर्चा केली आहे. यावर सर्वानीच चिंतन मंथन करून योग्य तो निर्णय घ्या यातच सर्वांचे हित राहील असे आम्हाला वाटते.
सर्वोच्य न्यायालयात क्रिमी लेअर लागू करण्या साठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.तिला दाखल करीत सर्वोच्य न्यायालयाने 10 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सरकारला उत्तर मागितले आहे.
1 ऑगस्ट 2024 ला
सर्वोच्य न्यायालयाने वर्गीकरणाचा निर्णय दिला त्या मध्ये खुद्द सर्वोच्य न्यायालयाने क्रिमी लेअर लावण्याचा निर्देश दिला होता त्या मुळे आता सुद्धा सर्वोच्य न्यायालय तीच भूमिका घेण्याची दाट शक्यता आहे. सर्व वर्तमानपत्रात बातमी आहे तरीही समाज मात्र या विषयावर गंभीर नाही. वर्गीकरणाने 4 तुकडे होणार. त्याचे क्रिमी लेअर मुळे 2 अधिक तुकडे होणार आहेत.
आंबेडकरी समाज सुद्धा विभागल्या जाणार आहे.
नुकतेच सर्वोच्य न्यायालयात क्रिमी लेअर लागू करण्या साठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे
जनहित याचिका सुनावणीसाठी घेण्याचा विचार करण्याबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने लगेच सहमती दर्शवली. या याचिकेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी उत्पन्नावर आधारित आरक्षण व्यवस्था तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर केंद्राला नोटीस बजावली आणि 10 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
बुद्ध गया टेम्पल ऍक्ट रद्द करण्या साठी
दाखल याचिका 13 वर्ष पेंडिंग आहे
सुनावणी होत नाही
मात्र क्रिमी लेअर लागू करण्यासाठी दाखल याचिका लगेचच तातडीने दाखल झाली व 10 ऑक्टोबर 25ला
सुनावणीस ठेवली ही घाई का करण्यात येत आहे?
अनुसूचित जाती जमाती बाबत उपाय योजना करण्यासाठी आपल्या देशात अनुसूचित जाती आयोग आहे. तो साविधानिक आयोग आहे. या आयोगाने क्रिमी लेअर लागू करण्या साठी मागणी केली नाही.किंवा आयोगाने किंवा सरकारने कोणताही सर्वे केला नाही. कुणी तरी निराधार याचिका दाखल करावी आणि मागणी करावी आणि सर्वोच्य न्यायालयाने त्यावर सरकारचे उत्तरही मागावे हे सर्व अनाकलनीय आहे. आपण झोपेचे सोंग जर घेतले तर पुढील काळात अनेक जाचक अडचणीत आपला समाज सापडेल हे निश्चित आहे.
सर्वोच्य न्यायालयात
वर्गीकरण निकाल
1ऑगस्ट 2024 लागला.त्या नुसार अनुसूचित जाती
मध्ये वर्गीकरण करण्याचे अधिकार
राज्य सरकारला आहेत असा निर्णय दिला त्याच निर्णयात
सर्वोच्य न्यायालयाने
विषय नसताना अनुसूचित जाती जमाती यांना क्रीमीलेयर लावण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकरणात हा मुद्दा नव्हता तरी गरज नसताना
क्रिमी लेअर तत्व लागू करण्यास मार्गदर्शन केले. महत्वाचे असे की,
संविधानात क्रीमीलेअर ची तरतूद नाही. मग कोणी तरी याचिका दाखल करते .यावर प्रतिबंध असला पाहिजे.
भारतीय संविधानात क्रिमी लेयर बाबत कोणतीही तरतूद नाही. इतके स्पष्ट असताना असे नेहमीच मागासवर्गीय विरोधात घडत असते.
.ही संविधान व संविधान निर्मात्याना विसंगत भूमिका आहे. मागासवर्गीय समूहातील क्रिमी लेअर वर्ग हा सुद्धा जातीय आधारावर अपमानित केला जातो . असे अनेकदा घडले आहे. नोकरीत त्याच्यावर खोटे आरोप करून
बरखास्त केले जाते अर्थात भेदभाव केला जातो.कमी दर्जाची पोस्टिंग मुद्दाम दिली जाते.असे एक ना अनेक जातीयतेचे प्रकार पगारी लोकांसोबत सुध्दा होतात. हे जाहीर आहे. याला कोणी ही नकारात्मक घेऊच शकत नाही.
1930 -32 च्या गोलमेज परिषदे पासून तर संविधान सभे पर्यंत आरक्षणाची मागणी करतांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी क्रिमी लेयर बाबत एक शब्दही बोलले नाही .त्या काळात सुद्धा अनुसूचित जाती जमाती मध्ये
गर्भ श्रीमंत लोक. होते उदाहरणार्थ हिंगनघाटचे दशरथ पाटील, चंद्रपूरचे राजाभाऊ खोब्रागडे,,नाशिकचे अमृतराव रनखांबे इत्यादी अनेक अत्यंत गर्भ श्रीमंत मंडळी महार जातीत होती. तरीही गोलमेज परिषदेत गरीब श्रीमंत असा भेदभाव न करता सरळ सरळ आरक्षण देण्याचे आश्वासन काँग्रेस व इतर अर्थात देशातील सर्व प्रतिनिधीनी मान्य केले होते ,म्हणून त्यांच्या हातात भारताचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी
ब्रिटीश लोकांना डॉ बाबासाहेब
आंबेडकर तयार झाले .घटनेत आरक्षणाची तरतूद करतांना घटना समितीनेही असला क्रिमी लेयर चा निकष लावून आरक्षण दिले नाहीआणि आता न्यायालयाने क्रिमी लेयर लावण्याची शिफारस केली तर हा विश्वासघात नव्हे काय ?
हे संविधान विसंगत नव्हे काय ?
आरक्षण हा सामाजिक प्रतिनिधित्व करण्याचा मुद्दा आहे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही . हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवड मंडळे इतके नि :पक्ष व निस्पृह नाही की,सधन अनुसूचित जाती जमातीच्या उमेदवाराची खुल्या वर्गात निवड करतील काय ? क्रिमी लेयर मुळे उमेदवार खुल्या वर्गात जाईल आणि खुल्या वर्गातही तो निवडल्या जाणार नाही .हे संविधान निर्मात्यांना जाणवत होते म्हणून तर आरक्षण दिले आहे. हे समजून घेणे गरजेचे आहे. भेदभाव करणारे सर्वत्र आहेत ,व ते गरीब महार,गरीब मातंग ,गरीब चर्मकार असा भेद करीत नाही तर सधनही भेदभावाचे बळी ठरतात .या वरून हे लक्षात घ्यावे की,
जातीय अत्याचार करणारे सधन व गरीब शेंडुल्ड कास्ट शेड्युल ट्राइब असा विचार करीत नसतात . जातीय भेदभावात सारेच बळी ठरतात. अट्रोसिटी कायदा जाती जमातीच्या गरीब व श्रीमंत दोन्हीही लोकांना लागू आहे. हे न्यायव्यवस्थाने लक्षात घ्यावे.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या नुसार किमी लेअर
मध्ये येणाऱ्या अनुसूचित जाती जमाती व्यक्तीची फिर्याद घेणार नाही काय?
निवड समिती मध्ये जातीभेद होतो हे वास्तव आहे.
गुणवत्ते आधारे अनुसूचित जाती जमाती च्या क्रिमी लेअर मध्ये मोडणाऱ्या विद्यार्थ्याची निवड होईल काय ?
असा अनुसूचित जाती जमाती उमेदवार ओपन कॅटेगरी मधे जाईल आणि जातीभेदामुळे ओपन कॅटेगरीतही
निवडल्या जाणार नाही .म्हणजे हा उमेदवार खुल्या वर्गातही निवडल्या जाणार नाही आणि आरक्षणातून तर बाद होईल.ही गंभीर समस्या निर्माण होइल. नव्हे हे संकटच आहे.!
कित्तेक अनुसूचीत जातीच्या गुणवत्ता प्राप्त मुलांची निवड खुल्या प्रवर्गात केली जात नाही.थियरी मधे भरपूर गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यास तोंडी परीक्षेत कमी गुण देवून बाद केले जाते.जातीभेद हे वास्तव आहे.ते गरीब श्रीमंत भेद करीत नाही. हे सत्य आहे.
वर्गीकरना मुळे सुद्धा अनुसूचित जाती जमाती मध्ये गट निर्माण होतील आपसात द्वंद्व निर्माण होइल.
समाजधुरीणांनी या बाबी कडे गंभीरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

विलास गजभिये
नागपूर

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत