बिहार राज्य सरकार आणि बुद्ध गया विहार कायदा 1949

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश

एके काळी भारतात बुद्ध धम्म
सर्वत्र होता.
सम्राट अशोकाने इसवी सन पुर्व तिसऱ्या शतकात बुद्ध गया चे विहार स्थापन केले.त्या नंतर उतर राज्यांनी त्यात अनेक वर्ष
विकास केला.
परंतु 12व्या शतकाच्या दरम्यान, दिल्ली सल्तनतच्या कुतुब-अल-दीन ऐबक आणि बख्तियार खिलजी यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम तुर्क सैन्याने बोधगया आणि आसपासच्या प्रदेशांवर आक्रमण केले आणि त्यांचा नाश केला. या काळात, महाबोधी मंदिराची दुरवस्था झाली.
तर बंगाल प्रांताचा गौड राजा शशांक याने बोधिवृक्ष कापला होता.
एके काळी भारतातून बौद्ध धम्म लयास गेल्या मुळे उपासक व बुद्ध भंते नव्हते परिणामी बुद्ध विहाराचा ताबा हिंदू साधू महंत अशा बौद्ध नसलेल्या लोकांच्या हातात गेला.
एक हिंदू मान्यता आहे की , येथे पिंडदान करणे पवित्र समजले जाते.ही हिंदूंची मान्यता आहे .
मी दोन वर्षा पूर्वी स्वतः बघितले की,
गया येथे बुद्ध विहाराच्या बाजूला एक तलाव व तेथे बुद्ध मूर्ती आहे ती नागा मधे बुद्ध मूर्ती आहे .
त्या भागात पिंडदान व पूजा होतांना दिसून येते.
थोड्या अंतरावर मुख्य विहार आहे.
दोन वर्षापूर्वी कोरोना काळात मी गया येथे गेलो असता.
मुख्य बुद्ध विहारात मात्र मला पिंडदान वैगेरे काही आढळले नाही.

बुद्ध विहारात वैष्णव पंथ महंत यांनी प्रवेश केला.
तेव्हा पासून
येथे फार आधी म्हणजे 18
व्या शतका पासून महंत परंपरा सुरू झाली.
येथे वैष्णव पंथ महंत पिंडदान पूजा अर्चा करायचे. त्यां मुळे त्यांचा ताबा निर्माण झाला.त्या वेळी भारतातून बौद्ध धम्म लयास गेला होता. गया येथे त्या काळात भिख्खू संघ नव्हता.
ज्या बोधिवृक्षाखाली सिद्धार्थ गौतमास ज्ञान प्राप्त झाले तो बोधिवृक्ष तेथे असल्याने हे विहार व बोधिवृक्ष जगभरातील बौद्धांचे पुज्यनिय स्थान आहे.हे सर्व जगाला माहित आहे.
1891या वर्षात
महाबोधी सोसायटी ऑफ श्रीलंका म्हणजे आताची महाबोधी सोसायटी ऑफ कलकत्ता.यांनी भंते अनागरिक धम्मपाल यांना गया येथे पाठवून विहार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला.त्यांना महंतांनी प्रचंड विरोध केला.त्या साठी
श्रीलंकेचे भन्ते अनागरिक धम्मपाल यांनी न्यायालयिन लढा दिला .
ते प्रकरण थोडक्यात असे होते की, बुद्ध गया विहार हे महंत यांच्या ताब्यात होते ते
महाबोधी सोसायटी श्रीलंकाचे जनरल सेक्रेटरी अनगरिक भंते धम्मपाल यांनी महंत कडून परत घेण्यासाठी त्यांच्या सोबत बोलणी केली परंतु त्यात यश आले नाही. म्हणून त्यांनी एप्रिल 1894 मधे बंगाल सरकारला विहाराची मागणी केली होती तसे अर्ज केले होते.परंतु सरकारने सहकार्य केले नाही.
त्या नंतर नोव्हेंबर 1894 ला भंते धम्मपाल यांनी जपान वरून बुद्ध मूर्ती आणली .ती गयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत स्थापन करण्याचे आयोजित केले होते.या बाबीला महंत यांनी विरोध केला.न्यायदंडाधिकारी गया यांनी मनाई हुकूम सुद्धा दिला होता.त्या नंतर 25 फेब्रुवारी 1895 ला सिहली भंते आणि उपासक विहारात बुद्ध मूर्ती स्थापन व मूर्तीसह मेणबत्ती लावण्यासाठी गेले असता महंत यांच्या कडून विरोध झाला. म्हणून
गया येथील न्यायालयात अनगारिक धर्मपाल यांनी फौजदारी खटला दाखल केला.
धर्मपाल विरुद्ध जयपाल गिर आणि इतर असे
प्रकरण चालले.यात भंते अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका यांनी तेथील महंत जयपाल गिर व इतर यांच्यावर बुद्ध विहारात अनधिकृत प्रवेश केला व धार्मिक भावना दुखावल्या या साठी भा द वी कलम२९५,२९६,२९७,१४३, ३५२ नुसार फौजदारी
खटला
दाखल केला होता.केस न २८०/१८९५
न्यायदंडाधिकारी गया येथे खटला चालला.आरोपी
जयपाल गिर, महेंद्र गिर,भिमल देव गिर यांना एक महिन्याची साध्या कैदेची शिक्षा झाली होती.परंतु पूजेचे अधिकार काढून घेतले नव्हते .हा निकाल गयाच्या जिल्हा नायदांडाधिकारी यांनी दिनांक २०जुलै १८९५ ला
दिला होता.
या निकाला विरुद्ध
महंत आरोपींनी बंगाल ऊच्य न्यायालयात
अपील दाखल केले .अपिलाचा निकाल दिनांक २२ ऑगस्ट १८९५ला लागला.
बंगाल उच्य न्यायालयाने मात्र
आरोपी जयपाल गिर व इतर आरोपींची निर्दोष सुटका केली.
सुनावणी दरम्यान असे निदर्शनास आले की,
महंताचां फार आधी पासून ताबा होता.असे निर्दशनास आले
त्या मुळे उच्य न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष सुटका केली.
आरोपी जयपाल गिर यांनी गया न्यायालयात लेखी साक्ष दिली होती त्यात ब्रम्हदेशाचे रांजे यांचे सचिव 11फेब्रुवारी 1877ला मंडाले येथून गयाला आले व त्यांनी 19फेब्रुवारी 1877ला लेखी नोंदणी करार करून महंत यांना
गया बुद्ध विहार चे
देखभाल करण्यासाठी अधिकार दीले होते.तसे दस्तैवज उपलब्ध होते.
याचा फायदा महंत व इतर आरोपींना मिळाला.
बुद्ध विहार असुनही
बौद्धांना अधिकृत प्रवेश व ताबा मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.हा संघर्ष सुरू असताना.
सर्व जगाचे या कडे लक्ष लागले होते.

स्वातंत्र्य नंतर
सरकारने दोन्ही बाजूंना सामावून घेत
बुद्ध गया विहार कायदा .१९४९ (Buddhist
Temple Act 1949 ) केला. त्या मुळे बौद्धांचे प्रतिनिधी विहार समिती मध्ये घेण्यात आले.व हिंदू प्रतिनिधी सुद्धा घेतले.
परन्तु हे विहार बौद्धांच्या व्यक्तींच्या पूर्णपणे ताब्यात नाही याची खंत जगातील बुद्ध धम्म अनुयायी समूहाला आहे.त्या मुळे बौद्धांना मुक्तपणे विहाराचां
विकास करता येत नाही अशी तक्रार केली जाते.
गया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विहार समितीचा अध्यक्ष असतो.तो सनदी अधिकारी आपल्या मर्जीने निर्णय घेत असतो.
हे विहार पूर्णपणे बौद्धांच्या नियंत्रणात द्यावे
या मागणी साठी महाराष्ट्रातील व देशातील मान्यवर उपासक अनिब बौद्ध भन्ते यांच्या नेतृत्वाखाली वेळोवेळी आंदोलने झाली .१९९१ पासून भंते सुरई ससांई यांनी आंदोलन केले.
काही धम्म बांधवांनी सर्वोच्य न्यायालयात याचिका सुद्धा दाखल केली आहे .
अनेकदा नेते मंडळींनी दिल्लीला जंतर मंतरवर धरणे आंदोलनही केले त्यांनी प्रधानमंत्री व इतर मंत्र्यांना दिल्लीत निवेदन दिलेत .या सर्वांचे प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत .
परंतु हा कायदा राज्य सरकारच्या अधिकारात येतो.
केंद्राच्या नाही.
या कायद्यात
सुधारणा हवी.
बुद्ध गया टेम्पल ऍक्ट 1949 च्या कलम 3 (2) मध्ये 4 हिंदू व 4 बौद्ध असावेत अशी तरतूद आहे ती बदलून सर्व बौद्ध प्रतिनिधी असावेत अशी बौद्ध समूहाची मागणी आहे . त्या साठी कलम 3 (2) मध्ये बदल करावा लागेल .

तसेच कलम 2(c)नुसार महंत असेल अशी या कायद्यात तरतूद आहे .
बुद्ध गया विहारात बौद्ध भंते हवेत.
महंत असणे गरजेचे नाही.
कलम 11 नुसार पिंडदान करण्यासाठी ची व्यवस्था असावी अशी तरतूद आहे. या कायद्यातील बौद्ध परंपरा विरोधी तरतूदी रद्द करण्याची मागणी करता येईल.
2013 ला राज्य सरकारने एकदा थोडी कायदे दुरुस्ती केली आहे.
2013पर्यंत
गया चा जिल्हाधिकारी हा बुद्ध गया विहार समितीचा अध्यक्ष राहील व तो हिंदूच असावा अशी पूर्वी तरतूद होती त्या मुळे एकदा मुस्लिम जिल्हाधिकारी आला असता त्यांना बदलून हिंदू सदस्य अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले होते .
अशी तरतुद संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची पायमल्ली करणारी तरतूद बिहार सरकारने 2013 या वर्षात काढून टाकली त्या मुळे आता कोणत्याही धर्माचा जिल्हाधिकारी असेल तरी तो विहार समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल अशी व्यवस्था निर्माण झाली .परन्तु 4 हिंदू सद्स्य 4 बौद्ध सद्यस्य असतील ,महंत असेल ,पिंडदान असेल इत्यादी तरतूद कायम आहे .
बौद्धांच्या विहारात असले प्रकार नसतात .त्या मुळे बौद्धांच्या धर्मस्वातंत्र्यावर गदा येत असेल तर बिहार सरकारने या कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करून दयावी .हे काम केंद्र सरकारचे नाही .मोर्चा दिल्लीत
नेऊन फायदा नाही हा त्यांचा अखत्यारीत विषय नाही. जनआंदोलन बिहार च्या सरकारवर करावे लागेल.जंतर मंतर दिल्लीला जाऊन हा विषय सुटणार नाही तर पटण्या ला मोर्चा हवा.विषय केंद्राचा नसून राज्याचा आहे .
बिहार राज्य सरकारने गया बुद्ध विहार समिती मधे
अध्यक्ष हा बौद्ध असावा.सर्व सदस्य किंवा बहुसंख्य सदस्य सुद्धा बौद्ध असावेत.ही तरतूद बिहार सरकारने करून दिली पाहिजे.बिहार सरकारने हे करून द्यावे.पण सरकार गया विहार परिसरातील पिंड दानाची प्रथा बंद करणार असे दिसत नाही.
हे आपसात तडजोड करून होवू शकेल.सरकारने तसा प्रयत्न करावा.बाबरी मस्जिदवर राम मंदिर बांधले जावू शकते तर बुद्ध विहार बुद्धांना का मिळू नये?

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
१५ सप्टेंबर २०२४
✍️✍️✍️✍️

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत