आरक्षण उप वर्गीकरण पुनर्विलोकनाची मागणी संविधान संरक्षण समितीचे राष्ट्रपतीना निवेदन

धाराशिव दिनांक 19 माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या याचिकेच्या बाजूने तसेच याचिका नसताना क्रिमिलियरच्या शक्यतेबाबत घटक राज्यांना दिलेले मत हे अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण संपविणारे आहे सबब उपवर्गीकरणाच्या व क्रीमि लेअर च्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यात यावे अशी प्रमुख मागणी धाराशिवचे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार श्रीमती अर्चना मैंदर्गी यांचेमार्फत भारताचे राष्ट्रपती महामहिम द्रोपदी मुर्मू यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
याबरोबर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, केंद्र शासन व राज्य शासन अंतर्गत नोकऱ्यांचा अनुशेष भरण्यात यावा ,खाजगी उद्योगांना आरक्षण लागू करण्यात यावे ,दलित आदिवासी बौद्धांवरील अन्याय अत्याचार खटले जलद गती न्यायालयात चालविण्यात यावेत .मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षण संस्थावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. असे निवेदन नुकत्याच स्थापन झालेल्या संविधान संरक्षण समिती धाराशिवच्यावतीने प्राध्यापक दिनकर झेंडे ,प्राध्यापक रवी सुरवसे, एडवोकेट अजित जी कांबळे दहिफळकर ,प्राध्यापक राम चंदनशिवे ,रमाकांत गायकवाड, दादासाहेब जेटी थोर, व्ही एस गायकवाड, हरिभाऊ बनसोडे यांनी दिले.
सदर निवेदनाच्या प्रती मा पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदासजी आठवले ,महाराष्ट्राचे राज्यपाल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, विरोधी पक्षनेते नाना पटोले ,खासदार चंद्रशेखर आझाद, खासदार चंद्रकांत हंडोरे ,खासदार वर्षाताई गायकवाड, माजी खासदार एडवोकेट

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत