मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण कहाणी

आरक्षण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा मंडल आयोग काय होता? त्याची अंमलबजावणी कशी झाली? ते जाणून घेऊया.

मंडल आयोग चा संबंध १९८० च्या दशकात उदयास आलेल्या राजकीय चळवळीशी आहे. त्यानंतर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची मागणी होऊ लागली. हे आरक्षण सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समाजाला, विशेषतः इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) देण्यात येणार होते. मंडल आयोगाची स्थापना १९७९ साली करण्यात आली. भारतातील सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील लोकांना ओळखणे हा त्यामागचा उद्देश होता. अध्यक्षस्थानी बी.पी. मंडल होते. आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्याच्या शिफारसी लागू करणे सोपे नव्हते. तत्कालीन सरकारांना त्याची संवेदनशीलता कळली होती. यामुळेच जवळपास दशकभर या शिफारशी स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. या काळात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या दोघांची सरकारे होती. मात्र, या दोघांनीही यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. अखेर १९९० मध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली.

मंडल आयोगाच्या अहवालात देशातील ५२ टक्के लोकसंख्या ओबीसी प्रवर्गातील असल्याचे समोर आले होते. सुरुवातीला सरकारी सेवांमधील आरक्षणाची टक्केवारी याच्याशी जुळली पाहिजे, असा आयोगाचा युक्तिवाद होता. न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादा ठेवली होती. एससी आणि एसटीसाठी आधीच २२.५ टक्के आरक्षण होते. त्यामुळे ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. आयोगाने बिगर हिंदू मधील मागासवर्गीयांचीही ओळख केली होती. आयोगाच्या शिफारशी मध्ये ओबीसींना सरकारी नोकऱ्या मध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे म्हटले होते. हे आरक्षण पदोन्नती मध्ये लागू करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. ओबीसींना SC-ST प्रमाणे सवलत देण्यास सांगितले होते. त्यांना PSU, बँका, सरकारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठा मध्ये आरक्षण द्यावे, असे आयोगाने म्हटले होते. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने आवश्यक कायदेशीर तरतुदी कराव्यात, असे सांगण्यात आले होते.

व्हीपी सिंह यांनी मंडल राजकारणाला केंद्रस्थानी आणले होते. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात राजीव गांधी सरकारवर बोफोर्स आणि संरक्षण करारांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला होता. व्हीपी सिंह राजीव गांधी सरकार मध्ये अर्थमंत्री होते. त्यांची प्रतिमा अगदी स्वच्छ होती. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर बोफोर्स आणि संरक्षण करार या मुद्द्यावरून त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला, हे १९८८ च्या सुमारास घडले. तोपर्यंत त्यांनी जनता दल नावाचा स्वतःचा पक्षही स्थापन केला होता. जनता दलाने १९८९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यास मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली होती. निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला होता. जनता दलाने भाजप आणि डाव्या पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. ७ ऑगस्ट १९९० रोजी व्हीपी सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली होती.

मंडल आयोग कायदा लागू झाल्या नंतर सरकारला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा विरोध करत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. इंदिरा साहनी वि. युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला शेवटी आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी साठी २७ टक्के आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानले. मात्र, त्यात काही अटीही घालण्यात आल्या होत्या. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हे पदोन्नती मध्ये वाढवू नये. समाजातील श्रीमंत लोकांना वगळण्यासाठी ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पनाही न्यायालयाने मांडली.

सौजन्य : दैनिक सकाळ

• संदेश प्रसारक
  अशोक तुळशीराम भवरे सिडको, नांदेड.
  संकलन
  मिलिंद पंडित, कल्याण.
  ????????????????????????????????????????????????????????????

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत