महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा आणि संघटन स्वातंत्र्य

अनिल वैद्य

महाराष्ट्र जन सुरक्षा
अधिनियम २०२४
चा मसुदा सरकारने केला आहे.या विधेयकातील तरतुदी वाचल्या नंतर जलियान वाला बाग आंदोलनाची आठवण येते.
जालियनवाला बाग
आंदोलन आपणास माहीत आहे . त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे
ब्रिटिश सरकारने केलेला अन्याय कारककायदा.
या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन झाले.जालियनवाला बागेत
जवळपास एक हजार लोकांना इंग्रज सरकारने बंदुकीच्या गोळ्या घातल्या.
या कायद्याला भारतामध्ये रौलट ॲक्ट किंवा काळा कायदा म्हणून ओळखला जातो.
ब्रिटिशांना भारतातील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी,स्वातंत्र्याची चळवळ करणाऱ्या संघटनांचे दमन करणे या साठी, भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन तीव्र स्वरूप धारण करू नये यासाठी रौलट कमिटीच्या शिफारशीवरून ब्रिटिश संसदेने फेब्रुवारी १९१९ मध्ये अनार्किकल रिव्होल्युशनरी क्राईम्स ॲक्ट १९१९ नावाचा कायदा संमत केला. शासनाविरुद्ध उठाव वा शासनद्रोहाचा केवळ संशय जरी आला तरी संशयित भारतीय नागरिकाला अटक करुन विशेष कोर्टात त्याच्यावर खटला चालवण्याचा अधिकार या कायद्याने तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला मिळाला. सरकारविरोधी साहित्य जवळ सापडले तरी तो दंडनीय गुन्हा समजले जात असे.केवळ संशयावरून वॉरंटशिवाय एखाद्या स्थळाची किंवा व्यक्तीची झडती घेणे व तिला अटक करणे, खटला गोपनीय पद्धतीने म्हंणजे इनकॅमेरा चालविणे, संशयितांना खटला न चालवता दोन वर्ष स्थानबद्ध करणे.
शिक्षा पूर्ण झाल्यावर चांगल्या वर्तणुकीसाठी शासनाकडे अनामत रक्कम ठेवणे व सुटकेनंतर कोणत्याही राजकीय, शैक्षणिक व धार्मिक चळवळीत भाग घेणार नाही याची शासनाला हमी देणे इत्यादी बाबी या कायद्यामध्ये होत्या. भारतामध्ये या कायद्याच्या विरोधात असंतोषाचे उधाणआले.
जालियनवाला बाग
आंदोलन त्याची परिणीती आहे.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा,2024 या नावाचं विधेयक राज्य सरकारने विधानसभेत सादर केलं असून या विधेयकामध्ये नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे. परंतु या विधेयकाचा गैरवापर होऊ शकतो अशी भीती विविध स्तरातून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करत असताना कोणत्याही सामाजिक संघटनेला किंवा समूहाला बेकायदा ठरवून संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार या माध्यमातून सरकारला मिळणार आहेत.
या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे, कोणतीही संघटना ही, बेकायदेशीर संघटना आहे किंवा ती तशी झालेली आहे, असे शासनाचे मत झाले असेल तर, त्यास अशी संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल.
संविधानाला न मानणाऱ्या आणि शासनाविरोधात लढा पुकारणाऱ्या संघटनांवर नुसती बंदीच नाही, तर त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकारही सरकारला मिळणार आहे. संघटनांची बँक खाती गोठविणे, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना तीन ते सात वर्षांसाठी तुरुंगाची शिक्षा अशी कठोर तरतूद होणार आहे.महाराष्ट्रातील
विरोधी पक्षांनी सुद्धा विरोध केला आहे.
संविधानाला न मानणे या साठी शिक्षेची तरतूद व्हायलाच पाहिजे.परंतु एखादी संघटना संविधान विरोधी कार्य करते की नाही हे सरकार ठरविणार आहे.सरकार निष्पक्षपणे तसेच धर्मनिरपेक्षपने हे ठरविणार नाही अशी दाट शंका या विधेयकाला विरोध
करणाऱ्यांना वाटते.आपल्या पक्षाच्या भूमिकेला
विरोध करणाऱ्या संघटनांना संविधान विरोधी किंवा सरकार विरोधी घोषित करण्यात येईल अशी भीती विरोधकांना वाटते.
अलीकडे इडीने केलेल्या अटक सत्रा मुळे अशी भीती वाटणे स्वाभाविक आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद १९ नुसार
मूलभूत हक्क
नागरिकांना आहेत. तथापि, हे हक्क किंवा स्वातंत्र्ये सुद्धा अमर्यादित नाहीत वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत.
१भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य*;
२शांततेने आणि शस्त्राशिवाय एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य;
३ संघटना, संघटना किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
४ भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य;
भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य,
५कोणताही व्यवसाय, किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसाय चालविण्याचे स्वातंत्र्य.
संविधानाच्या अनुच्छेद १९ नुसार संघटना स्थापन करण्याचां नागरिकांना मूलभूत हक्क आहे.ही संघटना देशाच्या सार्वभौमत्वाला विसंगत असेल तर हा हक्क मिळत नाही.अर्थात ही तरतूद आलरेडी आहे.
शिवाय नविन कायद्यात सुध्दा
भारतीय दंड विधान रद्द केले आहे.त्या जागी
भारतीय न्याय सहिता हा कायदा लागू झाला यात
१५२ हे कलम दाखल केले आहे भारताची सार्वभौम ता, एकात्मता आणि अखंडता धोक्यात आणण्याची कृती करने या नावाने गुन्हा परिभाषित केला आहे.भारताची सार्वभौमत्ता, एकात्मता आणि अखंडत्व धोक्यात आणण्याची कृती करणेः
जो कोणी जाणून बुजून किंवा माहिती असताना, शब्दाद्वारे, तोंडी किंवा लेखी किंवा खुणांव्दारे किंवा दृष्य प्रतिरूपणाद्वारे, किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाव्दारे किंवा आर्थिक माध्यमांचा वापर करून किंवा इतर प्रकारे, भडकावून देणे किंवा भडकावून देण्याचा प्रयत्न करणे, फूटून निघणे किंवा शस्त्रास्त्राद्वारे बंड करणे किंवा विध्वंसक साठी कृत्ये करणे किंवा फुटीरतावादींना उत्तेजन देणे, किंवा भारताची सार्वभौमत्ता किंवा एकात्मता आणि अखंडत्व धोक्यात आणणे किंवा अशी कृत्ये करणे यासाठी आजीव कारावासाची शिक्षा किंवा सात वर्षांपर्यंत वाढविता येईल एवढी कारावासाची शिक्षा आणि द्रव्य दंडासही तो पात्र राहील.ही तरतूद जुन्या देशद्रोह कलम १२४ अ चे दुसरे रूप आहे. देशद्रोह कलमाचा दुरुपयोग होतो हे लक्षात आल्याने सर्वोच्य न्यायालयाने या कलमाला स्थगिती दिली होती.
ब्रिटिशांनी भारतीयांचे स्वातंत्र्य आंदोलन
चिरडून टाकण्यासाठी असे कायदे करणे समजू शकतो कारण ते विदेशी सत्ताधारी होते परंतु आता तर
भारतियानी भारतीयांसाठी चालविलेले सरकार आहे. येथील नागरिक गुलाम नाही तर स्वराज्यात जीवन जगतो याची जाणीव सरकारला असावी.सभा स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर आलरेडी मर्यादा आहेत.त्या संविधानाने घातलेल्या आहेत .
त्या मुळे या बाबत वेगवेगळे कायदे करू नये.सरकार व पोलीस यंत्रणा यांची दहशत निर्माण होईल परिणामी चांगल्या गोष्टी साठीही लोक संघटना स्थापन करण्यास घाबरतील.
लोकशाही मधे नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,सभा व संघटन स्वातंत्र्य हे
असलेच पाहिजे.
फौजदारी कायदे करून समस्या सुटणार नाहीत तर
सरकारने समस्यांचे मूळ शोधून त्यावर योग्य उपाय केले पाहिजे. अर्थात सामाजिक, आर्थिक,धार्मिक
समस्या कडे जातीने लक्ष दिले पाहिजे. त्या मुळे कुणी आंदोलन करणार नाही .येथील जातीयवाद,धर्मांधता, भ्रष्टाचार,लालफितशही, अन्याय,अत्याचार,सरंजाम प्रवृत्ती,गरिबी , बेरोजगारी,शिक्षणाचा अभाव इत्यादी सामाजिक बाबी जनआंदोलनणास कारणीभूत असतात .
लोकशाहीत नागरिकांना भीती वाटेल असे नवनवीन फौजदारी
कायदे करण्यापेक्षा
जनतेच्या मूळ समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे .

अनिल वैद्य
✍️✍️✍️

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत