अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण, क्रिमीलेअरआणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश

पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य म्हणजे आजचे अनुसूचित जाती समूह. अस्पृश्य म्हणून विषमतेचे सर्वांना सारखेच चटके बसले.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व अस्पृश्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळवून दिल्या.हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी उपकार केले आहे.त्याची अनुसूचित जातींनी एकत्र राहावे अशी भूमिका होती.त्यांनी संविधानात उपवर्गिकरण करून आरक्षण दीले नाही. नुकताच सर्वोच्य न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.सर्वोच्य न्यायालयाने अनुसूचित जाती मधे वर्गीकरण करण्यास संमती दिली आहे.तसेच क्रिमी लेअर तत्व लागू करण्यास मार्गदर्शन केले आहे. म्हणून हा लेख लिहत आहे.

जेव्हा केव्हा आरक्षण आणि विशेषतः अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे येतो तेव्हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मतांचा विचार करणे गरजेचे आहे परंतु तसे होत नाही. न्यायालयाने व सरकारने सुध्दा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिका लक्षात घेऊन या बाबतचे निर्णय घेतले पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकरांची सर्व अनुसूचित जातींना एक संघ ठेवण्याची भूमिका होती त्या साठी उदाहणादाखल एक प्रसंग असा, जेव्हा धर्मांतर करण्याची चळवळ चालू होती तेव्हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वीयसचिव सोहनलाल शास्त्री यांनी ऑगस्ट १९५६ ला दिल्ली येथे धम्मदीक्षेबाबत व आरक्षणा बाबत विचारलेले की,
“बाबासाहेब, आम्हाला अस्पृश्य समाज म्हणून विद्यार्जन व यासंबंधी ज्या सरकारी सवलती ळितात त्या धर्मातरानंतर चालू राहतील का?*”
त्यावर
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले *”नक्कीच मिळतील आणि सरकारने त्या जर बंद केल्या तर आम्ही त्या यासाठी इगडत राहू. कारण त्या घटनेत नमूद आहेतच आपल्या समाजात महार, चांभार हे जे भेद आहेत ते नष्ट करून सर्व समाज बौद्धधर्मीय तयार करणे व त्यांच्यातर्फे हक्का साठी झगडत राहणे व इतर समाजातील लोकांना बौद्ध करून आपल्यात घेणे, असा आपला दुहेरी लढा राहील आणि तो आपल्या ऐक्यशक्तीने यशस्वी होईल.”
-(संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र खंड १२ ले चांगदेव खैरमोडे, पृष्ठ ४४)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९ मार्च १९२४ला मुंबई दामोदर हॉल येथील सभेत व्यक्त केलेल्या भावना अशा ते म्हणाले,
” मी मिळविलेल्या ज्ञांनशक्तीचा उपयोग केवळ माझे कुटुंब व जात या साठी करणार नाही.मी सर्व अस्पृश्य समाजाच्या चळवळीसाठी तिचा उपयोग करणार आहे.त्या साठी मी अनेक योजना आखलेल्या आहेत. त्या सफल झाल्या तर अस्पृश्य समाज व स्पृश्य समाज यांचा फायदा होईल. अस्पृश्यांचे प्रश्न फार बिकट आहेत. ते सर्व मी सोडवू शकणार नाही, याची मला जाणीव आहे. परंतु ते सर्व प्रश्न जगाच्या चव्हाट्यावर मांडून मी त्याकडे सर्व जगाचे लक्ष वेधू शकेन, एवढा मला आत्मविश्वास आहे. अस्पृश्यांची समस्या म्हणजे प्रचंड हिमालय आहे. या हिमालयाशी टकरा मारून मी माझे डोके फोडून घेणार आहे. हिमालय कोसळला नाही तरी माझे रक्तबंबाळ डोके पाहून सात कोटी अस्पृश्य लोक तो हिमालय जमीनदोस्त करण्यास एका पायावर तयार होतील व त्यासाठी प्राणार्पण करतील, हे तुम्ही पक्के ध्यानात ठेवा. आपापसात जर अशी तेढ पिकवीत राहिलात तर मग मलाच काय, पण प्रत्यक्ष परमेश्वरालाही याबाबतीत काहीही करता येणार नाही.
“
(डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३) पृष्ठ ११)
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या भाषणात अस्पृश्यांच्या सर्व जातींचां विचार करतात सर्व अस्पृश्यांना आत्मसन्मान मिळवा या साठी
कार्य केले. त्यांनी २ जून १९३६ ला मुंबई येथे मातंग समाजातील परिषदेत व्याख्यान दिले.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मातंग समाजातील लोकांचे प्रबोधन केले त्यात त्यांनी दोन्ही समूहाच्या लोकांनी आपापसात ऐक्य ठेवावे असाच उपदेश केल्याचे स्पष्ट होते.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महार जाती बद्दल मातंग परिषदेत म्हणाले “
“महारांना जातीचा अभिमान बाळगावयाचा नाही किंवा आपल्या जातीचे महत्त्व त्यांना वाढवावयाचे नाही. त्यांना जातीभेद मोडून टाकावयाचा आहे आणि सर्व अस्पृश्य जातीचा एक समाज करावयाचा आहे. नुसते मांग म्हणून राहाणे यात काही हशील आहे असे मला वाटत नाही. तुम्ही जर जातीचा खोटा अभिमान बाळगाल तर तुमचा सर्वस्वी नाश होईल, असा इशारा याप्रसंगी देणे मला अगत्याचे वाटते.”
२८ ऑक्टोबर १९५१ ला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लुधियाना येथील भाषणात म्हणाले ” चांभार आणि भंगी हे सर्व समसमान आहेत आपण एका जातीचे लोक आहोत. आपण आपसात भांडू नये”
(,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३) पृष्ठ५३७)
२ जून १९३६ च्या मुंबई इलाखा मातंग परिषदेत सामुदायिक धर्मांतर करण्याचा सुद्धा ठराव मंजूर केला होता. ग्रहण व अमावस्याचे वेळेस भिक्षा मागणे ही अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा सुध्दा ठराव या मातंग परिषदेत मंजूर केला होता.
मुंबई इलाखा मातंग परिषद यशस्वीरितीने पार पाडण्यास मातंग कार्यकर्ते होते.
जिज्ञासू वाचकांनी या सभेचे मंजूर ठराव आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मातंग समाजातील परिषदेत केलेले व्याख्यान अवश्य वाचावे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समस्त अस्पृश्यांसाठी चळवळ करीत होते हे लक्षात घेण्यासाठी बेळगाव सभेचे ठराव बघू या!
दिनांक २३ मार्च १९२९ ला बेळगाव येथे बहिस्कृत वर्गाची सामाजिक परिषद भरली होती. या परिषदेत अस्पृश्यांच्या हिताचे ठराव मंजूर करण्यात आले ते ठराव सर्व अस्पृश्य जातींसाठी केल्याचे आढळून येते.ते असे
बेळगाव जिल्हा बहिष्कृत वर्गाची सामाजिक परिषद अधिवेशन १ ले यात पास झालेले ठराव
ठराव १ ला
(अ) अस्पृश्यता मानणे हा कायद्याने गुन्हा समजला जावा.
(ब) सरकारी लिस्टातून जातीची सदरे अजीबात गाळून टाकावीत.
ठराव २ रा
(अ) जन्मावरून कोणासही श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ न समजणे. वेद, शास्त्र, पुराण व इतर धर्मग्रंथ यात जन्मावरून उच्चनीचत्वाचे प्रतिपादन केले असल्यामुळे या धर्मग्रंथांचा अधिकार न मानणे. (ब) वर्णाश्रम धर्माने हिंदू समाजात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र असे भेद पाडिले
आहेत, म्हणून वर्णाश्रम धर्माच्या घातक तत्त्वाचा ही परिषद तीव्र निषेध करिते व
आपली जात किंवा समाज दर्शविणारे शब्द आपल्या नावामागे व पुढे जोडू नयेत.
(क) राष्ट्राच्या प्रगतीकरिता व समता प्रस्थापित करण्याकरिता अस्पृश्यतेची रूढी ताबडतोब नाहीशी करणे अत्यंत जरूर आहे; म्हणून समाजाच्या अगर कायद्याच्यादृष्टीने कोणतीही जात उच्च अगर नीच समजली जावू नये. तसेच प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी जाण्याचा समान हक्क असून, तो हक्क प्रत्येकाने बजाविला पाहिजे.
ठराव ३ रा
सरकारच्या धार्मिक बाबतीतील वृत्तीमुळे असंख्य अशा बहुजन समाजास अपमान सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या सामाजिक हक्काचा अपहार झालेला आहे आणि त्यांची प्रगती खुंटलेली आहे. म्हणून यापुढे सरकारने धार्मिक बाबतीतील तटस्थपणाचे धोरण सोडून द्यावे आणि बहुजन समाजाचे सामाजिक स्वातंत्र्य रक्षण करण्याचे प्रयत्न करावे, तसेच या बाबतीत समाजसुधारकांच्या वतीने प्रचलित कायद्यात फरक करावा.
ठराव ४ था
(अ) सरकारने सर्व दरखास्त जमीनी इतःपर ज्या समाजातील लोकांची सांपत्तिक स्थिती फारच हलाखीची असते अशा लोकांना द्याव्या आणि अशा जमीनी देताना त्या प्रथम अस्पृश्य लोकांना देण्यात याव्या. या परिषदेचे आणखी असे
आपले हक्क प्रस्थापित
गत्यंतर नाही
मत आहे की, सरकारने त्यांना उदारपणे जादा रकमा ग्रँट म्हणून देऊन अशा जमीनीची डागडूजी करून मशागत करण्यास उत्तेजन द्यावे आणि सरकारी नोकऱ्यात अस्पृश्यवर्गीय उमेदवारांचा भरणा करणेची सरकारने उदारपणाने तरतूद करावी.
(ब) अस्पृश्य वर्गातील साक्षरतेचे प्रमाण इतर समाजातील साक्षरतेचे प्रमाणाबरोबर येईपर्यंत अस्पृश्य वर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता दरेक जिल्हयात १०० मुलांचे बोर्डीग काढावे.
ठराव ५ वा
रा. सा. पापण्णा यांचा मुलगा नारायण यांच्या मृत्यूबद्दल ही सभा दुःख प्रदर्शित करते. ईश्वर मृताच्या आत्म्यास शांती देवो अशी सभेची ईश्वरास प्रार्थना आहे.
ठराव ६ वा
चांभारांच्या धंद्याची स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली असल्यामुळे त्यांचे धंदे- शिक्षणाचे वर्ग काढावे व त्या समाजातील लोकांनी सहकारितेच्या तत्त्वावर चालविलेल्या संस्थांना, सरकारांनी सढळ हाताने मदत करावी आणि त्यांच्यातील लायक विद्यार्थ्यांस सरकारी खर्चाने त्यांच्या धंद्याचे शिक्षण घेण्याकरिता परदेशी पाठवावे असे या परिषदेचे मत आहे.
ठराव ७ वा
(अ) मुलाचे वय वीस वर्षांचे असल्याशिवाय व मुलीचे वय १६ असल्याशिवाय त्यांची लग्ने करू नयेत.
(ब) कोणत्याही जातीतील, वर्गातील व समाजातील स्त्री पुरुषास मिश्र विवाह करण्याची पूर्ण मोकळीक असावी.
(क) लग्न किंवा इतर उत्सव यात अस्पृश्य वर्गांनी शक्य तितका पैसा व वेळ कमी खर्च करावा तसेच सर्व लग्नविधीत एक जेवणापलीकडे अधिक पैसा खर्च करू नये आणि उरलेल्या पैशाचा विनियोग आपल्या मुलामुलींच्या शिक्षणाकडे करावा.
ठराव ८ वा
ज्या हॉटेलमध्ये व खाणावळीत अस्पृश्य वर्गास मज्जाव करण्यात येतो अशी हॉटेले व खाणावळी सुरू करण्यास सरकारने परवानगी देऊ नये, तसेच रेल्वेच्या ताब्यात असलेली हॉटेले व खाणावळी यामध्ये अस्पृश्य वर्गांना समतेने वागविण्याचा रेल्वे अधिका-यांनी प्रयत्न करावा.
चर्मकार समाजाच्या हलाखीच्या परिस्थितीत त्यांना मदत करावी असा ठराव केल्याचं दिसते. या ठरावात सर्व अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या जातींचा समावेश आहे. कोठेही वेगवेगळ्या जातींचा उल्लेख नाही.
१९३० ला अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लंडनला गोलमेज परिषदेत आरक्षणाची मागणी केली त्या वेळी त्यांनी समस्त वंचित समूहाचा उल्लेख केला.केवळ त्यांच्या महार जाती साठी मागणी केली नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केलेल्या कामाची माहिती सांगितली ती अशी,
“भारतासाठी नव्या संविधानाचा विचार करण्यापूर्वी भारतीयांच्या प्रतिनिधींना गोलमेज परिषदेसाठी लंडनला आमंत्रित करण्यात आले होते. या प्रतिनिधी मंडळात संसदेचे प्रतिनिधी आणि महामहिम सम्राटाच्या शासनाचे प्रतिनिधीही समाविष्ट होते. १२ नोव्हें. १९३० ला दिवंगत सम्राट पंचम जॉर्ज यांनी या भारतीय गोलमेज परिषदेचे औपचारिक उ‌द्घाटन केले. भारतीयांच्या दृष्टिकोनातून गोलमेज परिषद ही एक महत्त्वपूर्ण घटना होती. भारताचे संविधान तयार करताना भारतीय प्रतिनिधींना विचार-विनिमयासाठी आमंत्रित केले जाणे यातच या घटनेचे महत्त्व निहीत आहे. अस्पृश्यांसाठी तर ही एक ऐतिहासिक घटनाच होती. कारण प्रथमच अस्पृश्यांना स्वतंत्रपणे प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. मी स्वतः आणि दिवाण बहादूर आर. श्रीनिवासन यांना अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मान मिळाला. याचाच अर्थ असा की, प्रथमच हिंदूपासून अस्पृश्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर संविधान निर्मितीपूर्वी त्यांच्याशी विचारविनिमय महत्त्वाचा आहे यालाही मान्यता मिळाली.”
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणांचे व कृतीचे अवलोकन केले तर
ते समस्त अस्पृश्यांसाठी संघर्ष करीत होते हे स्पष्ट होते.
सविधान सभेत सुध्दा
समस्त अनुसूचित जातीच्या, अनुसूचित जमाती, ओबीसी यांच्या आरक्षणाची तरतूद त्यांनी केली.
त्या मधे विभाजन केले नाही.त्या मुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिके विरुद्ध जावून
विभाजन करणे कितपत योग्य आहे ?
अनुसूचीत जातीचे आरक्षण संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ व १६(४) नुसार दिले आहे.अनुच्छेद ३४२ नुसार अनुसूचित जमातीला आरक्षण दिले आहे.
अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जाती बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेला आहे.कोणत्या,जाती, वर्ग, किंवा गटाला आरक्षण द्यायचे हा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे.
राज्य सरकार शिफारस करू शकते पण स्वतःहून त्यात बदल करू शकत नाही.अशी तरतूद आहे पण सर्वोच्य न्यायालयाने ते अधिकार राज्य सरकारला सुद्धा दिले. संविधान सभेत गंभीर चर्चा करून राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकार विभागून दिले आहेत .केंद्राचे साविधनिक अधिकार राज्यांना देणे ही बाब अधिकाराचे विकेंद्रीकरण या तात्वास बाधा आणणारी आहे.

ई वी चीनय्या विरुद्ध आंध्रप्रदेश या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशचे अनुसूचीत जाती मधील वर्गीकरण अवैध ठरविले होते (ए आय आर २००५ एस सी १६२)
यात सर्वोच्य न्यायालय म्हणाले की,अनुसूचीत जाती एक जिनसी आहे.दुसरे म्हणजे हा अधिकार संविधान कलम ३४१ नुसार संसदेला आहे.
म्हंनजे राज्यांना नाही.
त्या नंतर पंजाब सरकारने केलेले वर्गीकरण सर्वोच्य न्यायालयात दाखल झाले ते म्हणजे पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंद्र सिंग (२०२०एस सी ऑन लाईन ए थस सी ६७७)
इ वी चिंनया विरुद्ध आंध्र प्रदेश खटल्यात न्यायालयाने अनुसूचीत जातीचे वर्गीकरण नाकारले ..ई वी चींनया विरुद्ध आंध्रप्रदेश या खटल्यात अनुसूचीत जातीचे वर्गीकरण नाकारले दोन वेगवगळ्या निर्णया मुळे
पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंद्र सिंग प्रकरण
आणि आंध्र प्रदेशचे प्रकरण अधिक न्यायमूर्ती म्हणजे ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठा कडे वर्ग करण्यात आले होते. त्याचा निकाल नुकताच १ऑगस्ट२०२४ लालागला.त्या नुसार अनुसूचित जाती मधे वर्गीकरणास सहमती दर्शविली आहे.ती राज्य व केंद्र सरकारने करावी असे सांगितले.त्या मुळे अनुसूचित जाती जमाती अनेक गटात विभागल्या जातील .भाऊ भाऊ म्हणून एका घरात राहणारे वेगवेगळी घरकुल करून राहतील. त्यांच्यात एकोपा राहणार नाही. समूहाच्या समस्या कडे एकत्र लक्ष दीले जात असे.आता प्रत्येक गट आपापल्या गटाचा तेव्हढा विचार करेल. तथापि
समस्त अनुसूचित जातीनी एकत्र राहणे हे फुले,शाहू,आंबेडकरी चळवळीचे मूल्य जोपासणे ठरेल.सर्व अनुसूचित जाती जमाती समुहांनी
मूल्यांची जोपासना करणे गरजेचे आहे.हे जे आरक्षण मिळाले ते डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिळवून दिले आहे. त्यांनी वेगवेगळी विभागणी केली नाही.ही बाब लक्षात घेऊन सर्वच जाती नेत्यांनी एकत्र राहण्याची भूमिका घेतली तर भविष्यात बंधुभाव कायम राहील.एकसंघ ताकत सुध्दा असेल याचा विचार करावा. वर्गीकरण केल्या मुळे काही जातींना खूप फायदा होईल असा आभास निर्माण केला जात आहे. वास्तविक सर्वच जातीना लोकसंख्या प्रमाणा नुसार आरक्षण दिले जाईल.त्यातही कोणत्याही एका जातीला आरक्षण नसेल तर जातींचा गट असेल . त्यातही स्पर्धा होईल .महाराष्ट्रात १३ टक्के राखीव जागा आहेत.बौद्ध व महार सुमारे ८ टक्के आहेत. शिल्लक ५ टक्के राहील .एकूण अनुसूचित जाती ५९ आहेत. शिल्लक ५ ट क्क्यात ५८ जातींना कसे आरक्षण देणार?
आरक्षणाचा तपशील घेतांना बौद्धांची टक्केवारी
अधिक दिसेल परंतु लोकसंख्याही अधिक आहे. बौद्धांची कामगार शेत मजूर व इतर हमाली,इमारत बांधकाम कामगार, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब यांची संख्या सुद्धा अधिक आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाने निर्णय घेतला तेव्हा जनगणना अहवाल बघणे गरजेचे होते.
इम्पिरिकल डाटा नसताना कोण सुधारले व कोण मागास हे कसे काय ठरविता?
सर्वोच्य न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती यांना क्रीमीलेयर लावण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकरणात हा मुद्दा नव्हता तरी
क्रिमी लेअर तत्व लागू करण्यास मार्गदर्शन केले. महत्वाचे असे की,
संविधानात क्रीमीलेअर ची तरतूद नाही.
भारतीय संविधानात क्रिमी लेयर बाबत कोणतीही तरतूद नाही.अरक्षणाच्या तरतुदी असलेल्या अनुच्छेद 15 (4) (5) 16(4)(5) मध्ये क्रिमिलेयरची तरतूद नाही.1992 ला इंदिरा सावणे विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात 9 न्यायमूर्ती च्या खडपीठाणे अनुसूचित जाती जमातीला क्रिमी लेयर लागू पडत नाही असे मत व्यक्त केले .ही संविधान व संविधान निर्मात्याना विसंगत भूमिका आहे. मागासवर्गीय समूहातील सधन वर्ग हा सुद्धा जातीय आधारावर अपमानित केला जातो. नोकरीत त्याच्यावर खोटे नाटे आरोप करून
बरखास्त केले जाते अर्थात भेदभाव केला जातो.कमी दर्जाची पोस्टिंग मुद्दाम दिली जाते.असे एक ना अनेक जातीयतेचे प्रकार पगारी लोकांसोबत सुध्दा होतात.
1930 -32 च्या गोलमेज परिषदे पासून तर संविधान सभे पर्यन्त आरक्षणाची मागणी करतांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी क्रिमी लेयर बाबत एक शब्दही बोलले नाही .त्या काळात सुद्धा अनुसूचित जाती जमाती मध्ये
गर्भ श्रीमंत लोक. होते हिंगनघाटचे दशरथ पाटील ,नाशिकचे जाधव,चंद्रपूरचे राजाभाऊ खोब्रागडे,नाशिकचे अमृतराव रनखांबे इत्यादी अत्यन्त गर्भ श्रीमंत मंडळी होती तरीही गोलमेज परिषदेत गरीब श्रीमंत असा भेदभाव न करता सरळ सरळ आरक्षण देण्याचे आश्वासन काँग्रेस व इतर अर्थात देशातील सर्व प्रतिनिधीनी मान्य केले होते ,म्हणून त्यांच्या हातात भारताचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी डॉ बाबासाहेब
आंबेडकर तयार झाले .घटनेत आरक्षणाची तरतूद करतांना घटना समितीनेही असला क्रिमी लेयर चा निकष लावून आरक्षण दिले नाहीआणि आता न्यायालयाने क्रिमी लेयर लावण्याची मागणी मान्य केली तर हा विश्वासघात नव्हे काय ?हे संविधान विसंगत नव्हे काय ?
अनुसूचित जाती जमाती मध्ये फूट पाडण्यासाठी फुटीरतावादी लोकांकडून क्रिमी लेयर लावल्या जात आहे . न्यायालयाला एक साधन म्हणून वापर केला जातो.
श्रीमंत ओबीसीना आरक्षण प्राप्त ओबीसीच्या हक्काची पर्वा नसते तसेच अनुसूचित जाती जमाती मध्ये होईल .दोन गट पडतील .

सामाजिक प्रतिष्ठा उंचावण्याची गती संथ होईल .समाजाची सामाजिक प्रतिमा उंचावल्यावर जातीवाद नष्ट होईल ही थिअरी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितली आहे या साठी सरकारी नोकरीत जाण्याचा व शिक्षणाचा सल्ला दिला आहे.थोडी बरी परिस्थिती असलेली व्यक्ती अधिक पुढे जाऊ शकते.
आरक्षण हा सामाजिक प्रतिनिधित्व करण्याचा मुद्दा आहे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही.निवड मंडळे इतके नि :पक्ष व निस्पृह नाही की,सधन अनुसूचित जाती जमातीच्या उमेदवाराची खुल्या वर्गात निवड करतील ! क्रिमी लेयर मुळे सधन उमेदवार खुल्या वर्गात निवडल्या जाणार नाही .हे संविधान निर्मात्यांना जाणवत होते म्हणून तर आरक्षण दिले आहे. भेदभाव करणारे सर्वत्र आहेत ,व ते गरीब माहार,गरीब मातंग ,गरीब चर्मकार असा भेद करीत नाही तर सधनही भेदभावाचे बळी ठरतात .या वरून हे लक्षात घ्यावे की,
जातीय अत्याचार करणारे सधन व गरीब शेंडुल्ड कास्ट असा विचार करीत नसतात .अट्रोसिटी कायदा जाती जमातीच्या गरीब व श्रीमंत दोन्हीही लोकांना लागू आहे.राखीव जागा नसल्याने काय होते ते उदाहरण म्हणजे
न्यायालयात आरक्षण नाही म्हणून उच्य न्यायालय व सर्वोच्य न्यायालयात अनुसूचित जाती जमाती चे न्यायधिश अत्यंत कमी म्हणजे २ ते ३ टक्के आहेत.असेच हाल क्रिमी लेअर मधे मोडणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या गटाचे होईल. त्यांना राखीव जागा उपलब्ध नसतील
तो ओपन कॅटेगरी मधे जाईल आणि जाती मुळे ओपन कॅटेगरीतही
निवडल्या जाणार नाही.कित्तेक अनुसूचीत जातीच्या गुणवत्ता प्राप्त मुलांची निवड खुल्या प्रवर्गात केली जात नाही.जातीभेद हे वास्तव आहे.ते गरीब श्रीमंत भेद करीत नाही.
वर्गीकरना मुळे सुद्धा अनुसूचित जाती जमाती मध्ये गट निर्माण होतील आपसात द्वंद्व निर्माण होइल.
समाजधुरीणांनी या बाबी कडे गंभीरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे

अनिल वैद्य
✍✍✍✍✍

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत