शिक्षणाची भूक आणि सरकारची जबाबदारी

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
९६५७७५८५५५

भारतातील प्राचीन शिक्षण व्यवस्था आध्यात्मावर आधारित असल्यामुळे या व्यवस्थेवर पूर्वीपासूनच उच्चवर्णीयांचा पगडा होता. ज्ञान संपादन करणे हा फक्त उच्चवर्णीयांचाच अधिकार होता म्हणून बहुजन समाज आणि स्त्रिया ज्ञानापासून वंचित होते. काळात शिक्षणाच्या तीन पद्धती अस्तित्वात होत्या. व्यावहारिक, लष्करी व वैदिक. या काळात शिक्षण ही सरकारी यंत्रणा नव्हती तर ती खाजगी बाब होती. व्यावहारिक शिक्षणात कारकुनीसाठी लागणाऱ्या शिक्षणाचा अंतर्भाव होता. त्यासाठी पंतोजीच्या शाळा होत्या. वैदिक शिक्षणात आध्यात्मिक ज्ञानाचा समावेश होता. यासाठी शास्त्रीपंडितांच्या पाठशाळा होत्या. यावर निर्विवादपणे त्यांचेच वर्चस्व होते. त्यामुळे या काळात सर्वसामान्यांसाठी शिक्षण ही व्यवस्थाच अस्तित्वात नव्हती. शिक्षण ही मूठभर लोकांची मिरासदारी होती. बाकीचा सर्व समाज अज्ञानात खितपत पडला होता.
ब्रिटिश भारतात आले आणि शिक्षण प्रसार सुरू झाला.
ब्रिटिश अधिकारी एल्फिन्स्टट हे मुंबई विभागाचे गवर्नर होते.त्यांनी १८१५ पासून यांग्लो इंडियन लोकांच्या मदतीने शिक्षण संस्था काढणे सुरू केले.१८१५ ला बॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना झाली. एल्फिन्स्टट यांनी
इस्ट इंडिया कंपनीला सविस्तर पत्र लिहिले.त्यांनी मागणी केली की, शाळांची संख्या वाढवा.
देशीशाळांमधून जी शिकविण्याची पद्धत आहे, ती सुधारावी आणि शाळांची संख्या वाढवावी. .त्यांना शालोपयोगी पुस्तकांचा पुरवठा करावा. याप्रमाणे शिक्षणाच्या ज्या सोयी करुन देण्यात येतील, त्याचा फायदा घेण्याची इच्छा खालच्या दर्जाच्या लोकांना
व्हावी म्हणून त्यांना उत्तेजन द्यावे. पाश्चात्त्य विज्ञान शिकविण्यासाठी शाळा काढाव्यात आणि शिक्षणाच्या उच्च शाखात सुधारणा करावी.
देशी भाषेतून पदार्थविज्ञान आणि नीतिशास्त्र यावर पुस्तके प्रकाशित करावीत.
इंग्रजी शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरु कराव्यात. देशी लोकांना व्यासंगाची संधी उपलब्ध करुन द्यावी.
इतकी महत्वाची मागणी
एल्फिन्स्टत हे ब्रिटिश अधिकारी आपल्या
सरकारला म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीला मागत होते .
मात्र
एलफिन्स्टनने स्पष्ट केलेल्या शिक्षणविषयक विचारांना पूर्णत्वास नेण्यात असंख्य अडचणी होत्या. महत्वाचे म्हणजे ब्रिटिशांनी छापील स्वरूपात पुस्तके शिक्षणात आणली होती.छापील पुस्तकातून अभ्यास करणे म्हणजे धर्म विरोधी काम आहे अशी हिंदू भावना होती.तरी ब्रिटिशांनी शिक्षण प्रसार केलाच.
या देशात अनुसूचित जाती जमाती,ओबीसी, मराठा,समस्त बहुजन समाज शिक्षणापासून वंचित होता.वर्ण व्यवस्थेने ही परिस्थिती निर्माण झाली होती.
इंग्रजां मुळे
वंचित समूहांना अक्षर ज्ञान होवू लागले
ब्रिटिश काळात १९२६-२७ ला अस्पृश्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश देण्याचा आदेश काढला असतानाही कित्येक शाळांनी अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला होता.ठाण्यातील एक व रत्नागिरीच्या अशा १७ शाळा होत्या.
पुढे क्रांतिकारक
महात्मा जोतीबा फुलेंचा उदय झाला त्यांनी .१८५४ ला पुण्यात शाळा काढल्या.त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात केलेले कार्य इतके मोठे होते की,ब्रिटिश शिक्षा मंडळ माजी अध्यक्ष सर अस्किन पेरी आणि ब्रिटिश सरकारचे सेक्रेटरी लुमसडेन यांनी त्यांचा सत्कार केला.एका भारतीयाचा शिक्षणासाठी इंग्रजांनी सत्कार करावा ही भारतातील पहिलीच घटना होती.
इंग्रजांनी शिक्षण धोरणाचा आढावा घेण्या साठी १८८२ ला हंटर कमिशन भारतात पाठविले होते .तेव्हा महात्मा जोतीराव फुले यांनी निवेदन दिले व शालेय शिक्षण वयाच्या १२ व्या वर्षा पर्यंत सक्तीचे करावे अशी मागणी केली होती.
यातच म जोतिबा फुले यांच्या शिक्षण विषयक अत्यंतिक जाणीवा अधोरेखित होतात.
छञपती शाहू महाराजांनी शिक्षणा साठी विविध योजना राबविल्या.त्यांनी २४ जुलै१९१७ रोजी
विद्यार्थ्यांना मोफत वसक्तीच्या शिक्षणाचा आदेश काढला.मुलास शाळेत न पाठविल्यास आई वडिलांना दरमहा एक रुपया दंडाची शिक्षा केली जाईल अशी तरतूद केली.त्या काळाचा एक रुपया म्हणजे आजचे सुमारे१६हजार रुपये होतात.
संस्था स्थापन करून शिक्षण व्यवस्था केली.त्या वेळी समाजात जातीभेद असल्याने विविध जातीचे लोक एकत्र शिक्षण घेत नव्हते म्हणून विविध जातीचे वसतिगृह काढून बहुजन समाजात शिक्षणाचा प्रसार केला. शिष्यवृत्ती दिली.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३१ जानेवारी १९२० ला मूकनायक हे नियतकालिक सुरू केले.
त्यांनी वेळोवेळी अस्पृश्य समाजाला शिक्षणाचे उपदेश केले.शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो ते प्राशन करेल तो गुर्गुरल्या शिवाय राहणार नाही.असा मुलंमंत्र सांगितला .१९४५ ला त्यांनी
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापन केली.मुंबईला सिद्धार्थ महाविद्यालय व संभाजीनगर औरंगाबाद ला मिलिंद महाविद्यालय स्थापन केले.तेथे वसतिगृह काढले.हजारो विद्यार्थ्यांना शक्षणाची सोय करून दिली.
१९४२ ला अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना ब्रिटिश सरकार कडून मंजूर करून
घेतली.मॅट्रिक नंतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना मंजूर करून दिली.
हा संपूर्ण बहुजन समाज शिक्षण घेवून प्रगती करू लागला. मिळेल त्या माध्यमातून अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी समाज शिक्षण घेवू लागला. इंग्रजी मिडीयम मधून शिक्षण घेणारे उचभ्रु पुढे जातात
असे दिसून आले म्हणून बहुजन समाजालाही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकविण्याची गरज वाटू लागली. कॉन्व्हेन्ट शाळेत मुलांना शिकवले तर मुलं देश विदेशात जावू शकतात याची जाणीव सामान्य बहुजन माणसाला झाली.धनिक लोक
मुलांना पैसे देऊन कॉन्व्हेन्ट शाळेत शिकवतात. आपल्याही मुलास असे शिक्षण मिळावे यासाठी पदरमोड करून चांगल्या शाळेत मुलांना शिकविण्यासाठी जीवन खर्ची घालू लागला.
दरम्यान केंद्र सरकारने २००५ ला संविधानात ८६ वें संशोधन केले . संविधानात कलम २१ अ दाखल केले. त्यानुसार ६ वर्ष ते १४ वर्ष वयाच्या मुलास मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद केली.तो बालकाचा मूलभूत हक्क आहे असे म्हटले.त्या अनुषंगाने
शिक्षणाचा हक्क (राईट टू एज्युकेशन)कायदा आला.
सरकारने
या अंतर्गत
कॉन्व्हेन्ट शाळेत व केंद्र सरकारच्या केंद्रीय शाळेत आर्थिक दुर्बल व मागासवर्गीय मुलांना काही जागा राखीव ठेवल्या.
या जागेत प्रवेश मिळावा म्हणून पालकांची इच्छा परंतु जागा कमी व विद्यार्थी अधिक असल्याने . अनेकांना प्रवेश नाकारला जातो.म्हणून
निराश पालक सर्वसाधारण शाळेत अर्थात महानगरपालिका व जिल्हा परिषद शाळेत मुलांना शिकवू लागले.
ही उत्तम व इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाची जबरदस्त तहान
समाजात दिसून येते.या तहानलेल्या
समाजाची शिक्षणाची तहान पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
ज्यांना जे शिक्षण हवे ते घेवू देण्यासाठी व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे.पण तसे होत नाही.
सर्वांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही भावना सरकारची
हवी.
महानगरपालिका व जिल्हा परिषद शाळेत असलेली व्यवस्था कॉन्व्हेन्ट शाळे सारखी समृध्द नाही.हे वास्तव आहे.
एकाच देशातील सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी अशा रीतीने समृध्द शाळा वातावरण व शिक्षण या पासून वंचित राहतो.हे सर्व चित्र सरकार व समाज,नेते उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतात.पण सर्वांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी काहीही केले जात नाही.ही शोकांतिका आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिष्यवृत्ती योजना ब्रिटिश काळात मंजूर करून घेतली.
सरकारची
विदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना आहे म्हणून थोडेफार मागासवर्गीय विद्यार्थी विदेशात जावू लागले.तोच
अडथळे निर्माण केले जातात. आता तर
प्रत्येक परीक्षेत ७५ टक्के गुणांची अट टाकली. शिष्यवृत्तीची रक्कम मर्यादित केली.एका कुटुंबात फक्त एकचदा शिष्यवृत्ती मिळेल. पदव्युत्तर पदवी नंतर संशोधन म्हणजे पी एच डी ला शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही.असे नियम लावून.विद्यार्थ्याना विदेशात शिक्षणाला जाण्यापासून परावृत्त करण्याचा
मनसुबा दिसून येतो.अशाने कोण मागास विद्यार्थी विदेशात जाईल.?
फुले,शाहू आंबेडकरांच्या राज्यात अशा रीतीने शिक्षणाची तहान भागविली जात नाही.
खाजगी विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थाची फी भरायला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यां जवळ पैसे नाहीत.अशा संस्थेत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. दरमहा नियमित शिष्यवृत्ती दिली पाहिजे.मागासवर्गीय
वसतिगृह पुरेसे नाहीत.विशेषतः मुलींना शहरात शिक्षणासाठी वसतिगृह पुरेसे नाहीत.कित्तेक विद्यार्थी वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही म्हणून गावात जाऊन शेती काम करू लागतात.
भारताला अमेरिका सारख्या प्रगत देशाच्या बरोबरीने नेण्याची बाता करणाऱ्यांनी आधी
समाजातील सर्व घटकांच्या शिक्षणाची भूक भागविली पाहिजे.
देशाचा जी डी पी वाढला म्हणतात.आणि शहरातील रस्त्यांवर शालेय वयातील मुलं भिक्षा मागताना दिसतात.मग काय कामाची तुमची जी डी पी.?आणि शिक्षण हक्क कायदा?
शिक्षणासाठी आर्थिक बजेट वाढविला पाहिजे.
केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने स्वतःचे विद्यालय,महाविद्यालय , विद्यापीठ स्थापन करून चालविले पाहिजे.तेथे मोफत शिक्षण दिले पाहिजे.ही बाब एन जी ओ,खाजगी संस्था , जिल्हा परिषद व नगर पालिकेवर सोडून देवू नये.
शिक्षण हक्क कायदा २००९नुसार
६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे अपेक्षित आहे.
नुकतीच एक घटना
वर्तमानपत्रात वाचली.
फी भरण्याच्या मुदतीच्या दोन दिवस अगोदरच ठाण्याच्या पोलीस स्कूलने १०० विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर काढून मैदानात बसविले.ही बाब संतापजनक आहे.
असे कृत्य निंदनीय आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्व शिक्षणाची जबाबदारी पालकांची असते.पण फी भरू न शकणाऱ्या पालकाची जबाबदारी ती सरकारने का घेवू नये.?
शाळा व्यवस्थापनाला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे काहीही देणेघेणे नाही हेच स्पष्ट होते. विद्यार्थ्यांच्या मनाचे खच्चीकरण करण्याची ही क्रूर मानसिकता आहे हे स्पष्ट होते.
आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा नागरिक आहे.त्याच्या भवितव्यावर देशाची इमारत उभी राहिल.शिवाय बालक हे केवळ त्याच्या पालकांचे नसून देशाचे आहेत ही भावना सरकारने ठेवावी.
उदाहरण द्यायचे तर
स्वीडन देश असा आहे की जिथं जन्मणारं प्रत्येक मूल हे त्या सगळ्या देशाचं मिळून मूल आहे असे समजून त्याच्या देखभालीची सर्व व्यवस्था केली जाते . त्या देशात नवीन जन्माला येणारं मूल विवाहित असो अगर अविवाहित स्त्रीचं असो. ते मूल साधार, निरपराध, विशुद्ध आणि सामाजिकच असतं अशी तेथे विचार सरणी आहे. त्यानुसार अगदी सहजपणे सर्व गर्भवतीचं प्रसूतिगृहात स्वागत होतं. एखादी स्त्री प्रसूतिगृहात आली आणि ती अविवाहित असल्यास तिनं जर गर्भपाताची इच्छा प्रदर्शित केली तर तिला विश्वासात घेउन त्या विचारांपासून तिला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ती गर्भवती जर म्हणाली की, ‘बाळाच्या पालनपोषनाची आर्थिक कुवत माझ्यात नाही.’ तर प्रसूतिगृह संचालिका तिला आश्वासन देते की, ‘बाळंतीण झाल्यावर तुला नोकरी येईल.’ तिने प्रतीप्रश्न केला की ‘मी नोकरीस गेल्यावर मुलाला कोण सांभाळील?’
तर तयार असते
‘पाळणाघरात तुझ्या मुलाची देखभाल करू.’
स्वीडन देशात नैतिक मूल आणि अनैतिक मूल अशी विभागणीच क्रूर समजून नष्ट करण्यात आली आहे. देशातील सर्व नागरिक तनमनधनपूर्वक असं म्हणतात की, ‘जिकडे जावं तिकडे माझी भावंडे आहेत.’ आणि नुसतं म्हणून नाहीत, तर तसं वागतातही! हा नवा मंत्र प्रत्येक देशातील सामाजिक व्यक्तीनं आचरणात आणला पाहिजे त्यासाठी सज्ञान म्हणवून घेण्याऱ्या प्रत्येक नागरिकानं मुलांशी कसं वागायचं ह्याचं ज्ञान संपादन करून घेणं आवश्यक आहे.देशाची भावी पिढी घडविण्यासाठी स्वीडन इतका सतर्क आहे.भारताने स्वीडन चे अनुकरण का करू नये?
शेवटी एव्हढेच की,वंचित बहुजन समाजाची भूक सरकारने भागविली पाहिजे.
विद्यार्थी हे देशाचे असतात सरकार त्यांचे पालक आहे.सरकारने पालकत्व स्वीकारावे.तरच संविधानाच्या कलम २१ अ,४५,४६ ची अंमलबजावणी होईल.सर्वांची शिक्षणाची भूक भागेल.ज्या देशात नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ होते त्या देशाचा साक्षरता दर केवळ ७६ टक्के आहे.याची खंत वाटली पाहिजे.

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
दिनांक २० जून २०२४

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत