‘ऑपरेशन सिंदूर’ विश्वगुरू वर विश्वास ठेवायला जग तयार नाही का ?

‘ रेशन ऑपरेशन सिंदूर’ विश्वगुरू वर विश्वास ठेवायला जग तयार नाही का ?’ऑपरेशन सिंदूर’ देशातील भाजप सरकारवर आणि स्वयं घोषित ‘विश्वगुरू’ मोदीवर विश्वास ठेवायला जग तयार नाही का ? कारण जगातील तेहत्तीस देशांना वस्तुस्थिती (?) सांगण्यासाठी भारत सरकारच्या संसदीय कार्य व्यवहार मंत्रालयाने सात सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळे पाठवली आहेत.संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सदस्य देशांसहित भारताच्या सहकारी देशांसमोर ही मंडळे रवाना झाली आहेत.पाकिस्तानने केलेल्या खोडसाळपणाचे संपूर्ण पुरावे देऊन त्या देशाचे पितळ उघडे पाडणे, हे काम समित्याना करायचे आहे.ज्या तेहतीस देशांची निवड झाली आहे, त्यात सामील सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी किंवा अस्थायी सदस्य आहेत.काही देश लवकरच सदस्य होणार आहेत.इतर देश असे आहेत ज्यांचे म्हणणे जागतिक व्यासपीठावर महत्त्वाचे मानले जाते.संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सदस्य आहेत.त्यापैकी ५ स्थायी सदस्य आहेत, तर १० अस्थायी सदस्य आहेत.स्थायी सदस्यांना ‘व्हेटो पॉवर’ असते, ज्यामुळे ते सुरक्षा परिषदेच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करू शकतात.अस्थायी सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्र महासभेमार्फत दोन वर्षांसाठी केली जाते.स्थायी सदस्य देशात
चीन, फ्रान्स, रशिया (पूर्वी सोव्हिएत युनियन), युनायटेड किंग्डम, युनायटेड स्टेट्स असून
अस्थायी सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्र महासभे मार्फत दोन वर्षांसाठी केली जाते.त्यात डेन्मार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया समावेश होतो.संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य यादी नुसार,
इतर सदस्य म्हणून अल्बेनिया, ब्राझील, कॅनडा, जर्मनी, जापान, मोरोक्को, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्पेन, तुर्किये, इराक ह्यांचा समावेश होतो.
मग प्रश्न हा उपस्थित होतो की जग ऑपरेशन सिंदूर वर विश्वास ठेवत नाही का ? आपल्या देशातील पर्यटकांना ठार मारणारे अतिरेकी ह्यांचा बीमोड करण्यासाठी केलेली कार्यवाही आणि त्यात ज्या पद्धतीने भारतीय सैन्य दलाने दहशतवाद्यांचे तळ टिपले ही कामगिरी ती अभिनंदनीय आहे.सरकारने अमेरिकेच्या दबावात माघार घेतली नसती तर भारतीय लष्कराने आठवडाभरात पाकिस्तानला गुडघ्यावर आणले असते. भारतीय नागरिकांची हत्या करणाऱ्या कार्यवाही साठी सरकारला प्रतिनिधी मंडळाच्या माध्यमातून भाजप सरकारला जगाच्या समोर सफाई का द्यावी लागते आहे?पाकिस्तानचे पितळ उघडे पडलेले आहे, तरी देखील कुटनीति म्हणून देशाचे एकावन्न खासदार, माजी मंत्री तसेच आठ निवृत्त राजनैतिक अधिकारी असलेले प्रतिनिधी मंडळ का पाठवावे लागत आहे.भारताची बाजू चांगल्या प्रकारे मांडण्यासाठी मंडळ का पाठवावे लागत आहे? जग विश्वगुरू म्हणविणाऱ्या मोदींवर विश्वास का ठेवत नाही?
जगातल्या पुष्कळ देशांची वारी करून मैत्री जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.मात्र तरीही हे देश आपल्या बरोबर का उभे राहिले नाहीत? हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.आपले परराष्ट्र धोरण फसले की मोदी आणि भाजप दावा करीत असलेली दहशतवादी संघटना विरुद्ध केलेली कार्यवाही जगाच्या पचनी पडत नाही ? जग पाकिस्तान सारख्या देशावर विश्वास कसा ठेवू शकते ? जेथे ओसामा बिन लादेन लपतो, दहशतवादाचे माहेरघर असलेल्या देशावर भारता पेक्षा जास्त जगाला विश्वास कसा असू शकतो? त्यातही धक्कादायक होते ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरचे दिलेले कर्ज ! कुठल्याही दोन देशात संघर्ष सुरू असताना असा निर्णय कसा घेतला जातो? जगातील चवथी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला इतके हलक्यात कसे घेतले जाते ?
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा, सरकारला जाब विचारणारा ‘वर्चस्व असतानाही समझोता का?’ हा लेख नुकताच प्रकाशित झाला आहे.पहलगाम हल्ल्यातील निर्दोषांची हत्या करणारे अतिरेकी अद्यापही आपल्याला शोधता का आले नाहीत ? नागरी वस्तीवर हल्ला न करण्याची भारताची भूमिका मानवतेच्या दृष्टिकोनातून योग्य असतानाच पाकिस्तानने मात्र सीमावर्ती भागात सर्रास हल्ले करून अनेक निर्दोष भारतीय नागरिकांना मारले ही बाब आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेता आली असती.तसे करू शकलो नाही.भारताची लष्करी ताकद पाकिस्तानपेक्षा कित्येक पटीने वरचढ आहे; ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मध्येही पाकिस्तान हतबल अवस्थेत होता.आर्थिक, राजकीय, लढाऊ व कुशल लष्करी सामर्थ्य, अत्याधुनिक लष्करी सामग्री, आंतरराष्ट्रीय समूहाचे भारताला मिळू शकणारे समर्थन आणि मुख्य म्हणजे संपूर्ण भारत देश लष्कराचे बाजूने उभा होता.ह्या पातळ्यांवर भारताचे वर्चस्व असताना तात्काळ युद्धविराम करून आपण पाकिस्तानला नमवण्याची मोठी संधी गमावली.आरपारच्या लढाईत भारतीय सैन्य दलाचे अवसान घातक करून शस्त्र संधी करणाऱ्या सरकारची जागतिक नामुष्की अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखामुळे समोर आली असून सरकार पुरते तोंडघशी पडले आहे.मात्र त्याची उत्तरे देण्याऐवजी युद्ध विराम हा विजय असल्याचे थाटात भाजपा आणि मोदी स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात मग्न आहेत.त्याची सुरुवात देखील अश्याच प्रकारे खोटा प्रकार करून झाली होती की मोदींनी तिन्ही सैन्य दलाला बोलवून कार्यवाही करण्याची मोकळीक दिली आहे, देशाच्या सैन्य दलाचे घटनात्मक प्रमुख राष्ट्रपती असताना मोदी कसा आदेश देऊ शकतात?

ही भाजपची बी टीम आहे का ?

सरकारने प्रतिनिधी मंडळ नियुक्त करताना काँग्रेसच्या शशी थरूर यांच्याकडे अमेरिकेला जाणाऱ्या गटाचे नेतृत्व सोपवले आहे.विशेष म्हणजे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे या प्रतिनिधी मंडळात समाविष्ट करण्यासाठी काँग्रेसच्या चार खासदारांची नावे मागितली होती.काँग्रेसने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ. सैयद नासीर हुसेन आणि राजा बरार यांची नावे पाठवली होती. भाजप सरकारने गौरव गोगोई, नसीर हुसेन आणि राजा बरार यांची नावे स्वीकारली नाहीत. केवळ आनंद शर्मा ह्यांचे नाव घेतले गेले आणि शशी थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद आणि अमर सिंह यांचा समावेश केला गेला !
काँग्रेसने मात्र शशी थरूर किंवा मनीष तिवारी यांना पक्ष पातळीवर समज देण्याची गरज होती.काँग्रेसचे निर्णय भाजप घेत असेल आणि काँग्रेस त्याला मूक संमती देत असेल तर ह्याचा अर्थ काय ? एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचे वतीने देशासाठी जाणारे खासदार किंवा कूटनीतीक भाजप ठरवते आणि काँग्रेस निमूट मान्य करते ह्याचा अर्थ काय? सलमान खुर्शीद ज्या पद्धतीने काँग्रेस पक्षाच्या निर्णय होईल त्या बाजूला राहू हे जाहीर करतात तसे थरूर किंवा तिवारी यांनी केले नाही.जर हे लोक काँग्रेसच्या संमतीने गेले नसतील तर मग हे भाजपची बी टीम आहेत का ? ह्याचा खुलासा काँग्रेसने केला पाहिजे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत