आपल्याकडे जातीच्या आधारावर मागासलेपण ठरविले जाते आणि त्या जातीतील श्रीमंत, सुशिक्षित, पुढारलेली व्यक्तीही आरक्षणास पात्र ठरत असल्यामुळे संबंधित मागास जातीमधील अशिक्षित, गरीब, झोपडपट्टीतील खरोखर मागास वर्गियांना आरक्षण मिळत नाही. ह्याला काही प्रमाणात प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वोच्चन्यायालयाने ” क्रीमी लेअरची कल्पना अंमलात आणली. पण सुशिक्षित, धनवान, पुढारलेल्या लाॅबीने अधिकाधिक पुढारलेल्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ही क्रीमी लेअरची मर्यादा सतत वाढवत नेली. सध्या ती वार्षिक उत्पन्न ₹ ८ लाख अशी आहे.
म.टा.१३ जुलैच्या बातमीनुसार आता क्रीमी लेअरची मर्यादा वार्षिक उत्पन्न ₹ १५ लाख करण्याची मागणी होत आहे.म्हणजेच महिन्याला ₹ १५००० हून कमी मिळवणाऱ्या,झोपडपट्टीतील मोलकरीण,वाॅचमन चतुर्थ श्रेणीतील श्रमजीवी कर्मचारी यांच्या मुलांना महिन्याला ₹ १ ,२४ , 000 कमावणाऱ्या टाॅवरमधील श्रीमंतांच्या, आपल्या गाडीने एसी ऑफिसात जाणार्या प्रथम श्रेणीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुलांशी स्पर्धा करावी लागेल. साहजिकच या एकतर्फी स्पर्धेत ब्राह्मणी व्यावसायिकांची मुले जिंकणार , सर्व राखीव जागा मिळविणार आणि शूद्र व्यावसायिकांच्या मुलांना पिढ्यांन् पिढ्या शूद्र म्हणून झोपडपट्टीतच राहावे
लागेल . एकंदरीत चातुर्वर्ण्याचा धिक्कार करणे सोयीचे असले तरी चातुर्वर्ण्य आम्ही सोडणार नाही.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
