सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व निवृत्ती वेतनधारकांच्या माहितीसाठी

सर्व निवृत्ती वेतनधारकांच्या माहितीसाठी प्रिय मित्रानो, हे आश्चर्यकारक आहे की, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ०१ ०७, २०१५ रोजी दिलेला लँड मार्क निर्णय, दिवाणी अपील क्र. 2015 च्या 1123 कडे कोणाचेही लक्ष गेले नाही आणि श्री एस आर सेन गुप्ता यांनी IBA ला दिलेले संक्षिप्त पत्र वगळता इतर कोणत्याही युनियनने कोणतीही पावले उचलली नाहीत.

निकालाची ठळक वैशिष्ट्ये:

1. खंडपीठाने अधिकृतपणे असा निर्णय दिला आहे की पेन्शन हा एक अधिकार आहे आणि त्याचा भरणा सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून नाही. पेन्शन हे नियमांद्वारे नियंत्रित केले जाते आणि त्या नियमांमध्ये येणारा सरकारी कर्मचारी पेन्शनचा दावा करण्याचा हक्कदार असतो.
2. निवृत्ती वेतन आणि वेतनश्रेणीचे पुनरावृत्ती अविभाज्य असल्याचे निवाड्याने मान्य केले आहे.
3. खंडपीठाने पुनरुच्चार केला आहे की पुनरावृत्ती करताना मूळ पेन्शन पूर्व-सुधारित स्केलशी संबंधित सुधारित स्केलमधील वेतन बँडच्या किमान 50% पेक्षा कमी असू शकत नाही.
4. पेन्शनधारकांची कायदेशीर देणी नाकारण्यासाठी सरकार आर्थिक भाराची याचिका घेऊ शकत नाही.
5. सरकारने अवांछित खटले टाळले पाहिजेत आणि खटल्याच्या फायद्यासाठी कोणत्याही खटल्याला प्रोत्साहन देऊ नये.
6. जेव्हा पेन्शन हा अधिकार आहे आणि बाउंटी नाही, तेव्हा निवृत्ती वेतनाची सुधारणा आणि वेतनश्रेणीचे पुनरावृत्ती अविभाज्य आहे या प्रतिवादाचा परिणाम म्हणून, पेन्शनचे अपग्रेडेशन हा देखील एक अधिकार आहे आणि बाउन्टी नाही.

हा निकाल डीएस नाकारा प्रकरणावरील निर्णयावर आधारित आहे. हा निकाल अतिशय स्पष्ट आहे आणि मला आश्चर्य वाटते की या महत्त्वाच्या बाबी कोणाच्याही लक्षात आल्या नाहीत आणि कोणीही हे प्रकरण सरकारकडे का उचलले नाही? या निकालावर कोणीही का प्रतिक्रिया दिली नाही हे आश्चर्यकारक आणि गोंधळात टाकणारे आहे. प्रिय पेन्शनधारक! हा मेसेज तुमच्या संपर्क यादीतील किमान वीस लोकांना (पेन्शन न घेणारे देखील भारताचे नागरिक म्हणून) फॉरवर्ड करा; आणि त्या बदल्यात त्यांना प्रत्येकाला तसे करण्यास सांगा. तीन दिवसांत, भारतातील बहुतेक लोकांकडे हा संदेश असेल.

लिखित याचिका क्रमांक 405/2023 कर्नाटक उच्च न्यायालय

पेन्शनधारकाने जीवन प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास; पेन्शन थांबवण्यापूर्वी, पेन्शनधारकाच्या घरी भेट देणे आणि न सादर करण्याचे कारण जाणून घेणे हे बँकेचे कर्तव्य आहे.

न्यायालयाने सर्व थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले आणि ₹ दंडही ठोठावला. प्रतिवादीवर एक लाख.

पेमेंट 6% व्याजासह दोन आठवड्यांत करावयाचे आहे.

जर 2 आठवड्यात पेमेंट केले नाही तर, व्याजाचा दर 18% टक्के व्याजाने वाढला.

सर्व बँकर्सनी नोंद घ्यावी.

सर्व पेन्शनधारकांसाठी उपयुक्त निर्णय.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत